इस्रायल : नेतान्याहू सरकारच्या विरोधात लष्कराच्या जवानांचा कामावर येण्यास नकार
फोटो स्रोत, Reuters
- Author, रफी बर्ग
- Role, मध्य आशिया संपादक, बीबीसी न्यूज ऑनलाईन
इस्रायल समोर त्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठं देशांतर्गत संकट ओढवलंय.इस्रायलच्या खासदारांच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता न्यायिक सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं.हा कायदा बनल्यानं आता वर्तमान सरकारचे निर्णय रद्द करण्याची शक्ती सर्वोच्च न्यायालयानं गमावलीय.
अधिकारांचा असमतोल दूर करण्यासाठी नवीन कायदा आणणं आवश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.सरकारी निर्णयांमध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप अलीकडच्या काही दशकांमध्ये खूप वाढला आहे,असं सरकारचं मत आहे.विरोधी पक्षांचा बहिष्कार असतानाही सोमवारी 64 मतांनी विधेयक संमत करण्यात आलं.
संसदेतील विरोधी पक्षनेते याएर लॅपिड यांनी केलेल्या विधानात म्हटलंय की,इस्रायलचं बहुमत एका अतिअल्पसंख्यकांद्वारे काबीज करण्याचा हा प्रयत्न आहे."
परंतु हा कायदा लागू झाला,तरी न्यायालयं स्वतंत्र राहतील,असं पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी ठामपणे संगितलं.इस्रायलच्या न्यायालयीन व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याच्या निर्णयाविरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.इस्रायलमध्ये सध्या काय चाललंय आहे,ते आपण पाहूयात.
इस्रायलमध्ये काय चाललंय ?
इस्रायल सरकारच्या न्यायिक सुधारणा योजनेच्या विरोधात या वर्षाच्या सुरुवातीपासून दर आठवड्याला जनता निदर्शनं करत आहे.हळूहळू ही निदर्शनं वाढत आहेत.देशभरातील मोठ्या शहरांमध्ये लाखो लोक रस्त्यावर उतरून सरकारच्या न्यायिक सुधारणेच्या विरोधात निदर्शनं करताहेत.
पण जनतेच्या विरोधाची पर्वा न करता सरकारनं न्यायिक सुधारणा विधेयक कायदा मंजूर केलाय.या कायद्याद्वारे देशातील सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकारी निर्णय रद्द करण्याची शक्ती समाप्त करण्यात आलीय.आंदोलकांची मागणी आहे की,न्यायिक सुधारणा विधेयक मागे घ्यावं आणि पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा.
आंदोलकांना नेतान्याहू यांचे राजकीय विरोधक तसेच इस्रायलच्या गुप्तचर संस्था आणि सिक्युरिटी सर्व्हिसचे निवृत्त अधिकारी,इस्रायलचं लष्कर,माजी न्यायाधीश,प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ यांचा पाठिंबा मिळत आहे.इस्रायल सरकारच्या निर्णयामुळं अनेक स्तरांवर चिंता व्यक्त केली जातेय.
हा विरोध सामान्य जनतेपर्यंत मर्यादित नाही,तर इस्रायलच्या संरक्षणासाठी सज्ज असलेले लष्करी जवान आणि हवाई दलाच्या वैमानिकांनी कामावर येण्यास नकार दिलाय.त्यामुळं इस्रायलच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
लोक इतके का चिडले आहेत?
नेतान्याहू यांच्या विरोधकांचं म्हणणं आहे की,नव्या सुधारणांमुळं न्यायव्यवस्था कमकुवत होईलच,पण देशाची लोकशाही कमजोर होईल.ते म्हणतात सरकारच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायपालिका हा एकमेव मार्ग आहे.
नेतान्याहू यांना वाचवण्यासाठी न्यायिक सुधारणा केल्या जात असल्याचं टीकाकारांच म्हणणं आहे. नेतान्याहू यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा खटला सुरु आहे.मात्र नेतान्याहू यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.राजकीय समीक्षकांचं म्हणणं आहे की,न्यायालयीन व्यवस्थेत सुधारणा करणारा हा कायदा सरकारला कोणतेही विधेयक विनाअडथळा मंजूर करण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.
सरकारचं म्हणणं आहे की,न्यायपालिकेचा कायदेमंडळात प्रमाणापेक्षा अधिक हस्तक्षेप आहे.तसेच सरकार सांगत की,न्यायपालिकेचा उदारमतवादी मुद्द्यांवर पक्षपाती दृष्टिकोन आहे.न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते ती अलोकतांत्रिक आहे.
कोणत्या न्यायालयीन सुधारणांमुळं हा पेच निर्मांण झालाय?
सरकारचे अधिकार विरुद्ध न्यायालयीन अधिकाराची व्याप्ती आणि सरकारच्या विरोधात निर्णय देण्याचा अधिकार यांच्याशी संबंधित हा कायदा आहे.सरकार आणि काही समर्थकांचा म्हणणं आहे की,हे बदल प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित होते.परंतु या नवीन कायद्याद्वारे सरकार बरेच बदल करणार आहे.
उदाहरणार्थ,
1) कायद्याचं पुनरावलोकन करण्याची न्यायालयाची शक्ती कमी करण्यात आलीय. नेसेट (संसद) ला साध्या बहुमतानं न्यायालयाचे निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार मिळालाय.
2) न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या समिती मध्ये सरकारी प्रतिनिधींची संख्या वाढवण्यात आलीय.त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची निवड करण्यात सरकारी प्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
3) अटर्नी जनरल यांच्या निर्देशानुसार कार्य करणाऱ्या त्याच्या कायदेशीर सल्लागारांच्या सल्ल्याचे पालन मंत्र्यांवर बंधनकारक होते,मात्र आता मंत्र्यांवरील हे बंधन काढून टाकण्यात आलंय.सध्या मंत्र्यांना कायदेशीर सूचना मान्य कराव्या लागतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
इस्रायलचं संकट अधिक गडद होणार?
रस्त्यावर उतरलेल्या जनतेचा संताप आणि संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलचं संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी म्हटलंय की,ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर च्या मध्यादरम्यान संसदेची कार्यवाही बंद असेल ,तेव्हा इतर सुधारणांबाबत जनतेची सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न करु.
पण पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या मंत्रिमंडळातील अति जहाल पक्षाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचा पाठिंबा महत्वाचा आहे.त्यांच्या पाठिब्यांशिवाय नेतन्याहू यांचं सरकार कोसळू शकतं.या मंत्र्यांनीचं सर्व सुधारणा अंमलात आणल्या पाहिजेत आणि त्यापासून मागे हटता कामा नये,असा आग्रह धरला आहे.
त्याच बरोबर जो पर्यंत कायद्याची अंमलबाजवणी प्रक्रिया थांबवली जात नाही,तो पर्यंत चर्चा करण्यास विरोधी पक्षांनी नकार दिलाय.
इस्रायलच्या मुख्य कामगार संघटनेनं संपाची धमकी दिली आहे, तर दुसरीकडे आंदोलकांनीही त्यांचं आंदोलन तीव्र करण्याची धमकी दिलीय.यामुळं इस्रायलचं संकट येत्या काही दिवसात संपेल असं वाटत नाही.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
