अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे शेअर बाजारात पडझड; भारतासाठी हे संकट किती मोठं?

अमेरिकेसोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यानंतर जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये खळबळ माजली आहे.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफबाबतच्या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने देखील टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे, संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरच्या अडचणी वाढीस लागण्याच्या शंका अधिक दृढ होताना दिसत आहेत.

ट्रम्प यांच्या रेसीप्रोकल टॅरिफमुळे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, चीन यासोबतच भारतीय बाजारामध्येही अनिश्चिततेचं सावट गडद झालेलं आहे.

शुक्रवारी अमेरिका आणि ब्रिटनच्या शेअर बाजारांमधील निर्देशांक जवळपास पाचहून अधिक टक्क्यांनी घसरला. अमेरिकेच्या बाजारामध्ये करोना महासाथीनंतर ही सर्वांत मोठी पडझड आहे.

जगातील सर्व देशांवर दहा टक्के आणि मोठ्या ट्रेडिंग पार्टनर्सच्या विरोधात अमेरिकेच्या या रेसीप्रोकल टॅरिफच्या घोषनेनंतर संपूर्ण जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी लाखो करोड डॉलर्स गमावले आहेत.

यासोबतच, अमेरिकन बाजारामध्ये महागाई आणि बेरोजगारीचा धोकाही अधिक वाढला आहे.

मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे की, टॅरिफबाबतच्या निर्णयाचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांनी देशातील रोजगाराबाबतचे सुखद आकडे सादर करत या सगळ्या चिंता व्यर्थ असल्याचं स्पष्ट केलं.

"मजबूतीने टिकून रहा. आपल्याला कोणतंही नुकसान होणार नाहीये," असं त्यांनी म्हटलंय.

पुढे त्यांनी म्हटलंय की, "अमेरिकेत येणारे गुंतवणूकदार आणि इथे मजबूत गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी माझी धोरणे कधीही बदलणार नाहीयेत. हा श्रीमंत होण्यासाठी सर्वांत चांगला काळ आहे. तुम्ही आधीपेक्षा अधिक श्रीमंत व्हाल."

युरोपीय संघदेखील प्रत्युत्तरादाखलच्या कारवाईसाठी तयार

ट्रम्प यांनी दोन एप्रिल रोजी टॅरिफबाबतच्या या नव्या निर्णयाची घोषणा केली.

मात्र, विश्लेषकांचं असं मत आहे की, अमेरिकेमध्ये 1968 नंतर आयात होणाऱ्या वस्तूंवर लागू करण्यात आलेली ही सर्वांत मोठी करवाढ आहे. यामुळे, व्यापारामध्ये मंदी येईल आणि बरेचसे देश मंदीच्या जाळ्यात अडकतील.

मात्र, याहून मोठा धोका हा ग्लोबल टॅरिफ वॉर सुरु होण्याचा आहे. चीनने अमेरिकेवर प्रत्युत्तरादाखल 34 टक्के टॅरिफ लावून याबाबतचे संकेत दिले आहेत. चीनने याआधी अमेरिकेला आपले प्रोडक्ट निर्यात करणाऱ्या काही कंपन्यांवर प्रतिबंध लादले आहेत.

यामध्ये रेअर अर्थ मटेरियलची निर्यात करणाऱ्या काही कंपन्यांचा समावेश आहे. रेअर अर्थ मटेरियल हे फोनपासून ते कारपर्यंतच्या मॅन्यूफॅक्चरिंगसाठी उपयोगी पडतात.

चीनकडून या प्रत्युत्तरादाखल लागू करण्यात आलेल्या टॅरिफबाबत बोलताना ट्रम्प यांनी म्हटलंय की, "चीनने चुकीचा रस्ता निवडला आहे. ते घाबरले आहेत. त्यांच्यासाठी हा निर्णय कठीण सिद्ध होईल."

मात्र, चीनसोबतच युरोपीय संघानेदेखील प्रत्युत्तरादाखल टॅरिफ लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. युरोपीय संघदेखील अमेरिकेचा आणखी एक मोठा ट्रेडिंग पार्टनर आहे.

मात्र, अमेरिकन सप्लाय चेनसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या व्हिएतनामसारख्या देशांनी चर्चेच्या मार्गाने टॅरिफबाबत मार्ग काढण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, जर युरोप आणि आशियातील इतर देशांनीदेखील प्रत्युत्तरादाखल टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय घेतला तर संपूर्ण जगातील ट्रेड मार्केटमध्ये एक मोठं संकट उभं राहू शकतं.

युरोपीयन युनियनचे ट्रेड कमीश्नर मारोस सक्फोविक यांनी शुक्रवारी म्हटलं की, त्यांनी दोन तासांपर्यंत अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत स्पष्टपणे चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिलं की, व्यावसायिक संबंधांबाबत एका नव्या दृष्टीकोनाची आवश्यकता आहे.

"युरोपीयन संघ हा यथार्थ चर्चेसाठी तयार आहे मात्र, तो आपले हित सोडणार नाही."

मंदीचं सावट

अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे (केंद्रीय बँक) प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी अमेरिकेने लावलेला टॅरिफ फारच मोठा असल्याचं म्हटलं आहे.

त्यांनी म्हटलंय की, "यामुळे महागाई अधिक वाढेल आणि प्रगतीचा वेग मंदावेल. महागाई आणि मंदावलेली प्रगती किती दिवस तशाच स्वरुपात राहिल, याबाबत काही सांगता येत नाही."

मात्र, टॅरिफ दर जाहीर केल्यानंतर ट्रम्प यांनी पॉवेल यांना व्याजदर कमी करण्याचे आवाहन केलं आहे.

त्याआधी, इन्व्हेस्टमेंट बँक जेपी मॉर्गनचे चीफ इकोनॉमिस्ट आणि ग्लोबल रिसर्चचे हेड ब्रूस केसमन यांनी म्हटलं की, यावर्षीच्या अखेरपर्यंत जगामध्ये मंदी येण्याची 60 टक्के शक्यता आहे.

याआधी बँकेने 12 मार्च रोजी म्हटलं होतं की, मंदीची शक्यता 40 टक्क्यांपर्यंत आहे.

बीबीसीचे इकोनॉमिक्स एडिटर फैजल इस्लाम यांनी लिहिलं आहे की, अमेरिकन ग्राहकांसाठी गेल्या काही दशकांपासून चालत आलेलं युग आता समाप्त होण्याच्या वाटेवर आहे. टॅरिफचे हे वाढवलेले दर निश्चितपणे महागाईला वाढवतील.

ते पुढे लिहितात की, "परदेशातून येणाऱ्या स्वस्त वस्तूंचा फायदा अमेरिकन ग्राहक फार पूर्वीपासून घेत आहेत. परंतु उत्पादन क्षेत्रातील नोकऱ्या गमावून त्यांना याची किंमत मोजावी लागली आहे."

आता इथे उत्पादनाशी निगडीत रोजगारांमध्ये वाढ व्हावी, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. मात्र, बदललेल्या परिस्थितीमध्ये याचं काय होईल, ते पहावं लागेल.

ट्रम्प यांनी टॅरिफबाबतचा हा निर्णय घोषित केल्यानंतर ॲपल आणि नायकी यांसारख्या कंन्झ्यूमर कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घट झाली आहे. या दोन्हीही कंपन्या आपल्या सप्लायसाठी आशियातील देशांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत.

फक्त कन्झ्यूमर कंपन्याच नव्हे तर आता हेल्थकेअर आणि युटीलिटीज् कंपन्यादेखील या निर्णयामुळे प्रभावित होताना दिसत आहेत.

अमेरिकेतील होरायझन इन्व्हेस्टमेंट्सचे रिसर्च अँड क्वांटिटेटीव्ह स्ट्रॅटेजीजचे प्रमुख माईक डिक्सन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, वातावरण खूपच खराब आहे. ते म्हणाले की, सर्वांत मोठी चिंता ही चीनने प्रत्युत्तरादाखल लावलेल्या टॅरिफबाबत आहे.

अमेरिकेतील न्यू जर्सीमध्ये अप्लायन्स स्टोअर चालवणारे पॅट मस्करीटोलो यांनी म्हटलं की, नव्या टॅरिफनंतर त्यांना त्यांचे दुकान बंद करावं लागू शकतं. गेल्या वर्षभरापासून ते या व्यवसायात आहेत.

त्यांनी ग्राहकांना असं सांगितलंय की, त्यांनी जितकं लवकर होईल तितकं जे काही खरेदी करायचं आहे ते करुन घ्यावं; अन्यथा रेफ्रीजरेटर, एसी यांसारख्या सामानांच्या किंमती 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढणार आहेत.

भारताचं किती नुकसान होणार?

सुप्रसिद्ध अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ लॉरेन्स एच. समर्स यांनी अमेरिकन शेअर बाजारामध्ये झालेल्या प्रचंड पडझडीबाबत चिंता व्यक्त करत म्हटलं की, "बाजारातील ही पडझड एखादी बँक बुडाल्यामुळे, महासाथ आल्यामुळे वा एखाद्या देशाच्या कुठल्या कारस्थानामुळे झालेली नाहीये. तर हा ट्रम्प यांच्या धोरणांचा परिपाक आहे, ज्याचा त्यांना अभिमान आहे. असं याआधी कधीही झालेलं नव्हतं. हे फारच धोकादायक आहे."

बीबीसीचे डेप्यूटी इकोनॉमिक्स एडिटर दर्शिनी डेव्हीड यांनी लिहिलं आहे की, नव्या टॅरिफमुळे व्हिएतनाम आणि कंबोडिया यांसारख्या देशांना सर्वाधिक नुकसान होणार आहे. कारण, हे अमेरिकेच्या सप्लाय चेनचा महत्त्वपूर्ण भाग राहिलेले आहेत. तसेच यांची समृद्धी अलीकडच्या काळात अमेरिकन निर्यातीच्या मदतीने वाढली आहे.

ट्रम्प यांच्या टॅरिफनंतर भारतातील काही सेक्टर्समध्येही मोठं नुकसान होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे, भारतातील स्मार्टफोन मार्केटवर परिणाम होऊ शकतो. ॲप्पलने भारतात आयफोन असेंबलिंग प्लांट स्थापन केल्यानंतर, त्यांची स्मार्टफोन निर्यात 6 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली होती. मात्र, नव्या टॅरिफ दरानंतर या निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. कारण, आयफोनमध्ये वापरण्यात येणारे बहुतांश भाग आयात केले जातात.

अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये हिरो आणि दागिन्यांचा वाटा 30 टक्के आहे. मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आलेल्या टॅरिफमुळे या निर्यातीवर देखील परिणाम होऊ शकतो.

भारताच्या कापड निर्यातीला आधीच चीन आणि बांगलादेश यांच्याकडून प्रचंड स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. टॅरिफ दरवाढीमुळे टेक्स्टाईलमधील निर्यातदेखील महाग होणार आहे.

मात्र, भारतातील फार्मा सेक्टरला नव्या टॅरिफ दरांच्या बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. पण भविष्यात काही औषधांवर टॅरिफ दर जाहीर केले जाऊ शकतात.

अमेरिकेने यापूर्वीच भारतीय स्टील आणि ॲल्युमिनियम उत्पादनांवर 25 टक्के शुल्क लागू केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)