शेअर बाजारातील घसरणीनं तुमची नोकरी, कर्जाचं व्याज, पेन्शनवर काय परिणाम होईल?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या टॅरिफच्या घोषणेनंतर जगभरातील शेअर बाजार कोसळले आहेत. शेअर बाजारातल्या या घसरणीमुळे सध्या गुंतवणूकदारांवर भीतीचं सावट आहे.

अनेकांना या घटनेचा त्यांच्यावर नेमका काय परिणाम होईल? असा प्रश्न पडला असेल.

सोमवारी (7 एप्रिल) बाजार उघडले तेव्हा आशियाई शेअर बाजारात एकच धांदल उडाली. शांघाय, टोकियो, सिडनी ते हाँगकाँगपर्यंत सगळ्याच शेअर बाजारात मागच्या काही दशकांमधली सगळ्यात मोठी घसरण पाहायला मिळाली.

दुसरीकडे युरोपीय बाजारपेठांमध्येही मोठी घसरण झाली. बँका आणि संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव मोठ्या प्रमाणात कोसळले. त्याआधी अमेरिकेच्या बाजारात 2020 नंतरची एका दिवसातली सगळ्यात मोठी घसरण झाली.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी बहुतांश देशांकरता 10% ते 46% पर्यंत नवीन टॅरिफची घोषणा केली. आणि त्यानंतर जगभरातील शेअर बाजारावर हा परिणाम दिसून आला.

सध्या शेअर बाजारात तयार झालेल्या या गोंधळामुळे लोकांच्या जीवनावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो असा इशारा या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी दिला आहे.

नोकऱ्या जाऊ शकतात का?

शेअर बाजारातली ही घसरण जर अशीच सुरु राहिली तर याचा परिणाम नोकऱ्यांवर देखील होऊ शकतो.

एखादा व्यक्ती एखाद्या कंपनीत पैसे गुंतवतो तेव्हा त्याला त्याच्या गुंतवणुकीचा परतावा देखील हवा असतो. त्यामुळे एखाद्या कंपनीचे शेअर सतत घसरत असतील तर ही घसरण थांबवण्यासाठी त्या कंपनीने काहीतरी करणं अपेक्षित असतं. यासाठीचाच एक उपाय म्हणजे नोकऱ्या कमी करून कंपनीचा खर्च कमी करणे.

मात्र, युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन (यूसीएल) येथील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक मॉर्टन रॅव्हन यांना वाटते की 'सध्या' कंपन्यांचे मालक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यास अजिबात तयार नसतील.

रॅव्हन म्हणतात, "अर्थात जर ट्रम्प यांनी लावलेले टॅरिफ पूर्ववत होणारच नाहीत किंवा शेअर बाजारातली ही घसरण अशीच सुरु राहील यावर मालकांचा विश्वास असेल तर मात्र हे होऊ शकतं."

"दीर्घकाळ होणाऱ्या घसरणीचा विचार केला तर मात्र नक्कीच नोकऱ्यांची संख्या कमी करण्याबाबत विचार करावाच लागतो," असं रॅव्हन यांनी सांगितलं.

कर्जावरील व्याजदर आणि कर वाढू शकतात का?

सध्याच्या घसरणीचा लोकांनी काढलेली कर्ज, त्यांना लागू होणारे विविध कर, गहाणखतं आणि बँका किंवा इतर वित्तीय संस्थांमध्ये त्यांनी केलेली बचत यावर नेमका काय आणि किती परिणाम होऊ शकतो हे सांगता येणं कठीण आहे.

पण प्राध्यापक मॉर्टन रॅव्हन यांना वाटतं की, "हे अगदीच शक्य आहे."

ते स्पष्ट करतात की, शेअर बाजारात उडालेल्या गोंधळाचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर होऊ शकतो. त्यामुळे सरकार खर्च कमी करण्याचे मार्ग शोधत असताना नागरिकांवरचे कर वाढवण्याचा विचार करू शकतं.

कर्जावर लागू असणारे व्याजदर देखील वाढू शकतात किंवा ते कमी जास्त होऊ शकतात.

प्राध्यापक रॅव्हन म्हणतात, "दोन्ही गोष्टी होऊ शकतात. व्याजदर कमी होऊ शकतात किंवा ते वाढू देखील शकतात, हे अनेक बाबींवर अवलंबून आहे. विविध देश डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कसा प्रतिसाद देतात यावर देखील ते ठरू शकतं."

उदाहरणार्थ, जर एखाद्या देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यामुळे काही प्रकारचे गृहकर्ज स्वस्त होऊ शकतात. पण ज्या लोकांनी रोख रक्कम बचतीच्या स्वरूपात गुंतवली आहे त्यांना मिळणारा परतावा देखील कमी होऊ शकतो.

याउलट, व्याजदर वाढल्याने कर्ज घेणे अधिक महाग होईल, परंतु बचत करणाऱ्यांना चांगले परतावे मिळतील.

तुम्हाला मिळणारी पेन्शन कमी होईल का?

काही लोकांकडे शेअर्स किंवा स्टॉक्सची थेट मालकी असते, मात्र अनेकांच्या पेन्शन प्लॅनमध्ये स्टॉक मार्केटचे दर समाविष्ट केलेला असतात.

निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळावी म्हणून नोकरी करत असताना गुंतवली जाणारी काही रक्कम ही शेअर बाजारात गुंतवलेली असते.

प्राध्यापक रॅव्हन म्हणतात, "अशाप्रकारे शेअर बाजारात गुंतवलेल्या पैश्यांचं मूल्य कमी झालं तर शेवटी मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये देखील घट होऊ शकते."

पण काही पेन्शन प्लॅन्समध्ये सरकारी बाँडसारख्या सुरक्षित ठिकाणी पैसे गुंतवले जातात. काहीवेळा सोन्यात देखील पैसे गुंतवले जातात, यामुळे होतं असं की, जेव्हा जेव्हा शेअर बाजार कोसळतो तेव्हा या गुंतवणुकीचे मूल्य वाढते. गुंतवणूकदारांना हे मार्ग अधिक सुरक्षित आणि विश्वसनीय वाटू लागतात.

त्यामुळे सरकारी बाँडचं मूल्य वाढलं तर शेअर बाजारात झालेली घसरण भरून काढता येते. अर्थात तुम्ही किती पैसे कुठे गुंतवले आहेत यावरही बरंच काही अवलंबून असतं.

निवृत्ती जेवढी जवळ असते तेवढंच सुरक्षित ठिकाणी केलेल्या गुंतवणुकीचं प्रमाण जास्त असतं. यामुळे शेअर बाजाराचा कमीत कमी परिणाम होऊ शकतो.

आर्थिक मंदी येण्याची शक्यता आहे का?

एखाद्या देशातील मोठमोठ्या कंपन्या, सरकारं आणि नागरिकांची आर्थिक उलाढाल सलग दोन ते तीन महिने घसरत असेल तर अशा परिस्थितीला आर्थिक मंदी म्हणता येईल.

प्राध्यापक रॅव्हन म्हणतात की, 'सध्याच्या घसरणीमुळे जगभरात मंदी येईल की नाही हे आताच सांगता येणार नाही, किंबहुना ते घाईचं ठरेल.'

रॅव्हन पुढे म्हणतात, "मला वाटतं की पुढील एक किंवा दोन आठवड्यात काय होते ते आपल्याला पाहावं लागेल. जर हे पूर्ण-प्रमाणात व्यापार युद्धात (ट्रेड वॉर) रूपांतरित झालं आणि इतर देशांनी अमेरिकेविरुद्ध प्रत्युत्तर दिले तर माझी काळजी वाढेल."

प्राध्यापक रॅव्हन म्हणतात की, 'जर शेअर बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीमुळे जागतिक मंदी आली तर नोकऱ्या जाण्याची 'खूप शक्यता' आहे.

मंदीचे लोकांवर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अनेक परिणाम होऊ शकतात.

उदाहरणार्थ, काही लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात आणि बेरोजगारी वाढू शकते. इतरांना बढती मिळणे किंवा महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी पुरेशी असणारी वेतनवाढ मिळणं कठीण होऊ शकतं.

मात्र, समाजात मंदीचा फटका सगळ्यांनाच एकसारखा बसेल असं म्हणता येणार नाही, यामुळे असमानता वाढू शकते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)