बनावट मार्कशीटने एमबीबीएसला प्रवेश, डॉक्टर बनून 43 वर्षं प्रॅक्टिस, कसं उघडं पडलं पितळ?

    • Author, लक्ष्मी पटेल
    • Role, बीबीसी गुजरातीसाठी

कुणालाही आरोग्यासंबंधी काही समस्या निर्माण झाली किंवा आजारी पडले तर लगेचच डॉक्टरांकडं धाव घेतली जाते. रुग्णांना डॉक्टरांवर विश्वास असतो आणि त्यामुळं ते त्यांच्या सल्ल्यानुसार वागत असतात.

पण एखाद्या डॉक्टरनं संपूर्ण आयुष्यात वैद्यकीय सेवा बजावली असेल, रुग्णावर उपचार केला असेल आणि तो डॉक्टरच बनावट असेल तर..?

असंच एक प्रकरण अहमदाबादेतून समोर आलं आहे. कोर्टानं या प्रकरणी डॉक्टरला दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली आहे.

17 वर्षांचा असताना एका व्यक्तीला 12 वीचं बनावट मार्कशीट मिळतं. त्याच्या आधारे एका कॉलेजमध्ये एमबीबीएससाठी प्रवेश मिळतो. ती व्यक्ती डॉक्टर बनते आणि आयुष्यभर प्रॅक्टिसही करते.

या प्रकरणात जेव्हा बनावट प्रमाणपत्रामुळे खटला सुरू होता तेव्हा आरोपीने दुसऱ्या राज्यातून (महाराष्ट्रातून) प्रवेश घेत आपलं शिक्षण पूर्ण केलं आणि नंतर 40 वर्षांहून अधिक काळ प्रॅक्टिस देखील केली.

विशेष म्हणजे या प्रकरणातील समोर आलेल्या महितीनुसार, आरोपीनं गुजरातमध्ये खटला दाखल झाल्यानंतर दुसऱ्या राज्यातून वैद्यकीय शिक्षण घेतलं होतं.

हा बनावट डॉक्टर नेमका कोण आहे? त्याला प्रवेश कसा मिळाला? आणि कोर्टात काय युक्तिवाद झाला? याची संपूर्ण कहाणी आपण जाणून घेणार आहोत.

बनावट मार्कशीटच्या आधारे एमबीबीएसमध्ये प्रवेश

या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करता, उत्पल अंबुभाई पटेल यांनी जुलै 1980 मध्ये वयाच्या 17 व्या वर्षी बी. जे. मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी दोन अर्ज दाखल केले होते.

पहिल्या फॉर्ममध्ये त्यांनी 48.44 टक्के असलेलं मार्कशीट जोडलं होतं. पण एमबीबीएसच्या प्रथम वर्षात प्रवेशासाठी 55 टक्के किंवा जास्त गुण मिळवणारे विद्यार्थीच पात्र असायचे. त्यामुळं त्यांनी भरलेला पहिला अर्ज रद्द करण्यात आला.

त्यानंतर उत्पल पटेल यांनी दुसरं वेगळं मार्कशीट सादर केलं आणि दुसरा फॉर्मही भरला.

या नव्या मार्कशीटमध्ये 68 टक्के गुण होते. त्यावर तारीख 28 जुलै 1980 असून अहमदाबादेतील एल.डी. इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये त्यांना मुलाखतीसाठी बोलाण्यात आलं.

मेरीटच्या यादीत ते 114 व्या स्थानी होते. त्यानुसार त्यांना एमबीबीएसच्या पहिल्या वर्षात प्रवेश देण्यात आला होता.

बनावट मार्कशीटबाबत कसं समजलं?

मार्कशीट संशयास्पद असल्यानं त्यांना डीनकडून कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली होती. पण दरम्यानच्या काळात त्यांनी पुण्यातील बी.जे. मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएसचं शिक्षण पूर्ण केलं.

पदवी मिळाल्यानंतर उत्पल अंबुभाई पटेल डॉक्टर बनले आणि त्यांनी संपूर्ण आयुष्यभर डॉक्टर म्हणून प्रॅक्टिसदेखील सुरू केली.

पण त्यांनी सादर केलेलं मार्कशीट आणि इतर काही कागदपत्रं बनावट असल्याचं समोर आलं. त्यामुळं 7 जुलै 1991 ला आरोपी उत्पल अंबुभाई पटेल आणि इतर आरोपींच्या विरोधात आयपीसीच्या कलम 420, 468, 471, 380 अंतर्गत शाहीबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणामध्ये 9 तोंडी पुरावे आणि 39 कागदोपत्री पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयानं आरोपीनं बनावट मार्कशीटच्या आधारे एमबीबीएसला प्रवेश घेतला असल्याचा निर्णय दिला.

आरोपी डॉक्टर जेव्हा 61 वर्षांचे झाले, तेव्हा म्हणजे घटनेच्या 43 वर्षांनंतर अॅडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट पी. एम. नवीन यांनी प्रकरणावर निर्णय देत त्यांना या प्रकरणी शिक्षा सुनावली.

कोर्टानं दिलेल्या निर्णयामध्ये आरोपी डॉक्टरच्या गुन्हेगारी कृत्याबाबत गंभीर टिपण्णी केली आहे.

कोर्टात काय घडले?

"या प्रकरणात आरोपीच्या गंभीर कृत्यामुळं एक प्रामाणिक आणि पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिला आणि त्याची संधी हातून गेली. या प्रकरणात नरमाई केल्यास, शिक्षण-विरोधी कृत्यांना चालना मिळेल," असं सरकारी पक्षानं न्यायालयात बाजू मांडताना म्हटलं.

त्यावर न्यायालयानं निर्णयात म्हटलं की, "आरोपीनं प्रवेशास पात्र नसताना दुसऱ्या एका पात्र विद्यार्थ्याला संधीपासून वंचित ठेवण्याचा गंभीर गुन्हा केला आहे. हे समाजविरोधी कृत्य आहे. असे पुन्हा घडू नये याची काळजी घेणं हे न्यायालयाचं काम आहे."

या प्रकरणाची सविस्तर माहिती देताना सरकारी वकील पी.व्ही.प्रजापती म्हणाले की:

"उत्पल पटेल यांना 12वी विज्ञान शाखेच्या परीक्षेत केवळ 48 टक्के गुण मिळाले होते. त्यानंतर मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी दुसऱ्या सिरियल नंबरद्वारे जास्त मार्क असलेलं बनावट मार्कशीट तयार करण्यात आलं. त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

"या प्रकरणात सात साक्षीदारांची साक्ष झाली आणि 39 दस्तऐवज सादर करण्यात आले. त्याआधारे न्यायालयानं निर्णय सुनावला आहे."

न्यालयात झालेल्या इतर युक्तिवादाबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, "डॉक्टर या पदाबाबत समाजात प्रतिष्ठा असते. त्यामुळं या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी, असा युक्तिवाद आम्ही केला होता. आरोपीला वयामुळं सोडता येऊ शकत नाही. या प्रकरणात आरोपीनं दुसऱ्या राज्यातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलं आहे. सध्या ते प्रॅक्टिसही करत आहेत."

कोर्टानं आरोपींना आयपीसीच्या कलम 420, 468 आणि 471 अंतर्गत तीन-तीन वर्षांची शिक्षा आणि दहा-दहा हजार दंडाची शिक्षा सुनावली.

हेही वाचलंत का?