डीपसीकच नव्हे, तर चीनची 10 वर्षांपूर्वीची 'ही' हायटेक योजना आहे गेमचेंजर

चीनच्या डीपसीक या चॅटबॉटने जगाला आश्चर्यात टाकलं. पण चीनमधील घडामोडींवर लक्ष ठेवून असणाऱ्यांसाठी ही तशी आश्चर्याची बाब नाही.

गेल्या 10 वर्षांत चीन एआयसह हाय-टेक उत्पादनं आणि तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवत आहे. हा चीनच्या महत्त्वाकांक्षी 'मेड इन चायना 2025' च्या योजनेचाच एक भाग आहे.

डीपसीक हे चीनच्या ग्रँड प्रोजेक्टच्या यशाचं एक उदाहरण असल्याचं मत विश्लेषकांनी नोंदवलंय.

चीन सरकारने 2015 साली 'मेड इन चायना 2025' या योजनेची घोषणा केली होती.

दररोजच्या वापरातील लाखो वस्तूंमध्ये उच्च दर्जाचे आणि उच्च तंत्रज्ञानाचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे हे या योजनेमागचे उद्दिष्ट होते.

'या' 10 क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केलं

चीनने 2025 पर्यंत तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीवर राहण्याच्या उद्देशातून 10 प्रमुख उद्योग निवडले आणि एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, इलेक्ट्रिक कार, अक्षय्य ऊर्जा आणि बॅटरी तंत्रज्ञानाला प्राधान्य दिलं.

यापैकी काही क्षेत्रांत चीननं मोठ यश प्राप्त केलं असून तो या उद्योगांमध्ये एक प्रमुख प्रतिस्पर्धक म्हणून समोर आलाय. त्यातल्या त्यात काही बाबतीत चीनला अभूतपूर्व यश मिळालं आहे.

यावर किंग्स कॉलेज लंडनमधील विकास अर्थशास्त्रतज्ज्ञ डॉ. युनदन गोंग यांनी प्रतिक्रिया देताना 'मेड इन चायना 2025' हा प्रकल्प यशस्वी ठरल्याचं म्हटलं.

ते म्हणाले, "विविध क्षेत्रांमध्ये चीन वेगानं पुढे जात असून काही क्षेत्रांत चीननं आपली गती कायम ठेवली आहे."

कार विक्रीच्या बाबतीत चीन जर्मनी, जपान आणि अमेरिकेला मागे टाकून आघाडीवर आहे. याचं श्रेय बीवायडी (BYD) या इलेक्ट्रिक कार उत्पादक कंपनीला जाते.

ईव्हीच्या यशाचं गणितही चीनशी जुळलेलं अशून चीन हा जगातील सर्वात मोठा बॅटरी उत्पादक देश बनला आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अक्षय्य ऊर्जेत चीनची सरशी

इंटरनॅशनल एनर्जी एजेंसीच्या (आयइए) नुसार, चीन जगभरात वापरल्या जाणाऱ्या सौर पॅनल्सपैकी 80 ते 95 टक्के सौर पॅनल्स निर्यात करतो.

संशोधकांच्या मते, 2028 पर्यंत चीन हा अक्षय्य ऊर्जेचा जागतिक केंद्रबिंदू बनेल आणि जगभरातील अक्षय्य ऊर्जेच्या उत्पादनात चीनचे योगदान सुमारे 60 टक्क्यांपर्यंत असेल.

ड्रोन तंत्रज्ञानातही चीन सर्वात आघाडीवर आहे. बीबीसीच्या अभ्यासानुसार, शेन्झेनस्थित डीजीआय (DJI) या कंपनीचा जागतिक बाजारपेठेतील वाटा 70 टक्के आहे.

तर, जगातील 10 सर्वात मोठ्या ड्रोन उत्पादकांपैकी तीन कंपन्यादेखील चीनमधील आहेत.

ध्येय साध्य करण्यासाठी, चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने एक आराखडा तयार करत 250 उद्दिष्टे निश्चित केली होती. त्यापैकी अंदाजे 86 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केल्याचा अहवाल 'साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट'नं दिला आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राअध्यक्ष जो बायडन यांच्या माजी सल्लागार लिंडसे गोरमॅन यांच्या मते, "चीनचं राज्य-पुरस्कृत भांडवलशाहीचं मॉडेल यशस्वी ठरलं आहे. या मॉडेलमध्ये सरकार संशोधन आणि निधीपुरवठ्याचं धोरण निश्चित करतं."

चीन परदेशी कंपन्यांना आपल्या उद्योगांसोबत काम करण्यास प्रवृत्त करतो, असंही मत गोरमॅन यांनी व्यक्त केलं.

यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली जाते. अमेरिकन काँग्रेसच्या संशोधन अहलावानुसार, चीन सरकारनं संशोधन, विकास आणि परदेशी कंपन्या विकत घेण्यासाठी 1.5 ट्रिलियन डॉलरचा निधी राखून ठेवला आहे.

डिपसीकचं मोठं उदाहरण

'मेड इन चायना 2025' ही मोहीम इतकी यशस्वी ठरली आहे की, काही वर्षांमध्ये सरकारनं हे बोलणंही बंद करुन टाकलंय की ते विरोधकांना मागे टाकत आहेत.

पण या गोष्टीलाही बराच उशीर झाला आहे. कारण, अलीकडेच अनेक पाश्चात्य देशांनी चीनकडून तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

विकासाची गती मंद करण्यासाठी ही योजना होती आणि मायक्रोचिपबाबत ही बाब लागू पडताना दिसत आहे.

परंतु काही विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की, काही निर्बंधांमुळे चीनला प्रेरणा मिळाली असेल. तसेच, 'मेड इन चायना 2025' हे अधिक स्वावलंबी होण्याचं साधन ठरलं आहे.

कार्डिफ युनिव्हर्सिटीच्या स्कूल ऑफ बिझनेसचे प्रोफेसर पेंग झोउ म्हणतात, "चीनमध्ये एक जुनी म्हण आहे - आयुष्य नेहमी आपला स्वत:चा मार्ग शोधतं. निर्बंध केवळ मुळे बदलू शकतात, मात्र, ते त्याची दिशा बदलू शकत नाही."

'डीपसीक' हे याचं उत्तम उदाहरण असल्याचं प्रोफेसर झोउ सांगतात. निर्यातीवर अमेरिकेचं नियंत्रण असल्यामुळे, कंपनीला मॉडेल्सचे प्रशिक्षण देण्यासाठी शक्तिशाली चिप मिळाल्या नाहीत.

या कारणानं कंपनीने कमी शक्तीच्या चिप वापरल्या. तसंच नवीन तंत्रज्ञानाद्वारे कमी खर्चात चॅटबॉट तयार केला.

'या' क्षेत्रांत अमेरिका आघाडीवर

चीनच्या दाव्यांना त्याचे विरोधक आव्हान देत असले तरी डीपसीकनं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही आश्चर्यचकित केलं. त्यांनी अमेरिकेतील मोठ्या एआय कंपन्यांसाठी ही एक धोक्याची घंटा असल्याचं म्हटलंय.

चीनच्या एआय कंपन्यांकडं इतर देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक पेटंट्स आहेत. चीनमधील अलीबाबा आणि बाइटडान्स असा कंपन्या आपल्या उत्पादनांद्वारे गूगल आणि ओपनएआय त्यांच्या तंत्रज्ञानातून मिळवतात तेवढाच पैसा कमवत आहेत. असं असलं तरी अजूनही एआय क्षेत्रात अमेरिकेचा चीनच्या तुलनेत अधिक दबदबा आहे.

चीनच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी, अमेरिका मायक्रोचिप उत्पादनात शेकडो अब्ज डॉलर्स डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे.

सध्या चीनपुढे राष्ट्रीय सुरक्षेचं मोठं आव्हान आहे. अमेरिकेत टिकटॉकला खूप यश मिळालं, परंतु ते राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतं म्हणून त्यावर बंदी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

त्याचप्रमाणे डीपसीकसह टेमू आणि शीन यांसारख्या चिनमधील ईकॉमर्स कंपन्यांचं वाढतं वर्चस्व संशयास्पद मानलं जात आहे.

चीनच्या हुआवे या टेलिकॉम कंपनीवरही पश्चिमी देशांनी मोठे निर्बंध लावले, त्यामुळे या कंपनीनं स्वतंत्र मार्ग शोधण्यास सुरुवात केली.

त्याचप्रमाणे 2019 मध्ये जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली तेव्हा हुआवेवर त्याचा परिणाम पाहायला मिळाला. या निर्बंधांमुळे कंपनीच्या स्मार्टफोन उत्पादनावरही परिणाम पाहायला मिळाला.

चीनप्रमाणेच जगभरातील देशांमध्ये स्वतःचे मायक्रोचिप तयार करण्यावर भर दिला जात असून पाश्चात्य निर्बंधांना झुगारून त्यांनी 100 दशलक्ष डॉलर्सचा महसूल नोंदवला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)