शालेय पोषण आहारातील अंडी, साखरेचा निधी बंद, सरकार म्हणते 'लोकसहभागातून' मिळवा

राज्यातील सरकारी शाळेतील लाखो विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराअंतर्गत मुलांना खायला अंडी मिळावी म्हणून देण्यात येणारा निधी बंद करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी नियमित पोषण आहारासोबतच विद्यार्थ्यांना पौष्टिक पदार्थ देण्यासाठी 23 आठवड्यांसाठी आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात येतील, असा शासन निर्णय जारी केला होता. यासाठी एका अंड्यासाठी पाच रुपये खर्च करता येतील, असंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

परंतु, राज्य सरकारच्या नवीन शासन निर्णयानुसार, अंडी आणि साखरेसाठी निधी दिला जाणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

अंडा पुलाव किंवा नाचणी सत्त्वासाठी लागणारी साखर लोकसहभागातून देण्याचा प्रयत्न करावा असं सरकारनं शासन निर्णयातून म्हटलं आहे. तसंच यासाठी सरकार निधी देणार नसल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटलंय?

केंद्र सरकार पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो.

या योजनेअंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक (कॅलरी) आणि 12 ग्रॅम प्रथिनयुक्त (प्रोटिन), तर सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनयुक्त आहार दिला जातो.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आता या शालेय पोषण आहाराअंतर्गत विद्यार्थ्यांना 12 प्रकारच्या पाककृतींच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यात,

या पदार्थांचा समावेश आहे.

वरीलपैकी एक ते दहा पदार्थं वेगवेगळ्या दिवसासाठी निश्चित करण्यात यावेत असं म्हटलं आहे. यापैकी (1-10) कोणत्याही दोन अतिरिक्त पाककृतीची निवड करुन विद्यार्थ्यांना दोन आठवड्यामध्ये प्रत्येक दिवशी वेगवेगळे पदार्थ देण्यात यावेत, अशी सूचना शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.

वरील पाककृतींमधील अंडा पुलाव आणि गोड खिचडी किंवा नाचणी सत्व या पाककृती पर्यायी स्वरुपात देण्यात येत आहेत असं या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

इतकंच नाही, तर केंद्र शासनाने स्नेह भोजनाव्दारे योजनेंतर्गत लोकसहभाग वाढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असं सांगत शाळा व्यवस्थापन समितीने सदर दोन पाककृतीचा लाभ आणि अन्य पाककृतीसाठी आवश्यक असणारी साखर लोकसहभागातून देण्याचा प्रयत्न करावा.

याकरिता शासनाकडून कोणताही अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत नाही, असंही सरकारच्या या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

खाद्यपदार्थ आणि त्यांचं प्रमाण हे एका विद्यार्थ्यांसाठी एका दिवसाच्या आहारासाठी केंद्र शासनानं निश्चित केल्यानुसार आहे.

सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या पदार्थाचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने पाककृती निर्धारित केल्या आहेत. त्याअनुषंगाने आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी कोणती पाककृती निश्चित करावयाची याबाबत संबंधित जिल्ह्यातील मुख्य अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीव्दारे निर्णय मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राकरीता शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपा अध्यक्षतेखालील समितीने निर्णय घ्यावा.

प्रस्तुत समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसारच विद्यार्थ्यांना आहार देणे आवश्यक राहील, असंही यात म्हटलं आहे.

विद्यार्थ्यांना अंडी देण्याचा निर्णय काय होता?

सरकारने 7 नोव्हेंबर 2023 रोजी शासन निर्णय जारी करत विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी 'नियमित आहाराव्यतिरिक्त 23 आठवड्यांसाठी आठवड्यातून एक दिवस अंडी देण्यात यावी' असं जाहीर केलं.

हा उपक्रम ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत तसेच, नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीमार्फत आहार पुरविणाऱ्या आहार शिजवणाऱ्या यंत्रणेमार्फत राबविण्यात यावा, असंही शासन निर्णयात म्हटलं होतं.

ग्रामीण भागात शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक बाजारपेठेतून अंडी खरेदी करुन आठवड्यातील बुधवार किंवा शुक्रवार या दिवशी विद्यर्थ्यांना उकडलेली अंडी किंवा अंडा पुलाव किंवा अंडा बिर्याणी या स्वरुपात सदर योजनेचा लाभ द्यावा. जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत त्यांना केळी देण्यात यावी असंही यात म्हटलेलं होतं.

तसंच 11 जून 2024 रोजी युती सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयातही विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस अंडा पुलाव किंवा केळी देण्यात यावी असं म्हटलेलं आहे.

'आदेश आमचा, निधी तुमचा हे विचित्र'

राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुळे म्हणाले की, "शासन आदेश देतं त्यावेळी त्यासाठी त्यांनी निधी देणं अपेक्षित आहे. आदेश द्यायचा आणि निधी नाही म्हणजे केवळ सरकार हात झटकत आहे.

साखर, अंडी लोकसहभागातून द्या म्हणतात. आदेश आमचा निधी तुमचा असा हा विचित्र प्रकार आहे. प्रत्येक गोष्टीत आर्थिक तरतूद करत नाहीत केवळ आदेश देतात."

उदाहरणादाखल त्यांनी सीसीटीव्ही आणि इतर आदेशांचेही दाखले दिले. ते म्हणतात,"सीसीटीव्ही बसवायचे आदेश आहेत त्याचा निधी मात्र नाही. अंमलबजावणी करताना आर्थिक अधिकार दिले जात नाहीत. केवळ निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले जाते. निधीची तरतूद करूनच उपक्रम राबवावा ही आमची मागणी आहे."

शिक्षक लोकसहभागातून अंड आणि साखर उपलब्ध करून देऊ शकतात का? यावर ते म्हणाले, "लोकसहभागाच्या बाबतीत संगणक, मैदान, इमारतीसाठी निधी अशा अनेक बाबतीत गावातील मोजके लोक निधी देत असतात. पण प्रत्येक जण पैसे किंवा निधी देऊ शकत नाही. सरकार बाजारभावानुसार अंडी किंवा केळी देत होतं पण त्यातही अडचणी येत होत्या. आर्थिक बाबतीत सरकारची परिस्थिती वाईट आहे. यावर त्यांनी तोडगा काढायला हवा."

सुधारित निर्णय कशासाठी?

सरकारने सुधारित निर्णयात म्हटल्याप्रमाणे, 2011 सालच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार तांदूळापासून बनविलेल्या पाककृतीनुसार पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होता.

यानंतर 11 जून 2024 म्हणजेच आठ महिन्यांपूर्वी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना तीन संरचित आहार पध्दतीप्रमाणे (Three Course Meal) म्हणजेच तांदूळ, डाळी किंवा कडधान्यापासून तयार केलेला आहार, मोड आलेले कडधान्य आणि गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर आणि नाचणीसत्व यांचा समावेश करुन नविन पाककृती निश्चित करण्यात आली.

परंतु यात विविध अडचणी येत असल्याने सुधारणा करण्यासाठी सरकारकडे लोकप्रतिनिधी, बचत गट, स्वयंपाकी, मदतनीस यांच्याकडून निवेदने प्राप्त झाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

या आधारावर सरकारनं केंद्र शासनानं निश्चित केलेली प्रति दिन प्रती विद्यार्थी आहार खर्चाची मर्यादा विचारात घेत यात पुन्हा सुधारणा केली आहे.

लहान मुलांसाठी आहारात अंडी किती महत्त्वाची?

अलिबाग येथे गेल्या 48 वर्षांपासून सेवा बजावणारे आणि ग्रामीण भागातील शाळांसंदर्भातही काम करणारे डाॅ. धामणकर यांच्या मते, "अंडी लहान मुलांसाठी पोषणाच्यादृष्टीने चांगली असतात. ती जर विद्यार्थ्यांना मोफत देता येत असेल तर जरूर द्यावी. अंड्याच्या पांढ-या भागात जास्त प्रोटीन असते. अंडी उकडून दिलेली चांगली पण ते मुलं खात नसतील तर कोणत्याही पदार्थातून दिलं जात असेल तरीही त्यांच्यासाठी ते चांगलंच आहे."

काही लहान मुलांना त्याचा वास आवडत नाही. किंवा नुसतं खायला आवडत नाही. यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या पदार्थातून देता येऊ शकतं, असंही त्यांनी सांगितलं.

पण अंड नाही तर खिचडी कमी प्रतिची आहे असंही नाही. मला वाटतं की शालेय पोषण आहारासंदर्भात इतर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ज्यावर काम व्हायला हवं. शिक्षकांवर त्याचा भार येतो मग ते मनापासून करत नाही. ते चांगलं शिजायलाही हवं. याचीही खबरदारी घ्यायला हवी, असंही त्यांनी सांगितलं.

'विशिष्ट वर्गाला खुश करण्यासाठी निर्णय?'

शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावरून महायुती सरकारवर टीका केली आहे.

आदित्य ठाकरे म्हणाले, "सरकारने अंडी आणि नाचणी सत्त्व यासाठीचा मध्यान्ह भोजनाचा 50 कोटींचा निधी काढून घेतला. बहुतांश विद्यार्थ्यांसाठी पौष्टिक आहार घेण्याचं हे एकमात्र माध्यम असतं. इव्हीएमद्वारे निवडून आलेलं हे सरकार लोभी राजकारण्यांचं आहे, हे पुन्हा एकदा हे सिद्ध झालं."

तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी, "महाराष्ट्रात बहुतांशी समाज हा मांसाहारी असताना एका विशिष्ट वर्गाचा मांसाहाराला विरोध आहे. म्हणूनच या वर्गाला खुश करण्यासाठी तर आपण मुख्यमंत्री म्हणून असे निर्णय घेत नाही आहात ना?" असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

आव्हाड म्हणाले, "24 लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचं माझं मत आहे. शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती शक्यतो चांगली नसते किंवा बेताची असते त्यामुळे ते शासकीय शाळेत शिक्षण घेत असतात.

आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर देखील होतो. शालेय जीवनात शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असणारी प्रथिन त्यांना मिळत नाहीत,असे अनेक अहवालातून समोर आलेले आहे.

म्हणूनच या आधीच्या राज्य सरकारांनी या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पूरक ठरेल म्हणून त्यांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एकदा अंडी व इतर पौष्टिक पदार्थ देण्याचा निर्णय घेतला होता."

"आपल्या सरकारने या संदर्भात घेतलेला निर्णय हा या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यास हानिकारक आहे, अस माझं ठाम मत आहे," असंही ते म्हणाले.

खरं तर अंडी किंवा पर्यायी केळी यासाठी सरकारने स्वतःच यापूर्वी जीआर जारी केलेले आहेत. ते देण्यासाठी आर्थिक नियोजनही सांगितलं. मग आता अचानक यासाठी निधी दिला जाणार नाही अशी भूमिका शिक्षण विभागाने का घेतली? असाही प्रश्न कायम आहे.

राज्य सरकारचं स्पष्टीकरण

शालेय पोषण आहाराच्या सुधारित शासन निर्णयावर टीका झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

शिक्षण विभागाने म्हटलं आहे की, "या शासन निर्णयातील पाककृतींमधील अंडा पुलाव आणि गोड खिचडी किंवा नाचणी सत्य या पाककृती पर्यायी स्वरुपात देण्यात आल्या आहेत.

या योजनेअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीमधून यापूर्वी विद्यार्थ्यांना अंडी/ केळी उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. केंद्र शासनामार्फत तृणधान्यातील पौष्टिकतेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळण्यासाठी या योजनेअंतर्गत तृणधान्याचा वापर वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

त्या अनुषंगाने सन 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत पेसा क्षेत्रातील, आकांक्षित जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक पौष्टिक आहाराचा लाभ देण्यासाठी मिलेट बार उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही केंद्र शासनाकडून प्राप्त होते. त्यानुसार संबंधित जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येत आहे."

तसंच या योजनेअंतर्गत नियमित आहारासोबत आठवड्यातून एक दिवस पूरक आहार देण्याची तरतूद आहे.

त्याअनुषंगाने राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना अन्न शिजविणाऱ्या यंत्रणांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस फळे, सोयाबिस्कीट, दूध, चिक्की, राजगीरा लाडू, गुळ, शेंगदाणे, बेदाणे, चुरमुरे आदी स्वरुपात पूरक आहार देण्यात येत असल्याचेही शालेय शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)