गाझा युद्धात इस्रायलला शस्त्रं कुठून मिळत आहेत?

इस्रायलनं ज्या आक्रमक पद्धतीनं गाझा पट्टीमध्ये हमासच्या विरोधात युद्ध पुकारलं आहे त्यावरून पाश्चिमात्य देशांवर इस्रायलला केली जाणारी शस्त्रविक्री थांबवण्यासाठी दबाव येत आहे.

इस्रायल हा एक प्रमुख शस्त्र निर्यातदार देश आहे. पण तरीही त्यांच लष्कर मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेली लढाऊ विमानं, गाइडेड बॉम्ब आणि मिसाईल यावर अवलंबून आहेत. त्याच्या जोरावरच इस्रायलनं आक्रमक हवाई मोहीम राबवली आहे. तज्ज्ञांनी या मोहिमेचं वर्णन अलिकडच्या इतिहासातील सर्वात विनाशकारी हवाई मोहीम असं केलं आहे.

इस्रालयलच्या पाश्चिमात्य मित्रांपैकी काही राजकीय नेते आणि अभियान चालवणारे समूह यांनी त्यांना होणारी शस्त्र निर्यात बंद करावी असं म्हटलं आहे.

इस्रायलला नागरिकांच्या जीवाचं संरक्षण करण्यात आणि त्यांच्या मानवाधिकारांचं संरक्षण करून मदत पोहोचवण्यात अपयश आल्याचं त्याचं म्हणणं आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत शुक्रवारी शस्त्र बंदीला पाठिंबा मिळाल्याचं पाहायला मिळालं. 28 देशांनी याच्या बाजूनं तर 6 देशांनी विरोधात मतदान केलं. 13 देश अनुपस्थित असल्याचं पाहायला मिळालं.

इस्रायलच्या शस्त्र निर्यात करणारे सर्वात वरती असलेल्या अमेरिका आणि जर्मनी यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केलं. प्रस्तावात हमासचा स्पष्टपणे निषेध करण्यात आला नसल्यामुळं तसं केल्याचं जर्मनीनं म्हटलं.

हमासनं इस्रायलवर 7 ऑक्टोबरला केलेल्या हल्ल्यानंतर युद्धाला सुरुवात झाली. इस्रायलच्या आकडेवारीनुसार त्यात सुमारे 1200 लोक मारले गेले. यात प्रामुख्यानं सामान्य नागरिकांचा समावेश होता. तर हमासच्या प्रशासनातील आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीचा विचार करता, गाझामध्ये 33 हजारांपेक्षा जास्त लोक मारले गेले. त्यात 70 टक्के लहान मुलं आणि महिलांचा समावेश होता.

इस्रायलनं वारंवार त्यांचं सैन्य नागरिकांची कमीत कमी जीवितहानी व्हावी यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं आहे.

तसंच त्यांनी हमास मुद्दाम नागरिकांना युद्ध क्षेत्रात ढकलत असल्याचा आरोपही केला. शिवाय प्रचंड प्रमाणात मदत पुरवली असल्याचा दावाही त्यांच्याकडून करण्यात आला आहे.

अमेरिका

अमेरिका इस्रायलला आजवरचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार देश राहिला आहे. त्यांच्या मदतीनंच इस्रायलनं जगातील तांत्रिकदृष्ट्या सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण अशा लष्कराची उभारणी केली आहे.

स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (SIPRI) च्या मते 2019 ते 2023 दरम्यान इस्रायलनं आयात केलेल्या शस्त्रांपैकी 69% शस्त्रं अमेरिकेकडून पुरवण्यात आली होती.

अमेरिका इस्रायलला वार्षिक 3.8 अब्ज डॉलरची लष्करी मदत पुरवतं. शेजारी देशाबरोबरचा त्यांचा हा 10 वर्षांचा करार आहे. याच्या मदतीनं मित्रदेशाला "वैशिष्ट्यपूर्ण लष्करी शक्ती" निर्माण करण्यासाठी मदत मिळत आहे.

इस्रायलनं त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा वापर F-35 जॉइंट स्ट्राइक फायटर्स विमानांच्या ऑर्डरसाठी केला आहे. ही आजवरची सर्वात अत्याधुनिक स्टिल्थ विमानं असल्याचं म्हटलं जातं. आतापर्यंत इस्रायलनं अशा 75 विमानांची ऑर्डर दिली असून त्यापैकी 30 विमानं त्यांना मिळाली आहे. अमेरिकेशिवाय इस्रायल हा F-35 विमानं मिळवणारा पहिलाच देश आहे. तर युद्धात यांचा वापर करणारा तो पहिला देश ठरला आहे.

मिळणाऱ्या मदतीपैकी वार्षिक 50 कोटी डॉलरची रक्कम क्षेपणास्त्ररोधक यंत्रणेसाठी वेगळी ठेवली जाते. त्यात आयर्न डोम आणि अॅरो अँड डेवीड्स स्लिंग सिस्टीम यांचा समावेश आहेत.

युद्धादरम्यान गाझातील पॅलिस्टिनी सशस्त्र गट, इराणचा पाठिंबा असलेले लेबनान, सिरिया आणि इराकमधील इतर सशस्त्र गट यांच्या रॉकेट, क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यापासून बचावासाठी इस्रायल या क्षेपणास्त्ररोधक यंत्रणेवर अवलंबून आहे.

हमासनं 7 ऑक्टोबरला केलेल्या हल्ल्याच्या नंतरच्या दिवसांत राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी अमेरिका इस्रायलला अतिरिक्त लष्करी सहकार्य पुरवणार असल्याचं सांगितलं होतं.

युद्ध सुरू झाल्यापासून आपत्कालीन मंजुरीनंतर अमेरिकेनं इस्रायलशी केलेल्या फक्त दोन विक्री व्यवहारांची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे.

त्यापैकी एक टँकच्या 14,000 गोळ्यांसाठीचा 10.6 कोटी डॉलरचा व्यवहार होता. तर दुसरा 155 एमएम चे आर्टिलरी शेल बनवण्यासाठीच्या भागांचा 14.7 कोटी डॉलरचा व्यवहार होता.

पण अमेरिकेतील माध्यमांच्या वृत्तानुसार जो बायडन सरकारनं इस्रायलबरोबर चर्चा न करता 100 पेक्षा जास्त लष्करी साहित्य विक्रीचे व्यवहार केले आहेत. त्यापैकी बहुतांश अशा रकमेचे व्यवहार आहेत, ज्यासाठी सरकारला काँग्रेसला अधिकृत माहिती देण्याची गरज पडत नाही. कारण ठराविक मर्यादेच्या रकमेपुढील व्यवहारांची माहिती काँग्रेसला द्यावी लागते. त्यात हजारो प्रिसिजन गाइडेड म्युनिशन, लहान आकाराचे बॉम्ब, बंकर बस्टर आणि लहान शस्त्रांचा समावेश होता.

पण SIPRI च्या रिपोर्टनुसार या शस्त्रांचा पुरवठा झाला असला तरी इस्रायलनं अमेरिकेकडून केलेल्या शस्त्र आयातीचं प्रमाण हे 2023 मध्ये जवळपास 2022 एवढंच राहिलेलं आहे.

अमेरिकन काँग्रेसला माहिती द्यावी लागेल एवढा मोठा आणखी एक व्यवहार होत असल्याची बातमी नुकतीच समोर आली आहे. हा व्यवहार F-15 प्रकारचे 50 फायटर जेट विक्रीचा हा व्यवहार असून तो 18 अब्ज डॉलरचा आहे. काँग्रेसनं अद्याप त्याला मंजुरी दिलेली नाही.

ही विमानं नव्यानं तयार करावी लागणार असली आणि लगेचच त्याची डिलिव्हरी द्यायची नसली तरीही या व्यवहारावर जो बायडेन यांच्या डेमोक्रेटिक पार्टीकडून जोरदार वाद-चर्चा केला जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसमधील त्यांचे अनेक प्रतिनिधी आणि समर्थक इस्रायलच्या गाझातील कारवाईबाबत चिंतित आहेत.

सिनेटर एलिजाबेथ वॉरेन यांनी हा व्यवहार रोखण्यासाठी सज्ज असल्याचं म्हटलं आहे. इस्रायलनं गाझामध्ये अंदाधुंद बॉम्बहल्ले केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

जर्मनी

इस्रायलचा दुसरा मोठा शस्त्र निर्यातदार देश म्हणजे जर्मनी आहे. इस्रायलनं 2019 ते 2023 दरम्यान 30 % शस्त्र जर्मनीकडून आयात केली असल्याचं SIPRI च्या अहवालातून समोर आलं आहे. .

गेल्यावर्षी नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला त्यांनी इस्रायलला केलेल्या शस्त्रविक्रीचा आकडा जवळपास 30 कोटी युरो एवढा होता. 2022 शी तुलना करता हे प्रमाण सुमारे 10 पट अधिक होतं. यापैकी बहुतांश निर्यात मंजुरी या 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर देण्यात आल्या होत्या.

हवाई सुरक्षा यंत्रणेसाठीच्या उपकरणांचे भाग, संचार उपकरणे यांचा त्यात सर्वाधिक समावेश होता अशी माहिती DPA या वृत्तसंस्थेनं दिली.

चान्सलर ओलाफ शोल्झ यांनी युद्धात सातत्यानं इस्रायलच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराला पाठिंबा दर्शवला आहे. मात्र, गाझामधील इस्रायलच्या कारवाईबाबत त्यांच्या मनात गेल्या काही आठवड्यांत बदल झाला आहे. त्यामुळं यावरून जर्मनीमध्ये चर्चा झाली. पण तरीही शस्त्रविक्रीवर बंदी येण्यासारखा धोका मात्र दिसून आलेला नाही.

इटली

इटली हा इस्रायलचा तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्र निर्यातदार देश आहे. पण 2019 ते 2023 दरम्यान इस्रायलनं त्यांच्याकडून फक्त 0.9% एवढंच लष्करी साहित्य आयात केलं आहे. त्यात प्रामुख्यानं हेलिकॉप्टर आणि नौदलाच्या तोफांचा समावेश असल्याची माहिती आहे.

या विक्री व्यवहाराचा आकडा गेल्यावर्षी 1.37 कोटी युरो असल्याची माहिती नॅशनल स्टॅटिस्टिक ब्युरो ISTAT कडून मिळाली आहे.

युद्ध छेडणाऱ्या किंवा मानवाधिकारांचं उल्लंघन करणाऱ्या देशांना शस्त्र विक्री करण्याची बंदी घालणाऱ्या कायद्यांतर्गत इस्रायलला शस्त्र विक्री थांबवण्याचं आश्वासन इटलीनं दिलं होतं. तरीही 21 लाख युरो किमतीच्या साहित्याच्या निर्यातीला ऑक्टोबर आणि डिसेंबरदरम्यान मंजुरी मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.

संरक्षण मंत्री गुइडो क्रेसेटो यांनी गेल्या महिन्यात याबाबत संसदेत माहिती दिली होती. यापूर्वी झालेल्या करारांची स्वतंत्रपणे तपासणी केल्यानंतर त्यानुसार व्यव्हार केल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्याचवेळी नागरिकांच्या विरोधात वापर होणाऱ्या साहित्याचा त्यात समावेश नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

इतर देश

तुलनेनं युकेकडून इस्रायलला झालेली शस्त्र निर्यात कमी आहे. युके सरकारच्या माहितीनुसार 2022 मध्ये त्यांनी फक्त 5.3 कोटी डॉलरचीच निर्यात केली.

कॅम्पेन अगेन्स आर्म्स ट्रेड (CAAT) च्या माहितीनुासर 2008 पासून युकेनं इस्रायलला एकूण 72.7 कोटी डॉलरचं लष्करी साहित्य निर्यात केलं आहे.

त्यापैकी बहुतांश अमेरिकेत तयार झालेल्या लढाऊ विमानांच्या सुट्या भागांसाठीचं आहे. पण ही निर्यातही बंद करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारवर दबाव वाढत चालला आहे.

पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी ब्रिटनमध्ये निर्यातीसंबंधी अत्यंत काळजीपूर्व परवानगी दिली जाते, असं म्हटलं आहे. तसंच इस्रायलनं आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याचं पालन करून पावलं उचलावी असंही ते म्हणाले आहेत. युके सरकार याबाबत माहिती गोळा करत असून त्याद्वारे, 2024 च्या सुरुवातीपासून इस्रायलच्या कारवायांद्वारे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या उल्लंघनाबाबत सल्ला दिला जाणार आहे.

पण इस्रायलवर शस्त्रबंदी घातली जाण्याची शक्यता नसल्याची माहिती सरकारमधील वरिष्ठ सुत्रांनी बीबीसीला दिली.

कॅनडानं 2022 मध्ये इस्रायलला 2.13 कोटी कॅनडियन डॉलर एवढ्या रकमेची लष्करी निर्यात केली आहे. त्यांनी जानेवारीमध्ये नव्या शस्त्र पुरवठ्याला स्थगिती दिली असल्याचं जानेवारीमध्ये सांगितलं होतं. कॅनडाच्या कायद्याप्रमाणं त्याचा वापर केला जाण्याची खात्री होईपर्यंत ही स्थगिती लावल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. त्याचवेळी जुन्या मंजुरी कायम राहणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

इस्रायलचा संरक्षण उद्योग

इस्रायलनं अमेरिकेच्या सहकार्यानं त्यांचा स्वतंत्र संरक्षण उद्योगही निर्माण केला आहे. सध्या इस्रायल जगातील नवव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा शस्त्र निर्यातदार देश आहे. मोठ्या प्रमाणावर हार्डवेअर असलेल्या उत्पादनांऐवजी ते प्रामुख्यानं अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर त्यांनी लक्ष केंद्रीत केलं आहे.

SIPRI च्या महितीनुसार 2019 ते 2023 दरम्यान जागतिक विक्रीमध्ये इस्रायलची भागिदारी 2.3% एवढी होती. इस्रायलचे भारत (37%), फिलिपाईन्स (12%) आणि अमेरिका (8.7%) हे तीन प्रमुख आयातदार आहेत. इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2022 मधील एकूण विक्रीचा आकडा 12.5 अब्ज डॉलर होता.

अनमॅन्ड एरियल व्हेइकल्स (UAVs)चा या निर्यातीत 25% वाटा होता. त्यापाठोपाठ क्षेपणास्त्रे, रॉकेट आणि एअर डिफेन्स सिस्टीम (19%) यांचा वाटा होता. तर रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टीमचा वाटा 13% असल्याचं मंत्रालयानं म्हटलं.

युद्ध सुरू होण्याच्या आधी म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात जर्मनीनं इस्रायलबरोबर अॅरो 3 ही क्षेपणास्त्र रोधक यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी 3.5 अब्ज डॉलरचा करार केला. ही यंत्रणा लांब पल्ल्याच्या बॅलेस्टिक मिसाईलचा हल्ला निकामी करण्यात सक्षम होती.

इस्रायलच्या या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठा कराराला अमेरिकेची परवानगी मिळायची आहे, कारण ते एकत्रितपणे ही यंत्रणा विकसित करत आहेत.

इस्रायलमध्ये अमेरिकेचे शस्त्रभंडार

इस्रायलमध्ये मोठ्याप्रमाणात अमेरिकेचा शस्त्रसाठाही आहे. देशांतर्गत संघर्षाच्या स्थितीत सैनिकांना तातडीनं शस्त्र पुरवठा होण्यासाठी 1984 मध्ये याची स्थापना करण्यात आली होती. तसंच आणीबाणीच्या काळात इस्रायलला लगेचच शस्त्र मिळावी हाही त्यामागचा उद्देश होता.

रशियानं केलेल्या घुसखोरीनंतर पेंटागॉननं युक्रेनला इस्रायलच्या याच शस्त्रभंडारामधून जवळपास तीन लाख 155 एमएम चे तोफगोळे पाठवले होते.

त्याचप्रमाणे गाझामध्ये युद्ध सुरू झाल्यानंतरही याठिकाणी असलेल्या साठ्यामधून इस्रायलला शस्त्र पुरवठा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.