पोलीस अधिकारी हिना खान यांचा 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देतानाचा व्हीडिओ व्हायरल, नेमकं काय घडलं?

नुकताच एक व्हीडिओ व्हायरल झाला असून त्यात एक महिला पोलीस अधिकारी आंदोलकांसमोर 'जय श्रीराम'ची घोषणा देताना दिसतात. हा व्हीडिओ मध्य प्रदेशमधील आहे.

ग्वाल्हेरमधील फुलबाग परिसरात 13 ऑक्टोबरला सायंकाळी एका प्रशासकीय आदेशामुळे सुरू झालेल्या वादाने धार्मिक घोषणांनी अचानक वेगळंच वळण घेतलं.

या वादाच्या एका बाजूला ग्वाल्हेरच्या शहर पोलीस अधीक्षक हिना खान होत्या, तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक वकील अनिल मिश्रा आणि त्यांचे समर्थक होते.

या वादादरम्यान वकील अनिल मिश्रा आणि त्यांच्या समर्थकांनी 'जय श्री राम'ची घोषणा देत हिना खान या सनातन धर्माविरुद्ध असल्याचा आरोप केला. यावर हिना खान यांनीही 'जय श्री राम' म्हणत त्यांना प्रत्युत्तर दिलं.

तिथे उपस्थित असलेल्या एका प्रत्यक्षदर्शीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "वादाच्या वेळी तिथे एक प्रकारचा तणाव निर्माण झाला होता. परंतु हिना खान यांच्या 'जय श्री राम'च्या घोषणेमुळे तो कमी झाला."

मूळच्या मध्य प्रदेशमधील गुना जिल्ह्यातील आरोण तहसीलच्या हिना खान यांचा घोषणा देत असलेला व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे.

या संपूर्ण घटनेबाबत हिना खान यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मी या सगळ्या घटनेकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहते. मी फक्त माझं काम करत होते. माझं कर्तव्य मी पार पाडत होते."

घोषणाबाजी करताना माझा उद्देश फक्त शांतता राखणं हा होता, असं त्यांनी सांगितलं.

त्यांनी म्हणाल्या, "तेथील परिस्थिती बिघडू नये यासाठी माझा प्रयत्न होता. शांतता आणि सौहार्द टिकून राहण्यासाठी मला फक्त कायदा आणि सुव्यवस्था राखायची होती."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हे संपूर्ण प्रकरण ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 10 फूट उंचीचा पुतळा बसवण्याच्या प्रस्तावाशी संबंधित आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी झाली. त्यावेळी ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार केट यांच्याकडे काही वकिलांनी खंडपीठ परिसरात बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा बसवण्याची परवानगी मागितली.

वकील विश्वजीत रतोनिया, धर्मेंद्र कुशवाह आणि राय सिंह यांनी याच्या परवानगीसाठी एक निवेदन दिलं होतं. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीशांनी तोंडी सहमती दिली होती.

यानंतर, जिल्हा न्यायालयाच्या स्तरावर एक समिती तयार केली गेली. पीडब्ल्यूडीने परिसरात पुतळ्यासाठी प्लॅटफॉर्म बनवला. वकिलांनी देणगीही गोळा केली आणि पुतळा तयार करण्यासाठी ऑर्डरही दिली.

यानंतर, उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने याला विरोध केला. पुतळा बसवण्याबाबत बारला माहिती दिली नाही आणि इमारत समितीची परवानगीही घेतली नाही, असा त्यांचा दावा होता. त्यामुळे वाद आणि तणाव वाढू लागला.

या वादात आंबेडकरांच्या पुतळ्याला विरोध करणाऱ्यांमध्ये अनिल मिश्रा देखील होते. काही दिवसांपूर्वी त्यांचा एक व्हीडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात ते आंबेडकर यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करताना दिसले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे अनिल मिश्रांवर भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 223, 353(2) आणि 196(1) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा बसवण्याची परवानगी मागणाऱ्या वकिलांमध्ये विश्वजित रतोनिया यांचा समावेश आहे. पुतळा बसवण्याबाबत अनिल मिश्रा वगळता कोणाला अडचण नसेल, असं रतोनिया यांनी म्हटलं आहे.

ते म्हणाले, "पहिल्यांदा जे निवेदन देण्यात आलं होतं, त्यावर सही करणाऱ्यांमध्ये सर्व स्तरातील लोक मोठ्या संख्येने होते. अनिल मिश्रा यांनी समाजात फूट पाडण्याचं काम केलं आहे."

काय आहे अनिल मिश्रा यांचा दावा?

या प्रकरणामुळे तणाव निर्माण झाला होता. संपूर्ण शहरात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्याचबरोबर पोलिसांनी अनिल मिश्रा यांच्यावरही लक्ष ठेवलं होतं.

अशा परिस्थितीत अनिल मिश्रा यांनी 14 ऑक्टोबरला स्थानिक मंदिरात हनुमान चालीसा वाचण्याची घोषणा केली. त्यामुळे त्या भागात मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. फुलबाग परिसर उच्च न्यायालयाजवळ असल्याने तिथेही पोलीस बंदोबस्त होता.

याच ठिकाणी हिना खान यांनी अनिल मिश्रा आणि त्यांच्या समर्थकांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. अनिल मिश्रा आणि त्यांच्या समर्थकांनी त्यांना 'सनातन धर्मविरोधी' म्हटलं. त्याला उत्तर म्हणून हिना खान यांनी 'जय श्री राम'ची घोषणा दिल्या.

या प्रकरणावर अनिल मिश्रा म्हणाले, "हिना खान यांनी दबावाखाली घोषणाबाजी केली. आम्ही हनुमान मंदिरात रामचरितमानस पठण करणार होतो."

"परंतु, शहर पोलीस अधीक्षकांनी मंदिराला कुलूप लावलं आणि आम्हाला दर्शनापासून वंचित ठेवलं. आम्ही त्याचा विरोध केला आणि पुढेही करत राहू. जर आमच्या मंदिरांना कुलूपं लावली गेली, तर विरोध होणं स्वाभाविक आहे," असा दावा मिश्रा यांनी केला.

खरं तर, स्थानिक पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 163 अंतर्गत या भागात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले होते.

या आदेशानुसार संबंधित भागांमध्ये घोषणाबाजी, सभा, आंदोलनं किंवा गर्दी जमवण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

अनिल मिश्रा यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी आणि ओबीसी महासभा यांसारख्या संघटनांनी 15 ऑक्टोबरला आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती.

मात्र, प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेनंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं होतं. तरीही शहरात तणावाचं वातावरण होतं आणि सुरक्षा यंत्रणाही हाय अलर्टवर होत्या. संपूर्ण शहरात मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. काही शाळा सुरक्षेच्या कारणास्तव बंद करण्यात आल्या होत्या.

हा वाद फक्त एका पुतळ्यापुरता मर्यादित राहिलेला नव्हता. त्याचा प्रभाव राज्यातील इतर ठिकाणीही जाणवत होता. जातीय वादामुळे कोणताही संघर्ष होऊ नये म्हणून प्रशासनाने संपूर्ण शहरात सुमारे 4 हजार पोलीस तैनात केले होते.

पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या वादामुळे शहरभरातून सुमारे 500 पेक्षा जास्त प्रक्षोभक सोशल मीडिया पोस्ट हटवण्यात आल्या. तर 700 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना संवेदनशील भागात तैनात करण्यात आलं.

कोण आहेत हिना खान?

या संपूर्ण वादानंतर शहर पोलीस अधीक्षक हिना खान चर्चेत आल्या आहेत. त्या मूळच्या गुना जिल्ह्यातील आरोण तहसीलच्या आहेत. त्यांचे वडील निवृत्त सरकारी शिक्षक, तर आई गृहिणी आहे.

हिना खान यांनी फिजिओथेरपीत पदवी घेतली आहे. त्यांनी काही काळ जीएसटी विभागात असिस्टंट कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर म्हणून काम केलं आहे.

हिना खान यांची निवड 2016 मध्ये एमपीपीएससीद्वारे झाली होती. 2018 पासून त्या पोलीस विभागात कार्यरत आहेत. हिना खान यांना दोन बहिणी आणि एक भाऊ आहे. हे तिघेही वकील आहेत.

वकिलांशी माझं नातं जुनं आहे, असं त्यांनी अनिल मिश्रा यांच्याशी झालेल्या वादावर म्हटलं होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)