इराणच्या इस्रायलवरील हल्ल्यानं आखातात तणाव, भारतावर या सगळ्याचा काय परिणाम होईल?
फोटो स्रोत, Getty Images
14 एप्रिल 2024 रोजी इराणने इस्रायलवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रं डागली. इस्रायलने त्यांच्या 'आर्यन डोम'च्या मदतीने हा हल्ला जमिनीवर पोहोचवण्यापासून थोपवला.
यानंतर इराणच्या या हल्ल्याला प्रत्युत्तरासाठीचा निर्णय घेण्यासाठी 15 एप्रिलला इस्रायलच्या वॉर कॅबिनेटची बैठक झाली.
इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमासोबतच इतर निर्बंधही वाढवण्याचं आवाहन 32 देशांना केल्याचं इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी म्हटलंय, तर अनेक देशांनी एकीकडे इराणचा निषेध करत इस्रायलमधल्या बेंजामिन नेतन्याहू सरकारला संयम बाळगण्याचं आवाहन केलंय.
इस्रायल आणि इराणमधला वाढलेला तणाव हा काळजी वाढवणारा असून या भागातील शांतता आणि सुरक्षा धोक्यात आली असल्याचं म्हणत भारताकडून हा तणाव कमी करत, संयमाची भूमिका घेण्याचं आवाहन दोन्ही देशांना करणारं अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं.
भारत सरकारने प्रवाशांसाठीच्या सूचना यापूर्वीच जाहीर केल्या होत्या, तर विमानसेवाही खंडित करण्यात आली.
इराणने ताब्यात घेतलेल्या मालवाहू जहाजावरील 17 भारतीय खलाशांची सुटका करण्याला भारताचं प्राधान्य असेलच पण इराण आणि इस्रायल या दोन देशांतला ताण वाढल्याने इतरही काही बाबींमध्ये भारताची मात्र अवस्था काहीशी बिकट झाली आहे.
भारत आणि इस्रायलमधले संबंध कसे आहेत?
भारत आणि इस्रायल यांच्यातील राजनैतिक संबंधांचा इतिहास फार मोठा नाही. भारताने इस्रायलची स्थापना झाल्यानंतर लगेचच त्याला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली नाही.
भारत इस्रायलच्या निर्मितीच्या विरोधात होता. भारताने संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलच्या विरोधात मतदान केलं होतं.
प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ आइनस्टाईन यांनी भारताने इस्रायलला समर्थन द्यावं, यासाठी नेहरूंना पत्रही लिहिलं होतं. पण नेहरूंनी मात्र त्यांची विनंती धुडकावून लावली होती.
अखेर 17 सप्टेंबर 1950 रोजी नेहरूंनी इस्रायलला मान्यता दिली. नेहरू म्हणाले होते की, इस्रायल हे न नाकारता येणारे सत्य आहे.
भारताचे अरब राष्ट्रांशी अत्यंत प्रगाढ मैत्रीचे संबंध असल्याने आणि त्यांच्या विरोधात जाऊ शकत नसल्याने त्यावेळी इस्रायलचा विरोध केल्याचंही नेहरूंनी सांगितलं होतं.
भारताने इस्रायलला मान्यता तर दिली पण तरीही या दोन्ही देशांचे राजनैतिक संबंध मात्र त्यावेळी प्रस्थापित झाले नाहीत. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे भारताने इस्रायलपासून अंतर राखलं.
24 जानेवारी 1992 रोजी चीनने इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले. केंद्रात पहिल्यांदाच भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आलं आणि अटलबिहारी वाजपेयी भारताचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर इस्रायलसोबतचं भारताचं नातं अधिक घट्ट झालं.
वाजपेयींच्या कारकिर्दीतच इस्रायलशी आर्थिक, सामरिक, विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि कृषी अशा अनेक क्षेत्रांत महत्त्वाचे करार झाले. वाजपेयी सरकारच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये अनेक द्विपक्षीय भेटी झाल्या.
1992 मध्ये इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाल्यानंतर 2000 मध्ये पहिल्यांदाच तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी आणि परराष्ट्र मंत्री जसवंत सिंह यांनी इस्रायलचा अधिकृत दौरा केला.
जुलै 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलला भेट दिली आणि इस्रायलला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. तोपर्यंत भारताचा कोणताही उच्चस्तरीय नेता इस्रायलच्या दौऱ्यावर गेला की पॅलेस्टाईनच्या भागात नक्की जात असत. पण मोदींच्या दौऱ्यात ते पॅलेस्टाईनला गेलेच नाहीत किंवा त्यांनी एकदाही पॅलेस्टाईनचा उल्लेख केला नाही. त्याच्या पुढच्या वर्षी म्हणजेच 2018 मध्ये मोदींनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र भेट दिली.
भारत आणि इराण संबंध कसे आहेत?
भारताचे इराणशी पूर्वीपासूनचे संबंध आहेत. भारताला तेल पुरवणाऱ्या देशांपैकी इराण एक होता. अणु कार्यक्रम राबवल्याने आंतरराष्ट्रीय निर्बंध येण्यापूर्वी इराणकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांपैकी भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश होता.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी जानेवारी 2024मध्येच इराणचा दौरा केला. जयशंकर यांच्या याच भेटीदरम्यान चाबहार बंदराविषयीही चर्चा करण्यात आली.
या चाबहार बंदराच्या उभारणीत भारताची गुंतवणूक आहे. धोरणात्मकदृष्ट्या हे बंदर भारत आणि इराण दोहोंसाठी महत्त्वाचं आहे. या बंदरामुळे इराणला पाश्चिमात्य देशांनी घातलेल्या निर्बंधांचे परिणाम दूर सारायला मदत होईल तर भारताला पाकिस्तानला बगल देऊन अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातल्या देशांशी व्यापार करता येईल.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
इस्रायल-इराण तणाव आणि भारत
सध्या इस्रायलमध्ये सुमारे 18,000 भारतीय आहेत तर इराणमध्ये 5 ते 10 हजार भारतीय आहेत. आखाती देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भारतीय आहेत.
इस्रायल - गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर हजारो पॅलेस्टिनी नागरिक देश सोडून गेले. त्यानंतर अनेक भारतीय या देशात नोकरीसाठी गेलेले आहेत. त्यामुळेच या भागांमध्ये असणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षा हा भारतासाठी तातडीचा मुद्दा आहे.
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक डॉ. शैलेंद्र देवळाकर सांगतात, "इतिहासात पहिल्यांदाच इराणने थेट हल्ला केलाय. आतापर्यंत ते त्यांच्या प्रॉक्सींद्वारे - हुथी वा हिजबुल्लासारखे गट, त्यांच्याद्वारे हालचाली करत होते. हे जर वाढलं, इस्रायलने प्रत्युत्तर दिलं, तर? आता इस्रायल असं प्रत्युत्तर देईल असं वाटत नाही, कारण सध्या त्यांना 'व्हिक्टीम कार्ड' खेळण्यात रस आहे. कारण या हल्ल्यामुळे लोकांचं गाझाकडून लक्ष दुसरीकडे वळलंय.
"सध्या गाझाविषयी कोणी बोलत नाहीये. इराणला 'टेररिस्ट स्टेट' मानलं जातं. त्यांच्यावर निर्बंंध आहेत. त्यामुळे हे एका दहशतवादी राष्ट्राने इस्रायलवर हल्ला केला, असं इस्रायल दाखवतोय. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीला ठराव संमत करायला सांगितला. त्यामुळे सध्या सहानुभूती इस्रायलला मिळतेय. त्यामुळे प्रत्युत्तर दिलं तरी कमी इंन्टेन्सिटीचं असेल."
आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या तेलाच्या किंमती भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राजकारण दोन्हींवर परिणाम करत असतात. इराण - इस्रायलमधील ताण वाढला तर त्याचा परिणाम क्रूड तेलाच्या किंमतींवर होईल. इराणने हल्ला केल्यानंतर कच्चा तेलाच्या किंमती बॅरलमागे 92 डॉलर्सवर गेल्या. तर दुसरीकडे राजकीय अस्थिरता, कच्च्या तेलाच्या किंमती या गोष्टींचा परिणाम सोन्याच्या दरांवर होत असतो.
डॉ. शैलेंद्र देवळणाकर सांगतात, "पण हा ताण वाढला तर तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या पुढे जातील. सध्या निवडणुकांचा काळ असल्याने इंधनाच्या किंमती वाढू नयेत, याकडे सरकारचं लक्ष आहे. त्या जर वाढल्या, तर त्याचा परिणाम मतांवर होईल. म्हणून सरकारला सध्याच्या काळात कोणत्याही परिस्थितीत तेलाच्या किंमती वाढू द्यायच्या नाहीत. शिवाय या किंमती एका डॉलरने जरी वाढल्या तरी त्याचा परिणाम भारताच्या वित्तीय तुटीवर होतो. त्यावरही तेलाच्या किंमती वाढल्याचा परिणाम होईल. सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागेल.
"डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमतही ही सध्या अस्थिर आहे. ती लगेच वाढेल. डॉलर महागला तर फॉरेनला जाणारे, मुलं यांना त्याची किंमत चुकवावी लागेल. त्याचप्रमाणे ज्याचं ट्रेडिंग - व्यवहार डॉलरमध्ये होतो - म्हणजे सोनं - हे सगळं जास्त महाग होणार. म्हणून डॉलर - रुपया समीकरणही महत्त्वाचं आहे. त्याहीपेक्षा जास्त तणाव वाढला आणि इराण - इस्रायलसोबत ओमान, जॉर्डन, लेबनॉन उतरले, अमेरिका - युकेने भूमिका घेतली तर याचा सप्लाय चेन - पुरवठा साखळीवर परिणाम होईल आणि त्याचे दीर्घकाळ परिणाम राहतील."
तसंच, "सर्वाधिक शिया लोकसंख्या असणारा इराणनंतरचा देश म्हणजे भारत. इस्रायलसोबत भारताचे संबंध चांगले आहेत. इराणकडून तेल घेणं भारताने थांबवल्याने इराण दुखावला गेलेला आहे. इराण आणि चीन जवळ आलेयत. त्यामुळे भारत यापुढे इराणला दुखवू इच्छित नाही. जर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत भारताला भूमिका घ्यावी लागली, तर ते खूप अडचणीचं ठरेल. इराण आणखी दूर जाईल. आणि मग ज्या चाबहार बंदराचं बांधकाम भारताने सुरू केलंय, त्यावर परिणाम होईल. आणि ते बंदर भारतासाठी महत्त्वाचं आहे कारण मध्य आशियात पोहोचण्यासाठीचा तो मार्ग असेल. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींमुळेच हा तणाव वाढू नये, अशी भारताची इच्छा आहे," डॉ. देवळाणकर सांगतात.
