नांदेड मृत्यू: डॉक्टरांची किती पदं महाराष्ट्रात रिक्त आहेत?

नांदेडच्या शासकीय हॉस्पिटलमध्ये 30 सप्टेंबर ते 1 अॉक्टोबरपर्यंत 31 जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घेटनेनंतर शासकीय हॉस्पिटलमधल्या रिक्त पदांचा मुद्दा समोर आला.

वैद्यकीय शिक्षण खात्यातील जवळपास 42% पदं रिक्त आहेत तर आरोग्य विभागातील 35% पदं रिक्त असल्याची माहिती आहे.

मुंबई हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान शासकीय हॉस्पिटलमधल्या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी मागच्या सहा महिन्यात कोणती पावलं उचलली? याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने सरकारला दिले.

पण त्यानंतर सरकारने आरोग्य विभागाची बैठक घेऊन नवे 25 शासकीय हॉस्पिटल उभे करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

हॉस्पिटलआधी तातडीने डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा रिक्त पदे भरण्याची का गरज आहे? आताची परिस्थिती काय आहे? 5000 हजार पदांची भरती होणार हे जाहीर केलं, पण या भरतीमुळे अडचणी पूर्णपणे सुटणार आहेत का?

यासंदर्भातला हा आढावा …

वैद्यकीय पदं रिक्त असल्यामुळे कोणत्या अडचणी येत आहेत?

पुरेसे डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी नसल्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरचा ताण वाढत चालला आहे. वाढलेला ताण, अपुऱ्या सुविधा यामुळे पेशंटच्या उपचारामध्ये दिरंगाई होत असल्याचं अधिकारी मान्य करतात.

अतिदक्षता विभागात इंडियन नर्सिंग काऊंसिलच्या नामांकनानुसार प्रत्येक अतिदक्षता रूग्णासाठी एक नर्स असणं अनिवार्य आहे. या नियमानुसार जर 50 खाटांच्या अतिदक्षता विभागात तीन शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या 150 नर्सेस असणं गरजेचं आहे. पण त्याच्या अर्धेही मनुष्यबळ उपलब्ध नाही.

नव्याने वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा केली पण 500 ते 600 पेक्षा अधिक पदं भरती झाली नाही. त्यामुळे जुन्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना आणि डॉक्टरांना तिथे पाठवलं जातं असल्याचं काही आरोग्य विभागात काम करणारे अधिकारी सांगतात.

हॉस्पिटल आणि वैद्यकीय महाविद्यालये उभे केल्याचं दिसून येतं पण त्यात काम करण्यासाठी लागणारे आरोग्य कर्मचारी नाहीत.

माजी वैद्यकीय शिक्षण संचालक प्रविण शिनगारे सांगतात, “नव्याने वैद्यकीय महाविद्यालयांची घोषणा केली गेली. पण मुंबईसह इतर वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षकांना नव्या महाविद्यालयात पाठवलं गेलं आहे. त्यामुळे जेजे , केईएमसारख्या हॉस्पिटलमध्येही डॉक्टर्स आणि प्रोफेसर कमी आहेत. सध्या कमी मनुष्यबळात सगळ्यात हॉस्पिटलमध्ये जास्त काम होत आहे. परिणामी नांदेडसारख्या घटना घडतात.”

राज्यात 25 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यात 36 हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत.

एकूण पदांच्या 42% पदं रिक्त आहेत. मागच्या नऊ वर्षात उभ्या राहिलेल्या नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयानंतर जवळपास 44% शिक्षकांची पदं रिक्त आहेत.

त्याचा परिणाम फक्त आरोग्य व्यवस्थेवर नाही तर वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही होत आहे.

मार्डचे अभिजीत हेगडे सांगतात, “आमचे दोन तोटे आहे. शैक्षणिक आणि प्रत्यक्ष हॉस्पिटलमध्ये काम करताना जे शिकायला मिळत नाही. आम्हाला पीजीसाठी रिसर्च पेपर द्यावा लागतो. एक शिक्षक एका विद्यार्थ्याचा गाईड असतो. पण शिक्षक कमी असल्यामुळे आहेत त्या शिक्षकांवर बराच ताण येतो. त्यामुळे त्या दर्जामध्येही तडजोड होते.

काम करताना एखादा सर्जन नाहीये. तर ते आम्हाला शिकता येत नाही. हा फक्त आमचा तोटा नाही तर यातून पेशंटचही नुकसान होतं. मेडिकल कॉलेज वाढवण्याची गरज आहे. पण त्यात शिक्षकांची संख्यांही वाढली पाहीजे.”

डॉक्टरांची पदं कंत्राटी पध्दतीने भरणं योग्य की अयोग्य?

वैद्यकीय शिक्षण विभागाबरोबर आरोग्य विभागाची अशीच परिस्थिती आहे. आरोग्य विभागाची एकूण 2430 आरोग्य केंद्र आहेत. त्यापैकी-

आठ हजार पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली आहे.

नांदेडच्या घटनेनंतर आरोग्य यंत्रणेमधली अनास्था समोर आली. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी साडेपाच हजार पदांची भरती जाहीर केली.

यावेळी ते म्हणाले, “राज्यातील सर्वच शासकीय हॉस्पिटलमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ नाही. आगामी काळात सर्व रिक्त पदे भरली जातील. वर्ग एक आणि वर्ग दोनची रिक्त पदं या महिनाअखेरपर्यंत भरली जातील. वर्ग तीन आणि चारची पदे भरण्याचे निर्देश डीनना दिलेले आहेत. “

ही पदं कंत्राटी पध्दतीने भरली जाणार आहेत. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे.

आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागातील हजारो पदं ही कंत्राटी पध्दतीने भरलेली आहेत. पद रिक्त असल्यामुळे अडचणी येतात. त्या दूर करण्यासाठी कंत्राटी पध्दतीने भरती केली जाते. त्याचा फायदाच होतो पण हा फायदा दूरगामी नाही असं अनेकांना वाटतं.

कंत्राटी पध्दतीने भरती हे तात्पुरती मलमपट्टी असल्याचे जनस्वास्थ अभियानाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक अभय शुक्ला यांना वाटतं.

ते सांगतात, “आशा वर्कर्स , नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ यातील हजारो पदं ही कंत्राटी भरती पध्दतीने भरलेली आहेत. कंत्राटी भरती म्हणजे 11 महिन्यांचं कंत्राट, त्यात तुमची पोस्टिंग कुठेही होते. जर पूर्ण स्टाफ आहे तर त्याला गडचिरोलीला पाठवलं तरीही तो जाईल. पण 11 महिन्यांच्या कंत्राटात कर्मचारी वेगवेगळ्या जिल्ह्यात जायला तयार होत नाहीत. पगार मिळतो पण इतर सोयीसुविधा नाहीत.

मग त्यांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये जर चांगला पगार आणि सोयीसुविधा मिळाल्या तर ते तिथे नोकरी करण्याला प्राधान्य देतात. कंत्राटी कर्मचारी असल्यामुळे ट्रेनिंग नाही. जर 11 महिन्यांनी त्या कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडली तर पुन्हा नवीन व्यक्ती…त्याला ट्रेनिंग नाही. यामुळे कामात तडजोड होते. परिणामी आरोग्य यंत्रणा भरडली जाते.”

मग काय करणं गरजेचं आहे?

याबाबत अभय शुक्ला अधिक सांगताना म्हणतात, “दिल्ली, पंजाब या राज्यांनीही कंत्राटी पध्दतीवर आरोग्य कर्मचारी घेतले. पण तीन वर्ष ज्यांच्या कामाचा रेकॉर्ड चांगला आहे त्यांना पूर्णवेळ कर्मचारी करून घेण्याचा नियम केला.

यामुळे कंत्राटी भरती झालेले कर्मचारी कामात दिरंगाई करत नाहीत. त्याचबरोबर ज्यांना पूर्णवेळ नोकरीची हमी मिळते ते सोडूनही जात नाहीत. हे महाराष्ट्रात लागू केलं तर त्याचा फायदा होऊ शकतो. अन्यथा ही यंत्रणा अशीच खिळखिळी राहील.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)