You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
माऊंट एव्हरेस्ट स्वच्छ करण्याची योजना का अपयशी ठरली? नेपाळ सरकारची नवी योजना काय आहे?
- Author, नवीन सिंह खडका
- Role, पर्यावरण प्रतिनिधी, बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस
माऊंट एव्हरेस्टवर जाणाऱ्या गिर्यारोहकांमुळे तिथे कचरा साठत असतो. हा कचरा खाली आणण्यास प्रोत्साहन देणारी नेपाळची एक योजना रद्द करण्यात येते आहे. नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं आहे की ही योजना अपयश ठरली आहे.
माऊंट एव्हरेस्टवर कचरा साठू नये म्हणून गिर्यारोहकांना 4,000 डॉलर्स (जवळपास 3 लाख 59 हजार 120 रुपये) अनामत रक्कम (डिपॉझिट) म्हणून जमा करावे लागत होती. जर या गिर्यारोहकांनी परत येताना किमान 8 किलो कचरा खाली आणला तरच त्यांना ही रक्कम परत मिळत असे.
या योजनेमुळे जगातील या सर्वोच्च शिखरावरील कचऱ्याच्या समस्येवर मार्ग निघण्यास सुरुवात होईल अशी आशा होती. माऊंट एव्हरेस्टवर जवळपास 50 टन कचरा साचला असल्याचा अंदाज आहे.
कचरा तर कमी झाला नाही, योजनाच बनली प्रशासकीय ओझं
मात्र 11 वर्षांनंतर देखील एव्हरेस्टवरील कचरा वाढतोच आहे. त्यामुळे 'कोणताही ठोस परिणाम दाखवण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे' ही योजना बंद केली जाते आहे.
हिमल गौतम, पर्यटन विभागाचे संचालक आहेत. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की कचऱ्याची समस्या तर 'सुटलेली नाही'. उलट ही अनामत रकमेची योजनाच 'एक प्रशासकीय ओझं झाली आहे.'
पर्यटन मंत्रालय आणि गिर्यारोहण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, गेल्या काही वर्षांमध्ये बहुतांश अनामत रक्कम परत करण्यात आली आहे. याचा अर्थ बहुतांश गिर्यारोहकांनी त्यांच्यासोबत कचरा परत आणलेला असला पाहिजे.
मात्र प्रत्यक्षात ही योजना अपयशी ठरली आहे. कारण गिर्यारोहकांनी परत आणलेला कचरा सहसा खालच्या कॅम्पमधील असतो. तो वरच्या बाजूला असणाऱ्या कॅम्पमधील नसतो. प्रत्यक्षात वरच्या बाजूलाच कचऱ्याची समस्या सर्वात गंभीर आहे. वरच्या कॅम्पमध्येच अधिक कचरा साठत असतो.
"उंचावरील कॅम्पवरील गिर्यारोहक फक्त ऑक्सिजन सिलिंडर परत आणतात," असं त्शेरिंग शेर्पा म्हणाले. ते सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समितीचे (सागरमाथा पोल्युशन कंट्रोल कमिटी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. ही संस्था एव्हरेस्ट चेकपॉईंटचं काम पाहते.
"तंबू, कॅन आणि पॅक केलेल्या खाद्यपदार्थांची आणि पेयांची खोकी यासारख्या इतर वस्तू बहुतांश वेळा तिथेच मागे सोडल्या जातात. त्यामुळेच तिथे इतका कचरा साचत चाललेला आपल्याला दिसतो."
एका गिर्यारोहकाकडून सरासरी 12 किलो कचरा
शेर्पा म्हणाले की गिर्यारोहक हवामानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि चढाई करण्यासाठी एव्हरेस्टवर सहा आठवड्यांपर्यंत वास्तव्य करतात. एक गिर्यारोहक पर्वतावर सरासरी 12 किलोपर्यंत कचरा निर्माण करतो.
गिर्यारोहक जितका कचरा निर्माण करतात, त्यापेक्षा त्यांनी कमी कचरा परत आणण्याची अट असलेल्या 'सदोष नियमा' व्यतिरिक्त, देखरेखीचा अभाव ही मुख्य समस्या असल्याचं, एव्हरेस्टच्या भागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
शेर्पा म्हणाले, "खुंबू आईसफॉलच्या वरच्या बाजूला असलेल्या चेकपॉईंटव्यतिरिक्त, गिर्यारोहक काय करत आहेत यावर देखरेख केली जात नाही."
नवीन योजना अधिक प्रभावी ठरेल, अशी आशा नेपाळमधील अधिकाऱ्यांना आहे.
नवीन योजना काय आहे?
अधिकारी म्हणाले की बदललेल्या नियमांनुसार, गिर्यारोहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या आणि त्यांना परत न मिळणाऱ्या स्वच्छता शुल्काचा वापर कॅम्प दोन इथं चेकपॉईंट उभारण्यासाठी आणि माउंटन रेंजर्स तैनात करण्यासाठी केला जाईल. हे माउंटन रेंजर्स पर्वताच्या वरच्या भागात जाऊन गिर्यारोहक त्यांचा कचरा खाली आणत असल्याची खातरजमा करतील.
पर्यटन मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की प्रत्येक गिर्यारोहकांकडून बहुतेकपणे 4,000 डॉलर्स (जवळपास 3 लाख 59 हजार रुपये) इतकं शुल्क घेतलं जाईल. आधी जितकी अनामत रक्कम घेतली जात होती तितकंच हे शुल्क असणार आहे. नेपाळच्या संसदेनं मंजूर केल्यानंतर ते लागू होईल.
मिंगमा शेर्पा पासंग लहामू ग्रामीण नगरपालिकेचे अध्यक्ष आहेत. ते म्हणाले की हा बदल करण्यासाठी शेर्पा समुदाय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत होता.
ते म्हणाले, "आम्ही इतके दिवस अनामत रकमेच्या योजनेच्या परिणामकारकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत होतो. कारण पर्वतावरून खाली कचरा परत न आणल्याबद्दल एखाद्याला दंड झाल्याचं आम्हाला माहीत नाही.
"तसंच पर्वतावरील स्वच्छतेसाठी कोणताही निश्चित निधी उपलब्ध नव्हता. मात्र आता या परत न मिळणाऱ्या शुल्कामुळे (नॉन रिफंडेबल फी) एक निधी तयार होईल. त्यामुळे आम्हाला पर्वतावरील स्वच्छतेची आणि देखरेखीची कामं करता येतील." असं त्यांनी सांगितलं.
वाढते गिर्यारोहक आणि शाश्वत गिर्यारोहणाचं आव्हान
हे परत न मिळणारं शुल्क, अलीकडेच सुरू करण्यात आलेल्या पाच वर्षांच्या पर्वत स्वच्छता कृती योजनेचा भाग असेल. जयनारायण आचार्य पर्यटन मंत्रालयाचे प्रवक्ते आहेत. त्यांनी सांगितलं की "आमच्या पर्वतांवरील कचऱ्याच्या गंभीर समस्येवर तातडीनं उपाययोजना करण्यासाठी" ही योजना आखण्यात आली आहे.
माऊंट एव्हरेस्टवर नेमका किती कचरा साचला आहे, हे निश्चित करण्यासाठी कोणताही अभ्यास झालेला नाही. तरीदेखील, तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात कचरा असल्याचा अंदाज आहे. यात मानवी विष्ठेचाही समावेश आहे. पर्वतावरील वरच्या भागात गोठवणाऱ्या तापमानामुळे ही विष्ठा कुजत नाही.
तसंच दरवर्षी माऊंट एव्हरेस्टवर जाणाऱ्या गिर्यारोहकांची संख्या वाढते आहे. सरासरी साधारण 400 गिर्यारोहक दरवर्षी जातात. शिवाय त्यांच्यासोबत अनेक मदतनीस किंवा सहाय्यक असतात.
ही वाढती संख्या, शाश्वत गिर्यारोहणासाठी (पर्यावरणाची हानी न करता केलेलं गिर्यारोहण) ही एक वाढती चिंता बनली आहे.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)