'श्री सम्मेद शिखर' आता पर्यटनस्थळ बनणार नाही, जैन धर्मियांच्या आंदोलनानंतर निर्णय

जैन समाजानं देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलनं केल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारनं झारखंडमधील पारसनाथस्थित जैन तीर्थस्थळ श्री सम्मेद शिखरला पर्यटन आणि इको-टुरिझम अॅक्टिव्हिटीपासून रोखलं आहे.

दिल्लीत जैन समाजाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकीनंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की, "जैन समाजाला आश्वासन दिलंय की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे श्री सम्मेद शिखरसह इतर सर्व धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासाठी सक्षम आहेत."

महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक आणि झारखंडसह देशभरात जैन धर्मीयांनी आंदोलन केलं होतं.

जैन धर्मीयांसाठी पवित्र स्थळ असलेल्या झारखंडमधील ‘श्री सम्मेद शिखर’ धर्मस्थळाला पर्यटनस्थळ करण्याच्या प्रस्तावाला जैन समुदायाचा विरोध होता.

हा वाद नेमका काय आहे? जैन धर्मीयांचे आक्षेप नेमके काय आहेत? यावरून भाजपवर टीका का होतेय? जाणून घेऊया...

नेमका वाद काय आहे?

झारखंड राज्यात गिरीडीह जिल्हा आहे. तिथल्या पारसनाथ डोंगरावर जैन धर्मीयांचं पवित्र स्थळ आहे. जैन धर्मातील 24 पैकी 20 तीर्थंकरांचं याच ठिकाणी निर्वाण झालं होतं अशी धारणा आहे.

जैन धर्मातील दिगंबर आणि श्वेतांबर अशा दोन्ही पंथांची या धर्मस्थळी आस्था आहे. या धर्मस्थळाला जैन समुदायाचे लोक ‘श्री सम्मेद शिखर’ असं म्हणतात.

आता याच धर्मस्थळाला पर्यटनस्थळ बनवण्याचं झारखंड सरकारचं धोरण आहे आणि याला जैन समुदायाने विरोध केला आहे.

फेब्रुवारी 2018 मध्ये झारखंडमध्ये भाजपचं सरकार होतं, रघुबर दास यांच्या सरकारने धर्मस्थळ असलेल्या या पर्वतासह संपूर्ण जागेला इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणजेच पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्याची शिफारस केली होती.

यानुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यासाठी गॅझेट नोटीफिकेशन जारी केलं. यात केंद्रीय मंत्रालयाने या जागेच्या विकासासाठी दोन वर्षांत झोनल मास्टरप्लॅन बनवण्यासाठी हिरवा कंदील दिला. 

मधल्या काळात झारखंडमध्ये निवडणुका झाल्या आणि भाजपची सत्ता जाऊन झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसचं सरकार आलं. यानंतर झारखंड सरकारने 2021 मध्ये या संपूर्ण परिसरात इको टुरिझम करण्याचा प्रस्ताव तयार केला.

आक्षेप काय आहेत? 

झारखंड सरकारच्या इको टुरिझमच्या प्रस्तावातील टुरिझम म्हणजे पर्यटन या शब्दावर जैन समुदायाने आक्षेप घेतला आहे.

याबाबत बोलताना दिगंबर जैन समाजाचे सचिव अनिल कुमार म्हणाले, “हे आमचं पवित्र स्थळ आहे. झारखंड सरकार याला पर्यटनस्थळ घोषित करत आहे. पर्यटनस्थळ बनल्यानंतर लोक मनोरंजनासाठी इथे येतील आणि यामुळे या जागेचं पावित्र्य धोक्यात येईल.”

आणखी एक आंदोलनकर्ते जय किशन जैन सांगतात, “आमच्या तीर्थंकरांनी या ठिकाणी मोक्ष मिळवला. जैन समुदायातील सर्व वर्गाच्या लोकांसाठी ही जागा पवित्र आहे. यापूर्वी कोणत्याही सरकारने असा निर्णय घेतलेला नाही. मग लालू यादव यांचं सरकार असो वा काँग्रेसचं सरकार असो वा हेमंत सोरन यांचं सरकार असो.

मग भाजपच्या रघुबर दास यांच्या सरकारने या जागेला पर्यटन स्थळ करण्याचा प्रस्ताव का पाठवला? पर्यटन स्थळ होणार म्हटल्यावर हॉटेल सुरू होणार आणि लोक इथे मांसाहार करणार. यामुळे आमच्या आस्थेला ठेच लागेल.”

तसंच पर्यटनस्थळामुळे लोक इथे रात्रभर थांबतील असंही आंदोलनकर्त्यांचं म्हणणं आहे. 

दिल्ली येथे आंदोलनात सहभागी झालेले सौरभ जैन म्हणाले, “जैन भाविक या डोंगरावर जाण्यासाठी रात्री दोन वाजल्यापासून पर्वत चढायला सुरुवात करतात आणि दर्शन झाल्यावर पर्वत उतरतात. आम्ही पर्वतावर थांबत नाही. आम्हाला पर्यटन शब्दावर आक्षेप आहे. हे आमचं तीर्थस्थळ आहे. जसं वैष्णो देवी, सुवर्ण मंदिर तीर्थ स्थळ आहे. आमच्या तीर्थ स्थळाच्या विकासासाठी आम्हाला सरकारच्या आर्थिक मदतीची गरज नाही.” 

तसंच या डोंगराळ भागात पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी अनधिकृत खोदकाम आणि झाडांची कत्तल होत असल्याचा आरोपही जैन समुदायातील आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

 राज्य आणि केंद्र सरकार या प्रकरणावर तोडगा काढत नाही आणि लेखी स्वरुपात देत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याची भूमिका जैन समुदायातील विविध संघटनांनी घेतली आहे.

सरकारचं म्हणणं काय आहे?

येत्या 23 जानेवारीला अल्पसंख्याक आयोगाकडे या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. तसंच आयोगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनाही यासंदर्भात पत्र लिहिलं आहे. 

तसंच जैन समुदायाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे आपले आक्षेप नोंदवल्यानंतर त्यांनी 23 डिसेंबर 2022 रोजी झारखंड सरकारला पत्र लिहिलं. 

यात त्यांनी म्हटलंय की, “झारखंड सरकारने पवित्र स्थळाचं पावित्र्य जतन केलं जाईल असं जाहीर केलं परंतु यादृष्टीने कोणती पावलं उचलली जातील हे सांगितलेलं नाही. राज्य सरकारच्या शिफारशीनंतर पारसनाथ अभयारण्याच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनचं अंतिम नोटीफिकेशन जारी केलं आहे. त्यामुळे या शिष्टमंडळाला प्रधान्य देत नोटीफिकेशनचा पुनर्विचार करण्यात यावा आणि आमच्याकडून कोणते बदल अपेक्षित आहेत यासाठी शिफारस करावी.”

यापूर्वी जुलै 2022 मध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान या क्षेत्राच्या विकासासाठी उद्योगपतींना आमंत्रित केलं होतं.

 जैन समुदायाच्या आस्थेचा विचार करून पुढचं पाऊल उचललं जाईल असं आश्वासन त्यांना दिल्याचं झारखंडचे पर्यटनमंत्री हाफीझुल इस्लाम यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)