अदानी, अंबानी, टाटा... कुणीच सुटलं नाही; 'या' 5 कारणांनी शेअर मार्केट कोसळलं

अदानी, अंबानींपासून टाटा समूहातील कंपन्यांच्या शेअर्सपर्यंत सर्वांनाच सोमवारी (7 एप्रिल) शेअर बाजारातील मोठ्या घसरणीचा फटका बसला. शेअर बाजारात सर्वच क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सची जोरदार विक्री होताना दिसून आली.

शेअर बाजारातील पडझड इतकी जबरदस्त होती की, सर्वत्र लाल रंग (घसरण) दिसत होता. या लाल रंगानं शेअर बाजाराचा रंगच बदलून टाकला.

नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा निर्देशांक असलेल्या निफ्टीमध्ये एकाच दिवसात तब्बल 3 टक्क्यांची तुफानी घसरण झाली. तर मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक असलेला सेन्सेक्सदेखील 3 टक्क्यांनी कोसळला.

शेअर बाजार कोसळण्यामागे एक प्रमुख कारण होतं. ते म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ म्हणजे जशास तसं आयातशुल्क लावल्यामुळे शेअर बाजारावर अतिशय नकारात्मक परिणाम झाला.

म्हणजेच एखादा देश अमेरिकेतून त्या देशात आयात होणाऱ्या वस्तू किंवा मालावर जे आयात शुल्क आकारतो, तितकंच आयात शुल्क त्या देशाच्या अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या मालावर लावलं जाण्याची घोषणा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केली आहे.

साहजिकच याचा जागतिक अर्थव्यवस्था आणि जागतिक व्यापारावर मोठा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. त्यामुळे जगभरात मोठी अस्थिरतता निर्माण झाली आहे. त्याचा परिणाम शेअर बाजारावर झालेला दिसून आला.

अमेरिकेनं जशास तशा आयात शुल्काची घोषणा केल्यानंतर चीनसह अनेक देशांनी अमेरिकेच्या वस्तू किंवा मालावर नव्यानं आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की याला टॅरिफ वॉर म्हणजे आयात शुल्काच्या युद्धाचं स्वरुप येत चाललं आहे.

या टॅरिफ वॉरचे जगभरात अत्यंत गंभीर परिणाम होण्याची शंका गुंतवणुकदारांना वाटते आहे आणि त्यातूनच जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनं देखील शंका व्यक्त केली आहे की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळं अमेरिकेच्या आर्थिक विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. इतकंच काय अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदीच्या तडाख्यात देखील सापडू शकते.

भारतीय शेअर बाजाराचा विचार करता सोमवारी (7 एप्रिल) शेअर बाजार खुला होताच धडाधड शेअर्सची विक्री होण्यास सुरुवात झाली. यामुळे सर्वात मोठा परिणाम आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांवर झाला.

त्याचबरोबर धातू क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स आणि वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सची देखील जोरदार विक्री झाली. परिस्थिती अशी होती की, शेअर बाजारातील चढ-उतारांचं मोजमाप करणारा निर्देशांक, इंडिया व्हीआयएक्स आणखीच धडकी भरवू लागला.

इंडिया व्हीआयएक्स हा शेअर बाजारातील चढउतार मोजण्याचा निर्देशांक आहे. भारतीय शेअर बाजारातील पुढील 30 दिवसांमधील अस्थिरतेचा अंदाज बांधणारा तो एक इंडिकेटर आहे. हा इंडिकेटर निफ्टी 50 ऑप्शन्सच्या बिड-आस्क किमतींच्या आधारे कॅल्क्युलेशन करतो.

याला सोप्या भाषेत समजून घेऊया. समजा जर इंडिया व्हीआयएक्स हा निर्देशांक जास्त असेल, तर त्याचा अर्थ शेअर बाजारात भीती आणि अनिश्चितता जास्त आहे. जर इंडिया व्हीआयएक्स हा निर्देशांक कमी असेल, तर त्याचा अर्थ शेअर बाजार स्थिर आहे.

भारतीय शेअर बाजार कोसळण्यामागची पाच कारणं जाणून घेऊया.

1. जागतिक पातळीवर शेअर्सची विक्री

सकाळच्या सत्रात जेव्हा भारतीय शेअर बाजार सुरू होण्यापूर्वी जगभरातून जे संकेत मिळत होते, त्यातून हे स्पष्ट झालं होतं की, सोमवारी (7 एप्रिल) शेअर बाजारात जोरदार घसरण होणार.

ही परिस्थिती फक्त भारतीय शेअर बाजाराचीच नाही, तर सोमवारी (7 एप्रिल) युरोप आणि आशियातील शेअर बाजारांमध्ये देखील मोठी घसरण झाली.

गुंतवणुकदारांमध्ये भीती होती आणि त्यामुळे त्यांनी धडाधड त्यांच्याकडे असणाऱ्या शेअर्सची विक्री केली. शेअर्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाल्याचा नकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर झाला.

शांघाय असो की टोकियो असो की हाँगकाँग असो, सर्वच ठिकाणच्या शेअर बाजारात ज्याप्रकारची घसरण झाली, तशी घसरण बऱ्याच काळापासून दिसली नव्हती. जगभरातील सर्वच शेअर बाजारांची अवस्था अशीच आहे.

जगभरातील देशांना आयात शुल्कात सवलत देण्याचे कोणतेही संकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेले नाहीत. सोमवारी (7 एप्रिल) आयात शुल्काला औषध ठरवत डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये होत असलेल्या घसरणीबद्दल त्यांना चिंता वाटत नाही.

सोमवारी (7 एप्रिल) तैवानमधील शेअर बाजार जवळपास 10 टक्के कोसळला. तर जपानच्या शेअर बाजाराचा निर्देशांक असलेला निक्केई 7 टक्के घसरला.

त्याआधी शुक्रवारी (4 एप्रिल) अमेरिकेतील शेअर बाजाराचा निर्देशांक असलेल्या एसअँडपी 500 मध्ये जवळपास 6 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली.

जागतिक पातळीवर शेअर बाजारांमध्ये होत असलेल्या प्रचंड घसरणीचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर देखील दिसतो आहे.

2. चर्चेबद्दल स्पष्टता नसणं

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्काबाबत जी विधानं केली आहेत, त्यावरून चर्चेतून काही चांगलं साधलं जाईल याची कोणतीही शक्यता सध्या गुंतवणुकदारांना दिसत नाही.

एम. के. ग्लोबल या जागतिक पातळीवरील ब्रोकरेज फर्मनं म्हटलं, "चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत आम्हाला शेअर बाजारात घसरण होताना दिसते आहे."

तर वॅनगार्ड या गुंतवणूक कंपनीचे एशिया पॅसिफिकचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ कियान वांग म्हणाले, "अमेरिकेनं आयात शुल्कात वाढ केल्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटाला आशिया तोंड देतो आहे. भलेही सध्या आयात शुल्काबाबत चर्चेची शक्यता असली, तरी आयात शुल्कांचे चढे दर आता असेच राहणार आहेत."

आशियातील अर्थव्यवस्थांमध्ये जागतिक ट्रेड वॉरमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर मंदावू शकतो किंवा अमेरिकेत मंदी येऊ शकते, याबद्दल देखील भीतीचं वातावरण आहे.

अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे जर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मंदी आली, तर आशियातून अमेरिकेत निर्यात करणाऱ्यांसमोरील अडचणीत आणखी वाढ होऊ शकते.

3. विकासदर घटण्याची शंका

विश्लेषकांना वाटतं की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे महागाई वाढेल, कंपन्यांच्या महसूलावर आणि नफ्यावर नकारात्मक परिणाम होईल. कारण एकप्रकारे जगाच्या अर्थव्यवस्थेचं नेतृत्व अमेरिकेकडे आहे.

त्यामुळेच नेमकं किती उत्पादन करायचं याचं आकलन करण्यास कंपन्यांना वेळ लागेल. एकूणच विकासदर मंदावण्याची शक्यता आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिलला जशास तसं आयात शुल्क (रेसिप्रोकल टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केल्यानंतर चीननंदेखील अमेरिकेच्या वस्तूंवर 34 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयात शुल्क आकारण्याची घोषणा केली.

याचा अर्थ आयात शुल्काबाबत चीनदेखील 'कोणत्याही प्रकारच्या तडजोडीला' तयार नाही. त्यामुळे संपूर्ण जगावर ट्रेड वॉरचे ढग दाटून येत आहेत.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, जेपी मॉर्गननं सद्यपरिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. जेपी मॉर्गननं म्हटलं आहे की, अमेरिका आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत मंदी येण्याची शक्यता 60 टक्क्यांपर्यत वाढली आहे. आधी मंदी येण्याची शक्यता 40 टक्के असल्याचा अंदाज बांधला जात होता.

जेपी मॉर्गनचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ ब्रुस कासमॅन म्हणाले, "अमेरिकेचं नवं व्यापारी धोरण जर प्रदीर्घ काळ सुरू राहिलं, तर ते फक्त अमेरिकाच नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीदेखील चांगलं नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मंदी येऊ शकते."

गोल्डमन सॅक्स या आर्थिक सल्ला देणाऱ्या जागतिक पातळीवर कंपनीचं म्हणणं आहे की, पुढील 12 महिन्यात अमेरिकेत मंदी येण्याची 45 टक्के शक्यता आहे. तर इतर अमेरिकन कंपन्यांनीदेखील डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काबाबतच्या नव्या धोरणामुळे अमेरिकेत मंदी येण्याची शक्यता वाढली असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

असं म्हटलं जात आहे की, भारतावर 'ट्रम्प यांच्या टॅरिफ'चा कमी परिणाम होईल. मात्र जर मंदी आली, तर त्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेदेखील होणारच आहे.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 26 टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. त्यानंतर गोल्डमन सॅक्सनं भारताच्या विकासदराबद्दल अंदाज 6.3 टक्क्यावरून कमी करून 6.1 टक्क्यावर आणला.

सिटी या ब्रोकरेज फर्मला वाटतं की, ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे भारताच्या विकासदरावर 40 बेसिस पॉईंट्सचा परिणाम होऊ शकतो. तर क्वांटइकोनं भारताचा विकासदर 30 बेसिस पॉईंट्सनं घसरण्याची शंका व्यक्त केली.

4. परदेशी गुंतवणुकदारांकडून पुन्हा शेअर्सची विक्री

परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकदार (एफपीआय) नोव्हेंबर 2024 नंतर भारतीय शेअर बाजारात शेअर्सची जोरदार विक्री करत होते. मात्र गेल्या महिन्यातच त्यांनी यात बदल करत भारतीय शेअर बाजारात शेअर्सची खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती.

मात्र आता ट्रम्प यांच्या टॅरिफबद्दलच्या घोषणेनं त्यांना पुन्हा व्यूहरचना बदलण्यास भाग पाडलं आहे.

4 एप्रिलपर्यंत परदेशी गुंतवणुकदारांनी कॅश मार्केटमध्ये 13,730 कोटी रुपये किंमतीच्या शेअर्सची विक्री केली होती.

जाणकारांचं म्हणणं आहे की, जर भारत आणि अमेरिकेत आयात शुल्काबाबत लवकरच एखादी तडजोड झाली नाही, तर परदेशी गुंतवणुकदारांकडून होत असलेल्या शेअर्सच्या विक्रीत आणखी वाढ होऊ शकते.

5. कंपन्यांची तिमाही कामगिरी घसरण्याची शंका

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचा भार स्वीकारल्यापासून भारताच्या आयटी कंपन्यांसाठी सातत्यानं वाईट बातम्या येत आहेत.

जाणकारांनी शंका व्यक्त केली आहे की, चालू आर्थिक वर्षाच्या (2025-26) पहिल्या तिमाहीत देखील कंपन्यांच्या खराब कामगिरीचा ट्रेंड सुरूच राहू शकतो.

याशिवाय, व्याजदराच्या आघाडीवर देखील गुंतवणुकदारांमध्ये चिंता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या क्रेडिट पॉलिसी म्हणजे पतधोरण समितीची बैठक होऊन 9 एप्रिलला व्याजदराबद्दल घोषणा केली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण बैठकीनंतर व्याजदरात थोडी कपात करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)