उमर खालिदला जामीन नाकारण्यावरून कपिल सिब्बल यांचे गंभीर आक्षेप; जाणून घ्या काय म्हणाले

दिल्ली दंगल कट प्रकरणातील उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतर आरोपींच्या जामीन याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

मंगळवारी (2 सप्टेंबर) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन वेगवेगळ्या खंडपीठांनी 2020 मधील दिल्ली दंगलीचा कट रचल्याप्रकरणी 10 आरोपींच्या जामीन अर्जांवर निर्णय दिला.

दोन्ही खंडपीठांनी या सर्व आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला.

न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती शालिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने 9 आरोपींचे जामीन अर्ज फेटाळले.

शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर आणि शादाब अहमद यांचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले.

तर दुसरीकडे, तस्लीम अहमदचा जामीन अर्ज न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने फेटाळला.

यानंतर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

दरम्यान, पोलिसांच्या आरोपांनुसार या आरोपींनी दंगलीचा कट रचला होता, तर आरोपींचा दावा आहे की ते फक्त नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन करत होते.

हा खटला जवळपास 5 वर्षांपासून सुरू आहे.

हे प्रकरण काय आहे आणि कोणत्या कारणास्तव न्यायालयानं त्यांना जामीन नाकारला, कपिल सिब्बल यांनी नेमकं काय म्हटलं हे जाणून घेऊया.

कपिल सिब्बल यांनी काय म्हटलं?

कपिल सिब्बल म्हणाले, "नुकताच उमर खालिदचा जामीन अर्ज उच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे. तो 4 वर्षे 11 महिने 15 दिवसांपासून तुरुंगात आहे. जामीन अर्जासाठी लवकरात सुनावणी करण्यात यावी असं सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक निकालांमधून म्हटलं आहे. प्रत्यक्षात तसं घडताना दिसत नाही."

"उमर खालिदच्या जामिनाच्या अर्जावर सुनावणी लवकर होण्याऐवजी त्यात दिरंगाई केली जाते आहे. हे अयोग्य आहे. सरकार आणि न्यायव्यवस्था त्याला जबाबदार आहे. यात वकिलांचा दोष नाही."

"बरं! उमर खालिदवर आरोप आहे की त्यानं दंगलीला चिथावणी देणारं भाषण दिलं म्हणून दिल्लीत दंगल झाली. मात्र त्यानं मुंबईत भाषण दिलं होतं आणि दंगली झाल्या दिल्लीत. मग उमर त्याला जबाबदार कसा काय आहे," असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले, "उमर खालिदवर दहशतवादाअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कायद्याच्या व्याख्येनुसार त्यानं हिंसक कृत्य केलेलं नाही, सरकारी मालमत्तेचं नुकसान केलेलं नाही, अत्यावश्यक सेवा बंद पाडलेल्या नाहीत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अस्थिर करणारं कृत्य केलेलं नाही, मग त्याच्यावर या आरोपाखाली गुन्हा कसा काय नोंदवण्यात आला."

"त्याउलट, ज्या मंत्र्यांनी, नेत्यांनी दंगलीला चिथावणी देणारी भाषणं दिली, त्यांच्यावर मात्र कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आलेला नाही. ज्या न्यायाधीशानं अशा सूचना केल्या त्याची बदली करण्यात आली."

"मला खात्री आहे की जर उमरच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली तर त्याला नक्कीच जामीन मिळेल," असंही सिब्बल यांनी नमूद केलं.

काय आहे प्रकरण?

फेब्रुवारी 2020 मध्ये ईशान्य दिल्लीत जातीय हिंसाचार झाला होता. यात 53 जणांचा मृत्यू झाला, ज्यात बहुतांश मुस्लीम होते. इतकंच नाही, तर शेकडो लोक जखमी झाले आणि अनेक घरं व मालमत्तांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं.

पोलिसांनी दंगलीसंबंधी 758 प्रकरणं नोंदवली होती. त्यापैकी एक प्रकरण दिल्ली दंगल कटाशी संबंधित आहे. हे प्रकरण 'एफआयआर क्रमांक 59' म्हणूनही ओळखलं जातं.

या प्रकरणात उमर खालिद, शरजील इमाम यांच्यासह एकूण 20 आरोपी आहेत. त्यापैकी 18 जणांना पोलिसांनी अटक केली होती, तर दोन आरोपी फरार आहेत. सध्या 12 जण तुरुंगात आहेत आणि सहा जणांना जामीन मिळाला आहे. हे 12 आरोपी 2020 पासून तुरुंगात आहेत.

पोलिसांचा आरोप आहे की, दिल्ली दंगलीची कटकारस्थानं या 20 लोकांनी रचली होती. दंगलीच्या काही महिन्यांपूर्वी देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) विरोधात आंदोलनं होत होती.

पोलिसांचं म्हणणं आहे की, आंदोलनांच्या वेळी या लोकांनी दिल्लीमध्ये जातीय दंगल घडवण्याचा कट रचला. त्यांच्यावर भारतीय दंडसंहितेसह 'दहशतवाद' संबंधित कायदा म्हणजेच यूएपीए अंतर्गतही गुन्हे दाखल केले गेले.

या प्रकरणात पोलिसांनी पाच आरोपपत्रं दाखल केली आहेत. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालय सुनावणी करतं आणि प्राथमिक पुरावे पाहून कोणत्या कलमांखाली खटला चालवायचा ते ठरवतं. यालाच 'चार्ज फ्रेम करणं' असं म्हणतात.

जर न्यायालयाला पुरेसे पुरावे दिसले नाहीत तर आरोपींना 'डिस्चार्ज' म्हणजेच मुक्तही करता येऊ शकतं. सध्या गेल्या वर्षभरापासून कडकडडुमा न्यायालयात या प्रकरणात चार्ज फ्रेम करण्यावरच चर्चा सुरू आहे.

जामीनासाठी अर्ज

या सगळ्या आरोपींचे जामीन अर्ज खालच्या न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला होता. उमर खालिदचा जामीन अर्ज याआधी 2022 मध्येही दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळला होता.

दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर सर्व आरोपींनी आपापला युक्तिवाद केला. पण, त्यात काही बाबी सारख्याच होत्या. सर्व आरोपींचं म्हणणं होतं की, खटला अजून सुरू झालेला नाही. ज्या गतीने सुनावणी सुरू आहे, त्यामुळे हा खटला दीर्घकाळ चालणार असल्याचे दिसतं.

त्यांनी पोलिसांच्या पुराव्यांवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांचं म्हणणं होतं की, त्यांच्यावर 'दहशतवादाचा' गुन्हा लागू होत नाही. ते नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत होते, आणि त्यात काहीही बेकायदा नव्हतं.

आरोपींनी साक्षीदारांच्या जबाबांची विश्वासार्हता आणि ग्राह्यतेवरही प्रश्न उपस्थित केले. पोलिसांनी मांडलेल्या बहुतांश साक्षीदारांची ओळख अजूनही समोर आलेली नाही.

तर दुसरीकडे, पोलिसांचं म्हणणं होतं की दिल्लीतील दंगल हा सुनियोजित कट होता, ज्यामुळे भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी व्हावी असा हेतू होता.

पोलिसांनी सांगितलं की, या सर्व आरोपींची यात महत्त्वाची भूमिका होती. त्यामुळे त्यांना जामीन देणं योग्य ठरणार नाही.

दिल्ली पोलिसांचं म्हणणं होतं की, आरोपी व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रूप आणि काही बैठकींचा भाग होते, जिथे हिंसाचार घडवण्याचा कट रचला गेला होता. त्याशिवाय आरोपींनी रास्ता रोको (चक्का जाम) केला होता. हिंसाचार भडकवण्यात या आरोपींच्या वेगवेगळ्या भूमिका होत्या.

यूएपीए कायदा

न्यायालयाचा निर्णय समजून घेण्यासाठी आधी जामिनासंबंधित कायदा समजून घेऊ. सामान्यपणे कोणत्याही गुन्ह्यात जामीन देताना न्यायालय काही ठराविक तत्त्वांचा आधार घेतं.

साधारणपणे ही तत्त्वं अशी असतात, जामीन मंजूर केल्यास पोलिसांच्या चौकशीवर परिणाम होईल का? आरोपी पळून जाण्याची शक्यता आहे का? आणि जामीन मिळाल्यानंतर आरोपी साक्षीदारांना घाबरवू किंवा धमकावू शकतो का?

परंतु, यूएपीएमध्ये आणखी काही वेगळ्या अटी आहेत. या कायद्यानुसार, जर प्राथमिक पुरावे पाहून न्यायालयाला वाटलं की, आरोपीविरुद्धचे आरोप योग्य आधारावर आहेत, तर न्यायालय आरोपीला जामीन देऊ शकत नाही.

या तरतुदींमुळे 'दहशतवाद' संबंधित प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणं कठीण होतं.

या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही वेगवेगळे निर्णय दिले आहेत.

जसं की, 2019 मधील एका निर्णयात न्यायालयाने सांगितलं की, अशा प्रकरणांमध्ये जामीन देताना आरोपीविरुद्ध सादर केलेल्या पुराव्यांची सखोल तपासणी किंवा विश्लेषण करता येत नाही. तसेच पोलिसांचे पुरावे ग्राह्य आहेत की नाहीत, हेही न्यायालय पाहू शकत नाही.

या निर्णयामुळे यूएपीए प्रकरणांमध्ये जामीन मिळणं आणखी कठीण झालं आहे. मात्र, काही निर्णयांमध्ये न्यायालयाने यूएपीए प्रकरणांमध्येही जामीन दिला आहे.

उदा. 2021 मधील एका निर्णयात न्यायालयाने सांगितलं की, यूएपीए प्रकरणांमध्येही जर सुनावणीला उशीर होत असेल आणि आरोपी बराच काळ तुरुंगात असेल, तर संविधानाच्या कलम 21 नुसार त्याला जामीन देता येतो. हे कलम वैयक्तिक स्वातंत्र्याचं रक्षण करतं.

तसंच, 2023 मध्ये यूएपीएच्या एका प्रकरणात जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, कोर्टाने वरवर पाहता आरोपीविरुद्धचे पुरावे किती भक्कम आहेत हे पाहायला हवं.

या निर्णयांच्या आधारावर दिल्ली दंगल प्रकरणातील आरोपींनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतरांच्या प्रकरणात सांगितलं की केवळ सुनावणीला उशीर होतोय म्हणून जामीन देता येणार नाही. त्यासोबतच आरोपींविरुद्धचे आरोप आणि पुरावेही न्यायालयाने पाहावे लागणार आहेत.

न्यायालयाने सांगितलं की, या प्रकरणात अनेक कागदपत्रं आणि साक्षीदारांचे जबाब आहेत. त्यामुळे खटल्याची सुनावणी मंद गतीने होणं ही सामान्य गोष्ट आहे.

न्यायालयानं सांगितलं की, "खटला घाईघाईत चालवणं हे ना आरोपींच्या फायद्याचं ठरेल, ना सरकारी पक्षाच्या."

तर, तस्लीम अहमदच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने सांगितलं की, खटल्याला उशीर होण्याचं कारण स्वतः आरोपी आहेत. न्यायालयाचं म्हणणं होतं की, त्याच्या वकिलांनी अनेक वेळा वेगवेगळ्या तारखांना खटल्याची सुनावणी करण्याची मागणी केली होती.

सर्व आरोपींविरुद्धचे पुरावे पाहता उच्च न्यायालयाने प्राथमिकदृष्ट्या त्यांच्या विरोधातील 'दहशतवाद' खटला योग्य असल्याचं सांगितलं. तसेच न्यायालयाने सांगितलं की, जामीन द्यायचा की नाही हे ठरवताना सध्या साक्षीदार आणि पुराव्यांची सत्यता तपासता येणार नाही, ते खटला सुरू झाल्यावरच होईल.

न्यायालयाने सांगितलं की, उमर खालिदने 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी लोकांना आंदोलन करण्यास सांगितलं होतं. त्याच दिवशी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येणार होते. न्यायालयाने म्हटलं की, "ही गोष्ट सहज घेता येणार नाही."

शरजील इमामबाबत पोलिसांचं म्हणणं होतं की, त्याने प्रक्षोभक भाषणं केली होती, व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार केले होते आणि जातीय पत्रकं वाटली होती. तसंच, त्याने उमर खालिदसोबत मिळून दंगल घडवून आणण्याचा कट रचला होता.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हे दोघे दंगलीमागचे 'मास्टरमाइंड' होते. त्यांनी दंगल घडवण्याचं कटकारस्थान रचलं होतं.

न्यायालयानं सांगितलं की, पुरावे पाहता प्रथमदर्शनी दंगलीतील त्यांची भूमिका दिसून येते. इतकंच नाही, तर त्यांच्या विरोधातील पुरावे कमकुवत म्हणता येणार नाहीत.

या दोघांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं की, साक्षीदारांच्या जबाबांवरून त्यांनी दंगल घडवली हे सिद्ध होत नाही. यावर उच्च न्यायालयाने ही गोष्ट या खटल्याची सुनावणी सुरू झाल्यानंतरच ठरेल, असं सांगितलं.

गुलफिशा फातिमाबाबत पोलिसांचं म्हणणं होतं की, तिनेही इतर आरोपींसोबत दंगल घडवून आणण्याचा कट रचला होता. लोकांना मिरची पावडर, काठ्या आदी गोष्टी दिल्या होत्या.

मात्र, गुलफिशाच्या वकिलांचं म्हणणं होतं की, तिच्याकडे कोणतंही शस्त्र सापडलेलं नाही आणि साक्षीदारांचे जबाबही विश्वासार्ह नाहीत. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही.

तर, दोन आरोपी शिफा-उर-रहमान आणि मीरान हैदर यांच्याबाबत न्यायालयाने सांगितलं की, त्यांनी दंगल भडकवण्यासाठी पैसे गोळा केले असावेत असा संशय आहे.

अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी आणि इतर चार आरोपींबाबत न्यायालयाने सांगितलं की, त्यांच्या भूमिका वेगवेगळ्या होत्या. त्यांनी विविध भागांत आंदोलनं आयोजित केली होती आणि ज्या बैठकांमध्ये दंगलीचा कट रचला गेला, त्यातही ते सहभागी होते.

कायदेतज्ज्ञांचं मत काय?

अनेक कायदे तज्ज्ञांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. घटनातज्ज्ञ गौतम भाटिया यांनी आपल्या एका लेखात लिहिलं आहे की, या प्रकरणात गोपनीय साक्षीदारांचे अस्पष्ट जबाब आहेत.

त्याच्या आधारावर लोकांना अनेक वर्ष तुरुंगात ठेवण्यात आलं आहे. त्यांचं मत आहे की ही अन्यायकारक गोष्ट आहे.

या निर्णयाचं विश्लेषण करताना त्यांनी लिहिलं की, "जर अशा आधारावर लोकांना अनेक वर्ष तुरुंगात ठेवण्यात येत असेल, तर आपण संविधानातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकारच काढून टाकू शकतो."

वकील प्रशांत भूषण यांनी 'एक्स'वर यावर भाष्य करताना या निर्णयाला 'न्यायाची थट्टा' असं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांच्यासह पाच जणांनी 2022 मध्ये दिल्ली दंगलीवर एक अहवाल लिहिला होता.

या अहवालानुसार दंगलीच्या कटाशी संबंधित प्रकरणात 'दहशतवाद'चे कलम वापरणं योग्य नाही.

तसेच, त्यांचं म्हणणं होतं की या प्रकरणात मांडलेले पुरावे विरोधाभास आहेत आणि ते बनावट किंवा तयार केलेले असण्याची शक्यता आहे.

आता पुढे काय?

उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर हे आरोपी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकतात.

गुलफिशा फातिमाचे वकील सरीम नवेद यांनी या निर्णयाला, ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे 'एएनआय' या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)