You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
पूजा खेडकर यांच्यावरील आरोपासाठी चौकशी समिती स्थापन, कारवाई होऊ शकते का?
- Author, रोहन नामजोशी
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
प्रशिक्षणार्थी आयएएएस अधिकारी पूजा खेडकर सध्या चर्चेत आहेत. त्यांनी केलेल्या मागण्या आणि त्यांच्या नियुक्तीवरुन वादालाही सुरुवात झाली आहे.
आता त्यांची बदली वाशिमला झाली आहे. तसंच केंद्र सरकारने अतिरिक्त सचिव स्तराच्या व्यक्तीची एक सदस्यीय समिती नेमून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागरी सेवा परीक्षा 2022 आणि याआधी त्यांनी दिलेल्या परीक्षेत त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची चौकशी होणार आहे.
दोन आठवड्यात हा अहवाल सादर होणार असल्याची माहिती कार्मिक मंत्रालयाने दिली आहे. मुळातच ही निवड प्रक्रिया कशी होते आणि त्याच्याशी संबंधित इतर बाबी जाणून घेऊ या.
वैद्यकीय चाचणी कधी आणि कशी होते?
- नागरी सेवा परीक्षेचे पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत असे तीन टप्पे असतात. पूर्व परीक्षेचा फॉर्म भरताना जात आणि शारीरिक विकलांगता असेल तर त्याचं प्रमाणपत्र आयोगाला द्यावं लागतं.
- एखाद्या उमेदवाराने पूर्व आणि मुख्य परीक्षा पास केली तर त्याला मुलाखतीला बोलावतात. ही मुलाखत दिल्लीतल्या धोलपूर हाऊसमध्ये होते. ती झाल्यानंतर दुसऱ्या दिल्लीतील काही शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय चाचणी होते.
काहीही शारीरिक अपंगत्व असेल तर त्या उमेदवारांची चाचणी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था अर्थात एम्स इथे होते अशी माहिती निवड झालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीला दिली.
- रक्तचाचणी, दृष्टी, श्रवण, हर्निया अशा विविध चाचण्या केल्या जातात. या चाचण्यांमध्ये सामान्य उमेदवांरामध्ये काही कमतरता किंवा काही अपंगत्व आढळलं तर त्यांना आयोगाकडे अपील करण्याची मुभा असते.
- बहुविकलांगता या प्रवर्गातून निवड झालेल्या एका अधिकाऱ्याशी बीबीसी मराठीने बातचीत केली. त्यांची चाचणीही एम्समध्ये झाली होती. बहुविकलांगता असल्याचं प्रमाणपत्र फॉर्म भरतानाच द्यावं लागतं.
- त्यासाठी शासकीय रुग्णालयचंच प्रमाणपत्र लागतं. त्या प्रमाणपत्राची शहनिशा कऱण्यासाठी मुलाखतीनंतर एम्समध्ये पुन्हा चाचणी होते अशी माहिती त्यांनी दिली. पूजा खेडकर यांची निवड याच प्रवर्गातून झाली आहे.
या चाचणीला उपस्थित नाही राहिलं तर उमेदवारी तात्काळ रद्द होते अशीही माहिती या अधिकाऱ्यांनी दिली.
ओबीसी चा प्रवर्ग चुकीचा असल्याचा आरोप
पूजा खेडकर यांनी 2022 मध्ये झालेली परीक्षा ओबीसी प्रवर्गातून उत्तीर्ण केली आहे. या परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट उल्लेख केला आहे की, जर ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा असेल तर नॉन क्रिमी लेअरचं प्रमाणपत्र असणं गरजेचं आहे.
ओबीसी प्रमाणपत्राची छाननी अतिशय सविस्तरपणे केली जाते. सुरुवातीला ती युपीएससीतर्फे आणि जर उमेदवार परीक्षा उत्तीर्ण झाला तर कार्मिक मंत्रालयाकडून ही पडताळणी होते.
मात्र दुसरीकडे त्यांचे वडील दिलीप खेडकर यांनी नुकत्याच लोकसभा निवडणुकीत दाखल केलेल्या शपथत्रानुसार त्यांची संपत्ती आठ लाखापेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र कोणत्या आधारावर स्वीकारलं गेलं? हाही एक मोठा प्रश्न आहे.
इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या आईवडिलांचा घटस्फोट झाला असून त्या आईबरोबर राहतात असं सांगितलं आहे. वडिलांच्या शपथपत्रात मात्र तसा कोणताही उल्लेख नाही. वडिलांच्या शपथपत्रात आईच्या संपत्तीचा उल्लेख आहे आणि ती एक कोटीपेक्षा जास्त आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात सांगितलं आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने जातीचं बनावट प्रमाणपत्र दाखल केलं, तर त्या व्यक्तीला कामावरुन काढलं जाईल. कोर्टासमोर आलेल्या अनेक केसेसमध्ये त्यांनी ही बाब अधोरेखित केली आहे.
स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) या संस्थेतही 2021 मध्ये पूजा यांची निवड झाली होती. त्यावेळी त्यांना दृष्टीदोष या प्रवर्गाखाली नोकरी मिळाली होती. मात्र एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितलं की युपीएससीच्या 2019 च्या परीक्षेत निवड न झाल्यामुळे मला SAI येथे पोस्टिंग मिळालं.
2021 वर्षी झालेल्या नागरी सेवा परीक्षेत मात्र त्यांनी बहुविकलांगता या प्रवर्गाखाली अर्ज केला होता आणि उत्तीर्ण झाल्या होत्या.
मानापमान नाट्याचं काय?
पूजा खेडकर आता वाशिमला रुजू झाल्या आहेत. मात्र पहिली दोन वर्षं प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांवर LBSNAA या प्रशिक्षण संस्थेच्या संचालकांचं अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण असतं. त्यांचा हा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर अधिकाऱ्याचं वर्तन कसं होतं, याबद्दल एक अहवाल महाराष्ट्र सरकारला या संस्थेसमोर सादर करायचा असतो.
प्रशासनानं समाधानकारक अहवाल दिला नाही तर प्रशिक्षणाचा काळ पुढे वाढवला जातो. अधिकाऱ्यांच्या कामात खुपच त्रुटी असतील तर त्यांना नोकरीवरुन काढून टाकण्याचाही अधिकार या संस्थेच्या संचालकांना असतो. द प्रिंट ने ही बातमी दिली आहे.
पूजा खेडकर यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात केलेल्या मानापमान नाट्यानंतर पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवला होता. त्यामुळे आता पुढे काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
खेडकर यांच्यावर असलेल्या आरोपांविषयी आम्ही त्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी माध्यमांनी त्यांची प्रतिक्रिया विचारली असता मला यावर काहीही बोलायचं नाही, असं ते म्हणाले.