इस्रायलने गाझामध्ये हल्ल्यापूर्वी दिलेल्या सुरक्षा इशाऱ्यांत बीबीसीला आढळल्या त्रुटी

गाझामध्ये हल्ला करण्यापूर्वी इस्रायलकडून नागरिकांना परिसर रिकामा करण्यासाठी सुरक्षेसंदर्भात इशारा देण्यात येत होता. पण त्या इशाऱ्यांत काही महत्त्वाच्या त्रुटी होत्या, अशी माहिती बीबीसीनं केलेल्या विश्लेषणात समोर आली आहे.

या इशाऱ्यांमध्ये असलेल्या माहितीत विरोधाभास होता. त्यात संभ्रम आणि काहीवेळा जिल्ह्यांची नावंही चुकीची होती.

अशा प्रकारच्या चुकांमुळं आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत इस्रायलकडून जबाबदारीचं उल्लंघन झालं असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

इस्रायलच्या सुरक्षा दलानं (IDF) मात्र त्यांनी दिलेला इशारा हा विरोधाभासी किंवा संभ्रम पसरवणारा असल्याचा मुद्दा फेटाळला आहे.

बीबीसीनं विश्लेषण केलेला इशारा हा नागरिकांना धोका होऊ नये म्हणून बाहेर काढण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रचंड प्रयत्नांपैकी एक होता, असं इस्रायलच्या लष्करानं निवेदनात स्पष्ट केलं.

आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यानुसार हल्ला करणाऱ्या सुरक्षा दलांनी हल्ला करण्याच्या आधीच नागरिकांना योग्य इशारा देणं गरजेचं असतं. कारण त्याचा नागरिकांच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

इस्रायलनं हमासच्या विरोधातील युद्ध सुरू ठेवलं आहे. त्यामुळं नागरिकांना धोक्यापासून वाचवण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी इशाऱ्याची खास यंत्रणा तयार करण्यात आल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. या यंत्रणेद्वारे गाझाच्या नकाशाचं शेकडो वेगवेगळ्या क्रमांकाच्या ब्लॉकमध्ये विभाजन केलं. गाझाच्या लोकांनी आधी कधीही या यंत्रणेचा वापर केलेला नाही.

इस्रायलनं एक इंटरअॅक्टिव्ह ऑनलाईन मॅप तयार केला. इस्रायलच्या नागरिकांना ते कोणत्या ब्लॉकमध्ये आहेत आणि धोक्याचा इशारा मिळताच त्यांनी तिथून दुसरीकडं निघून जायला हवं हे त्यातून समजतं.

IDF नं जानेवारीच्या अखेरीस सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केलेल्या या पोस्टमध्ये एक लिंक आणि क्यूआर कोडसह मास्टर ब्लॉक मॅप दिलेला आहे.

पण इस्रायलमध्ये आम्ही ज्या लोकांशी बोललो त्यांनी या ऑनलाईन मॅपशी कनेक्ट होण्यासाठी इंटरनेटसाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत होता, असं सांगितलं. तसंच हा मॅप समजायला कठीण होता. शिवाय त्यातल्या त्रुटीमुळं काही समजत नव्हतं, असंही सांगितलं.

बीबीसीनं IDF च्या अरबी भाषेतील फेसबूक, एक्स आणि टेलिग्राम या सोशल मीडिया चॅनलचंही विश्लेषण केलं. त्यात आम्हाला नागरिकांना इशारा देणाऱ्या शेकडो पोस्ट आढळल्या. पण अनेकदा त्यात सारख्याच पोस्टची पुनरावृत्ती होती. वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळ्या चॅनलमध्ये त्याच पोस्ट होत्या. फक्त काहींमध्ये अगदी किंचित बदल होता.

आम्ही पत्रकांच्या माध्यमातून दिलेल्या इशाऱ्यांचाही शोध घेतला. त्यांचे फोटो काढून ऑनलाईन शेअर करण्यात आलेले होते. अशी 1 कोटी 60 लाख पत्रकं गाझावरून भिरकावली होती, असं IDF नं सांगितलं आहे.

आम्ही 1 डिसेंबरनंतर जारी करण्यात आलेल्या इशाऱ्याच्या माहितीचं विश्लेषण करण्यावर लक्ष केंद्रीत केलं. कारण IDF वर इशाऱ्याच्या संदर्भात आधीपेक्षा अधिक योग्य सूचना देण्याचा दबाव तेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून आला होता. त्यानंतरच त्यांनी ब्लॉक यंत्रणा सुरू केली होती.

या तारखेनंतर IDF नं केलेल्या पोस्ट आणि पत्रकांचं वितरण याद्वारे दिलेल्या इशाऱ्यांचं आम्ही 26 वेगवेगळ्या गटांत वर्गीकरण केलं. त्यात बहुतांश मास्टर ब्लॉक सिस्टीमसंदर्भातच होते.

ऑनलाईन माहिती आणि पत्रकांबरोबर नागरिकांना फोनवर रेकॉर्डेड मेसेज आणि वैयक्तिकरित्या फोन कॉल करूनही इशारा देण्यात आला होता, अशी माहिती IDF नं बीबीसीला दिली. पण गाझामध्ये सध्या प्रत्यक्षात वार्तांकन करणं शक्य नाही. तसंच फोन नेटवर्कचं प्रचंड नुकसानही झालेलं आहे. त्यामुळं फोन किंवा मेसेजबाबत पुरावे गोळा करणं बीबीसीला शक्य झालं नाही.

आम्हाला सापडलेल्या 26 वेगवेगळ्या प्रकारच्या इशाऱ्यांमध्ये IDF कडून विशिष्ट माहिती पुरवण्यात आलेली होती. त्याचा वापर करून धोक्याच्या वेळी लोक बाहेर पडण्याचा मार्ग समजत होता.

पण त्यापैकी 17 मध्ये काही प्रकारच्या त्रुटी होत्या.

या त्रुटी खालीलप्रकारच्या होत्या :

आम्ही जेव्हा IDF समोर या त्रुटी सादर केल्या त्यावेळी त्यांनी नकाशांच्या बाबतीत थेट प्रतिक्रिया दिली नाही. पण लेखी स्वरुपात दिलेली माहिती पुरेशी स्पष्ट होती, असं त्यांनी म्हटलं. "लोकांच्या सुरक्षेसाठी एका दिशेला जाणाऱ्या खुणा (दिशादर्शक बाण) केल्या जातात तेव्हा ठरावीक दिशेला जायचं हे अगदी स्पष्ट असतं, असं म्हणत त्यांनी लेखी स्वरुपात दिलेल्या माहितीबाबत पुनरुच्चार केला.

अशा प्रकारच्या त्रुटींमुळं इस्रायलनं आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार लोकांना प्रभावी इशारा देण्यासाठी त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीचं उल्लंघन केलं असल्याचं, ऑक्सफर्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ एथिक्स, लॉ अँड आर्म्ड कॉनफ्लिक्टच्या सहसंचालिका जेनिना दिल यांनी म्हटलं.

बहुतांश इशाऱ्यांमध्ये त्रुटी असतील आणि त्यातील मुद्दा नागरिकांना समजत नसेल, तर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यानुसार हे इशारे त्यांचा उद्देश पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात, असंही त्या म्हणाल्या.

यामुळं नागरिकांना त्यांचं स्वतःचं संरक्षण करण्याची संधी देण्याचा हेतू पूर्ण होत नाही, असं एक्सेटर विद्यापीठातील आंतरराष्ट्राय कायद्याचे प्राध्यापक कुबो मकाक यांनी म्हटलं.

'मोठा वाद उद्भवला'

डिसेंबर महिन्यात गाझा शहरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातले उद्योजक सालाह यांनी त्यांची मुलं आणि सासरच्या नातेवाईकांबरोबर मध्य गाझातील नुसिरतमध्ये आश्रय घेतलेला होता. त्यावेळी तिथं दीर्घकाळ वीज किंवा फोन सिग्नल नव्हते, तसंच इंटरनेटची सुविधाही नव्हती असं त्यांनी सांगितलं.

त्यांनी स्वतः बॉम्ब हल्ल्यांमुळं शेजारच्या शाळेत लोक मरताना आणि तिथून पळून जात असल्याचं पाहिलं. पण त्यांना IDF कडून हा भाग रिकामा करण्याची काहीही सूचना मिळाली नव्हती, असं ते म्हणाले.

अखेर त्यांना कुणाच्या तरी मदतीनं एक सिमकार्ड मिळालं. त्यामुळं त्यांना इस्रायल आणि इजिप्तमधील इंटरनेट नेटवर्कद्वारे सुविधा मिळाली आणि इस्रायल सरकारच्या फेसबूक पेजवरून त्यांना जागा रिकामी करण्याबाबतचा इशारा मिळाला.

"त्याठिकाणच्या अनेक निवासी ब्लॉक रिक्त करण्याचा आदेश दिलेला होता. पण आम्ही नेमत्या कोणत्या ब्लॉकमध्ये होतो, हेच आम्हाला माहिती नव्हते. त्यामुळं एक मोठा वाद निर्माण झाला," असं सालाह म्हणाले.

सालाह यांना थांबून-थांबून काही वेळानं इंटरनेट वापरावं लागत होतं. पण त्यांनी त्यातून युद्धाच्या काही काळापूर्वीपासून युकेमध्ये असलेल्या त्यांच्या पत्नी अमानी यांना मेसेज पाठवला. त्यांनी ऑनलाईन माहिती घेत IDF चा मास्टर ब्लॉक नकाशाचा वापर करत त्यांचे पती नेमके कुठे आहेत, याची माहिती मिळवली. पण जेव्हा ठरावीक भाग रिकामा करण्याबाबतचा फेसबूकवरील इशारा पाहिला तेव्हा सालाह राहत होते त्या क्रमांकाचा ब्लॉक दोन भागांत विभागलेला त्यांना दिसला. त्यामुळं त्यांचा संभ्रम आणखी वाढला.

त्यानंतर अखेर सालाह यांनी मुलांसह तिथून जाण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यांच्या नातेवाईकांपैकी काही जण युद्ध आणखी वाढेपर्यंत तिथंच राहिले.

सालाह यांचा गोंधळ झालेल्या फेसबूकवरील त्या इशाऱ्याचं बीबीसीनं विश्लेषण केलं तेव्हा आम्हाला खालील त्रुटी आढळल्या.

लेखी माहितीत 2220, 2221, 2222, 2223, 2224 आणि 2225 या क्रमांकाचे ब्लॉक रिकामे करण्याची विनंती करण्यात आली होती. हे सर्व IDF च्या ऑनलाईन मास्टर मॅपवर होते.

पण त्या पोस्टसोबत असलेल्या नकाशामध्ये मात्र हे सहा क्रमांकांचे ब्लॉक एकत्र जोडलेले होते आणि त्यांचा नंबर 2220 असा दिसत होता.

एवढ्या प्रकारच्या विसंगती किंवा त्रुटी असूनही जानेवारी महिन्यात इस्रायलनं आंतरराष्ट्रीय कोर्टात त्यांच्या ब्लॉक वॉर्निंग सिस्टीमचं सादरीकरण केलं. दक्षिण आफ्रिकेनं केलेल्या नरसंहाराच्या आरोपावर स्वतःचा बचाव करताना त्यांनी हे सादर केलं.

नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असल्याचा युक्तिवाद इस्रायलच्या वकिलांनी केला. तसंच संपूर्ण भाग रिकामा करण्याऐवजी, विशिष्ट भाग रिकामे करण्यासाठी विस्तृत नकाशा तयार केला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

त्यांनी न्यायालयात पुरावा म्हणून सोशल मीडियावर पोस्ट केलेला एक इशारा सादर केला. पण बीबीसीला त्यात दोन चुका आढळल्या.

13 डिसेंबरच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ब्लॉक 55 आणि 99 यांचा लेखी इशाऱ्यात उल्लेख होता. पण नकाशावर त्याला रेखांकित करण्यात आलेलं नव्हतं.

पण जेव्हा लेखी सूचनेत ब्लॉक नंबरचा उल्लेख केला जातो तेव्हा तो इशारा पुरेसा स्पष्टपणे देण्यात आलेला असतो, असं IDF नं बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं.

IDF त्यांच्या अरेबिक ट्विटर अकाऊंटच्या माध्यमातून रिकामे करण्यात येणाऱ्या ब्लॉकच्या जवळ आश्रयासाठी उपलब्ध असलेल्या ब्लॉकची माहितीही देत होतं, असा दावा इस्रायलच्या वकिलांनी केला. पण आम्ही विश्लेषण केलेल्या सोशल मीडिया पोस्ट किंवा पत्रकांमध्ये कुठेही आश्रयासाठीच्या ठिकाणांची माहिती दिसली नाही.

आयडीएफच्या या ब्लॉक सिस्टीमच्या वापरात सातत्य नसल्याचंही बीबीसीच्या विश्लेषणात आढळून आलं. 26 पैकी 9 इशाऱ्यांमध्ये ब्लॉक क्रमांक आणि शेजारच्या नावात गोंधळ होता. इतर 9 वर तर ब्लॉक क्रमांकाच उल्लेखच नव्हता.

बीबीसीला या जवळजवळ असलेल्या ब्लॉकची नेमकी माहिती कशी मिळवायची हेच समजू शकलं नाही.

अब्दू यांच्या कुटुंबामध्ये 32 जणांचा समावेश होता. तेही युद्धाच्या सुरुवातीला गाझा शहरातून मध्य गाझामध्ये निघून गेले होते. त्यानंतर डिसेंबर महिन्यात त्यांना एका विमानातून टाकलेले इशाऱ्याचे पत्रक मिळाले.

त्या पत्रकाचा नेमका अर्थ काय यावर जवळपास दोन दिवस त्यांची चर्चा सुरू होती. याबाबतचे त्यांच्या कुटुंबाच्या व्हाट्सअॅप ग्रुपवरचे मेसेज आम्ही पाहिले आहेत.

त्यात रिकामे करायच्या परिसराची यादी होती. पण कुटुंबाला त्यापैकी बहुतांश ठिकाणं सापडलीच नाहीत.

इशाऱ्यात लोकांना अल बुरेज कॅम्प, बद्रच्या शेजारचा परिसर उत्तर किनारी भाग, अल नुझ्हा, अल झहरा, अल बुराक, अल रावडा आणि अल साफा हे दक्षिण वाडी गाझातील भाग रिकामे करण्यास सांगण्यात आलं होतं.

आम्हाला अल झहरा आणि बद्र जवळच असल्याचं दिसलं पण ते वाडी गाझा नदीच्या उत्तरेला आहेत. आम्हाला अल रावडा आणि अल नुझ्हाच्या जवळचा भागही सापडला नाही.

त्यामुळं नेमकं काय करावं हे ठरवणं अब्दु कुटुंबाला कठीण जात होतं. तिथंच थांबून युद्धात अडकण्याचा धोका पत्करावा की काहीही माहिती नसताना आश्रय मिळेल या आशेनं बाहेर पडावं? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता.

काही लोकांनी डेर अल बालाहमध्ये सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी इशाऱ्यातील माहितीचा वापर केला. पण ते त्याठिकाणी पोहोचले तेव्हा त्यांना आणखी असुरक्षित वाटू लागलं, त्यामुळं त्यांनी परतण्याचा निर्णय घेतला. मृत्यू झाला तरी सगळ्यांचा एकत्रच होईल, असं ते आम्हाला म्हणाले होते.

ओरेगॉन स्टेट युनिव्हर्सिटीतील जेमन वॅन डेन होक आणि न्यू यॉर्कच्या सिटी युनिव्हर्सिटीतील कोरी शार यांनी गाझामध्ये झालेल्या विनाशाशी संबंधित सॅटेलाईट डेटाचं विश्लेषण केलं. त्यावरून असं लक्षात आलं की, ते कुटुंब ज्याठिकाणी गेलं होतं तो डेर अल बालाहचा भाग ते आधी होते त्या भागापेक्षा अधिक धोकादायक होता.

इशाऱ्यानंतर संबंधित भागात असलेली लोकांची उपस्थिती आणि हालचाली याच्या डेटाची माहिती घेतली होती. तेव्हा त्यात काहीही संभ्रमासारखं किंवा विरोधाभासी आढळलं नाही, असा दावा IDF नं केला.

"या इशाऱ्यांमुळं गाझा पट्टीच्या भागातील अगणित नागरिकांचे प्राण वाचण्यासाठी मदत झाली", असंही त्यांनी म्हटलं.