मुलींना जातिवाचक शिवीगाळाच्या आरोपात 'पोलिसांविरोधात तक्रार दाखल करता येणार नाही'- पोलिसांचे पत्र

पुण्यामध्ये पीडितेच्या मदतीला धावलेल्या मुलींवर तपासाच्या नावाखाली पोलिसांनी जातिवाचक शिवीगाळ, अपमानास्पद भाषा आणि मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या महिलांनी केला आहे. यावरुन पुण्यात आंदोलनही सुरू आहे. पोलिसांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे, पण पोलिसांविरोधात कुठलाही पुरावा आढळला नसल्यामुळे अशी तक्रार दाखल करुन घेण्यास पोलीस प्रशासनाने विरोध केला आहे.

जातिवाचक शिवीगाळ करणार्‍या पोलिसांवर तक्रार दाखल करण्यात यावी, या मागणीसाठी पीडित महिला आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याकडून पुणे पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर 3 ऑगस्टला रात्री उशिरापर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं.

मात्र, संबंधित पोलिसांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. सार्वजनिक ठिकाणी असे काहीही झाले नसल्याचे आणि पुरावे नसल्यानं पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असं पोलीस प्रशासनाकडून एका पत्राद्वारे आंदोलकांना सांगण्यात आलं आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "या तक्रारीचे अवलोकन केले असता प्रथमदर्शनी घडलेली घटना/घटनाक्रम हे वस्तुस्थितीवर आधारीत नसून प्रथमदर्शनी यामध्ये तथ्य दिसून येत नसल्यामुळे भारतीय न्याय संहीता व इतर कायदयांतर्गत दखलपात्र गुन्हा होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

"तसेच सदर alleged घटना ही public view मध्ये झालेली नसल्याने व सदर तक्रारी अर्जामध्ये नमुद घटनाक्रम विषयी पुष्टीदायक तथ्य/मुद्दे आपण समोर आणले नसल्यामुळे या परिस्थितीत दखलपात्र गुन्हा दाखल करणे संयुक्तिक होणार नाही. तसेच या प्रकरणात आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारचे मुद्दे समोर आल्यास आपण तात्काळ पोलीस स्टेशन येथे सादर करावे. जेणेकरुन पुढील कायदेशीर कार्यवाही करता येईल," अशा आशयाचं पत्र पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना दिलं.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार आणि वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर, अंजली मायदेव यांनी देखील आंदोलनस्थळी पोहोचत आंदोलकांना पाठिंबा दर्शवला.

या आंदोलकांसोबत त्यांनी देखील पोलीस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा आणि अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यांच्याशी चर्चा केली. मात्र चर्चा होऊनही आरोपी पोलिसांवर अद्याप गुन्हा दाखल न झाल्यानं नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

राजकीय प्रतिक्रिया

या संदर्भात राजकीय वर्तुळातून देखील टीका होत आहे. रोहित पवारांनी म्हटलं आहे की, "सत्तेची धुंदी चढल्याने निर्ढावलेल्या राज्यकर्त्यांच्या दबावात येऊन काम करणाऱ्या सरकारी यंत्रणाही निर्ढावतात. अशा यंत्रणांचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामन्यांना आणि दीन-दुबळ्यांना बसतो. तसाच काहीसा प्रकार तीन युवतींच्या बाबतीत घडला. त्यांना चक्क कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये अत्यंत खालच्या पातळीवर जातीवाचक शिवीगाळ करण्यात आली."

"पोलीस प्रशासनाने हे प्रकरण ज्याप्रकारे हाताळले त्यावरून पोलिसांवर असलेला राजकीय दबाव स्पष्ट दिसत असून पोलीस यंत्रणा केवळ राजकीय नेत्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत, असा समज पसरत आहे. परिणामी पोलीस यंत्रणेविषयीच जनतेत अविश्वास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पोलिसांना या प्रश्नांची उत्तरं द्यावीच लागतील," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

तसेच त्यांनी काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

एक्सवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "कोथरूड पोलिसांनी तीन युवतींना जातिवाचक शिवीगाळ केली, यासंदर्भात प्रचंड रोष असताना पोलिसांनी FIR नोंदवली नाही, त्यामुळं अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एवढा प्रचंड रोष असतानाही पोलिसांनी FIR का नोंदवली नाही? पोलिसांवर कुणाचा दबाव होता? छत्रपती संभाजीनगर येथील ओबीसी समाजातील ती पिडीत युवती कोण? या प्रकरणाशी संबंधित माजी पोलीस अधिकारी कोण? त्यांचा पोलिसांवर दबाव होता का? या माजी पोलीस अधिकाऱ्यासाठी कोणत्या पक्षाच्या कोणत्या नेत्याने पोलिसांना फोन केले?"

"या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी कोथरूड पोलिसांकडे कायदेशीर पत्रव्यवहार किंवा परवानगी घेतली होती का? कोथरूडला तीन युवतींची चौकशी करण्यात आली, एकीला कामाच्या ठिकाणावरून पोलिसांनी नेले, यासाठी पोलिसांकडे तसा सर्च वारंट होता का? चौकशी दरम्यान महिला पोलिसांसोबतच संबंधित माजी पोलीस अधिकारी आणि पोलिस दलात कार्यरत नसलेल्या व्यक्ती युवतींच्या कोथरूड येथील घरी चौकशीसाठी का गेल्या होत्या? पोलीस नसलेल्या या व्यक्ती कोण आहेत? या व्यक्ती पोलीस दलातील कुणाशी संबंधित आहेत? कुणाशी त्यांची मैत्री आहे? त्यांचा या प्रकरणाशी काय संबंध आहे? या तीन युवतीना जीवे मारण्याची धमकी कुणी आणि का दिली?"

तर प्रकाश आंबेडकरांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, "औरंगाबादमधील एक विवाहित महिला पतीच्या त्रासाला कंटाळून पुण्यात आली होती. तिला मदत करण्यासाठी पुण्यातील तीन सामाजिक कार्यकर्त्या महिला पुढे आल्या. त्यांनी तिला 'वन स्टॉप सखी सेंटर'मध्ये दाखल केलं. या महिलेच्या नातेवाईकांपैकी एक व्यक्ती औरंगाबादमध्ये निवृत्त पोलिस अधिकारी असल्याचे सांगितले जाते. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत पुणे पोलिसांची मदत घेतली, असा आरोप आहे."

"यानंतर कोथरूड पोलिसांनी कोणत्याही वॉरंटशिवाय या तीन महिलांच्या घरी जाऊन त्यांना ताब्यात घेतलं आणि पोलीस ठाण्यात नेलं. पुणे पोलिस त्या आरोपी पोलिस कर्मचाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, ज्यांनी मध्यरात्री तीन महिला तक्रारदाराच्या घरात घुसून त्यांना जातीय आणि स्त्रीद्वेषी शिवीगाळ केली."

"मी पुणे शहराच्या पोलीस उपायुक्तांशी संपर्क साधून त्यांना तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मी त्यांना स्पष्ट सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की पोलिसांना मिळालेल्या माहितीत जर कुठल्याही संज्ञेय गुन्ह्याचा उल्लेख होत असेल, तर एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक आहे. मी ठामपणे सांगितले, कायदा म्हणजे कायदाच असतो.", असंही त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

तर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "कायद्याचे आणि नागरिकांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असणारे पोलिसच जातीवाद करत कायदा पायदळी तुडवत असतील, तर महाराष्ट्रात किती गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे याची कल्पना येते. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालून मुजोर जातीयवादी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे."

"पुण्यातील कोथरूड पोलीस ठाण्यात घडलेला प्रकार केवळ धक्कादायकच नाही तर आपल्या संवैधानिक मूल्यांच्याही विरोधातही आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. मी या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी स्वतः बोलेन. मला पूर्ण विश्वास आहे की ते हे प्रकरण गांभीर्यानं घेतील. पीडित मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडली जाणार नाही," अशी प्रतिक्रिया देत केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पोलीस यंत्रणेवर टीका केली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लेखिका श्वेता पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना या प्रकरणाची माहिती दिली.

त्या म्हणाल्या की, "छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 23 वर्षीय विवाहित महिला पतीकडून होत असलेल्या अत्याचाराला कंटाळून काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आली होती. तिला मदत करण्यासाठी म्हणून सामाजिक क्षेत्रातील आम्ही काही मुलींनी पुढाकार घेतला."

"तिला पुण्यातील 'वन स्टॉप सखी सेंटर' इथे दाखल करण्यात मदत केली. स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी आमच्या मदतीने या महिलेने कौशल्य विकास क्लास देखील लावला होता."

पुढे त्या सांगतात की, "या संबंधित महिलेच्या नातेवाईकांपैकी एक जण पोलीस खात्यातून निवृत्त असल्याचं सांगितलं जातं. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून पुण्यात आपल्या ओळखीच्या पोलिसांची टीम आणली आणि कोथरूड पोलिसांच्या मदतीने त्या पीडित महिलेला मदत करणाऱ्या तीन सामाजिक कार्यकर्त्या महिलांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा वॉरंट न देता, त्यांच्या घरी धाड टाकण्यात टाकली."

"कोणताही कायदेशीर दस्तावेज वा कारण न देता, तिघींनाही जबरदस्तीने पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन त्यांचे मोबाईल जप्त करण्यात आले. पासवर्ड बदलण्यात आले तसेच जातिवाचक आणि चारित्र्यहननात्मक शिवीगाळ करत त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली," असा आरोप श्वेता पाटील यांनी केला आहे.

"त्यांनी फक्त सिव्हिल ड्रेसमध्ये आलेल्या, ऑफ ड्युटी, ज्युरिसडिक्शनच्या बाहेर कारवाई करणाऱ्या, झडती घेणाऱ्या आणि जबरदस्ती माहिती विचारणाऱ्या पोलिसांना आयकार्ड विचारलं, या एकाच कारणास्तव त्यांना जातिवाचक बोलून मारहाण केली आहे," असंही श्वेता पाटील सांगतात.

जातिवाचक शिवीगाळ आणि अपमानास्पद भाषेचा आरोप

श्वेता पाटील आणि त्यांच्यासहित इतर आंदोलक रविवारी (3 ऑगस्ट) सकाळी 11 वाजल्यापासून पुण्यातील पोलीस आयुक्त कार्यालयाच्या बाहेर ठिय्या आंदोलन करत बसलेले आहेत.

जातिवाचक शिवीगाळ करण्यात आलेल्या कोथरुड पोलीस स्टेशनमधील पोलिसांविरोधात गुन्हा (FIR) नोंदवून घेण्यात यावा, ही त्यांची मागणी आहे.

यासंदर्भात बोलताना श्वेता पाटील सांगतात की, "आम्ही सकाळी 11 वाजल्यापासून इथे ठिय्या मांडून बसलो आहोत. त्यांच्याशी शांत भाषेत बोलत आहोत. त्यांना कायदेशीर तरतुदी सांगूनही ते तक्रार नोंदवून घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत. 'आम्ही आधी चौकशी करु, मग विचार करु', असं म्हणत तक्रार दाखल करवून घेण्याची मागणी धुडकावून लावण्यात येत आहे."

गुन्हा दाखल करण्यास पोलिसांची टाळाटाळ

पुढे त्या सांगतात की, "ही सरळ सरळ अ‍ॅट्रोसिटीची केस आहे. त्यांनी बेपत्ता महिलेचा शोध जरुर घ्यावा, त्या प्रकरणाचा तपास जरुर करावा. मात्र, तो करताना इतर सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुलींना याप्रकारे पोलीस स्टेशनमध्ये पाच-सहा तास डांबून ठेवणं, त्यांना मारहाण करणं, चौकशीच्या नावाखाली त्यांना जातिवाकच आणि चारित्र्यावरुन बोलत शिवीगाळ करणं, हा कोणत्या तपासाची पद्धत आहे?"

त्यांच्या वकील परिक्रमा खोत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "याप्रकरणी पीडित महिलांनी आपल्या मानवी व कायदेशीर हक्कांची पायमल्ली झाल्याच्या विरोधात तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्या अंतर्गत पोलिसांविरुद्ध तक्रार नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, 24 तास उलटूनदेखील पोलिसांनी ती एफआयआर नोंदवून घेतलेली नाही. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी विनंती करून देखील मारहाण झालेल्या महिलेला वैद्यकीय तपासणीची परवानगीही नाकारण्यात आली आहे."

पोलिसांनी काय म्हटलं?

आंदोलक कोथरूड पोलिसांकडे मारहाण केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात FIR दाखल करण्याची मागणी करण्यासाठी गेले होते. मात्र, FIR नोंदवण्यास पोलिसांनी नकार दिल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे.

यानंतर या मुलींनी पुणे पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे धाव घेतली.

तिथेही वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला तपासासाठी तीन दिवस वेळ लागेल, एफआयआर दाखल करता येणार नाही असं सांगितलं, असं श्वेता पाटील सांगतात.

यासंदर्भात आम्ही पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) संभाजी कदम यांच्याशी बातचित केली. त्यांनी अशाप्रकारे जातिवाचक आणि चारित्र्यहननात्मक शिवीगाळ झाल्याचा आरोप फेटाळला.

बीबीसी मराठीशी बोलताना संभाजी कदम म्हणाले की, "बेपत्ता मुलीचा तपास करणं गैर आहे का? त्या मुली तपासासाठी सहकार्य करत नव्हत्या, तपासात अडथळे निर्माण करत होत्या, त्यामुळे त्यांना पोलीस स्टेशनला आणण्यात आलं आणि चौकशी करण्यात आली. त्यावर पुन्हा याप्रकारे जातिवाचक शिवीगाळीचा आरोप करणं चुकीचं आहे. अशाप्रकारे वागणं योग्य नाही, हे पोलिसांना कळत नसावं का? त्यामुळे ते असं कसं वागतील? त्यामुळे हे आरोप खोटे आहेत."

"या मुलींचे मोबाईल तपासले असता त्यांचा आणि बेपत्ता मुलींचा संबंध आहे, हे आढळल्यावर त्या मुलीला शोधलं आणि तिला तिच्या आई-वडिलांकडे सुपूर्द केलं. आता एखाद्या कायदेशीर तपासामध्ये पोलीस काम करत असतील आणि त्याला जर असं स्वरुप दिलं जात असेल, तर ते चुकीचं नाही का?" असं ते म्हणतात.

पण, एफआयआर दाखल का केली जात नाहीये, या प्रश्नावर ते म्हणाले की, "त्यांच्या जातिवाचक शिवीगाळीमध्ये काही तथ्य असेल तर पुढील कारवाई होईल ना. पोलीस कायद्यानुसारच काम करत असताना असं स्वरुप त्याला मिळत असेल तर ते चुकीचं आहे. त्यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य असेल तर पुढील चौकशी होईल. सरकारी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करताना काही प्रशासकीय चौकशी करावी लागते, असा शासनाचा नियम आहे. त्या चौकशीसाठी तरी वेळ द्यायला हवा. पुरावे तपासायला हवेत. त्यात जर तथ्य असेल तर पुढील कारवाई होईल."

राजकीय पक्षांचा आंदोलनाला पाठिंबा

वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी पुण्याचे डीसीपी संभाजी कदम यांना फोन करुन कारवाईची मागणी केली आहे. त्याचा व्हीडिओ त्यांनी आपल्या फेसबुकवरुन प्रसारित केला आहे.

या व्हीडिओसोबत त्यांनी म्हटलंय की, "मी पुणे शहराच्या पोलीस उपायुक्तांशी संपर्क साधून त्यांना तात्काळ एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मी त्यांना स्पष्ट सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की पोलिसांना मिळालेल्या माहितीत जर कुठल्याही संज्ञेय गुन्ह्याचा उल्लेख होत असेल, तर एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक आहे. मी ठामपणे सांगितले, कायदा म्हणजे कायदाच असतो!

वंचित बहुजन आघाडी पुणे जिल्हा समित्यांनी एफआयआर नोंदवण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिसांविरोधात आंदोलन केले होते. जर पोलिसांनी यानंतरही एफआयआर दाखल केला नाही, तर आम्ही मोठ्या संख्येने एसपी कार्यालयासमोर एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करू."

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणी ट्विट दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

त्यांनी म्हटलंय की, "जर हे खरे असेल तर ही अतिशय गंभीर स्वरुपाची घटना आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी या घटनेची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. या एकंदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी."

राष्ट्रावादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनीही कारवाईची मागणी केली आहे.

त्यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, "गृहमंत्री महोदयांनी या घटनेबाबत सत्य जाणून घ्यावं आणि सत्य असेल तर दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करावी."

वंचित बहुजन आघाडीही या प्रकरणी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून कारवाईची मागणी करत आहे.

वचिंत बहुजन आघाडीने आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटलंय की, "या प्रसंगी वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी देखील पीडित तरुणींशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला आणि वंचित बहुजन आघाडी त्यांच्या सोबत ठामपणे उभी असल्याचा विश्वास दिला आहे. गुन्हेगार पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे."

काँग्रेस नेत्या यशोमती ठाकूर यांनीही या प्रकरणी फेसबुक पोस्ट करत म्हटलंय की, "जर हे खरे असेल तर ही घटना अत्यंत लाजीरवाणी आहे. हा अत्यंत चुकीचा प्रकार या मुलींसोबत घडला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजितदादा पवार, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर तसेच पुणे पोलिस आयुक्तांनी तातडीने या प्रकरणात लक्ष घातले पाहिजे. या बाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पोलीस दलाचे वर्तन नागरिकांचा विश्वास वाढवणारे असले पाहिजे, दडपशाहीचे नव्हे."

( बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन )