ट्रम्प-पुतिन यांच्या निष्फळ चर्चेचा भारत, चीन आणि युरोपीय देशांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

अलास्काच्या एन्कोरेजमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची प्रत्यक्ष भेट झाली. मात्र, या भेटीतून फार काही निष्पन्न झालेलं नाही.

व्हाईट हाऊसनं म्हटलं होतं की, या चर्चेचा मुख्य मुद्दा 'युक्रेन युद्ध' हाच असेल.

मात्र, जवळपास तीन तास चाललेल्या या बैठकीनंतर रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्यावर सहमतीबाबत कोणतेही ठोस संकेत मिळाले नाहीत.

ट्रम्प यांनी म्हटलं की, "प्रत्यक्षात सामंजस्य होईपर्यंत कोणताही करार होऊ शकत नाही." दुसरीकडे, पुतिन यांनी म्हटलं की, रशिया-युक्रेन संघर्ष समाप्त करण्यासाठी त्यामागच्या 'मूळ कारणांना' नष्ट करावं लागेल.

ट्रम्प आणि पुतिन यांच्या या भेटीकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष होतं.

या बैठकीतून काय निष्पन्न होतं, याकडे भारताचंही आवर्जून लक्ष होतं.

कारण या चर्चेच्या काही दिवस आधीच अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील चर्चेतून काहीही निष्पन्न न झाल्यास भारतावरील टॅरिफ आणखी वाढवला जाईल, असं सांगून खळबळ उडवून दिली होती.

भारतावर जितका जास्त टॅरिफ लागेल, रशियावर तेवढाच अधिक दबाव तयार होईल, असा ट्रम्प यांचा युक्तिवाद आहे.

आता प्रश्न असा आहे की, या निष्फळ ठरलेल्या चर्चेचा भारत आणि इतर जगावर काय परिणाम होईल?

तसेच, भारताला आता अमेरिकेने जाहीर केलेल्या 50 टक्के टॅरिफमधून सवलत मिळण्याची अपेक्षा करता येईल का?

दिलासा मिळणार की अडचणी वाढणार?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीलाच भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के टॅरिफ लावला होता. त्यानंतर 7 ऑगस्ट रोजी, रशियाकडून तेलखरेदी करण्याचं कारण पुढे करत त्यांनी भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली आहे.

मात्र, हा अतिरिक्त टॅरिफ 27 ऑगस्टपासून लागू होईल.

अलास्कामध्ये पुतिन यांच्यासोबतच्या बैठकीसाठी जाताना फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा उल्लेख केला.

त्यांनी म्हटलं की, "खरं तर त्यांनी (रशियाने) एक ऑईल क्लायंट गमावला आहे. हा क्लायंट म्हणजेच भारत, जो जवळपास 40 टक्के तेल खरेदी करत होता.

तुम्ही जाणताच की, चीन मोठ्या प्रमाणावर तेल खरेदी करत आहे. जर मी सेकंडरी सेक्शन्स लावले तर हे त्यांच्यादृष्टीने फारच विनाशकारी ठरेल. जर मला करावं लागलं तर मी ते करेनच. पण कदाचित मला ते करावं लागणार नाही."

दुसरीकडे, पुतिन यांच्याबरोबरच्या बैठकीनंतर फॉक्स न्यूजला दिलेल्या आणखी एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी म्हटलं की, "आता मला कदाचित दोन-तीन आठवड्यांनंतर किंवा त्यानंतर याबद्दल विचार करावा लागेल, आत्ता त्याबद्दल विचार करण्याची गरज नाही."

मात्र, ट्रम्प यांच्या उत्तरावरून हे स्पष्ट होत नाही की, ते चीनविरुद्धचे सेकंडरी टॅरिफ थांबवण्याबद्दल बोलत आहेत की भारताविरुद्धचं.

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात 25 ऑगस्ट रोजी व्यापारावरील चर्चा पुन्हा सुरू होत आहे. म्हणजेच 27 ऑगस्टच्या टॅरिफबाबतच्या डेडलाईनच्या दोन दिवस आधीच.

त्यामुळं, असं मानलं जातंय की, कदाचित ट्रम्प यांनी निर्णयावरुन मागे हटण्याचा निर्णय घेतला असावा.

परंतु, भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमधील अलीकडच्या काळातील तणावामुळे, अलास्कामध्ये पुतिन यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध आणखी बिघडू शकतात, असंही काही तज्ज्ञांचं मत आहे.

वॉशिंग्टन डीसीमधील विल्सन सेंटरचे संचालक मायकेल कुगेलमन यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "कोणत्याही कराराची घोषणा न झाल्याने, बैठक चांगली झालेली नाही असं दिसतंय. आता अमेरिका आणि भारत यांच्यातील तणाव आणखी वाढू शकतो."

भारत-अमेरिका संबंधांवर काय परिणाम होणार?

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, ट्रम्प हे भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेकडे दुर्लक्ष करत आलेले आहेत.

ट्रम्प यांच्या या धोरणानंतर, भारताने अमेरिकेसोबतच्या संबंधांचा पुनर्विचार करणं आवश्यक झालं आहे.

जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीमधील स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे असोसिएट प्रोफेसर अरविंद येलेरी यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "आता रशिया आणि चीन असं म्हणत आहेत की, आम्ही तुम्हाला (भारत) याआधीच सावधान केलं होतं की, अमेरिकेवर विश्वास ठेवू नका."

पुढे ते म्हणतात की, "दोन्ही देश आता भारताचं समर्थन करताना दिसत आहेत. दोघांनीही म्हटलंय की, धोरणात्मक स्वायत्तता हा भारताचा अधिकार आहे.

अमेरिका त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. भारतानं कुणाकडून तेल खरेदी करावं आणि कुणाकडून नाही, याचा संपूर्ण हक्क भारताकडे आहे."

अरविंद येलेरी त्या घटनेची आठवण करून देतात जेव्हा एकीकडे भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी अमेरिकेला जाण्याची तयारी करत होते आणि दुसरीकडे अमेरिकेत वैध कागदपत्रांशिवाय राहणाऱ्या भारतीयांना विमानातून आणून अमृतसरमध्ये उतरवलं जात होतं.

ते सांगतात की, "भारत आणि अमेरिकेतील विश्वासाच्या कमतरतेचा हा प्रकार नव्हता. हा भारताच्या विश्वासाला अचानक दिलेला धक्का होता. खरं तर, विश्वास हळूहळू कमी होत जात असतो. अशा परिस्थितीत, त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग काय आहेत, ते आपल्याला माहिती असतात."

पुढे ते सांगतात की, "पण जेव्हा अचानक धक्का बसतो तेव्हा त्यातून सावरण्यासाठी खूप कमी वेळ उपलब्ध असतो. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, त्यांच्या निर्णयांमुळे भारताच्या अमेरिकन धोरणांसमोर आव्हानं निर्माण होण्यास सुरुवात झाली होती. आता टॅरिफच्या धमकीनंतर, हे आव्हान आणखी मोठं झालं आहे."

रशिया-भारत यांची जवळीक आणकी वाढेल?

सद्यस्थितीत आणखी एक प्रश्न उपस्थित होत आहे. तो म्हणजे, अमेरिकेची साथ सोडत आता भारत रशियाच्या आणखी जवळ जाईल का?

कारण तसेही भारताचे रशियासोबतचे संबंध अतिशय जुने आहेत. भारत दीर्घकाळापासून सामरिक आणि आर्थिक बाबतीत रशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होता.

मात्र, तीन दशकांपूर्वी भारताने अमेरिकेसोबतचे आपले संबंध अधिक मजबूत करण्यास सुरुवात केली. भारताला आपल्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणासाठीही याचा बराच फायदा झाला. भारताला अमेरिकेकडून नवी टेक्नोलॉजीदेखील मिळाली.

अमेरिकेत भारतीय व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळाल्या. तेथील विद्यापीठांमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

मात्र, ट्रम्प यांनी अलीकडे भारताविरुद्ध घेतलेल्या निर्णयानंतर भारत पुन्हा एकदा रशियाच्या जवळ जाऊ शकतो, असं म्हटलं जात आहे.

मात्र, रशिया हा अमेरिकेसाठीचा पर्याय असू शकत नाही, असंही काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

परराष्ट्र व्यवहार आणि धोरणात्मक बाबींवर संशोधन करणारी संस्था अनंता सेंटरच्या सीईओ इंद्राणी बागची यांनी बीबीसीला सांगितलं की, रशियानं स्वतःला खूप कमकुवत बनवलं आहे. आता रशियाकडे काय आहे?

रशियाच्या जवळ जाऊन भारताला काय मिळणार? फक्त अण्वस्त्रं आणि तेल. रशियाकडे नवीन तंत्रज्ञान नाही आणि त्यानं स्वत:ची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली आहे. आता रशियाच्या जवळ जाऊन भारताला काहीही फायदा नाही."

रशिया आता पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. तसेच, चीन आणि भारतादरम्यानच्या सीमावादामुळे तणाव आणखी वाढला आहे, असं इंद्राणी बागची यांचं मत आहे.

पुढे त्या सांगतात की, "यासाठी भारताने रशियाच्या आणखी जवळ जाण्याआधी कित्येकदा पुनर्विचार करायला हवा."

त्या म्हणतात की, चीनशी संघर्ष झाल्यास रशिया उघडपणे भारताची बाजू घेईलच, असं काही सांगता येणार नाही.

इंद्राणी बागची म्हणतात की, अमेरिकेसोबत भारताचे संबंध चांगले राखण्यास अजूनही वाव नक्कीच आहे.

त्या म्हणतात की, "टॅरिफ लादून कोणताही देश कुणाचाही शत्रू बनत नाही. धोरणात्मक आणि सामरिक संबंध हे टॅरिफद्वारे निश्चित केले जात नाहीत. भारतातदेखील टॅरिफ खूप जास्त आहेत. म्हणून, भारताचे इतर देशांशी असलेले संबंध बिघडले आहेत का?"

इंद्राणी बागची म्हणतात की, अमेरिकेनं भारतावर लावलेला हाय टॅरिफ हा भारतासाठी 'वेक-अप कॉल' आहे. भारतानं आता जागं व्हावं आणि आर्थिक सुधारणांना गती द्यावी.

त्या पुढे म्हणतात की, "भारतानं टॅरिफ कमी करावं, जेणेकरून परदेशांसोबतचा आपला व्यापार आणखी वाढेल. भारतात अधिक परदेशी गुंतवणूक झाली पाहिजे आणि रोजगार वाढला पाहिजे."

भारतासाठी 1991 च्या आर्थिक सुधारणांसारखी पावलं उचलण्याची ही पुन्हा एकदा संधी असू शकते, असं त्यांचं मत आहे.

बाकी जगावर काय परिणाम?

ट्रम्प आणि पुतिन यांच्या भेटीनंतर आणखी एक मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, या भेटीनंतर युक्रेनविरोधातील रशियाचा पवित्रा थोडा तरी नरम होऊ शकेल का?

हे यासाठी कारण ट्रम्प यांनी असं म्हटलंय की, झेलेन्स्की आणि पुतिन यांच्या दरम्यान थेट चर्चा झाली पाहिजे. फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी याचे संकेत दिले आहेत.

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे की, पुतिन यांचं अमेरिकेला येऊन ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करणं, हा एक महत्त्वाचा घटनाक्रम आहे.

मात्र, पहिल्याच बैठकीत रशिया-युक्रेन युद्धबंदीबाबत कोणताही सकारात्मक निकाल अपेक्षिला जाऊ शकत नाही, हे संपूर्ण जगाला माहिती होतं, असंही त्यांना वाटतं.

कारण युक्रेनबाबत कोणताही मोठा निर्णय युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत कसा घेतला जाऊ शकतो?

युरोपियन राष्ट्रांच्या नेत्यांनी एक संयुक्त निवेदन जारी करून युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाला असलेला त्यांचा अढळ पाठिंबा पुन्हा व्यक्त केला आहे.

या देशांनी म्हटलं आहे की, युरोप भविष्यात नाटो किंवा युरोपियन युनियनशी कसा जोडला जाईल, हे रशिया ठरवू शकत नाही.

युक्रेनमध्ये "न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता" प्रस्थापित होईपर्यंत रशियावर कठोर आर्थिक निर्बंध आणि दबाव कायम ठेवला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

ब्रिटनचे पंतप्रधान किअर स्टार्मर आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्यूएल मॅक्रॉन यांसारख्या नेत्यांनी भलेही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुतिन यांना भेटण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचं कौतुक केलं असलं तरीही त्यांनी हेदेखील स्पष्टपणे सांगितलंय की, कोणत्याही चर्चेमध्ये युक्रेनसाठी ठोस सुरक्षेची हमी द्यावी लागेल.

ट्रम्प यांनी चर्चेमध्ये युक्रेनचाही समावेश करण्याबाबतच्या प्रस्तावाचं वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनीही स्वागत केलं. परंतु, सुरक्षेची हमी सुनिश्चित करण्यासाठी युरोपचा सहभाग आवश्यक आहे, यावरही त्यांनी भर दिला.

झेलेन्स्की म्हणाले की, ते सोमवारी (18 ऑगस्ट) अमेरिकेला जाणार आहेत. ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या "दीर्घ आणि फलदायी" चर्चेनंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

भविष्यातील संरक्षण व्यवस्थेत अमेरिकेच्या सहभागाबद्दल त्यांना "सकारात्मक संकेत" मिळाले असल्याचं ते सांगतात.

मात्र, ट्रम्प यांच्या त्यानंतरच्या विधानामुळे युक्रेन आणि युरोपीय देशांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. फॉक्स न्यूजवरील शॉन हॅनिटीला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी रशिया आणि युक्रेनच्या ताकदीची तुलना केली आणि म्हटलं की, "रशिया ही खूप मोठी शक्ती आहे पण युक्रेन नाही. त्यामुळे, झेलेन्स्की यांना 'तडजोड' करावीच लागेल."

एक प्रकारे, युरोपीय नेत्यांना दिलेला हा एक संकेत आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प रशियाकडून कोणतीही हमी मिळवू शकत नाहीत. परंतु, युक्रेनवर सवलती देण्यासाठी दबाव आणू शकतात.

ट्रम्प-पुतिन यांच्या भेटीनंतर युरोपिय नेत्यांच्या वक्तव्यांनीही हे स्पष्ट केलंय की, आता अमेरिका आणि युरोपच्या नात्यांमधील तडा आणखी वाढू शकतो.

रशियाने जिंकलेला युक्रेनचा भाग त्यांच्याकडेच ठेऊ दिला तरच शांतता शक्य होईल, अशी अट ट्रम्प ठेवू शकतात. मात्र, युरोपीय देश याला कधीच मान्यता देणार नाहीत.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नाटोअंतर्गत अमेरिका आणि युरोपीय देशांमध्ये संघर्ष दिसून येतो. दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यापासून, ट्रम्प युरोपच्या सुरक्षेचा खर्च उचलण्यास नकार देत आहेत. त्यांनी वारंवार सांगितलं आहे की, युरोपला त्यांच्या सुरक्षेसाठीचा खर्च वाढवावा लागेल.

ट्रम्प यांचं म्हणणं असं आहे की, आता युरोपीय देशांनी स्वतःला कल्याणकारी राज्य म्हणून ठेवावं आणि सुरक्षेचा खर्च मात्र अमेरिकेवर लादवा, असं इथून पुढे चालणार नाही.

युरोप-अमेरिकेच्या संबंधांचं काय होईल?

युक्रेनला शस्त्रास्त्रं पुरवण्याबाबत अमेरिकेची स्पष्ट भूमिका अशी आहे की, जरी ते नाटोचे सदस्य असले तरी ते आता खर्च सहन करणार नाही; युरोपला स्वतः खर्च स्वत: सहन करावा लागेल.

दुसरीकडे, युरोपीय नेत्यांना रशिया-युक्रेन युद्ध संपवायचं आहे पण युक्रेनला यावर तडजोड करावी लागू नये, असंही त्यांना वाटतं. त्यांना वाटतं की युद्धबंदीसाठी रशियाने ठेवलेली प्रत्येक अट अजिबात मान्य केली जाऊ नये.

रशियानं ताब्यात घेतलेला युक्रेनचा प्रदेश आपल्याकडेच राहू द्यावा, याबाबत पुतिन आग्रही आहेत. युक्रेनला ही अट मान्य करणं फार कठीण आहे. तर ट्रम्प यांना युक्रेनने या प्रकरणात रशियाला सवलती देऊन त्यांच्यासोबत तडजोड करावी, असं वाटतं.

इंद्राणी बागची म्हणतात की, रशियाने युद्ध लादून एका देशाची जमीन ताब्यात घेतली आहे. कोणताही सार्वभौम देश (युक्रेन) जप्त केलेल्या जमिनीवरील आपला दावा कसा सोडू शकतो?

दरम्यान, अरविंद येलेरी म्हणतात की, युरोपला आता अमेरिकेसोबतच्या संबंधांवर पुनर्विचार करावा लागेल.

ते म्हणतात की, युरोप आता स्विंग स्टेटसारखं वागू शकत नाही. त्यांना भारत, चीन आणि इतर उदयोन्मुख देशांसोबतचे आपले संबंध मजबूत करावे लागतील.

कदाचित युरोपमध्ये या विचारावर काम सुरू झालं असेल. ब्रिटनने अलीकडेच भारतासोबत ज्या पद्धतीने एफटीए (मुक्त व्यापार करार) केला आहे, ते याचंच एक उदाहरण आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.