26 लाख अपात्र 'लाडक्या बहिणीं'मध्ये 14 हजार पुरुष आले कुठून? सरकार वाटलेले पैसे परत कसे मिळवणार?

ज्या योजनेमुळे देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात महायुती सरकार 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत बहुमतानं आलं, त्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'बद्दल नवे वाद सातत्यानं घडून येत आहेत.

आता अजून एक धक्कादायक माहिती, जी स्वत: सरकारधल्या मंत्र्यांनीच जाहीररित्या दिली आहे, ती म्हणजे केवळ 'बहिणीं'साठी असलेल्या या योजनेचा लाभ पुरुषही घेत होते आणि त्यांच्या खात्यात या योजनेची रक्कम विनासायास जमा होत होती.

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, थोडेथोडके नव्हे तर तब्बल 14 हजार 298 पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं आहे.

महिलांच्या योजनांचा लाभ सरकारनं पुरुषांना देणं हे धक्कादायक आहेच, पण सरकारच्याच छाननीनतून यासारख्याच इतर गंभीर त्रुटीही समोर आल्या आहेत.

महाराष्ट्र सरकारच्या ज्या खात्यातर्फे ही योजना राबवली जाते आहे, त्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी समाजमाध्यमांवर जाहीर कबुली दिली आहे.

"काही लाभार्थी एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असल्याचे, काही कुटुंबामध्ये 2 पेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचे, तर काही ठिकाणी पुरुषांनी अर्ज केल्याच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत," असं आदिती तटकरे यांनी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे.

'लाडकी बहीण योजने'चे हे अपात्र लाभार्थी, ज्यांना प्रतिमहिना 1500 रुपयांचा हा लाभ मिळणं अपेक्षित नाही, त्यांची संख्या थोडीथोडकी नाही.

"माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने सुमारे 26.34 लाख लाभार्थी अपात्र असताना देखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याची माहिती सादर केली आहे," असं आदिती तटकरेंनी जाहीर केलं.

सरकारनं या 'अपात्र' लाभार्थ्यांना मिळणारी रक्कम तूर्तास स्थगित केली असली तरीही, पात्र नसतांनाही सरकारी तिजोरीतून दिल्या गेलेल्या पैशांची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न सरकारला अडचणीत आणणारा आहे. हा एका प्रकारचा 'अपहार'च नव्हे का?

ही जबाबदारी खोटी माहिती देऊन लाभ घेणा-या लाभार्थींची की मिळालेल्या माहितीची योग्य पडताळणी न करता निवडणुकीकडे लक्ष ठेवून अधिकाधिक जणांना पैसे वाटणाऱ्या सरकारी यंत्रणेची? त्यापेक्षाही महत्वाचा प्रश्न म्हणजे, या अपात्रांना जेवढे पैसे वाटले गेले, ते पैसे त्यांच्याकडून कसे परत मिळवणार?

"ही योजना गरीब बहिणींना मदत व्हावी म्हणून सुरु केली होती. तोच उद्देश होता. मात्र, त्याचा कोणी गैरफायदा घेतला असेल तर आम्ही कारवाई करु. काही पुरुषांनीही या योजेनेचा फायदा घेतल्याचं समजतं आहे. ते खरं असेल तर आम्ही त्यांच्याकडून ते वसूल करु," असं उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार माध्यमांशी बोलतांना म्हणाले.

सुरुवातीपासून योजनेवर झाली टीका

जेव्हापासून मध्य प्रदेशातल्या योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीआधी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेची घोषणा करण्यात आली, तेव्हापासून या योजनेभोवती वाद होत आहेत.

निवडणुकीवर डोळा ठेवून ही पैसे वाटपाची योजना सरकारनं आणली, असा आरोप विरोधी पक्षांनी वारंवार केला. तो परिणाम निवडणुकीत दिसलाही.

पण राजकीय अभिनिवेशातून आलेल्या आरोपांपेक्षा व्यावहारिक आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रश्न अधिक गंभीर आहेत.

सरकारनं 21 ते 65 वयोगटातल्या आणि कुटुंबाचं वार्षिक आर्थिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या राज्यातल्या सगळ्या महिलांना महिना 1500 रुपये देण्याची ही योजना आहे.

कोणत्याही अधिकच्या उत्पन्नापेक्षा सरकारच्या तिजोरीवर हजारो कोटींचा अतिरिक्त बोजा टाकणाऱ्या या योजनेसाठी पैशांची तरतूद कशी करावी, हा प्रश्न होताच.

चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.

या पैशांसाठी इतर विभागाच्या योजनांना कात्री लावली गेली, असे आरोप खुद्द सरकारमधल्या मंत्र्यांनीच केले आहेत. सरकारची दमछाक लपून राहिली नाही.

पण उपलब्ध वेळेत कागदपत्रांची पडताळणी व्यवस्थित न करता लाभार्थ्यांची यादी तयार होते आहे, अशा प्रकारच्या तक्रारी पहिल्यांदा योजना सुरु झाल्या तेव्हापासूनच येत होत्या.

निवडणुकीनंतर सरकारनंही या योजनेच्या लाभार्थींच्या माहितीची पडताळणी करावी लागेल, असं म्हटलं होतं.

आजपर्यंत 2 कोटी 53 लाख लाभार्थींना या योजनेतून पैसे मिळाले आहेत. पण त्यातले खरे किती आणि खोटे किती, या प्रश्नाचं उत्तर सरकार स्वत:च शोधत होतं. त्यासाठी सरकारनं शोध-पडताळणी सुरु केली होती.

आदिती तटकरे काय म्हणाल्या?

या पडताळणीनुसार आतापर्यंत 26 लाखापेक्षा अधिक लाभार्थी हे अपात्र आहेत, हे स्पष्ट झालं. यातल्या काही जणी एकापेक्षा अधिक सरकारी योजनांचा लाभ घेत होत्या.

काहींनी अधिक उत्पन्न गटात असूनही अर्ज केला आणि लाभ मिळवला. पण सगळ्यात धक्कादायक म्हणजे, पुरुषांनीही या योजनेतून अधिकृत नाव नोंदवून पैसे मिळवले.

आदिती तटकरे यांच्या म्हणण्यानुसार या सगळ्या 'अपात्र' लाभार्थींना मिळणारा निधी आता थांबवण्यात आला आहे.

"जून 2025 पासून या 26.34 लाख अर्जदारांचा लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आला आहे," असं तटकरेंनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं.

सरकार अपात्रांचे पैसे थांबवून चूक दुरुस्त केली असं जरी सांगत असलं, तरीही, मुख्य प्रश्न उतरतोच. तो म्हणजे, 'अपात्रांं'ना जे पैसे वाटले गेले, ते किती आहेत आणि ते सरकारचे पैसे परत कधी आणि कसे मिळवणार?

तटकरे म्हणतात, या कारवाईबद्दल मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलून निर्णय घेण्यात येईल.

यामागे मोठं षडयंत्र - सुप्रिया सुळे

'लाडकी बहीण योजने'त अपात्रांनाच पैसे वाटले गेल्याचे सरकारनंच मान्य केल्यानंतर आता मोठे प्रश्न तयार झाले आहेत.

एक म्हणजे पात्र ठरवले गेल्याच्या एकंदर प्रक्रियेबद्दल शंका निर्माण झाली. जे निकष ठरवून दिले होते, त्याबाहेर पैसे वाटले गेले आहेत.

सरकारनं नियमबाह्य व्यक्तींना दिलेले आहे, ते परत घेण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचं, आदिती तटकरे आणि इतर मंत्र्यांनीही वारंवार म्हटलं आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मार्च महिन्यात 'बीबीसी मराठी'ला या दिलेल्या मुलाखतीत या प्रश्नावर बोलतांना 'हे देणारं सरकार आहे, घेणारं नाही' असं उत्तर दिलं होतं.

पण तरीही निकषांमध्ये बसत नसलेल्या महिलांनीही आणि आता तर पुरुषांनीही या योजनेतून पैसे लाटल्याचं समोर आलं आहे.

'राष्ट्रवादी काँग्रेस' (शरद पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी विशेष चौकशीची मागणी केली आहे.

"कोणी या पुरुषांना पात्र ठरवल? कोणाकडे ही जबाबदारी होती? एवढी मोठी यंत्रणा, तंत्रज्ञान, 'AI' असं सगळं दिमतीला असतांना हा घोटाळा होतोच कसा? यामागे मोठं षडयंत्र दिसतं आहे. त्यामुळे ज्यांंच्याकडेही हे फॉर्म भरुन घेण्याची जबाबदारी होती, त्यांची एस आय टी मार्फत, वा 'EB, CBI' मार्फत चौकशी झाली पाहिजे," असं सुप्रिया सुळे पुण्यात माध्यमांशी बोलतांना म्हणाल्या.

प्रशासकीय व्यवस्थेत अनेक वर्षं काम केलेल्या माजी आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांच्या मते, आता जरी अशा अपात्र अर्जदारांवर कारवाई करा असं म्हटलं जात असलं तरीही मुख्य जबाबदारी ही त्यांना पात्र ठरवून पैसे देणाऱ्या सरकारी यंत्रणेची आहे, असं म्हटलं आहे.

जबाबदारी कोणाची आणि शिक्षा कोणाला?

ज्या अधिकाऱ्यांनी अशा निकषात न बसणाऱ्या व्यक्तींना पात्र ठरवलं, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी असं ते म्हणतात.

"माझ्या मते ही पूर्णपणे शासकीय यंत्रणेची चूक आहे आणि त्याची शिक्षा व्हायला पाहिजे. सरकारं निर्णय घेतला, या योजनेचे निकष ठरवले. त्या निकषांनुसार अर्जांची छाननी करणं आणि कोण अपात्र हे ठरवणं हे प्रशासनाचं काम असतं. अर्ज करणारा करतच असतो, तो पात्र की अपात्र हे प्रशासन ठरवत असतो. त्यांनी व्यवस्थित छाननी करुन जे निकषात बसत नाहीत त्यांना बाजूला का नाही केलं? याचा अर्थ त्यांनी कर्तव्यात कसूर केली," महेश झगडे 'बीबीसी मराठी'शी बोलताना म्हणाले.

झगडे यांच्या मते ज्या प्रकारे छाननी करता हा लाभ दिला गेला, तो भ्रष्टाचारच आहे.

"अपात्र नसलेल्यांना ते मिळू देणं हा भ्रष्टाचारच आहे. जर कोणी पुरुष अर्ज करत असेल तर तो महिला नाही हे डोळ्यांना दिसू नये? पैसे असे वाटलेच कसे गेले? त्यामुळे ज्यांनी हे केलं त्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे. अर्जदारांवर कारवाई करण्यापेक्षा ज्यांनी पात्रता न तपासता लाभ मिळू दिला, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी," झगडे पुढे म्हणाले.

अर्थतज्ञ नीरज हातेकर अशा थेट खात्यात पैसे जमा होणाऱ्या योजनांविषयी आणि त्यांच्या परिणामांविषयी सातत्यानं लिहित आहेत. त्यांच्या मते, "पैसे देऊन निवडणूक जिंकण्याचा प्रकार होता आणि त्यामुळेच कोणत्याही तपासणीशिवाय पैसे वाटले गेले."

पण त्यामुळे पैसे परत घेता येतील किंवा योजना थांबेल असं हातेकरांना वाटत नाही.

"ज्यांना पैसे मिळाले त्यांच्यातले अनेक गरीब होते. सगळ्यांनी ते खर्चही केले. ते आता परत कसे घेणार? ते सरकारला सोयीचंही नाही. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी कात्री लावून हो योजना सुरु राहिल. फार तर ज्या अधिकाऱ्यांनी छाननीशिवाय पात्र ठरवले, त्यांच्यावर कारवाई होईल. पण लक्षात घ्यायला हवं तेसुद्धा निवडणुकीच्या काळात वरुन आदेश येत होते तसंच करत होते," असं हातेकर 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणतात.

तर या उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर महाराष्ट्र भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "लाडकी बहीण योजना ही केवळ निवडणुकीपुरती दिखाऊ घोषणा नाही, तर ती महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक सक्षमीकरणासाठी आखलेली एक दूरदृष्टीपूर्ण आणि ठोस योजना आहे. राज्य सरकारने या योजनेद्वारे लाखो महिलांना थेट आर्थिक आधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे, या निर्णयामागे राजकीय गणित नाहीतर सामाजिक बांधिलकी आहे.

"आज जर या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी असतील, तर त्या खुलेपणाने मान्य करून सरकार त्या दूर करण्यासाठी तत्पर आहे. ही योजना म्हणजे आया-बहिणींच्या चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास आहे आणि त्याला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी करू नये."

मात्र, हेही खरं आहे की, योजनेमुळे इतर अनेक गरीबांसाठी असलेल्या योजनांवर परिणाम झाला आहे, त्या योजनाही गरजूंसाठी आहेत. त्यात आता जेव्हा बहुचर्चित 'लाडकी बहीण योजने'च्या एवढ्या अनियमिततांवर खुद्द सरकारचीच मोहोर उमटली आहे, तेव्हा या योजनेच्या भवितव्याबाबत आणि दोषींवरच्या कारवाईबाबत राज्य सरकार काय पावलं उचलतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)