मणिपूरमध्ये पुन्हा तणाव, पाच जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा बंद; एका जिल्ह्यात संचारबंदी लागू

मणिपूरची राजधानी इम्फाळच्या काही भागांत शनिवारी (7 जून) झालेल्या विरोध प्रदर्शनानंतर संध्याकाळपासूनच पाच जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली आहे.

यासह चार जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांनी कलम 163 लागू करत लोकांना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्यास आणि प्रदर्शन करण्यावर बंदी घातली आहे. तर, एका जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

शनिवारी संध्याकाळी मैतेई संघटनेच्या एका नेत्याला कथितरीत्या ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या यायला लागल्या. त्यानंतर याविरोधात क्वाकेइथेल आणि उरीपोक येथे विरोध प्रदर्शन करण्यात आलं. आंदोलकांनी जाळपोळ केल्याचंही वृत्त आहे.

परंतु, आतापर्यंत कतिथरीत्या अटक झालेल्या नेत्याचे नाव किंवा त्याच्यावरील आरोपांबद्दल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

एका अधिकाऱ्याने पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, "परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी क्वाकेइथेल आणि उरीपोक येथे अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात करण्यात आलं आहे. काही लोकांनी रस्त्यावर टायर आणि फर्निचरची जाळपोळ केली आहे."

मणिपूर पोलिसांच्या माहितीनुसार "इम्फाळ पश्चिम, इम्फाळ पूर्व, थौबल आणि काकचिंग जिल्ह्यात भारतीय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचं कलम 163 लागू करण्यात आलं आहे."

तर, बिष्णूपूर जिल्ह्यात 7 जून रोजी रात्री 11 वाजल्यापासून संचारबंदी लागू करण्यात आली असून ती पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील.

अधिकृत निवेदनात काय म्हटलं आहे?

पीटीआय या वृतसंस्थेनुसार, मणिपूर सरकारने त्यांच्या अधिकृत निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार 7 जूनच्या रात्री 11:45 वाजल्यापासून पुढील पाच दिवसांसाठी घाटातील पाच जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.

ज्या जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे त्यात इम्फाळ पश्चिम, इम्फाळ पूर्व, थौबल, बिष्णूपूर आणि काकचिंग यांचा समावेश आहे.

काँग्रेसने उपस्थित केले प्रश्न

काँग्रेस नेते आणि खासदार जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

त्यांनी लिहिले की, "गेल्या 24 तासांपासून मणिपूर, इम्फाळ पश्चिम, इम्फाळ पूर्व, थौबल, कच्छिंग आणि बिष्णुपूर या पाच जिल्ह्यांत हिंसाचाराचं वादळ उठलं असून परिस्थिती चिघळली आहे. राज्याच्या अनेक भागांत कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आहे. ही परिस्थिती पाहता पंतप्रधान मणिपूरला भेट देणार का?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

नेमकं प्रकरण काय?

मणिपूर पोलिसांच्या सीआयडी विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितलं की, 7 जून रोजी कानन सिंह नामक एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) त्यांना गुवाहाटीला घेऊन जाणार आहे.

माहितीनुसार कानन सिंह यांना सिंगजमेई पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे.

अन्य एका अधिकाऱ्याने नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितलं की, कानन सिंह यांच्या अटकेनंतरच विरोध प्रदर्शन सुरू झालं.

इम्फाळमधील परिस्थितीचे वार्तांकन करत असलेल्या एका स्थानिक फोटो पत्रकारानंही कानन सिंह यांना अटक करून विमानतळावर नेल्याची माहिती दिली.

राज्याचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक मोइरंगथेम अमित यांच्या घरावर हल्ला केल्याच्या प्रकरणात कानन सिंह यांचे नाव पुढे आले होते. त्यांच्याविरुद्ध अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये, एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या अपहरण प्रकरणात त्यांचे नाव प्रमुख संशयित म्हणून ठेवण्यात आले होते.

याआधीही एनआयएने 5 जून रोजी कुकी नॅशनल आर्मीचे (केएनए) प्रमुख नेते कामगिंगथांग गंगटे यांना अटक केली होती, त्यानंतर कुकी समुदायाशी निगडित काही संघटनांनी विरोध दर्शवला होता.

गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे तणाव

मणिपूर मागील दोन वर्षांपासून धुमसत आहे. 27 मार्च 2023 रोजी मणिपूर हायकोर्टाने एका आदेशात राज्य सरकारला मैतेई समुदायाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याचा विचार करण्यास सांगितलं होतं.

या आदेशानंतर काही दिवसांनी 3 मे 2023 रोजी राज्यातील कुकी आणि मैतेई समुदायांमध्ये वांशिक हिंसाचार उफाळला, यात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला.

ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने आयोजित केलेल्या सार्वजनिक रॅलीला हिंसक वळण लागल्यानंतर प्रशासनाने दिसताच गोळीबार करण्याचे आदेशही जारी केले होते.

त्यानंतर, राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लष्कर आणि आसाम रायफल्सचे जवान तैनात करण्यात आले.

या हिंसाचारामुळे केवळ सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही तर हजारो लोक बेघरही झाले.

या हिंसाचाराचे मुख्य कारण हे राज्यातील मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी असल्याचं मानलं जातं. मणिपूरच्या डोंगराळ भागात राहणारे कुकी जमातीचे लोक याचा विरोध करत होते.

नंतर फेब्रुवारी 2024 मध्ये, मणिपूर हायकोर्टाने मैतेई समुदायाला अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची शिफारस करणाऱ्या त्यांच्या मागील आदेशातील भाग काढून टाकला.

हिंसाचारामुळे हे दोन्ही समुदाय प्रभावित झाले आहेत. मणिपूर सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या हिंसाचारात आतापर्यंत 250 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

मणिपूरमध्ये सुरू झालेला हा हिंसाचार गेल्या दोन वर्षांतही पूर्णपणे शांत झालेला नाही आणि राज्यातून हिंसाचाराच्या बातम्या वेळोवेळी येत राहतात.

मुख्यमंत्र्यांना द्यावा लागला राजीनामा

या संघर्षामुळे, एन. बीरेन यांनी यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला, त्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.

राजीनामा देण्यापूर्वी बिरेन सिंग यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती.

नवी दिल्लीहून परतल्यानंतर, बिरेन सिंह त्यांच्या काही आमदारांसह राजभवनात पोहोचले आणि त्यांनी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्त केला.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.