भारत आणि जगावर आर्थिक मंदीचं संकट घोंघावतंय का?

टॅरिफ धोरणांमुळे सुरू झालेलं ट्रेड वॉर, अस्थिर शेअरबाजार, या सगळ्याचा सोन्याच्या किमतींवर होणारा परिणाम आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतली एकूणच अनिश्चितता पाहता, जग मंदीच्या दिशेने जातंय का, असा सवाल उपस्थित होतो. सध्याची परिस्थिती काय आहे? या सगळ्याचा भारतावर आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतोय?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या टॅरिफमुळे 7 एप्रिलच्या दिवशी जगभरातल्या शेअर बाजारांमध्ये प्रचंड मोठी घसरण झाली. यानंतर अनेक देशांनी प्रत्युत्तर म्हणून जाहीर केलेले Reciprocal Tariff मागे घेण्याची तयारी दाखवत अमेरिकेसमोर चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

तर आपण याला जशास तसे उत्तर देणार असल्याचं चीनने जाहीर केलंय. यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर अधिक 50% टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे.

सगळ्यात आधी - शेअर बाजारात जे घडत असतं, तेच अर्थव्यवस्थेतही घडत असतं, असं नाही. म्हणजे शेअरबाजार कोसळला, एका दिवसात निर्देशांकामध्ये जोरदार घसरण झाली, याचा अर्थ अर्थव्यवस्था धोक्यात आली, असा होत नाही. पण जगभरात घडणाऱ्या गोष्टींचा शेअरबाजारावर परिणाम होतो असतो.

जगभरातल्या घडामोडी आणि शेअरबाजार

अमेरिकेने विविध देशांवर - उत्पादनांवर टॅरिफ लावले, त्याचा परिणाम शेअरबाजारावर का झाला? कारण टॅरिफ वाढले म्हणजे या कंपन्यांना येणारा खर्च वाढला आणि होणारा नफा कमी झाला.

एखाद्या कंपनीच्या शेअरच्या भावात मोठी घसरण झाली, याचा अर्थ या कंपनीच्या नफ्यात घट होण्याची शक्यता आहे.

कमॉडिटी मार्केटमध्ये होणारे चढ-उतार हे जागतिक परिस्थितीचे संकेत असतात. म्हणजे तांबे (Copper) आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती हे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचं मापक मानले जातात.

पण ट्रम्प यांनी टॅरिफचे दर जाहीर केल्यापासून या दोन्हींचे दर 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त घटले आहेत.

ट्रम्प यांच्या धोरणांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 26% टॅरिफ लावण्याचं जाहीर केलंय. 'पंतप्रधान मोदी माझे मित्र आहेत, पण तुम्ही आमच्या देशासोबत चांगलं वागत नाही,' असं हे टॅरिफ जाहीर करताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटलं होतं.

भारत गेली अनेक वर्षं अमेरिकन उत्पादनांवर टॅरिफ लावत आलाय, अमेरिकेने यापूर्वीच भारतावर टॅरिफ लावायला हवे होते, असंही त्यांनी म्हटलंय.

मग या निर्णयांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो? याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर म्हणाले, "कोणत्याही निर्णयाचा एका दिवसात परिणाम होत नाही. त्यामुळे हे परिणाम हळूहळू दिसायला लागतील. सध्या 'अँटीसिपेशन'मध्ये नर्व्हसनेस आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापार जो आहे, तो -'तू माझ्याशी चांगला वागलास तर मी तुझ्याशी चांगला वागेल', अशा प्रकारचा रेसीप्रोकल असतो. त्यामुळे क्रिया-प्रतिक्रिया या अपरिहार्य आहेत. तसेच आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचं जे स्वरूप होतं, त्याला WTO मुळे एक रुलबूक होतं. म्हणजे प्रत्येक राष्ट्राला डिस्क्रीशनरी पॉवर्स कमी केलेल्या होत्या. कारण सगळ्यांनी त्या रुलबूकवर सही केलेली होती.

"म्हणजे मी विशिष्ट माल जर समजा 'क्ष' राष्ट्राला पाठवला तर, पाठवणारा निर्यातदार निश्चिंत असायचा की तो घेतला जाईल आणि त्यावर अमुक कर असेल आणि त्याची किंमत ही असेल, अशा पद्धतीची एक निश्चितता होती. आता ते रुलबूकचं कचऱ्याच्या टोपलीत जाऊ शकतं. यातून प्रत्येक राष्ट्र स्वसंरक्षणाच्या भूमिकेत जाऊ शकतं. 'तू माझ्या निर्यातीवर-आयातीवर बंदी घातली, तर मलाही माझ्या अर्थव्यवस्थेसाठी पावलं उचलावी लागतील,' असं प्रत्येक जण करू शकतो. आयातकर हे एक प्रकारचे डिफेन्स वॉल्स असतात. अशी ती क्रिया-प्रतिक्रियांची चेन तयार व्हायची शक्यता तयार झाली आहे. असं या घटनेकडे पहायला पाहिजे."

भारतीय अर्थव्यवस्था, नोकऱ्या आणि महागाई

GDP म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन. एखाद्या देशाचा जीडीपी म्हणजे त्या देशाने त्या वर्षी देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांची एकत्रित किंमत.

हे देशाच्या आर्थिक आरोग्याचं द्योतक मानलं जातं. जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं. जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते.

2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2024 या काळामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी 6.2% होता. त्या आधीच्या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर 2024 या काळात सकल राष्ट्रीय उत्पादन 5.4% होतं.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या टॅरिफचा परिणाम भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवर होणार आहे.

मग सध्या निर्माण झालेल्या जागतिक अनिश्चिततेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो? अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर सांगतात, "भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्यातीचा सहभाग फार कमी आहे. काही देश जे आहेत ते खूप मोठ्या प्रमाणावर निर्यात प्रधान उद्योगांवर आधारित आहेत. आपल्या देशातल्या जीडीपीमध्ये निर्यातीचं जे प्रमाण आहे, ते एवढं नाहीये, जे इतर काही सिंगापूरसारख्या छोट्या देशाचंही आहे. त्यामुळे, त्या अर्थाने परिणाम नक्कीच होईल. संघटीत क्षेत्रातल्या म्हणजेच ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल, आयटी इत्यादी 'एक्स्पोर्ट ओरिएंटेड' उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो. संघटीत क्षेत्रातल्या नोकऱ्या जरी कमी असल्या तरी त्यांच्यावर होणारा परिणाम हा गुणात्मक स्वरुपाचा असतो. एक संघटीत क्षेत्रातील नोकरी किमान पाच ते सहा असंघटीत क्षेत्रातील नोकऱ्या तयार करत असते. त्याअर्थाने होणारा परिणाम नक्कीच गंभीर असेल."

जगात आणि भारतात मंदी येईल का?

जेव्हा अर्थव्यवस्थेत सलग दोन तिमाहींमध्ये जीडीपीची वाढ घटते तेव्हा त्याला तांत्रिकदृष्ट्या मंदी असं म्हणतात.

सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर जेव्हा अर्थव्यवस्थेचे वृद्धी होण्याऐवजी त्यात घट व्हायला लागते आणि अशी परिस्थिती सलग अनेक तिमाह्यांमध्ये होते तेव्हा त्याला मंदी आली असं म्हणतात. अशा परिस्थितीत महागाई आणि बेरोजगारी वेगाने वाढतात, लोकांचं उत्पन्न कमी व्हायला लागतं. शेअर बाजार सतत खाली येत राहातो.

2025 च्या अखेरपर्यंत अमेरिकन अर्थव्यवस्था आणि जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीत जाण्याची 60% शक्यता असल्याचं जे. पी. मॉर्गनने म्हटलंय. टॅरिफ घोषित होण्यापूर्वी ही शक्यता 40% होती. S&P Global, Goldman Sachs या संस्थांनीही अमेरिकेत मंदी येण्याच्या शक्यतेची सुधारित आकडेवारी जाहीर केलीय.

अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर सांगतात, "महागाईमध्ये रिझर्व्ह बँकेची भूमिका फार महत्त्वाची असते. त्यांचे निर्णयदेखील पुन्हा आंतरराष्ट्रीय क्रिया-प्रतिक्रियेतूनच घेतले जात असतात. अमेरिकन ट्रेडने व्याजदर वाढवले की भारताच्या रिझर्व्ह बँकेला वाढवावे लागतात. मंदीबाबत बोलायचं झालं तर या गोष्टीचंही निरीक्षण करत रहावं लागेल. या प्रक्रिया एका रात्रीत घडणाऱ्या नाहीत. मंदीची शक्यता आहेच. मंदी म्हणजे काय तर, केलेल्या उत्पादनाच्या मागणीत घट होते आणि सध्याच्या परिस्थितीत या मंदीची शक्यता सध्या नाकारता येत नाही."

भारतात यापूर्वी आर्थिक मंदी कधी आली होती?

स्वातंत्र्यानंतर भारतात आजवर एकूण चारवेळा मंदी आलेली आहे. ही मंदी 1958, 1966, 1973 आणि 1980 मध्ये आली होती. 1957-58 च्या दरम्यान भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेत पहिली घसरण नोंदवली. तेव्हा जीडीपी वृद्धीचा दर शून्याखाली जाऊन -1.2 टक्के इतका होता.

आयातीची भरमसाठ बिलं हे या घसरणीमागचं प्रमुख कारण होतं. 1955 ते 1957 या काळात ही आयातीची थकबाकी 50 टक्क्यांनी वाढली होती.

1965-66 या आर्थिक वर्षांत भयानक दुष्काळ पडला आणि त्यामुळे जीडीपीचा वृद्धीदर ऋणात्मक राहिला. या काळात हा दर -3.66 टक्के इतका होता.

1973 साली मंदी आली ती तेलसंकटामुळे. तेल उत्पादन करणाऱ्या अरब देशांची संस्था ओपेकने योम किप्पूर युद्धात इस्रायलला पाठिंबा देणाऱ्या सगळ्या देशांचा तेलपुरवठा बंद केला होता. यात भारताचाही समावेश होता. यामुळे काही काळासाठी तेलाच्या किमती 400 टक्के वाढल्या होत्या. 1972-73 साली भारताच्या जीडीपीचा वृद्धीदर उणे 0.3 इतका होता.

भारताने पाहिलेली सगळ्यात शेवटची मंदी म्हणजे 1980 सालची. इराणमध्ये झालेल्या क्रांतीमुळे जगभरात तेलाच्या उत्पादनाला जबरदस्त झटका बसला होता. तेल आयातीच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली. भारताचा तेल आयात करण्याचा खर्चही तेव्हा दुप्पट झाला तर भारताच्या निर्यातीत 8 टक्के घसरण झाली. या काळात भारताचा जीडीपी वृद्धीदर उणे 5.2 टक्के इतका होता.

अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफमुळे जेव्हा जागतिक मंदी भीषण झाली

Make America Great Again ची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रचारमोहिमेदरम्यान दिली होती. 100 वर्षांपूर्वी अशाच एका अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी कृषी उत्पादनांवर टॅरिफ लावीन, असं आश्वासन त्यांच्या प्रचार मोहिमेत दिलं होतं. हे होते अमेरिकेचे 31वे राष्ट्राध्यक्ष हर्बट हूवर. ते देखील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रमाणेच रिपब्लिकन पक्षाचे होते.

पहिलं महायुद्ध संपलं 1918 मध्ये. त्यानंतर पुढचं दशकभर जग या विद्ध्वंसातून सावरत होतं. 1920 च्या दशकामध्ये युरोपातले शेतकरी या पहिल्या महायुद्धातून सावरले आणि समृद्ध होऊ लागले. अमेरिकन कृषी क्षेत्र मात्र काहीसं पिछाडीवर पडलं होतं. युरोपियन शेतकरी त्यांच्याशी चांगलीच स्पर्धा करत होते. याच कृषी क्षेत्राला टॅरिफद्वारे आपण संरक्षण - संजीवनी देऊ असं निवडणूक आश्वासन हर्बट हूवर यांनी दिलं.

1929 मध्ये अमेरिकन शेअर बाजारांमध्ये जबरदस्त घसरण झाली आणि Protectionism म्हणजे आपल्या देशातल्या उद्योगांचं परकीय स्पर्धेपासून संरक्षण करायला हवं या भावनेनं पुन्हा उचल खाल्ली.

ते करण्याचे मार्ग होते देशातल्या उद्योगांना सबसिडी देणं, आयातीचं प्रमाण मर्यादित करण्यासाठीचे इम्पोर्ट कोटा (Import Quota) आणि टॅरिफ.

जून 1930 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष हर्बट हूवर यांच्या सहीने टॅरिफ अॅक्ट अस्तित्वात आला. असा कायदा करू नये, असं आवाहन अमेरिकेतल्या 1000 अर्थतज्ज्ञांनी एका याचिकेद्वारे केलं होतं. पण हूवर यांनी त्याकडे लक्ष दिलं नाही.

हे विधेयक मांडणाऱ्या सिनेटर रीड स्मूट आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह विलीस हॉले (Senator Reed Smoot and Representative Willis Hawley) या दोघांवरून याला नाव पडलं - Smoot-Hawley Tariff Act. आधीपासून अस्तित्त्वात असणाऱ्या चढ्या इम्पोर्ट ड्युटीवर या कायद्याने अधिकचे 20% टॅरिफ लावले गेले.

याला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडा आणि युरोपने अमेरिकन उत्पादनांवर Reciprocal Tariff लावले. पुढच्या दोन वर्षांमध्ये अशीच beggar-thy-neighbour धोरणं स्वीकारली गेली. म्हणजे स्वतःच्या देशातल्या उद्योगांचं संरक्षण करण्यासाठी ट्रेड पार्टनर्सवर टॅरिफ लावणं.

याचा संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आणि 1929 ते 1932 या काळात जागतिक व्यापार 65% घटला. त्यातच जगातल्या काही बँका कोसळू लागल्या आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाली.

1929 मध्ये अमेरिकन अर्थव्यवस्था मंदीत गेली होती. हळुहळू पुढच्या काही वर्षांमध्ये जगभरातल्या बहुतेक अर्थव्यवस्था या मंदीच्या कचाट्यात सापडल्या. याला The Great Depression म्हटलं गेलं.

पुढची 10 वर्षं - 1939 पर्यंत जगभरातल्या देशांना याचा कमी-अधिक फटका बसला. मंदीची सर्वाधिक झळ बसली अमेरिका आणि युरोपला. जपान आणि लॅटिन अमेरिकेला याचा तुलनेने कमी फटका बसला.

टॅरिफचा जगभरातल्या व्यापारावर झालेला परिणाम हे मंदी गहिरी करणारं एक महत्त्वाचं कारण होतं. 1934 मध्ये अमेरिकेचे 32वे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी Reciprocal Trade Agreements Act वर सह्या करत टॅरिफ कमी केले आणि खुल्या व्यापाराला पुन्हा चालना दिली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)