उपासमार, अन्नदुर्भिक्ष्य म्हणजे काय? फॅमिन केव्हा जाहीर केला जातो?

गाझा मधल्या लक्षावधी लोकांना अन्न मिळणं कठीण झाल्याने त्यांच्यावरती उपासमारीची वेळ आली आहे. तर सुदानमध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जगातला उपासमारीचा सर्वात गंभीर प्रश्न उभा राहणार असल्याची भीती युनायटेड नेशन्सने बोलून दाखवली आहे.

फॅमिन (Famine) किंवा अन्नदुर्भिक्ष्य - उपासमार म्हणजे काय? फॅमिन केव्हा जाहीर केला जातो?

एखाद्या देशात ज्यावेळी अन्नपदार्थांचा भयंकर तुटवडा निर्माण होतो आणि परिणामी लोकसंख्येला उपोषण, उपासमार किंवा मृत्यू अशा गोष्टींना तोंड द्यावे लागतं त्यावेळी त्याला अन्न संकट किंवा फॅमिन असं म्हटलं जातं.

एखाद्या देशात वा भागात अन्न संकट आहे हे युनायटेड नेशन्स जाहीर करतं. यासाठी Integrated Food Security Phase Classification - IPC ही पद्धती वापरली जाते.

यासाठी त्या देशातल्या अन्न तुटवण्याचं किंवा अन्नाचा तुटवडा निर्माण होणाच्या शक्यतेची गंभीरता पाच टप्प्यांमध्ये विभागली जाते. Famine म्हणजेच अन्नटंचाई - उपासमार ही पाचवी आणि सर्वात गंभीर पातळी आहे.

अन्नाचं दुर्भिक्ष्य अधिकृतरित्या जाहीर होण्यापूर्वी त्या विशिष्ट भागामध्ये तीन गोष्टी घडलेल्या असतात

गाझा आणि सुदानला अन्न संकटाचा धोका का आहे?

गाझाच्या उत्तर भागामध्ये अन्नटंचाई निर्माण होणं अटळ असून मार्च 2024 ते मे 2024 या काळामध्ये कधीही तिथे भीषण अन्न टंचाई निर्माण होऊ शकते, अशी भीती युनायटेड नेशन्सने व्यक्त केली आहे.

7 ऑक्टोबर 2023 ला हमासने हल्ला केल्यानंतर इस्रायल आणि गाझामध्ये युद्ध सुरू झालं आणि त्यानंतर ही परिस्थिती उद्भवली.

आयपीसीच्या निकषानुसार गाझातली निम्मी लोकसंख्या म्हणजे सुमारे 11 लाख लोक उपाशी आहेत. ही परिस्थिती आणखी भीषण झाली तर जुलै 2024 पर्यंत गाझातली संपूर्ण लोकसंख्या अन्नाचं दुर्भिक्ष्य सहन करत असेल.

'IPCच्या आजवरच्या नोंदींपैकी गाझामधली सध्या उपासमारीला तोंड देणारी लोकसंख्या ही आजवर कोणत्याही भागात व देशात नोंदवण्यात आलेली सर्वात मोठी आकडेवारी असल्याचं' युनायटेड नेशन्सने म्हटलंय.

तर दुसरीकडे सुदानमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे आता नजीकच्या इतिहासातील सर्वात भयंकर मानवी संकट उभं राहत असल्याचा इशाराही UNने दिला आहे. यामुळे जगातील सर्वात भयंकर अन्नसंकट उभं राहण्याची भीतीही युएनने व्यक्त केली आहे.

युनायटेड नेशन्सच्या वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम (WFP) च्या आकडेवारीनुसार सुदानमधील 1 कोटी 80 लाख लोक सध्या भयंकर उपासमारी आणि अन्नदुर्भिक्ष्याला सामोरे जात आहेत.

एप्रिल 2023 मध्ये सुदानमध्ये यादवी युद्ध सुरू झालं, त्याचे हे परिणाम आहेत. इथल्या लहान मुलांमध्ये कुपोषणाचं प्रमाण वाढलं असून ते वर्तवण्यात आलेल्या कोणत्याही अंदाजांपेक्षा भीषण असल्याचं युनिसेफने म्हटलंय.

याशिवाय सुदानमध्ये कॉलरा , मलेरिया आणि गोवरच्या साथी देखील आल्या आहेत.

अन्न दुर्भिक्ष्याचा धोका इतर कोणत्या देशांना आहे?

इतर काही देशांमधली उपासमारी देखील धोक्याच्या पातळीवरती असल्याचं ॲक्शन अगेन्स्ट हंगर या संस्थेने म्हटलंय. यामध्ये अफगाणिस्तान, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, इथिओपियाचा तिग्रे भाग,पाकिस्तान, सोमालिया, सीरिया आणि येमेनचा समावेश आहे. (Can make card)

हैती या कॅरिबियन समुद्रातल्या देशातही सध्या राजकीय अस्थिरता, आर्थिक संकट आणि गॅंग दरम्यान उसळलेला हिंसाचार अशी परिस्थिती आहे. हा देश उपासमारीच्या उंबरठ्यावरती असल्याचं वर्ड फूड प्रोग्रॅमने मार्च 2024 मध्ये म्हटलं होतं.

अन्नदुर्भिक्ष्य कशामुळे निर्माण होतं?

अन्नदुर्भिक्ष्य आणि भयंकर उपासमारीची परिस्थिती निर्माण होण्याची विविध कारणं असू शकतात. ही संकटं मानवनिर्मित, नैसर्गिक परिस्थितीमुळे किंवा या दोन्हींच्या एकत्रित असल्यामुळे निर्माण होऊ शकतात.

सध्याच्या काळात जगभरातल्या अन्नदुर्भिक्ष्य आणि उपासमारीच्या मागे संघर्ष हे सर्वात मोठं कारण असल्याचं ॲक्शन अगेन्स्ट हंगर ही संस्था म्हणते.

संघर्षाच्या सोबतच सुदानमध्ये अन्नपदार्थाचं पुरेसं उत्पादन होत नाही आणि त्यामुळे अन्नपदार्थांच्या वाढलेल्या किमती हे देखील उपासमारीचे एक कारण ठरतंय.

गाझामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षात, जीव वाचवणारं अन्नं, इंधन आणि पाणी या भागापर्यंत पोहोचवणं शक्य नाही. परिणामी या गोष्टींचा भयंकर तुटवडा निर्माण झालाय.

संघर्ष सुरू असणाऱ्या भागांमध्ये मदत पोहोचवणाऱ्या मानवतावादी संघटनांना नॉर्दन गाझामध्ये अजिबात जाता येत नसल्याचं आयपीसीने म्हटलंय.

पूर्व आफ्रिकेतल्या अन्नटंचाईसाठी नैसर्गिक आपत्ती हे महत्त्वाचं कारण आहे. हवामान बदलामुळे निसर्गचक्रात झालेले टोकाचे बदल, त्यामुळे पडलेला दुष्काळ आणि त्याचा शेती वरती झालेला परिणाम यामुळे ईस्ट आफ्रिका म्हणजे पूर्व आफ्रिकेत सर्वदूर अन्नटंचाई निर्माण झालीय.

तर एल निनो म्हणजेच पॅसिफिक समुद्राच्या पाण्याच्या तापमानात झालेली वाढ, यामुळे आग्नेय आशिया आणि लॅटिन अमेरिका इथल्या अन्नपुरवठा साखळीवर परिणाम झालेला आहे.

अन्नटंचाई अधिकृतरित्या जाहीर झाल्याने काय बदल होईल?

Famine किंवा अन्नटंचाई अधिकृतपणे जाहीर झाली म्हणून कोणतंही विशिष्ट फंडिंग वा निधी मिळणार नाही. पण एखाद्या भागात अन्नाचं दुर्भिक्ष्यं असल्याचं अधिकृतरित्या जाहीर झाल्यानंतर युनायटेड नेशन्स किंवा अन्नपदार्थ आणि इतर तातडीने आवश्यक गोष्टींचा पुरवठा करू शकतील अशी आंतरराष्ट्रीय सरकारं याविषयी तातडीने पावलं उचलतात.

याशिवाय आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती काम करणाऱ्या मानवतावादी संघटना कुपोषणावरचे उपचार पुरवण्यासाठी पुढाकार घेतात. ऑक्सफॅमनी त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने गाझामध्ये लोकांना अन्न आणि स्वतःची काळजी घेण्यासाठीच्या इतर वस्तू घेता याव्यात यासाठी कूपन्स आणि पैसे वाटले होते.

वर्ल्ड फूड प्रोग्रॅम सुदानमधील रस्ते आणि शाळांच्या पुनर्बांधणीसाठी काम करत आहे. याशिवाय दुर्गम भागांमध्ये जाऊन लोकांपर्यंत अन्न आणि इतर मदत पोहोचवण्याचं काम आहे ही संस्था करत आहे.

एखाद्या देशात व भागात अन्नदुर्भिक्ष्यं असल्याचं UN जाहीर करतं तेव्हा तो भाग अन्नटंचाईच्या काही टप्प्यांमधून त्यापूर्वीच गेलेला असतो त्यामुळे अनेक संस्थांनी त्यापूर्वीच मदत पुरवण्यासाठीची आखणी करून त्यावरती काम करायला सुरुवात केलेली असते.

यापूर्वी अन्नदुर्भिक्ष्यं कोणत्या भागात जाहीर झालं होतं?

1943चा बंगाल फॅमिन

1943 मध्ये भारतात ब्रिटीशांचं राज्य होतं. 40 च्या दशकावर दुष्काळाचं सावट होतंच. शेतमाल कमी झाला होताच, पण सोबतच तेव्हा सुरू असलेल्या दुसऱ्या महायुद्धाची झळही बंगालला बसली. तांदळाचा पुरवठा करणारा बर्मा - आताचा म्यानमार, जपानने ताब्यात घेतला.

नोबेल विजेते अर्मत्य सेन यांनी म्हटलं होतं, की तेव्हाही या भागासाठी पुरेसं अन्नधान्य मिळणं शक्य होतं, पण ब्रिटीश राज्यकर्त्यांच्या धोरणांमुळे अन्नटंचाई निर्माण झाली. विन्स्टन चर्चिल तेव्हा ब्रिटनचे पंतप्रधान होते. त्या काळात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर नंतर मोठी टीका झाली. 43च्या या बंगालच्या अन्नटंचाई -दुष्काळात सुमारे 30 लाख लोकांचा उपासमार - कुपोषण किंवा रोगांमुळे मृत्यू झाल्याचं ब्रिटानिकाने म्हटलंय.

यापूर्वी 2017 मध्ये साउथ सुदान मध्ये अन्नदुर्भिक्ष्याचं संकट अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आलं होतं. या भागात तीन वर्ष यादवी युद्धं सुरू होतं आणि त्यामुळे सुमारे 80 हजार लोकांवर उपासमार ओढवली होती आणि जवळपास दहा लाख लोक हे उपासमारीच्या उंबरठ्यावर होते.

युद्धाचा परिणाम शेतीवर झाल्याने ही परिस्थिती आल्याचं त्यावेळी युएनने म्हटलं होतं. या संघर्षामुळे शेतकऱ्यांची गुरं मारली गेली, शेतीखाली असणाऱ्या जमिनीचं प्रमाण खालावलं आणि महागाई वाढली.

त्याआधी 2011 मध्ये दक्षिण सोमालिया, 2008 मध्ये दक्षिण सुदान, 2000 साली गोदे या इथियोपियाच्या सोमाली भागात, 1996 मध्ये उत्तर कोरिया, 1991-92 सोमालिया, 1984-85 इथिओपिया आणि 1845 ते 1852 या काळामध्ये आयर्लंडमध्ये अन्नसंकट जाहीर करण्यात आलं होतं.