अरुणाचल प्रदेशातील गावांची नावं चीन सतत का बदलतंय, त्यामागे काय हेतू आहे?

अरुणाचल प्रदेशच्या मुद्द्यावरून भारत आणि चीनमध्ये पुन्हा वाद निर्माण झालाय. चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाने अरुणाचल प्रदेशातील 11 ठिकाणांच्या नामांतराला मंजुरी दिली आहे.

चीनने ज्या 11 ठिकाणांवर दावा केलाय, तो आपला भाग असल्याचं भारताचं म्हणणं आहे.

अरुणाचल प्रदेशातील 90 हजार चौरस किलोमीटर भूभागावर चीनने दावा ठोकलाय. तर दुसऱ्या बाजूला भारताचं म्हणणं आहे की, चीनने पश्चिमेकडील अक्साई चीनच्या 38 हजार चौरस किलोमीटर भूभागावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केलाय.

चीनचं अधिकृत सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाईम्सनुसार, चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयानं 11 ठिकाणांच्या नामांतराला मंजुरी दिली असून ही नावं चीनी, तिबेटी आणि पिनयिन भाषेत असतील.

वृत्तानुसार, चीनी मंत्रिमंडळातील स्टेट काउन्सिलच्या नियमांनुसार ही नावं बदलण्यात आली आहेत. हे सर्व क्षेत्र चीनच्या दक्षिणेकडील शिजांग प्रांताचा भाग आहे.

मात्र भारतानंही चीनच्या हालचालींना चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. यावर भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की,

"आम्ही असे खूप रिपोर्ट पाहिलेत. आणि असा प्रकार करायची चीनची ही काही पहिली वेळ नाहीये. आम्ही त्यांचे हे दावे फेटाळून लावलेत. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि पुढेही राहील. नाव बदलल्यानं सत्य बदलत नाही."

ग्लोबल टाईम्सच्या वृत्तानुसार, नावांची घोषणा करणं हे एक कायदेशीर पाऊल असल्याचं चिनी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे

चीनच्या मंत्रालयाने रविवारी या ठिकाणांची अचूक भौगोलिक माहिती देत ​​नावं बदलण्याची घोषणा केली. यापैकी दोन निवासी क्षेत्र, पाच पर्वत शिखरं, दोन नद्या आणि दोन इतर क्षेत्र आहेत.

आपल्या मर्जीने नावं बदलण्याची चीनची ही तिसरी वेळ आहे.

चीनने 2017 मध्ये पहिल्यांदा अरुणाचलमधील सहा ठिकाणांच्या प्रमाणित नावांची यादी जाहीर केली होती. त्यानंतर 21 ठिकाणांची नावं बदलल्याची दुसरी यादी 2021 मध्ये जाहीर करण्यात आली.

चीनने अरुणाचल प्रदेशवर आपला दावा मजबूत करण्यासाठी ही नावं बदलली असल्याचं म्हटलं जातंय.

दुसरीकडे, चीनच्या या कुरापती भारताने फेटाळून लावल्या आहेत.

यापूर्वीही जेव्हा चीनने असंच पाऊल उचललं होतं तेव्हा भारताने आपल्या प्रत्युत्तरात म्हटलं होतं की, 'अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि राहील.'

डिसेंबर 2021 मध्ये चीनने 21 ठिकाणांची नावे बदलली होती. त्यावेळी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले होते की, "चीनने अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्याचा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. नावं बदलल्यानं सत्य बदलत नाही. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग होता आणि राहील."

अरुणाचल प्रदेशवर चीनचा दावा

1962 मध्ये भारतासोबत झालेल्या युद्धात चीनने अरुणाचल प्रदेशचा निम्म्याहून अधिक भाग ताब्यात घेतला होता.

यानंतर चीनने एकतर्फी युद्धविराम घोषित केला आणि त्यांचं सैन्य मॅकमोहन रेषेच्या मागे घेतलं.

चीननं अरुणाचल प्रदेशला भारताचं राज्य म्हणून कधीही मान्यता दिलेली नाही. त्यांनी अरुणाचलचं वर्णन 'दक्षिण तिबेट'चा भाग म्हणून केलंय. शिवाय तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांच्यापासून ते भारतीय पंतप्रधानांच्या अरुणाचल भेटीवर चीनने कायम आक्षेप घेतलाय.

2009 मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या भेटीवरही चीनने आक्षेप घेतला होता.

चीनला मॅकमोहन सीमारेषा मान्य नाही कारण...

1914 पूर्वी तिबेट आणि भारत यांच्यात कोणतीही निश्चित सीमारेषा नव्हती.

या काळात भारतावर इंग्रजांचं राज्य होतं.

अशात भारत आणि तिबेट सरकारमध्ये सीमा निश्चित व्हावी यासाठी शिमल्यात एक करार झाला.

या करारावर ब्रिटन सरकारचे प्रशासक सर हेन्री मॅकमोहन यांनी तर तिबेट सरकारच्या तत्कालीन प्रतिनिधीने स्वाक्षरी केली होती.

तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने मॅकमोहन सीमारेषा दर्शविणारा नकाशा 1938 साली प्रकाशित केला होता.

तर दुसरीकडे 1954 मध्ये ईशान्य सरहद्द प्रांत नकाशावर आला. या करारानुसार, तवांग आणि बाह्य तिबेटसह भारताच्या ईशान्य सीमावर्ती प्रदेशातील सीमा मान्य करण्यात आली.

भारत 1947 मध्ये स्वतंत्र झाला. त्याच दरम्यान म्हणजे 1949 मध्ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना जगाच्या नकाशावर आला.

पण तिबेटवर चीनचा अधिकार आहे आणि तिबेट सरकारच्या कोणत्याही प्रतिनिधीने केलेला करार आम्हाला मान्य नाही, असं म्हणत चीनने शिमला करार फेटाळून लावला.

भारत आणि चीनमध्ये वाद कधी सुरू झाला ?

1951 मध्ये चीनने तिबेटवर वर्चस्व प्रस्थापित केल्यावर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंधांत तणाव येऊ लागला.

चीनचं म्हणणं होतं की, ते तिबेटला स्वातंत्र्य देत आहे. दरम्यान, भारताने तिबेटला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली.

त्यावेळी अरुणाचल प्रदेश हे वेगळं राज्य नव्हतं. 1972 पर्यंत अरुणाचल प्रदेशला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी म्हणून ओळखलं जायचं.

त्यानंतर 20 जानेवारी 1972 रोजी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजन्सीला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन अरुणाचल प्रदेश असं नामकरण करण्यात आलं. पुढे 1987 मध्ये अरुणाचल प्रदेशला राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

तवांगमध्ये चारशे वर्षं जुनं बौद्ध विहार आहे. आणि चीन यावरूनच अरुणाचल प्रदेश वर आपला दावा सांगत असल्याचं म्हटलं जातंय.

या भागात बौद्ध विहार सापडल्यानंतर भारत आणि तिबेटमधील सीमारेषा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

मागे भारत आणि चीन दरम्यान लडाखमधील संघर्ष सुरू असताना भारत-चीन संबंधांमधील तज्ज्ञ सुशांत सरीन बीबीसीशी बोलताना म्हणाले होते की, "चीनला तवांगच्या बौद्ध विहारावर कब्जा करून बौद्ध धर्म आपल्या ताब्यात ठेवायचा आहे. तवांगचा विहार 400 वर्षं जुना आहे. आणि असं म्हटलं जातं की, सहावे दलाई लामा यांचाही जन्म 1683 मध्ये तवांगजवळ झाला होता.'

तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांनी तिबेटच्या या भागाला भेट दिल्यावरही चीनने कायम आक्षेप घेतला आहे.

2009 मध्ये दलाई लामा यांनी तिबेटला भेट दिली असताना चीनने तीव्र निषेध नोंदवला होता.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)