गुलफिशा फातिमासह दिल्ली दंगलीतील चार आरोपी तुरुंगाबाहेर, सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला होता जामीन

दिल्ली दंगल प्रकरणातील चार आरोपींची बुधवारी (7 जानेवारी) जामिनावर तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाल्यानंतर कडकडडुमा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी यांनी गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान आणि मोहम्मद सलीम खान यांनी दाखल केलेले दोन लाख रुपयांचे जामीन बाँड आणि तितक्याच रकमेचे बाँड दोन स्थानिक जामीनदारांकडून स्वीकारून त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले.

तुरुंग प्रशासनाच्या माहितीनुसार, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान आणि मीरान हैदर यांची बुधवारी रात्री तिहार तुरुंगातून सुटका करण्यात आली, तर मोहम्मद सलीम खान यांची मंडोली तुरुंगातून सुटका करण्यात आली.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार पाचवा आरोपी शादाब अहमद जामीन बाँड जमा करण्यासाठी न्यायालयात हजर झाला नाही. त्यामुळे त्याची सुटका होऊ शकली नाही. सोमवारी (5 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पाच आरोपींना जामीन मंजूर केला त्यामध्ये शादाब अहमद यांचाही समावेश आहे.

मात्र, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. इतर आरोपींच्या तुलनेत उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांची भूमिका वेगळी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

(फेब्रुवारी 2025 मध्ये बीबीसीने दिल्ली दंगल आरोपींच्या कुटुंबीयांना भेटून हा रिपोर्ट लिहिला होता. तो पुन्हा प्रकाशित करत आहोत. )

पाच वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या ईशान्य भागात जातीय हिंसाचार झाला होता. यात अनेकांनी आपला जीव गमवावा लागला. हिंसाचाराच्या आरोपाखाली अनेकांना अटक झाली.

दिल्ली पोलिसांचा असा आरोप आहे की, या लोकांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात झालेल्या निदर्शनादरम्यान अशांतता पसरवण्याचा कट रचला होता.

आरोपींचं म्हणणं आहे की ते अनेक वर्षांपासून तुरुंगात आहेत आणि खटला अद्याप सुरू झालेला नाही. खटल्याला झालेल्या विलंबामुळे त्यांची सुटका करण्यात यावी.

त्यांनी असा मुद्दाही उपस्थित केला की, देवांगना कलिता आणि नताशा नरवाल सारख्या इतर आरोपींना या प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

9 जूनला झालेल्या सुनावणी दरम्यान दिल्ली पोलिसांच्यावतीनं युक्तिवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आरोपींच्या जामीन अर्जांना विरोध केला.

ते म्हणाले की दिल्लीतील दंगली "केवळ दंगली नव्हत्या तर भारताच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला होता."

शिवाय, शर्जील इमामच्या भाषणांवर आणि उमर खालिद तसेच गुलफिशा फातिमा यांच्या विरोधात दिलेल्या साक्षीदारांच्या जबाबांवर भर देत तुषार मेहता म्हणाले की हिंसाचार भडकवण्याचा एक सुनियोजित कट केला गेला होता.

ते म्हणाले, "आता असं म्हटलं जात आहे की बुद्धिजीवी तुरुंगात आहेत. मला हे दाखवायचं आहे की हे 'बुद्धिजीवी' काय करत होते."

या प्रकरणात 20 जणांना आरोपी बनवण्यात आलं आहे. पोलिसांच्या मते, या प्रकरणातील 6 आरोपींना जामीन मिळाला आहे, 12 अजूनही तुरुंगात आहेत आणि 2 आरोपी फरार आहेत.

2020 मधील दिल्लीतील जातीय हिंसाचार

दिल्लीतील ईशान्य भागात 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी जातीय हिंसाचार सुरू होता.

त्यावेळी वजिराबाद परिसरात 25 वर्षीय शादाब आलम एका औषधाच्या दुकानाच्या छतावर आपल्या सहकाऱ्यांसोबत बसले होते. शादाब त्याच दुकानात कामाला होते.

ते म्हणाले, "पोलीस आले, त्यांनी जाळपोळ होत आहे. दुकान बंद करा असं सांगितलं. मग आम्ही दुकान बंद करुन वर गेलो.''

शादाब पुढे म्हणाले की, "त्यानंतर काही वेळातच पोलीस छतावर आले. आम्हाला आमचं नाव विचारलं आणि खाली घेऊन गेले. आम्हाला त्यांच्या गाडीत बसवलं आणि पोलीस ठाण्याला आणलं. मला ताब्यात घेत असून चौकशीनंतर सोडून देऊ असं ते म्हणाले."

"आम्हाला ताब्यात का घेतलं हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा पोलिसांनी आम्ही दंगलीत सहभागी होतो, असं सांगितलं," असं शादाब म्हणाले.

त्यानंतर जामीन मिळण्यास शादाब यांना 80 दिवस आणि स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी त्यांचे चार वर्षे गेले.

हिंसाचाराचा तपास : कुठून कुठपर्यंत?

गेल्या वर्षी मार्चमध्ये दिल्लीच्या कडकडडूमा न्यायालयानं शादाब आणि इतर 10 आरोपींविरुद्ध पोलिसांकडे कोणतेही पुरावे नसल्याचे सांगितलं आणि सर्वांना 'मुक्त' केलं.

जेव्हा पोलीस 'आरोपपत्र' दाखल करतात, तेव्हा न्यायालय ते पाहून आरोपींविरोधात 'आरोप' निश्चित करतात, आणि जर पुरावा नसेल तर त्यांना 'मुक्त' केलं जातं. खटला रद्द केला जातो.

दिल्ली दंगलीला आता पाच वर्षे होत आहेत. यादरम्यान काही लोकांच्या आयुष्यात खूप काही बदल झाले आहेत. हिंसाचाराच्या आरोपाखाली अनेक लोक तुरुंगात कैद आहेत. तर अनेक जण कित्येक महिने तुरुंगात घालवल्यानंतर निर्दोष मुक्त झाले आहेत.

दंगलीशी निगडित 758 एफआयआरची नोंद पोलिसांकडे झाली होती. आतापर्यंत ज्या खटल्यांचे निर्णय झाले. त्यातील 80 टक्क्यांहून जास्त प्रकरणातील लोक एकतर निर्दोष सुटले किंवा त्यांना मुक्त करण्यात आलं आहे.

आम्हाला 20 प्रकरणात काही लोक दोषी आढळून आले. तर 106 प्रकरणातील लोकांना निर्दोष किंवा खटल्यातून मुक्त करण्यात आलं आहे.

अशाच काही लोकांच्या आयुष्यात मागील पाच वर्षांत काय घडलं हे पाहण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे.

इतकंच नव्हे तर, मागील पाच वर्षांत न्यायालयानं अनेकवेळा पोलिसांच्या तपासावर ताशेरेही ओढले. काही प्रकरणात लोकांना 'खोट्या प्रकरणात गोवल्याचा' संशयही न्यायालयानं व्यक्त केला.

तर दुसरीकडे काही लोक असेही आहेत की, त्यांच्या प्रकरणांवर पाच वर्षांनंतरही सुनावणी सुरु झालेली नाही.

आम्ही या प्रकरणी पोलिसांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही त्यांच्या कार्यालयात गेलो. अनेक ई-मेलही पाठवले. परंतु, आम्हाला अद्यापर्यंत त्यावर काही उत्तर मिळालं नाही.

परंतु, दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका उत्तरात दिल्ली पोलिसांनी प्रत्येक खटल्याचा तपास हा 'निष्पक्ष आणि योग्यरितीने' होत असल्याचं म्हटलं.

चार वर्षांनंतर शादाब ठरला निर्दोष

23 फेब्रुवारी 2020 मध्ये दयालपूर येथे एका मुस्लीम व्यापाऱ्याचं चिकनचं दुकान जाळण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर अनेक हिंदूंच्या गाड्यांची तोडफोडही करण्यात आली होती.

या प्रकरणी तक्रारी आल्यानंतर पोलिसांनी 11 मुसलमानांना अटक केली. पोलिसांच्या मते, एका गुप्त खबऱ्यानं यातील नऊ लोकांबाबत माहिती दिली होती. उर्वरित लोकांचा शोध सीसीटीव्ही व्हीडिओतून लागला होता.

याप्रकरणी पोलिसांनी चार आरोपपत्र दाखल केले. दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार सादर केले. या प्रत्यक्षदर्शींनी मुसलमानांचा एक गट घोषणा देत तोडफोड करताना पाहिल्याची साक्ष नोंदवली.

परंतु, न्यायालयात हा खटला टिकूच शकला नाही. न्यायालयानं केवळ पोलिसांचं आरोपपत्र पाहूनच सर्व संशयित आरोपींना मुक्त केलं.

कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, "या खटल्यातील साक्षीदारांचे जबाब अत्यंत अस्पष्ट होते. एकतर या प्रत्यक्षदर्शींनी आपल्या डोळ्यांनी ही घटना पाहिलेली नाही किंवा त्यांची साक्ष खोटी आहे, असं त्यांच्या जबाबवरुन दिसतं."

न्यायालयानं पोलिसांच्या तपास कार्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायालयानं म्हटलं की, चिकन दुकान चालवणाऱ्या मोहम्मद मुमताजने काही लोकांनी 'जय श्री राम' च्या घोषणा देत दुकान पेटवलं, असं पोलिसांना सांगितलं होतं.

'जातीय दंगलीत एका मुस्लीम गटानं एखाद्या मुस्लीम व्यक्तीचंच दुकान जाळणं कठीण आहे', असं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं होतं.

न्यायाधीश म्हणाले की, दुकानात आग लागली, तेव्हा पोलीस तेथे उपस्थित होते. हे कोणी केले हे त्यांनी लगेच शोधून काढायला हवं होतं, असं सांगत न्यायालयानं 11 लोकांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता केली.

परंतु, माझं दुकान जाळल्याप्रकरणी अद्याप काहीच झालेलं नाही, असं मोहम्मद मुमताज यांनी आम्हाला सांगितलं.

'न्याय मिळाला... पण अपूर्ण'

जेव्हा हा निकाल देण्यात आला तेव्हा शादाब स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते. ते म्हणतात, "आम्हाला मोठी शिक्षा होईल, असं सागून तुरुंगात घाबरवलं जात होतं. मी काही केलंच नव्हतं. त्यामुळं मला कुठली भीती नव्हती."

शादाब यांनी ते काम करत असलेल्या औषधाच्या दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेज न्यायालयात जमा केले होते. त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या मोबाइलचे लोकेशनही दाखवले होते.

दिलशाद अली हे शादाब आलम यांचे वडील आहेत. वकिलांशी समन्वय साधणं असो किंवा न्यायालयाची सुनावणी. या खटल्यात तेच धावपळ करत होते.

दिलशाद अली सांगतात की, "जेव्हा त्याला अटक झाली, तेव्हा आम्ही दोन वेळा जामिनासाठी वेगवेगळ्या कोर्टात गेलो. पण त्याला जामीन मिळाला नाही. आम्ही मानवाधिकार आयोगालाही पत्र लिहिलं. त्याला जामीन मिळण्यास तब्बल 80 दिवस लागले."

पोलिसांनी तुरुंगात मारहाण केल्याचं शादाब यांनी न्यायालयात सांगितलं. त्यांनी आपला वैद्यकीय अहवालही सादर केला. यात त्यांच्या शरीरावर तीन ठिकाणी दुखापत झाल्याची नोंद होती.

जेव्हा शादाब तुरुंगात होता. तो काळ कुटुंबासाठी अत्यंत कठीण होता, असं दिलशाद सांगतात.

ते म्हणतात, "लॉकडाऊनचा तो काळ होता. संपूर्ण कुटुंब संकटात सापडलं होतं. दोन वर्षांचा मुलगा होता. तो सतत पप्पा-पप्पा म्हणत रडायचा. त्याच्या वेदना सहन व्हायच्या नाहीत."

मला न्याय मिळाला पण त्यासाठी बराच वेळ गेला, असं शादाब म्हणतात.

ते म्हणतात, "चार वर्षे फक्त तारखाच मिळत. या प्रकरणात माझा बराच वेळ वाया गेला. कुटूंब तणावात होतं, ते वेगळंच"

परंतु, या प्रकरणामुळं झालेल्या जखम अद्याप पूर्णपणे भरलेल्या नाहीत. ते आणि त्यांचे वडील म्हणतात की, आता आम्हाला नुकसान भरपाई मिळाली तर बरं होईल. आमचे लाखो रुपये यात गेले आहेत.

त्यांचे वडील म्हणाले की, आम्हाला न्याय मिळाला पण पूर्णपणे नाही. जर कोणी चुकीचा खटला दाखल केला असेल तर त्याच्यावरही कारवाई व्हायला हवी होती ना?

'अर्धवट व्हीडिओवर आधारित खटला'

आमच्या तपासात आढळून आलं की, न्यायालयातून निर्दोष सुटलेल्यांमध्ये हिंदू आणि मुसलमान दोघांचाही समावेश आहे. इतकंच नाही तर अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयानं पोलिसांवर कडक शब्दांत ताशेरेही ओढले आहेत.

या वर्षी 8 जानेवारी रोजी न्यायालयानं एक संशयित आरोपी संदीप भाटींची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यांच्यावर जमावाचा भाग होऊन शाहरुख या 25 वर्षीय तरुणाला मारहाण केल्याचा आरोप होता.

शाहरुखला गंभीर दुखापत झाली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी चोरी आणि तोडफोडीच्या आणखी सहा तक्रारींचाही समावेश केला होता.

पोलिसांनी एका व्हीडिओच्या आधारे डिसेंबर 2020 मध्ये संदीप यांना अटक केली होती. हा व्हीडिओ सात सेकंदाचा होता. यात संदीप पीडित व्यक्तीला मारहाण करताना दिसत असल्याचं पोलिसांनी म्हटलं होतं.

कोर्टात संदीपच्या वकिलांनी प्रत्यक्षात हा व्हीडिओ 12 सेकंदाचा असून तो पूर्ण सादर केल्याचं म्हटलं.

पोलिसांनी व्हीडिओतील पाच सेकंदांचे दृश्य न्यायालयात सादर केले नव्हते. यात संशयित आरोपी पीडित व्यक्तीला मारताना नव्हे तर वाचवताना दिसतात.

कडकडडूमा न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचाला यांनी आपल्या निकालात म्हटले की,"पोलिसांकडे संपूर्ण व्हीडिओ होता. पण त्यांनी तो अशा प्रकारे क्रॉप केला की, आरोपी ज्या पाच सेकंदात पीडित व्यक्तीला वाचवत होते ते दिसत नव्हतं. यावरून तपास अधिकाऱ्यानं तपास योग्य प्रकारे केला नाही आणि आरोपींना खोट्या आरोपात अडकवण्याचा प्रयत्न केला, हे स्पष्ट होतं."

या निकालात न्यायाधीशांनी दिल्ली पोलीस आयुक्तांना या प्रकरणाची दखल घेण्यास सांगितलं. याशिवाय तपास अधिकाऱ्यावर योग्य कारवाई करण्याची सूचनाही दिली.

पोलिसांनी सर्व तक्रारींचा तपास योग्य पद्धतीने केला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.

तपास अधिकाऱ्यानं आपली जबाबदारी योग्यरीतीने पार पाडलेली नाही. त्यामुळं सहा तक्रारींची स्वतंत्रपणे चौकशी करावी लागणार असल्याचं मत न्यायालयानं नोंदवलं.

"आम्ही संदीप यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या घरीही गेलो. चार महिने तुरुंगात राहिल्यावर मला जामीन मिळाला. या खटल्याप्रकरणी सध्या मी काहीच बोलू इच्छित नाही," असंही ते म्हणाले.

'यांचा तर अद्याप खटलाही सुरू झाला नाही...'

दुसरीकडे, असे अनेक लोक अद्यापही तुरुंगात आहेत. त्यांचे खटलेही अजून सुरू झालेले नाहीत. यातीलच एक प्रकरण एफआयआर क्रमांक 59/2020 आहे.

याचा संबंध दिल्ली दंगलीच्या कटाशी आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा सीएए (CAA) विरोधात निदर्शने सुरू झाली, तेव्हा त्याच्याशी संबंधित कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांनी दिल्लीत दंगल घडवण्याचा कट रचला, असा पोलिसांचा आरोप आहे.

या प्रकरणी उमर खालिद, शर्जील इमाम, देवांगना कलितांसारखे एकूण 18 आरोपी आहेत. यातील सहा जणांना जामीन मिळाला आहे आणि उर्वरित अद्यापही तुरुंगात आहेत.

या सर्वांवर बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्याची कलमे म्हणजेच यूएपीएची (UAPA) कलमं लावण्यात आली आहेत. हा दहशतवादाशी संबंधित कायदा आहे. यामध्ये जामीन मिळणं अवघड असतं.

यातील एक आरोपी आहे, गुलफिशा फातिमा. गुलफिशा या सीएए संबंधित आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी गाझियाबाद येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट एज्युकेशनमधून एमबीए केलं आहे. त्यांना पी. एच.डी करायची इच्छा होती.

चक्का जाम आणि हिंसाचार घडवण्याचा कट रचण्यासाठी आयोजित बैठकीत गुलफिशा सहभागी असल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे.

इतकंच नाही तर त्यांनी काही महिलांना पोलीस आणि हिंदूंवर हल्ला करण्यासाठी दगड आणि मिरची पावडर दिले होते, असंही या आरोपपत्रात म्हटलं आहे.

गुलफिशा या एप्रिल 2020 पासून तुरुंगात आहेत. जेव्हा त्या तुरुंगात गेल्या होत्या. तेव्हा त्या 28 वर्षांच्या होत्या. त्यांच्याविरोधात चार गुन्हे दाखल आहेत. यातील तीन प्रकरणांत त्यांना जामीन मिळालेला आहे.

गुलफिशा यांचे आई-वडील हे सीलमपूर येथे राहतात. हा खटला संपण्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत आहोत, असं ते म्हणतात.

आमचा संविधान आणि न्यायालयावर विश्वास आहे, असं त्यांचे वडील सय्यद तस्नीफ हुसेन यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणतात की,"दिवस सरतो पण रात्र लवकर संपत नाही. कधी कधी मला भीती वाटते की, मी तिला भेटू शकेन की नाही. ती बाहेर येण्यापूर्वी कदाचित मी या जगात नसेलही."

तस्नीफ हुसैन सांगतात, "आम्हाला माहीत नाही की, किती वेळ लागेल. आधी वाटत होतं की, ती आता बाहेर येईल, नंतर बाहेर येईल."

जेव्हा ते आपल्या मुलीबद्दल बोलत होते तेव्हा त्यांच्या डोळ्यात दुःख आणि अभिमान अशा संमिश्र भावना दिसतात.

ते म्हणतात, "तो माझा कोहिनूर आहे. आता तो चमकेल की गंजेल माहीत नाही. पण तो माझा कोहिनूर आहे, जो अनमोल आहे."

मुलीचा विषय निघताच गुलफिशा यांच्या आई शाकरा बेगम यांना अश्रू अनावर होतात. त्या म्हणतात, "इतकं मोठं संकट कसं आलं माहीत नाही. आम्ही अडाणी आहोत. मुलांना अडचणी येऊ नये म्हणून आम्ही त्यांना शिकवलं. आता काही विचारू नका, या शिक्षणामुळे एवढी मोठी अडचण झाली आमची."

त्यांची मुलगी तुरुंगात आहे. परंतु, एक एक क्षण कसा जाईल याची काळजी त्यांना आहे. त्या म्हणाल्या, "आम्ही आला दिवस काढत आहोत, या प्रकरणामुळं आमच्या शरीरातील त्राण संपले आहेत."

दर आठवड्याला गुलफिशा आणि त्यांच्या आई-वडिलांमध्ये व्हीडिओ कॉल होतो. न्यायालयात त्यांची भेट होते. तुरुंगात राहूनही गुलफिशा आम्हाला हिंमत देते, असं दोघं सांगतात.

पाच वर्षांत खूप काही बदल झाले आहे. 28 वर्षांची मुलगी आता 33 वर्षांची झाली आहे. आधी ती तुरुंगातून पत्र लिहित असत. आता तेही बंद झालं आहे.

शाकरा बेगम म्हणतात, "आता ती पत्र पाठवत नाही. कारण माझे पती जेव्हा ते पत्र वाचत तेव्हा त्यांना अश्रू अनावर होत. आपलं पत्र वाचून अब्बूंना त्रास होतो, म्हणून तिने पत्र लिहिणंच बंद केलं."

तस्नीफ म्हणतात की, गुलफिशाला एक दिवस तुरुंगाच्या बाहेर आणणं हे माझं स्वप्न आहे. "पाच वर्षांनंतरही लोक तिच्याबद्दल चौकशी करतात. तिला विसरलेले नाहीत, याचा मला अभिमान आहे.''

'इतका वेळ का लागतोय?'

कडकडडूमा न्यायालयानं त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयातही त्यांचा जामीन अर्ज प्रलंबित आहे. सुनावणी अत्यंत संथ गतीनं सुरू आहे. अनेक महिन्यांच्या सुनावणीनंतर एका न्यायाधीशांची बदली झाली. त्यामुळं आता पुन्हा जामीन अर्जावर सुनावणी सुरु आहे.

जामीन अर्जावर युक्तिवाद करण्यासाठी इतका वेळ घेऊ शकत नाही. या प्रकरणाचे थोडक्यात स्पष्टीकरण द्या, असं नुकत्याच झालेल्या सुनावणीतही न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलांना सांगितलं आहे.

त्याचबरोबर पोलिसांनी या प्रकरणी पाच आरोपपत्रं दाखल केले असली तरी अद्याप खटला सुरू झालेला नाही.

आरोपपत्राच्या आधारे खटला चालवला जाऊ शकतो का, यावर कडकडडूमा न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. यानंतर कोर्टानं आरोपपत्र योग्य ठरवलं तर खटला सुरू होईल.

आरोपींची संख्या जास्त असल्याने यावर अजून दीर्घ युक्तीवाद होईल, असं कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

या प्रकरणात आतापर्यंत अनेक कारणांमुळे अडचणी आल्या आहेत. सुरुवातीचे काही महिने आरोपींना त्यांच्यावरील आरोपांच्या छायाप्रती द्यायच्या की नाही, यावर हे प्रकरण अडकले होते. त्यावर उच्च न्यायालयात युक्तीवाद झाला.

सुरुवातीला हजारो पानांच्या आरोपपत्राच्या प्रती तयार करण्यासाठी मोठा खर्च येईल, असं पोलिसांनी सांगितलं.

नंतर काही आरोपींनी या प्रकरणी चौकशी पूर्ण झाली की नाही, हे पोलिसांनी आधी स्पष्ट करावं, अशी मागणी केली.

कारण घटनेला तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही पोलीस नवीन आरोपपत्र दाखल करत होते, आणि त्या सर्वांमध्ये तपास सुरू असल्याचं सांगत, त्यामुळं आरोपींनी अशी मागणी केली होती.

या प्रकरणातील त्रुटी सांगितल्यास पोलीस पुन्हा नव्यानं आरोपपत्र दाखल करुन त्या त्रुटी पूर्ण करु शकतात, अशी आरोपींना भीती होती.

प्रदीर्घ युक्तीवादानंतर न्यायाधीशांनी हा आदेश दिला, तेव्हा पोलिसांनी आपला तपास पूर्ण झाल्याचं सांगितलं. यात एक वर्ष गेला.

गुलफिशा तुरुंगातून सुटल्यावर तुम्ही तिला काय म्हणाल, याचा विचार केला आहे का?, असं आम्ही तिच्या वडिलांना विचारलं.

यावर तिचे वडील म्हणाले,"हे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. कधी-कधी आनंदाची किंमत मोजावी लागू शकते."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.