राहुल गांधी ते करुन दाखवतील का, जे इंदिरा गांधींनी करुन दाखवलं होतं?

काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व रद्द झाल्याच्या वृत्ताने राजकारणात एकच खळबळ माजली. या निर्णयाने राजकारण कसे बदलणार याची चर्चा दिल्लीपासून देशभरात सुरू झाली.

राहुल गांधी यांच्यासाठी या निर्णयाचा अर्थ काय? आपली राजकीय प्रतिष्ठा परत मिळवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या काँग्रेससाठी याचा अर्थ काय? या परिस्थितीत विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकते का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले.

2024 च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनाही दीड वर्ष उरले आहे. मात्र त्याआधी कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या तीन राज्यांमध्ये काँग्रेसची भाजपशी थेट लढत आहे. आता राहुल गांधी यांचे सदस्यत्व काढून घेतल्यावर अन्यायाचे नरेटिव्ह उभं करुन काँग्रेसला आपल्या बाजूने वातावरण निर्माण करता येईल का?

‘भारत जोडो यात्रे’ने सुरू झालेली आपली नवी राजकीय खेळी या निमित्ताने राहुल गांधी पुढे नेऊ शकतील की भाजपने आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला हुशारीनं बाजूला केलं आहे?

या संपूर्ण प्रकरणाचे राजकीय महत्त्व काय असू शकते, असा प्रश्न आम्ही देशातील काही ज्येष्ठ पत्रकारांना विचारला. राहुल गांधींना नवी राजकीय संधी मिळाली आहे, असे त्यांना वाटते, मात्र काँग्रेसच्या संघटनेची घटलेली ताकद लक्षात घेता त्याचा फायदा पक्ष कसा उठवणार, हा प्रश्न कायम आहे.

'राहुल यांना फायदा होण्याची शक्यता जास्त'

राहुल गांधींसह सर्व विरोधी पक्षांना आता त्यांना कसे लक्ष्य केले जात आहे हे सांगण्याची आयती संधी मिळाली आहे, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केले.

"राहुल गांधींच्या गेलेल्या सदस्यत्वानंतर आता ते जनआंदोलन कसं उभं करायचं, हे आता काँग्रेसवर अवलंबून असेल. एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की या प्रकरणात सर्व विरोधी पक्ष राहुल गांधींच्या पाठीशी उभे आहेत. हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे, असे मत तयार केले जात आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना टार्गेट केले जात आहे. पण यावर एकमत कसे होते, सर्व पक्ष एकसंध कसे राहतात, कोणत्या मुद्द्यांवर ते एकत्र राहतात किंवा वेगळे होतात, काँग्रेस आपल्या केडरला कसे सक्रिय करते हे असे अनेक प्रश्न उभे आहेत," संजीव म्हणतात.

श्रीवास्तव पुढे हे सत्यही सांगतात की काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष अजूनही मतदारांना भाजपच्या विरोधात उभे करू शकलेले नाहीत. "कारण हे आहे की विरोधी पक्ष आतापर्यंत लोकांना प्रेरित करू शकले नाहीत आहेत. त्यामुळे आपणही त्यांच्याबद्दल नेमकं काहीही सांगू शकत नाही. पण एक गोष्ट निश्चित दिसते की या निर्णयाचा फायदा राहुल गांधींना होण्याची शक्यता जास्त आहे," ते म्हणतात.

आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींनी तुरुंगात जाणे एका यशस्वी संधीत बदलून दाखवलं होतं. राहुल गांधींनाही अशीच संधी मिळाल्याचे लखनौ येथील ज्येष्ठ पत्रकार शरद प्रधान यांना वाटते. पण ते तसं प्रत्यक्षात करू शकतील का?

"या निर्णयामुळे काँग्रेसमध्ये नवी ऊर्जा निर्माण झाली आहे, असे मला वाटते. राहुल गांधींना एक प्रकारे प्रोत्साहन मिळाले आहे. हा निर्णय किती चुकीच्या पध्दतीने घेतला गेला हे सर्वांना माहीत आहे. बाबरीचा निकाल आला की मोदीजींनी ते घडवून आणले, असे भाजपाचे समर्थक म्हणतात आणि आज जे झाले ते कोर्टानेच केले, असेही म्हणतात. आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधींचा कसा छळ झाला होता, हा तसाच आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी आणून चूक केलीच. पण नंतर त्यांची तुरुंगात रवानगी झाल्यावर त्या तिथून परत आल्या आणि जिंकल्या. मला वाटते की राहुल गांधींसाठी ही असं 'ब्लेसिंग इन डिसगाईस' असेल. याआधी मानहानीच्या प्रकरणात कुणालाही 2 वर्षांची शिक्षा झाली नव्हती. त्यामुळे हे सर्व ' ठरवलेल्या डिझाइननुसार' आहे,” शरद प्रधान सांगतात.

आता काँग्रेसमध्ये नवा चेहरा आणण्याची संधी आहे, असे मत महाराष्ट्रातील ‘लोकसत्ता’ वृत्तपत्राचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केले.

"ही कॉंग्रेससाठी अतिशय उत्तम संधी आहे. अशाही अर्थानं की जर राहुल गांधी जर नसतील तर भाजपाला उभं राहायला काही स्थानच नाही. राहुल हे भाजपासाठी 'पंचिंग बॅग' होते. भाजपाच्या विजयामध्ये राहुल गांधींच्या अपयशाचा मोठा वाटा होता. आत तोच दूर झाला. त्यामुळे कॉंग्रेसनं जर चतुरपणे ही संधी वापरली आणि वेगळा चेहरा समोर आणला तर कॉंग्रेसपेक्षा भाजपाची अडचण होऊ शकते. नवीन चेहरा आणतांना सहानुभूतीच्या लाटेवरही कॉंग्रेसला स्वार होता येऊ शकेल," असं गिरीश कुबेर म्हणतात.

"कॉंग्रेसला सहानुभूती निश्चित मिळणार. सामान्य माणसालाही हे वाटेल की एरवी न्यायासाठी सगळ्यांना वर्षानुवर्षं थांबावं लागतं. मात्र राहुल गांधींच्या बाबतीत मात्र तो ताबडतोब होतो. हे अतर्क्य आहे. यात राजकारण नाही असं कोणीही म्हणू शकणार नाही. गेले काही दिवस राहुल गांधींना कमी लेखणं, त्यांना देशविरोधी म्हणणं, त्यांच्याभोवती वाद निर्माण करणं हे प्रयत्न होतच होते. नरेंद्र मोदी हेही भारताविषयी परदेशात बोलले होतेच ना? मनमोहन सिंगांविषयी भाजपाच्या नेत्यांनी काय उद्गार काढले हेही नव्यानं सांगायची गरज नाही. त्यामुळे राहुल गांधींवर शिक्षेचा जो घाट घातला गेला आहे तो कॉंग्रेस जर शहाणी असेल तर पूर्णपणे भाजपावर उलटवता येईल," कुबेर पुढे म्हणतात.

पण काँग्रेसची संघटना मजबूत कशी होणार?

एकीकडे राहुल गांधी यांच्यासाठी ही चांगली संधी म्हणून पाहिली जाऊ शकते, पण त्याचा काँग्रेस पक्षाला कसा फायदा होईल, हाच प्रश्न सर्वजण उपस्थित करतात.

"ही काँग्रेससमोर एक मूलभूत समस्या आहे. महागाई, बेरोजगारी, अदानी, भ्रष्टाचार या काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना जनतेचा प्रतिसाद मिळत आहे. पण ती गती काँग्रेसला राखता आली नाही. ती चळवळ जिवंत ठेवता आली नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे काँग्रेसमधील संघटनात्मक दोष. लोकचळवळीचा, जनभावनांचा ओघ कॉंग्रेससोबत कायम राहिला आहे आणि त्यावर स्वार होऊन तो पक्ष सत्तेत यायचा. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर असे वातावरण निर्माण झाले होते आणि राजीव गांधी 400 हून अधिक जागा जिंकून विजयी झाले होते. पण सध्या लोकांच्या संतापाचे, भावनांचे, जनसमुदायाचे असे वातावरण नाही,” संजीव श्रीवास्तव सांगतात.

"आजच्या निर्णयाचे काँग्रेसशिवाय आंदोलनात रूपांतर कोण करू शकेल? त्यामुळे जमिनीवरून उठणारा आवाज आंदोलनात परावर्तित होऊन मतपेटीपर्यंत पोहोचेल, अशी व्यवस्था काँग्रेसला दिसत नाही. हे मोठे आव्हान आहे.त्यामुळे भाजपशी थेट लढत असलेल्या सर्व जागा काँग्रेसने गमावल्या. राहुल गांधींचे सदस्यत्व गेल्यास ती परिस्थिती एका दिवसात बदलेल का? असे होईल असे मला वाटत नाही. पण तशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. ही एक संधी आहे. आतापर्यंत काँग्रेसला ते करता आले नाही कारण त्यांच्याकडे संघटना नाही,” श्रीवास्तव काँग्रेसचे वास्तव सांगतात.

काँग्रेसने थेट सर्वसामान्यांशी बोलून होणारा अन्याय त्यांना पटवू शकला तर त्याचा फायदा होऊ शकतो, असे शरत प्रधान यांना वाटते.

"काँग्रेसने ही बाब सर्वसामान्यांना चांगल्या पद्धतीने समजावून सांगितली की जे काही घडले आहे. त्याचा फायदा होऊ शकतो. पक्षाने आजपर्यंत पुनरुज्जीवनासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे काँग्रेससमोर आव्हान आहे की ते कसे घडते. लोकांना सांगा की राहुल गांधींवर अन्याय झाला आहे का? आज राहुल गांधींसोबत जे घडलं ते उद्या कोणावरही घडेल हे लोकांना सांगण्यात विरोधी पक्षांचीही भूमिका असेल," प्रधान म्हणतात.

'कर्नाटकात कोणताही परिणाम होणार नाही'

राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या आधी कर्नाटकात येत्या दोन महिन्यांत निवडणुका होणार आहेत. सध्या भाजपची सत्ता आहे ती काही आमदार काँग्रेसमधून बाहेर पडल्याने आली आहे. आता काँग्रेस भाजपला आव्हान देत आहे. राहुल गांधींचे सदस्यत्व गमावल्याने तेथील निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो का?

प्रोफेसर मुसफ्फर असदी 'म्हैसूर विद्यापीठा'त राज्यशास्त्र शिकवतात. कर्नाटकचे राजकारण स्थानिक नेत्यांभोवती फिरत असल्याने या प्रकरणाचा परिणाम होणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

"हा निर्णय अतिशय अनपेक्षित पद्धतीने घेण्यात आला आहे. पण त्याचा कर्नाटकातील निवडणुकीवर फारसा परिणाम होईल, असे मला वाटत नाही. कारण, कर्नाटकातील काँग्रेसचे राजकारण पाहिले तर ते राहुल गांधींवर अवलंबून नाही. महत्वाचे आहेत स्थानिक नेते जे पक्षासाठी मते गोळा करतात. उदाहरणार्थ, सिद्धरामय्या येथे राहुल गांधींपेक्षा जास्त लोकप्रिय आहेत. विशेषत: ओबीसी समाजातील नेते ही पक्षाची ताकद आहे," असे प्रा. असादी सांगतात.

"यावेळी निवडणुकीत एंटी-इन्कंबन्सी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. जेव्हा हा मुद्दा वरचढ ठरतो, तेव्हा राहुल गांधींसारख्या राष्ट्रीय मुद्द्यांचा इथे परिणाम होत नाही. एक गोष्ट असू शकते की, भाजप आणि काँग्रेसमध्ये विचारधारेचा संघर्ष आहे. पण कर्नाटकच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांचा निवडणुकीत काहीही फरक पडत नाही,” ते पुढे म्हणाले.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)