भारताचा 20 कोटींचा ‘गुप्त खजिना’ जो तुमच्या-आमच्या घरात असू शकतो

तुमच्याकडेही एकापेक्षा जास्त मोबाईल फोन आहेत का? लॅपटॉप किंवा इतर कोणते इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट आहेत का?

कदाचित यापैकी तुम्ही एकच इलेक्ट्रॉनिक वस्तू वापरत असाल आणि बाकीचे असेच पडले असतील.

त्यातले काही खराब झाले असतील.

इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक असोसिएशन (आयसीईए) आणि आयटी कंपनी अॅक्सेंचर यांच्या ताज्या अहवालात म्हटलंय की भारतीय घरांमध्ये मोबाईल आणि लॅपटॉप मिळवून 20 कोटी डिव्हाईस पडून आहेत.

पण हे ‘भंगार’ नाहीये. हा देशासाठी मोठा खजिना असू शकतो.

हा ‘इ-कचरा’ सर्क्युलर इलेक्ट्रॉनिक्स बिझनेस मॉडलचा पाया आहे. या व्यवसायचा आवाका 2035 पर्यंत वाढून 20 अब्ज डॉलर्स इतका होऊ शकतो.

या रिपोर्टमध्ये म्हटलं गेलंय की, ‘भारतात सर्क्युलर डिझाईन, रिपेअर आणि रिसेल (दुरुस्त करणं आणि पुर्नविक्री) या मॉडेलमुळे 2035 पर्यंत सात अब्ज डॉलर्स कमवले जाऊ शकतात. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपव्दारे हा बाजार 20 अब्ज डॉलर्सचा होऊ शकतो.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-प्रसारण, तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अखिलेश कुमार यांनी म्हटलं की भारतासाठी रिसायकलींग, रिपेअरिंग आणि रियूज (पुर्नवापर) अर्थव्यवस्था फारच महत्त्वाचा आहे कारण भारतात इलेक्ट्रॉनिक्सची मागणी सतत वाढतेय.

50 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता

येत्या काही वर्षांत भारतात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू दुरुस्त करण्याचा सगळ्यांत मोठा व्यवसाय उभा राहू शकतो.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-प्रसारण, तंत्रज्ञान मंत्रालयानुसार या व्यवसायामुळे 50 लाख नव्या नोकऱ्या तयार होतील

देशात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी इंजिनिअर्सची कमतरता नाहीये त्यामुळे भारत जगभरासाठी इलेक्ट्रॉनिक ‘वस्तू दुरुस्तीचं दुकान’ बनू शकतो.

विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात दुरुस्तीचा खर्चही कमी येतो. त्यामुळे इथे जगभरातून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू दुरुस्तीसाठी येऊ शकतात.

एचसीएलच्या संस्थापकांपैकी एक असलेले अजय चौधरी म्हणतात की, “भारतासाठी ही मोठी संधी असेल. जगभरातल्या इलेक्ट्रॉनिक्स गोष्टी भारतात दुरुस्त व्हायला आल्या तर त्यातून परकीय चलनही कमवता येईल.”

अर्थव्यवस्थेला मिळेल उभारी

सत्या गुप्ता यांनी काही काळाआधी लिंक्डइनवर एक लहान सर्व्हे केला होता. त्यांचं म्हणणं आहे की या सर्व्हेतून कळलं यात सहभागी होणाऱ्या लोकांकडे सरासरी चार मोबाईल होते. हे मोबाईल चालू अवस्थेत होते पण वापरात नव्हते.

एपिक फाऊंडेशन आणि व्हीएलएस सोसायटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सत्या गुप्ता म्हणतात,

“जर आपण आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू दुरुस्त करून परत वापरत असू तर अर्थव्यवस्थेत 30 टक्क्यांचं मुल्य जोडतो. म्हणजे जर तीन-चार वर्षं जुना असलेला मोबाईल तुम्ही नीट करून अजून एक वर्षं वापरला तर 30 टक्के परदेशी चलन वाचवतो. कारण आपल्याकडे बहुतांश मोबाईल आणि त्यांचे पार्ट्स आयात होतात. यामुळे 33 टक्के इ-कचरा कमी होईल.”

डॉलरची बचत

देशात पेट्रोल आणि सोनं सोडून सर्वाधिक आयात इलेट्रॉनिक्स वस्तूंची होते. फेब्रुवारी 2021 पासून एप्रिल 2022 या काळात भारतात 550 अब्ज डॉलर्सची आयात झाली त्यापैकी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या आयातीची किंमत होती 62.7 अब्ज डॉलर्स.

भारताच्या परकीय गंगाजळीवर इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या आयातीचं मोठं ओझं आहे. आधीच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चं तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळे परकीय चलन जास्त खर्च होतं.

भारतात मोबाईल, लॅपटॉपच्या दुरुस्तीचा व्यापार वाढतोय. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानाची आयात कमी होईल आणि परकीय चलन वाचेल.

मोबाईलसारख्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसमध्ये 14 धातू असतात. यातले अनेक धातू दुर्मिळ असतात आणि महागडे असतात. या 14 पैकी 8 धातूंसाठी भारताला पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून राहावं लागतं. त्यामुळे साहजिकच भारतात दुरुस्तीचा व्यवसाय वाढला तर या धातूंची आयातही कमी होईल.

'वापरा आणि फेकून द्या' विरुद्ध 'दुरुस्त करून वापरा'

भारतात पाश्चात्य देशांसारखी ‘वापरा आणि फेकून द्या’ अशी संस्कृती नाहीये. आपल्याकडे एक गोष्ट अनेक प्रकारांनी वापरली जाते.

सत्या गुप्ता म्हणतात, “भारतात टूथब्रशही चार वेळा वापरला जातो. पहिल्यांदा दात घासायला, मग केस रंगवायला, मग बाथरूम साफ करायला. इतकंच काय पायजम्यात नाडी घालायलाही तो वापरला जातो.

आपल्या संस्कृतीत गोष्टी पुन्हा पुन्हा वापरण्याची पद्धत आहे. आज अनेकांच्या घरात चार-पाच मोबाईल, लॅपटॉप आहेत. या गोष्टी दुरुस्त करून आपण कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना, विद्यार्थ्यांना वापरायला देऊ शकतो.”

त्यांच्या मते भारतात दुरुस्तीच्या संस्कृतीला चालना देण्याची गरज आहे.

अजय चौधरी यांचंही असंच मत आहे. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणतात, “आपल्याला पाश्चिमात्य नाही तर आपल्या संस्कृतीप्रमाणे चालायला हवं, ज्यात रियूज, रिसायकलवर भर दिलेला असेल.”

ते पुढे म्हणतात, “आता जे मोबाईल बनतात ते दुरुस्त करता येत नाहीत. अनेक मोबाईल असे आहेत ज्यांची बॅटरीही बदलता येत नाही. अनेक प्रोडक्ट तर उघडताही येत नाहीत. आपल्याला असे प्रोडक्ट डिझाईन करावे लागतील ज्यांना रिपेअर करता येईल आणि अपग्रेड करता येईल. जे दीर्घकाळ टिकतील.”

भारत काय करतोय?

अजय चौधरी सांगतात, “ग्राहक मंत्रालय यावर काम करतंय. या क्षेत्रात निर्यातीच्या खूप संधी आहेत त्यामुळे सरकार हार्डवेअर संघटना एमएआयटीच्या अहवालावरही काम करतंय.

गेल्या तीन महिन्यांपासून बेंगळूरूमध्ये यावर काम होतंय. सरकारचं आयात-निर्यात खातं तसंच सीमा शुल्क विभाग यावर काम करत आहेत. नवीन नियम बनवले जात आहे ज्या अंतर्गत भारतात एखादी वस्तू दुरुस्त करून ती निर्यात करता येईल.”

संघटित दुरुस्ती क्षेत्राची गरज

सत्या गुप्ता म्हणतात की, “आपल्याकडे मोबाईल आणि लॅपटॉप दुरुस्तीचं काम असंघटित क्षेत्राद्वारे होतंय. जर ही इंडस्ट्री संघटित झाली तर याचा फार फायदा होईल.”

संघटित रिपेअरिंग क्षेत्रात भारतात दोन किंवा तीनच कंपन्या आहेत. यातल्याही एक-दोन ई-कॉमर्स कंपन्या आहेत. या कंपन्या व्हेंडरकडून हे काम करून घेतात. त्यामुळे या क्षेत्रात संघटित संस्थांची गरज आहे.

भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स दुरुस्त करणाऱ्या कंपन्या उभ्या राहू शकतात, त्याचं ब्रँडिंग करता येऊ शकतं आणि स्टार्ट-अप सुरू करता येऊ शकतात.

राईट टू रिपेअर

भारतात ग्राहक मंत्रालयाने राईट टू रिपेअर पोर्टल बनवलं आहे. हे पोर्टल वॉरंटी काळात गॅझेट आणि गाड्यांच्या दुरुस्तीची सुविधा देतं.

हे पोर्टल चालू आहे. त्यावर सध्या इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसेस, गाड्या, कृषी उपकरणांच्या वॉरंटी काळात दुरुस्तीचा अधिकार देतं. यावर प्रोडक्टची सर्व्हिस, अटी शर्ती आणि नियमांची सगळी माहिती मिळते.

सध्या 17 ब्रँड राईट टू रिपेअर पोर्टलवर रजिस्टर्ड आहेत. यात अॅपल, सँमसंग, रियलमी, ओप्पो, एचपी, बोट, पॅनसॉनिक, एलजी, केंट, हॅवल्स, मायक्रोटेक, ल्युमिनस, हीरो मोटोकॉर्प आणि होंडा मोटरसायकल असे ब्रँड आहेत.

हेही वाचलंत का?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.