चिनी अर्थव्यवस्था म्हणजे ‘टिक टिक करणारा टाइम बॉम्ब,’ मग भारतीय अर्थव्यवस्थेला किती फायदा?

गेल्या सहा महिन्यांपासून चीनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट बातमी आहे: मंद विकास, वाढती तरुण बेरोजगारी, कमी विदेशी गुंतवणूक, कमकुवत निर्यात आणि चलन आणि बांधकाम उद्योग संकटात आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन "एक टिकिंग टाइम बॉम्ब" असं केलं आहे, ज्यामुळे देशातील असंतोष वाढत आहे. (म्हणजेच एक टाईम बॉम्ब जो फुटण्याआधी टिकटिक करत आहे)

चीनचे नेते शी जिनपिंग यांनी बचाव करत म्हटलं की, "देशाची अर्थव्यवस्था ही मजबूत, लवचिक, प्रचंड क्षमता असलेली आहे."

तर यात कोण बरोबर आहे - मिस्टर बायडेन किंवा मिस्टर शी? बर्‍याचदा असं होतं की, उत्तर कदाचित दरम्यान कुठेतरी असतं.

अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर कोसळण्याची शक्यता नसली,तरी चीनसमोर प्रचंड आव्हानं आहेत.

प्रॉपर्टी मार्केटपुढील संकट आणि गरीब कुटुंबं

चीनच्या आर्थिक समस्यांचं केंद्रस्थान म्हणजे त्यांचं प्रॉपर्टी मार्केट. अलीकडेपर्यंत, रिअल इस्टेटचा वाटा संपूर्ण संपत्ती पैकी एक तृतीयांश होता.

सिंगापूरमधील INSEAD या बिझनेस स्कूलमधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक अँटोनियो फाटास म्हणतात, "याला काहीच अर्थ नाही. अजिबात अर्थ नाही."

दोन दशकांपासून, विकासकांना खाजगीकरणाच्या लाटेवर स्वार केल्यामुळे या क्षेत्रात भरभराट झाली. पण 2020 मध्ये संकट आलं. जागतिक महामारी आणि कमी होत चाललेली लोकसंख्या हे घर आणि इमारत बांधणीच्या कार्यक्रमासाठी चांगले घटक नाहीत.

आता घरांची मागणी कमी झाली आहे आणि मालमत्तेच्या किमती घसरल्या आहेत. त्यामुळे चिनी घरमालक हे तीन वर्षांच्या कठोर कोरोना व्हायरस निर्बंधांमुळं उदयास आलेले नवे गरीब आहेत.

"चीनमध्ये, मालमत्ता ही प्रभावीपणे तुमची बचत आहे," असं संपत्ती व्यवस्थापन फर्म नॅटिक्सिसच्या मुख्य एशिया अर्थशास्त्रज्ञ अॅलिसिया गार्सिया- हेरेरो, म्हणतात.

"अलीकडे पर्यंत, तुमचे पैसे असुरक्षित स्टॉक मार्केटमध्ये किंवा कमी व्याजदर असलेल्या बँक खात्यात टाकण्यापेक्षा ते मालमत्तेत गुतंवणूक करणं लोकांना चांगलं वाटत होतं"

याचा अर्थ असा की, पाश्चात्य देशांप्रमाणेच, महामारीनंतरच्या खर्चात वाढ किंवा मोठी आर्थिक तेजी आलेली नाही.

झिरो-कोविड पॉलिसी नंतर चिनी लोक वेड्यासारखे खर्च करतील अशी कल्पना होती, गार्सिया-हेरेरो या म्हणतात.

"ते प्रवास करतील, पॅरिसला जातील, आयफेल टॉवरची प्रतिकृती खरेदी करतील. पण प्रत्यक्षात घराच्या किमती घसरल्यानं त्यांच्या बचतीवर परिणाम होत आहे हे त्यांना माहीत होतं, म्हणून त्यांनी त्यांच्याकडे असलेली रोख रक्कम रोखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे."

या परिस्थितीमुळे केवळ कुटुंबांनाच गरीबी वाटत नाही, तर देशाच्या स्थानिक सरकारांना भेडसावणाऱ्या कर्जाच्या समस्याही वाढल्या आहेत.

असा अंदाज आहे की त्यांच्या अब्जावधी डॉलरच्या कमाईपैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त उत्पन्न विकसकांना जमीन विकून येतं, जे आता संकटात आहेत.

काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते, मालमत्तेचं हे दुखणं कमी होण्यास अनेक वर्षं लागतील.

सदोष आर्थिक मॉडेल

मालमत्तेचं संकट चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीतील समस्या देखील अधोरेखित करते.

गेल्या 30 वर्षांमध्ये देशाचा आश्चर्यकारक विकास हा इमारती द्वारे दाखवला गेला: रस्ते, पूल आणि रेल्वे मार्गापासून कारखाने, विमानतळं आणि घरं या सर्व गोष्टी. हे पार पाडण्याची जबाबदारी स्थानिक सरकारांची आहे.

काही अर्थशास्त्रज्ञांनी असा युक्तिवाद केला आहे की हा दृष्टीकोन आता मागे पडू लागला आहे.

म्यानमारच्या सीमेजवळील युनान प्रांतात चीनला इमारतींच्या बांधकाम कार्यात ओढ असल्याचं आणखी एक विचित्र उदाहरण आढळूनं आलं. या वर्षी, तिथल्या अधिकार्‍यांनी धक्कादायकपणे सांगितलं की ते नवीन कोविड-19 क्वारंटाइन सुविधा तयार करण्याच्या योजनांसह पुढे जातं आहेत.

प्रचंड कर्जबाजारी स्थानिक सरकारांवर इतका दबाव आहे की यावर्षी काही जण बांधकाम कार्यक्रमांना निधी देण्यासाठी स्वत:च्या जमीन विकत असल्याचं आढळून आलं आहे.

सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की पैशाची उधळपट्टी होण्याआधी चीन इतकेचं करू शकतो की आपल्या लोकांसाठी समृद्धी निर्माण करण्याचा दुसरा मार्ग शोधणं.

"आम्ही एका वळणाच्या टप्प्यावर आहोत," प्राध्यापक फाटस म्हणतात.

"जुनं मॉडेल काम करत नाही, परंतु फोकस बदलण्यासाठी तुम्हाला गंभीर संरचनात्मक आणि संस्थात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे."

उदाहरणार्थ, ते असा युक्तिवाद करतात की, जर चीनला आर्थिक क्षेत्रानं आपली अर्थव्यवस्था वाढवायची असेलं आणि अमेरिका किंवा युरोपला टक्कर द्यायची, तर सरकारनं प्रथम मोठ्या प्रमाणात खासगी संस्थांचे अधिकार वाढवून, नियमन मोठ्या प्रमाणात सैल करणं आवश्यक आहे.

प्रत्यक्षात मात्र उलटंच घडलं आहे. चीन सरकारनं वित्त क्षेत्रावर आपली पकड घट्ट केली आहे, "पाश्चिमात्य" बँकर्सना त्यांच्या विलासवादाबद्दल फटकारलं आहे आणि अलीबाबासारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर कडक कारवाई केली आहे.

याचं प्रतिबिंब तरुणांच्या बेरोजगारीमध्ये दिसून आलं आहे. संपूर्ण चीनमध्ये लाखो सुशिक्षित पदवीधर शहरी भागात व्हाईट कॉलर नोकऱ्या शोधण्यासाठी धडपडत आहेत.

जुलैच्या आकडेवारीनुसार 16 ते 25 वयोगटातील नोकऱ्या शोधणाऱ्यांपैकी 21.3% तरूणांना नोकरी मिळाली नाही. पुढील महिन्यात अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलं की ते आकडेवारी प्रकाशित करणं थांबवतील.

प्रोफेसर फाटस यांच्या मते, हा "कठोर, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्थेचा" पुरावा आहे. जे एवढ्या मोठ्या संख्येनं लोकांना श्रमशक्तीमध्ये सामावून घेण्यासाठी संघर्ष करत आहेत.

जेव्हा तुम्हाला नवीन पूल बांधायचा असेलं तेव्हा टॉप-डाउन सिस्टीम प्रभावी असते, परंतु जेव्हा पूल आधीच बांधला गेला असेल आणि लोक अजूनही कामाच्या शोधात असतात तेव्हा ते अवघड होतं.

आता सरकार काय करणार?

आर्थिक दिशा बदलण्यासाठी राजकीय विचारधारा बदलणं आवश्यक आहे. अलीकडेच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची (CCP) चीनवरील घट्ट पकड आणि राष्ट्राध्यक्ष शी यांची CCP वरील घट्ट पकड यांचा विचार करता, अशी शक्यता दिसत नाही. नेतृत्व कदाचित असं म्हणू शकतं की त्याची आवश्यक नाही.

एका प्रकारे, चीन स्वतःच्या यशाचा बळी ठरतोय. कारण वाढीचा वर्तमान दर "मंद" मानला जातो, जेव्हा तुम्ही त्याची मागील वर्षांच्या आश्चर्यकारक उच्च संख्येशी तुलना करत असता.

1989 पासून, चीनचा दर वर्षी सरासरी 9% विकास दर आहे. 2023 मध्ये, हा आकडा सुमारे 4.5% असेल असा अंदाज आहे.

ही एक मोठी घसरण आहे, परंतु तरीही यूएस, यूके आणि बहुतेक युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा खूप जास्त आहे. काहींनी असा युक्तिवाद केला आहे की हे चीनच्या नेतृत्वासाठी योग्य आहे.

पाश्चात्य अर्थव्यवस्थेत लोक खर्च करतात, परंतु बीजिंग या उपभोगवादी मॉडेलपासून सावध आहे. त्यांच्यासाठी ती केवळ उधळपट्टी नाही, तर ते व्यक्तिस्वातंत्रवाद आहे.

ग्राहकांना नवीन टीव्ही विकत घेण्यासाठी, स्ट्रीमिंग सेवांचे सदस्यत्व घेण्यासाठी किंवा सुट्टीवर जाण्यासाठी सक्षम बनवण्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते, परंतु चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा किंवा अमेरिकेसोबतच्या स्पर्धा यामुळं ते फार काही बदल करत नाहीत.

राष्ट्राध्यक्ष शी यांना वाढ हवी आहे, परंतु त्यासाठी नाही. सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजी यासारख्या अत्याधुनिक उद्योगाच्या अलीकडच्या वाढीमुळं हे असू शकते. या सर्व गोष्टी चीनला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठेवतात आणि ते इतरांवर कमी अवलंबून असतात.

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला चीन सरकारचा मर्यादित प्रतिसाद दिसतोय. कर्ज घेण्याची मर्यादा कमी करणं किंवा व्याजदर कमी करणं असे उपाय केलेले दिसतात.

चीनमधील परदेशी गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत आणि सरकारने त्वरीत कारवाई करावी अशी त्यांची इच्छा आहे, परंतु सत्तेतीत लोक दीर्घकालीन खेळ खेळत आहेत असं दिसतं.

त्यांना माहिती आहे की, कागदावर चीनमध्ये अजून वाढीची प्रचंड क्षमता आहे. हे एक आर्थिक पॉवरहाऊस असू शकतं, परंतु तिथं सरासरी वार्षिक उत्पन्न अद्याप फक्त 12,850 डाॅलर आहे. जवळपास 40% लोक अजूनही ग्रामीण भागात राहतात.

त्यामुळे एकीकडे, निवडणुकीच्या चक्रात न बांधल्यामुळे चीनला असा दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवण्याची मुभा मिळाली आहे.

परंतु दुसरीकडे, अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचा असा युक्तिवाद आहे की "उच्च-उत्पन्न" देशांमधील राहणीमानासाठी आवश्यक असलेल्या लवचिक, मुक्त अर्थव्यवस्थेशी चीनची हुकूमशाही राजकीय व्यवस्था सुसंगत नाही.

राष्ट्राध्यक्ष शी हे प्रभावी प्रशासन किंवा व्यावहारिकतेवर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा विचारसरणीला प्राधान्य देतात, हा धोका असू शकतो.

जेव्हा अर्थव्यवस्था चांगली असते तेव्हा हे ठीक आहे. परंतु चीन तीन वर्षांच्या झिरो-कोविडमधून बाहेर आला आहे, अनेकांना नोकरी शोधण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे आणि घरांची किंमत कमी होत आहेत, ही एक वेगळी कथा आहे.

हे आपल्याला बायडन यांच्या "टिकटिक करणारा टाइम बॉम्ब" वर्णनाकडे परत घेऊन जातं, जे नागरी अशांतता किंवा त्याहूनही धोकादायक अशा त्यांच्या परराष्ट्र धोरण कृतीतून सूचित करतं.

सध्या तरी हा निव्वळ अंदाज आहे. चीन भूतकाळात अनेक संकटातून बाहेर आला आहे. पण देशाचं नेतृत्व आता आव्हानांना तोंड देत आहे, यात शंका नाही.

"ते सध्याच्या परिस्थितीबद्दल चिंतित आहेत का? अर्थातच, ते संख्या पाहतात," प्राध्यापक फटास म्हणतात.

"काय करावं लागेल ते त्यांना समजले आहे का? याबाबत मला खात्री नाही. माझा अंदाज आहे की ते चीनच्या भविष्यासाठी आवश्यक असलेल्या काही गोष्टी ते गमावत आहेत."

चीनच्या मंदीचा भारताला फायदा

मग या स्थितीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेला काही फायदा होऊ शकतो का?

याबाबत बीबीसी न्यूजचे बिझनेस प्रतिनिधी निखिल इनामदार सांगतात की, "या तिमाहीत भारताच्या जीडीपीची वाढ 8% राहण्याची शक्यता आहे. एका वर्षातील सर्वात वेगवान दर आहे.”

“चीनच्या मंदीचा भारताला अनेक प्रकारे फायदा होतो. यामुळे वस्तूंच्या किंमती कमी होतात, त्यामुळे निव्वळ आयातदार म्हणून आपल्याला स्वस्त जागतिक वस्तूंचा फायदा होतो.

चीनला गेलेला भांडवलाचा प्रवाह काही प्रमाणात भारतीय शेअर बाजारात वळवला जाईल. तसंच, दीर्घ काळात भारताला चीनपासून दूर असलेल्या पुरवठा साखळीच्या परिवर्तनाचा फायदा होत आहे - उदाहरणार्थ ऍपल इत्यादी कंपन्यांद्वारे," असं निखिल सांगतात.

हेही वाचलंत का?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.