भारत-पाकिस्तानमध्ये शांततेसाठी डोनाल्ड ट्रम्प का सरसावले? 'असा' आहे अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचा इतिहास

संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेल्या भारत-पाकिस्तान संघर्षाला अमेरिकेच्या हस्तक्षेपामुळे पूर्णविराम लागेल असं वाटत होतं. पण अवघ्या काही तासांत पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन झाल्याचं भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी सांगितलं.

शनिवारी (10 मे) भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी साडेपाच वाजता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत शस्त्रसंधीची घोषणा केली होती.

भारत आणि पाकिस्तान सरकारकडून अधिकृत माहिती येण्याआधी अमेरिकेकडून ही घोषणा झाल्याने एक मोठी खळबळ उडाली.

भारत आणि पाकिस्तानने संपूर्ण शस्त्रसंधीवर सहमती दर्शवल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं.

गेल्या चार दिवसांत, म्हणजे 7 मेपासून 10 मेपर्यंत, भारत-पाकिस्तानमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर आता दोन्ही देशांनी शस्त्रसंधीसाठी तयारी दर्शवल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं. पण ती काही तासही टिकू शकली नाही.

ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर पाकिस्तानने अमेरिकेचे धन्यवाद मानले. पण भारताने मात्र शस्त्रसंधीमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.

उलट, भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री म्हणाले की, पाकिस्तानी DGMO (लष्करी कारवायांचे महासंचालक) पातळीवरील अधिकाऱ्याने स्वतः फोन करून शस्त्रसंधी करण्याची विनंती केली.

त्यानंतर दोन्ही देशांनी त्यावर सहमती दर्शवली. तर 12 मे रोजी पुन्हा एकदा दोन्ही देशांत द्विपक्षीय पातळीवर चर्चा होईल. पण शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनानंतर हा तणाव कमी होत नसल्याचं दिसत आहे.

दरम्यान, ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 10 मे रोजी संध्याकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत काय घडामोडी घडल्या, याविषयी तुम्ही इथे वाचू शकता.

पण भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष थांबवण्याची अमेरिकेला तातडीची गरज का भासली? याविषयी आपण या लेखातून जाणून घेऊया.

अमेरिकेचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा का?

सध्या जगात आणखी दोन ठिकाणी दीर्घकाळापासून युद्ध सुरू आहेत. एक म्हणजे रशिया विरुद्ध युक्रेन आणि दुसरं म्हणजे इस्रायल विरुद्ध गाझा. या दोन्ही ठिकाणी अमेरिकेला अद्याप तरी काही ठोस पुढाकार घेता आला नाहीय. तिथे अजूनही संघर्ष सुरू आहे.

तर दुसरीकडे, दोन अण्वस्त्रसज्ज देश भिडले आहेत. याठिकाणी वेळीच हस्तक्षेप केला नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकत होती, असं समीर पाटील यांना वाटतं.

समीर पाटील हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ORF) येथील सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नोलॉजीचे संचालक आहेत.

ते पुढे म्हणतात, "पाकिस्तानने अण्वस्त्रांचा कधीही प्रयोग केला नाही, पण त्यांनी वारंवार अण्वस्त्र हल्ल्याचा इशारा दिल्याने हा तणाव विकोपाला जाण्याची भीती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटत असावी."

1990 च्या दशकापासून, म्हणजेच सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर, भारत-पाकिस्तान संघर्ष थांबवण्यात अमेरिकेचा थेट हस्तक्षेप वाढल्याचं दिसतं.

1998 मध्ये दोन्ही देशांनी आपण अण्वस्त्रसज्ज असल्याचं जगजाहीर केलं. त्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील संघर्ष आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक बारकाईने पाहिला जाऊ लागला.

यानंतरच खऱ्या अर्थानं दोन्ही देशांतील तणाव कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू लागल्याचं एशिया पॅसिफिक लीडरशिप नेटवर्क येथील पॉलिसी फेलो आणि दक्षिण आशियातील घडामोडींच्या अभ्यासक तन्वी कुलकर्णी सांगतात.

तन्वी कुलकुर्णी पुढे म्हणतात, "पाकिस्तानने मात्र जेव्हा जेव्हा भारताविरुद्धचं युद्ध जड झालं, तेव्हा एखाद्या इन्शुरन्स पॉलिसीप्रमाणे अण्वस्त्र हल्ल्याची भीती दाखवली. त्यामुळे दोन्ही देशांतील कोणत्याही संघर्षाचं अणुयुद्धात रुपांतर होण्यापासून टाळण्यासाठी अमेरिकेचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरतो."

याशिवाय, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यासोबत धोरणात्मक संबंध (Strategic Relations) ठेवणं हे अमेरिकेच्याही हिताचं आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एक 'भरवशाचा मध्यस्थ' म्हणून उभं राहिल्यामुळे अमेरिकेचा दक्षिण आशियातील राजकारणात दबदबा कायम ठेवता आला आहे.

असं असलं तरी, अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेने दक्षिण आशियातील संघर्षातून काढता पाय घेतल्याचं दिसत होतं. पण अमेरिकेच्या या ताज्या मध्यस्थीने भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणाव निवळण्यासाठी अमेरिकेची भूमिका अजूनही निर्णायक ठरतेय हे स्पष्ट झालं, असं तन्वी कुलकर्णी यांना वाटतं.

अमेरिकेचा भारत-पाक संघर्षातील हस्तक्षेपाचा इतिहास

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीची ही पहिली वेळ नाहीय. याआधी अनेकदा अमेरिकेची दक्षिण आशियातील भूमिका निर्णायक ठरली आहे.

पण प्रत्येक वेळी अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाला यश मिळालं असं नाहीये.

1971 मध्ये बांगलादेशाच्या निर्मितीत अमेरिकेचा प्रभाव निष्प्रभ राहिला. इतिहासातील या घटनांचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊ.

1965: भारत-पाक युद्ध

लाल बहादूर शास्त्री भारताचे पंतप्रधान असताना 1965 साली भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात युद्ध झालं. तेव्हा अमेरिका आणि सोव्हिएत संघाने दोघांनीही युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव टाकला होता.

नंतर ताश्कंद करार (Tashkent Agreement) झाला. तेव्हा सोव्हिएत संघाची भूमिका अमेरिकेपेक्षा जास्त महत्त्वाची राहिली. असं असतानाही अमेरिकेचा देखील या घटनेवर मोठा प्रभाव पडला होता.

1971: भारत-पाक युद्ध आणि बांगलादेशची निर्मिती

या युद्धात अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने झुकलेला होता. त्यांनी भारतावर युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता.

विशेषतः जेव्हा भारतीय सैन्याने बांगलादेशमध्ये मोठं यश मिळवलं होतं तेव्हा अमेरिकेने USS Enterprise ही युद्धनौका बंगालच्या उपसागरात पाठवली होती. पण भारताने तिच्या दबावाला न जुमानता युद्ध जिंकलं आणि बांगलादेश स्वतंत्र झाला.

1999: कारगिल युद्ध

1999 मध्ये भारत-पाकिस्तानमध्ये कारगिल युद्ध झालं, तेव्हा बिल क्लिंटन हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होते.

युद्ध सुरू असतानाच पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी थेट अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन गाठलं.

जेव्हा भारताने युद्ध थांबवावं यासाठी शरीफ हे क्लिंटन यांच्यासोबत चर्चा करत होते, तेव्हा क्लिंटन वेळोवेळी भारताचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना अपडेट्स कळवत होते, असं आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक अनिकेत भावठाणकर यांनी बीबीसीला सांगितलं.

शेवटी शरीफ यांच्यावर दबाव वाढला आणि पाकिस्तानच्या सैन्याला कारगिलमधून माघार घेण्यास भाग पाडलं. हे अमेरिकेच्या दक्षिण आशियातील मध्यस्थीचं एक मोठं यश मानलं जातं, असंही भावठाणकर सांगतात.

2001: संसद हल्ल्यानंतरचा तणाव

13 डिसेंबर 2001 रोजी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी भारतीय संसदेमध्ये हल्ला केल्याचा दावा भारताकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली होती.

तेव्हा अमेरिका आणि ब्रिटन या दोघांनीही दोन्ही देशांवर संवाद ठेवण्याचा आणि तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला.

26/11च्या मुंबई हल्ल्यानंतरचा भारत-पाक तणाव:

26 नोव्हेंबर 2008 हा दिवस मुंबईकरांसाठी काळरात्र ठरला होता. पाकिस्तानहून समुद्रीमार्गाने आलेल्या दहशतवाद्यांनी 166 निष्पाप लोकांचा जीव घेतला. यात अमेरिका, इस्रायलसह इतर परदेशी नागरिकांचाही समावेश होता. हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात भीषण दहशतवादी हल्ला मानला जातो. लष्कर-ए-तैय्यबा या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनेने हा हल्ला घडवून आणल्याचं भारतानं स्पष्टपणे सांगितलं. या घटनेनंतर भारत-पाकिस्तान संबंधांमध्ये तीव्र तणाव निर्माण झाला होता.

अनिकेत भावठाणकर यांच्यामते, अशा संवेदनशील वेळी अमेरिका दोन्ही देशांमध्ये पडद्यामागून मध्यस्थीची भूमिका बजावत होती.

ते पुढे म्हणाले, "अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री कोंडोलीझा राइस यांनी त्यांचा युरोपचा नियोजित दौरा रद्द करून तात्काळ भारत आणि पाकिस्तानचा दौरा केला. 3 डिसेंबर 2008 रोजी कोंडोलीझा राइस आधी नवी दिल्लीत आल्या. त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्यासह इतर महत्त्वाच्या नेत्यांसोबत पडद्याआड चर्चा केल्या. भारताला विश्वासात घेतलं. त्यानंतर राइस पाकिस्तानात गेल्या आणि तत्कालीन राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी आणि पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांना कठोर शब्दांत सुनावलं."

अमेरिकेची गुप्तचर संस्था FBI ची टीम हल्ल्यानंतर मुंबईत दाखल झाली. त्यांनी भारताला 26/11 च्या हल्ल्यातील पुरावे गोळा करण्यात मदत केल्याचं भावठाणकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

हल्ल्यानंतरच्या तपासात अमेरिकन नागरिक डेव्हिड हेडलीचा सहभाग उघड झाला. तो लष्कर-ए-तैय्यबा आणि पाकिस्तानी ISI साठी काम करत असल्याचे भारताने पुरावे दिले. हेडलीने मुंबईत फिरून विविध हॉटेल्स आणि ठिकाणांची रेकी केली होती. FBI आणि NIA च्या संयुक्त प्रयत्नांतून हेडलीकडून महत्त्वाची माहिती मिळाली. पण अमेरिकेने हेडलीला भारताच्या ताब्यात दिलं नाही.

त्यासोबत ISI प्रमुख शुजा पाशा यांना भारतात पाठवण्यासाठी पाकवर दबाव वाढवला. पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तैय्यबाचे प्रशिक्षण केंद्र बंद करण्यासाठी दबाव टाकला. पण या दोन्ही गोष्टी पाकिस्तानने पाळल्या नसल्याचा भारताचा दावा आहे.

पण किमान FBI च्या मदतीने भारताला पुरावे मिळाले आणि प्रकरणाची चौकशी जागतिक स्तरावर पोहोचली. पाकिस्तानवर सीमेपलीकडील दहशतवादाला खतपाणी घालण्यापासून रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढला. एकंदर, अमेरिका 26/11 नंतर शांतता प्रस्थापित करण्यात निर्णायक भूमिका बजावत होती. कोंडोलीझा राइस यांच्या ताबडतोब भारत आणि पाक दौऱ्यामुळे युद्ध टळल्याचं भावठाणकर विश्लेषण करतात.

2019: पुलवामा हल्ला

या वेळीही अमेरिकेने पाकिस्तानवर दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी दबाव टाकला. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांना संयम राखण्याचे आवाहन केले होते.

यातून अमेरिका नेहमीच भारत-पाक संघर्षांमध्ये थेट किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करत आल्याचं दिसतं.

विशेषतः जेव्हा परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय युद्धात बदलण्याची शक्यता असते, तेव्हा अमेरिकन प्रशासनातील सूत्रं ताबडतोब हलल्याचं दिसतं, असं तज्ज्ञ सांगतात.

अमेरिकेचे भारत आणि पाकिस्तानसोबतचे संबंध कसे बदलत गेले?

शीतयुद्धाच्या काळात भारत सोव्हिएतच्या बाजूने, तर पाकिस्तान अमेरिकेकडे झुकल्याचं दिसून येतं.

पण 1990च्या दशकानंतर भारत आणि पाकिस्तानसोबतच्या अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये अनेक चढ-उतार दिसले आहेत.

विशेषत: अमेरिकेवरील 9/11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला 'वॉर ऑन टेरर'मध्ये भागीदार म्हणून महत्त्व दिले.

पाकिस्तानने अमेरिकेसोबत तालिबानविरोधी मोहिमेला पाठिंबा दिला. त्याबदल्यात पाकिस्तानला अमेरिकेकडून अब्जावधी डॉलर्स मिळाले.

पण पुढे अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील संबंध ताणले गेले. कारण 2011 मध्ये ओसामा बिन लादेनचा ठावठिकाणा लागल्यानंतर तर पाकिस्तानवर नामुष्कीची वेळ आली.

त्याआधीच ओबामा प्रशासनाने पाकिस्तानच्या मदतीमध्ये नियंत्रण आणले होते. लादेनच्या खात्म्यानंतर पाकिस्तान हा दहशतवाद्यांना आसरा देतोय, अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली.

या उलट, कधीकाळी सोव्हिएत संघ आणि नंतर रशियाच्या अगदी जवळ असलेल्या भारताने अमेरिकेसोबतचे संबंध आणखी दृढ करण्यास सुरुवात केली.

2000 च्या दशकात भारत आणि अमेरिकेचे संबंध बऱ्यापैकी सुधारले. तर 2008 मध्ये भारत-अमेरिका यांच्यात ऐतिहासिक अणुकरार झाला. त्यामुळे भारताला नागरी वापरासाठी अणु-ऊर्जा तंत्रज्ञान मिळाले.

अणुकरार दोन्ही देशांतील सहकार्यातील ही एक सर्वात मोठी घटना मानली जाते.

सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्या सुरक्षा आणि व्यापारी पातळीवर सहकार्य वाढत आहे. तर पाकिस्तानसोबतचे संबंध आणखी खालावले जात आहेत. पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना खतपाणी घालू नये, यासाठी ट्रंप यांनी पाकिस्तानवर दबाव वाढवला आहे.

तर दुसरीकडे, अमेरिकेच्या आशियातील घडामोडींमध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. चीनच्या 'आर्थिक उदया'नंतर भारत-अमेरिका संबंध आणखी दृढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पण पाकिस्तान चीनच्या आणखी जवळ जाऊ नये, यासाठी अमेरिकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सध्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अमेरिकेच्या वाटाघाटीचा प्रयत्न हा त्याचाच एक भाग असल्याचंही तज्ज्ञांचं मत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)