'...नाहीतर महाराष्ट्राची अवस्था उत्तर प्रदेश, बिहारसारखी होईल'- राज ठाकरे

आज सकाळी विविध वेबसाइट्स आणि वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा थोडक्यात आढावा.

1. '...नाहीतर महाराष्ट्राची अवस्था उत्तर प्रदेश, बिहारसारखी होईल'- राज ठाकरे

मध्यमवर्गाने पुन्हा राजकारण आणि चळवळीत यायल पाहिजे. या गोष्टी हातात घेतल्या पाहिजे. नाहीतर महाराष्ट्राची अवस्था उत्तरप्रदेश आणि बिहार सारखी होणार, अशी चिंता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

लोकमान्य सेवा संघ पार्ले याच्या शतकपूर्ती सोहळ्यानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या प्रकट मुलाखतीदरम्यान राज ठाकरे बोलत होते. महाराष्ट्रातील राजकारणाची पातळी घसरत चालली आहे का, या राजकीय ऱ्हासाची कारणं काय या मुद्द्यांचा ऊहापोह करताना त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

“1991 नंतर बाजार खुला झाला तेव्हा भारतात चॅनेल्स, इंटरनेट आणि सर्वच गोष्टी येत गेल्या. यामुळे राजकारण, चळवळी आणि अन्य संस्थांमधून सुक्षिशित मध्यमवर्ग बाहेर पडला. माझी मुलं परदेशात जातील, काहीतरी बघतील, पण राजकारण आणि चळवळ या गोष्टी नको. त्याने श्रीमंत आणि गरिबांमधला दुवा म्हणून काम करणारा हा वर्ग हरवला गेला.”

1991 नंतर मार्केट खुलं झालं आणि मध्यमवर्गाला जग दिसायला लागलं. तो राजकारण आणि चळवळीतून बाहेर पडला. बाहेर पडत असताना त्याने मुलं आणि कुटुंबाचा विचार केला. राजकारण आणि चळवळीचा ऱ्हास सर्व मध्यमवर्ग बाहेर गेल्यामुळे झाला,” असं राज ठाकरेंनी म्हटलं.

“हा मोठा वर्ग पुन्हा राजकारणात यायला पाहिजे. गोष्टी हातात घेतल्या पाहिजेत, सांभाळल्या पाहिजेत. नाहीतर हे प्रकरण हाताबाहेर जाईल आणि महाराष्ट्राची अवस्था उत्तर प्रदेश-बिहार सारखी होईल.”

लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.

2. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांनी लांबणीवर

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आता तीन आठवडे लांबणीवर गेली आहे. संबंधित विभागांशी चर्चा विनिमय करण्यासाठी उत्तर दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अजून दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला.

वारंवार मागण्यात येणाऱ्या मुदतवाढीबद्दल नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलल्याचं 'एबीपी माझा'ने आपल्या बातमीत म्हटलं आहे.

महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी रद्द करत शिंदे फडणवीस सरकारनं नवी यादी तयार करण्याची सुरुवात केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आला.

मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे 12 आमदारांची प्रलंबित नियुक्ती आणखीन लांबवणीवर पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारला सध्यातरी नवी यादी जाहीर करण्यासाठी थांबावं लागणार आहे.

3. केंद्राकडून दिल्ली सरकारचा अर्थसंकल्प रोखण्याचं कारस्थान- आपचा आरोप

केंद्र सरकारने दिल्लीचा अर्थसंकल्प मांडण्यापासून अडवलं असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने मंगळवारी (21मार्च) केला.

लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारला ठरलेल्या दिवशी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करण्यापासून रोखण्यात आलं. त्यामुळे 21मार्च हा काळा दिवस असल्याचं आम आदमी पक्षाने म्हटलं.

दिल्ली विधानसभेत 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार होता. मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही मुद्द्यांवर दिल्ली सरकारकडून स्पष्टीकरण मागत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली नाही.

त्यानंतर आपचे नेते दिलीप पांडे यांनी पत्रकार परिषद गेऊन केंद्राद्वारे दिल्लीचं बजेट अडवलं जाणं हे ‘दुःखद आणि दुर्देवी’ असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

‘गेल्या दहा दिवसांपासून दिल्लीचा अर्थसंकल्प केंद्राकडेच होता. त्यांनी त्या वेळेत काहीही कारवाई केली नाही. अर्थसंकल्प सादर होण्यपासून रोखायचा असेल तर शेवटच्याच क्षणी काहीतरी करावं लागेल, हे त्यांना माहीत होतं,’ असा आरोपही पांडे यांनी केला.

एनडीटीव्हीने हे वृत्त दिलंय.

4. संप, आंदोलनांमध्ये सहभाग नको, अन्यथा...- केंद्र सरकारचा कर्मचाऱ्यांना इशारा

कोणताही संप किंवा निदर्शनांमध्ये सहभागी होऊ नका, अन्यथा परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यासाठी संयुक्त मंचाच्या बॅनरखाली 'राष्ट्रीय संयुक्त कृती परिषदे'द्वारे मंगळवारी (21 मार्च) देशभरात जिल्हास्तरीय रॅली आयोजित करण्याच्या निर्णयानंतर हा इशारा देण्यात आला आहे.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून सोमवारी केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांच्या सचिवांना यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना सामूहिक किरकोळ रजा, निषेध किंवा धरणे आदीसह कोणत्याही प्रकारच्या संपात सहभागी होण्यास किंवा सीसीएस (आचार) नियम, 1964च्या नियम 7चे उल्लंघन करून कोणत्याही प्रकारच्या संपाला प्रोत्साहन देणारी कृती करण्यास मनाई करा, असे यात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सने ही बातमी दिली आहे.

5. फाशीच्या शिक्षेला पर्यायांची चाचपणी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय सकारात्मक

फाशी देण्यास पर्याय काय असू शकतात, याबाबत पुनर्विचार करण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (21 मार्च) दिले. तत्पूर्वी यासंदर्भात कायद्यामध्ये काय तरतुदी आहेत याची माहिती देण्याची सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.

वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी 2017 साली दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने पुन्हा सुनावणी सुरू केली आहे. एखाद्या गुन्हेगाराला देहदंड देतानाही सन्मानजनक मार्गाचा अवलंब केला गेला पाहिजे, अशी मागणी मल्होत्रा यांनी आपल्या याचिकेत केली होती.

वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी 2017 मध्ये जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. न्यायालयातील कागदपत्रांनुसार जानेवारी 2018 मध्ये केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करून कायद्यातील तरतुदींबाबत माहिती दिली होती. मात्र त्यानंतर ही याचिका सुनावणीला आलीच नाही.

2018 साली दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात देहदंड शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी फाशी हाच एकमेव व्यवहार्य मार्ग असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते. मात्र त्याच वेळी अन्य मार्गाबाबत अभ्यास करण्यासाठी अधिक वेळ मागून घेण्यात आला होता.

टाइम्स ऑफ इंडियाने ही बातमी दिली आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)