पुणे-मुंबई-दिल्ली, सगळीकडे वायू प्रदूषण; नियंत्रणासाठी चीन दुतावासानं सुचवले 'हे' उपाय

2014 मध्ये चीनची राजधानी असलेल्या बीजिंगमध्ये प्रचंड वायू प्रदूषण होतं. परिस्थिती इतकी वाईट होती की लोकांना घरातच थांबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

शांघाय अकॅडमी ऑफ सोशल सायन्स या चीनच्या सरकारी संशोधन संस्थेनं त्यावेळेस पर्यावरणाच्या बाबतीत, जगातील 40 महत्त्वाच्या शहरांमध्ये बीजिंगला शेवटून दुसऱ्या क्रमांक दिला होता.

त्यावेळेस बीजिंगमधील प्रदूषणाची पातळी, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा 15 पट अधिक होती.

गेल्या काही वर्षांपासून दिल्लीपासून ते उत्तर भारतातील अनेक शहरं वायू प्रदूषणाच्या बाबतीत अशाच आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देत आहेत. महाराष्ट्रातही पुणे, मुंबईसारख्या मेट्रो सिटींमध्ये प्रदुषण वाढलंय.

आयक्यूएअर ही वेबसाईट वायू प्रदूषणावर लक्ष ठेवते. या वेबसाईटनुसार, वायू प्रदूषणाच्या बाबतीत जगातील प्रमुख 126 शहरांमध्ये दिल्लीचा क्रमांक अगदी वर आहे. या यादीत मुंबईचाही समावेश आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील एक्यूआय (एअर क्वालिटी इंडेक्स) म्हणजे वायू गुणवत्ता निर्देशांक 450 च्या आसपास, तर मुंबईत 100 पेक्षा अधिक आहे.

याच वेबसाईटनुसार, याच यादीत बीजिंगचं स्थान 60 वं आहे. तिथे एक्यूआय 64 आहे.

दिल्ली सरकारनं प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यात उत्सर्जन मानकांचं उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्यापासून कार्यालयांमध्ये वर्क फ्रॉम होम, शाळेत ऑनलाइन शिक्षण, बांधकाम आणि तोडफोडीवर बंदी यासारख्या विविध गोष्टींचा समावेश आहे.

यादरम्यान भारतातील चीनच्या दूतावासानं दिल्लीला वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी मदत करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर बीजिंगनं कशी मात केली.

भारतातील पहिली महिला आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांनीदेखील हे शेअर करत लिहिलं, "वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी भारताला टप्प्या टप्प्यानं मार्गदर्शन करण्यासाठी चीन तयार आहे..."

त्यांनी 14 डिसेंबरला एक्यूआय ॲपचा एक स्क्रीनशॉट शेअर केला. त्यात नवी दिल्लीच्या एका भागातील एक्यूआय 912 असल्याचं दिसतं आहे.

चीनच्या दूतावासानं काय म्हटलं?

दिल्लीतील चीनच्या दूतावासाचे प्रवक्ते यू जिंग यांनी एक्स या सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये 15 डिसेंबर 2025 च्या दिवशी बीजिंग आणि दिल्ली या दोन्ही शहरांमधील एक्यूआय रीडिंगचा स्क्रीनशॉट शेअर केला.

यात दिल्लीतील एक्यूआय 447 असल्याचं दिसत आहे, तर बीजिंगचा एक्यूआय 67 असल्याचं दिसतं आहे.

याच पोस्टमध्ये यू जिंग यांनी लिहिलं, "चीन आणि भारत या दोन्ही देशांना वेगानं होत असलेल्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर वायू प्रदूषणाची आव्हानं माहित आहेत. अनेक प्रकारची गुंतागुंत असूनदेखील गेल्या एक दशकाच्या कालावधीत चीननं सातत्यानं केलेल्या प्रयत्नांचे प्रभावी परिणाम झाले आहेत."

याचबरोबर, त्यांनी आगामी दिवसांमध्ये 'टप्प्या टप्प्यानं' सल्ला देण्याचंही सूतोवाच केलं.

चीननं काय उपाय सुचवले?

यू जिंग यांनी 16 डिसेंबरला एक्सवरील दुसऱ्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "एका रात्रीत स्वच्छ हवा मिळत नाही. मात्र ती मिळवता येऊ शकते."

स्टेप - 1 मध्ये वाहन उत्सर्जन नियंत्रणाअंतर्गत चीनमध्ये करण्यात आलेल्या उपाययोजना सुचवल्या -

17 डिसेंबरला यू जिंग यांनी तिसरी पोस्ट टाकली. त्यात त्यांनी स्टेप-2 अंतर्गत औद्योगिक पुनर्उभारणीचे उपाय सुचवले -

याच प्रकारे 18 डिसेंबरला त्यांनी चौथ्या पोस्टमध्ये स्टेप-3 बद्दल सांगितलं, "बीजिंग-तियानजिन-हेबेई क्षेत्रात कोळशावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली. त्याचा परिणाम होत, बीजिंगमधील कोळशाचा खप 2012 मध्ये 2.1 कोटी टन होता तर 2025 पर्यंत तो कमी होत सहा लाख टनापेक्षाही खाली आला. शहराच्या एकूण ऊर्जेच्या आवश्यकतेच्या 1 टक्क्यांपेक्षाही हे कमी प्रमाण आहे."

19 डिसेंबरला स्टेप-4 मध्ये सांगितलं की धुळीवर पूर्ण नियंत्रण आणण्यासाठी अनेक उपाय करण्यात आले. यात बांधकाम ठिकाणी डस्ट प्रूफ जाळी लावणं, पाण्याचा शिडकावा आणि रस्त्यांची सफाई करणं, शेतकऱ्यांना शेतातील पेंढा, भूसा इत्यादी गोष्टी न जाळण्यास प्रोत्साहन भत्ता देणं, प्रदूषणाची पातळी सर्वाधिक असण्याच्या वेळेस बांधकाम आणि तोडफोडच्या कामावर बंदी असणं आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करणं या गोष्टींचा समावेश आहे.

सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया

चीनच्या दूतावासाकडून मदतीचा प्रस्ताव देण्यात आल्यावर सोशल मीडियावर बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या. काही जणांनी चीनच्या या प्रस्तावाचं कौतुक केलं. तर काहीजणांनी त्यावर टीका केली.

18 डिसेंबरला टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये एक लेख प्रकाशित झाला. 'व्हाय बीजिंग कॅन नॉट बी देल्हीज मॉडेल' म्हणजे बीजिंग, दिल्लीसाठी मॉडेल का ठरू शकत नाही.

याबाबत देखील म्हटलं गेलं की सोशल मीडियावर काहीजण याला 'टोमणा' किंवा 'टीका' म्हणून घेत आहेत.

या लेखात म्हटलं आहे की ज्यावेळेस चीन सल्ला देत होत होता. "त्याचवेळेस अनेक वर्षे प्रयत्न करूनदेखील बीजिंगमधील एक्यूआय 214 वर पोहोचला होता. तिथे धुक्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली."

यू जिंग यांनी हे एक्सवर शेअर करत लिहिलं की एका प्रचंड लोकसंख्येच्या तिसऱ्या जगातील देशाला या आव्हानाला तोंड देणं कठीण होतं आहे आणि त्यांचा हेतू 'बीजिंग मॉडेलची निर्यात करण्याचा नाही.'

ते म्हणाले, "एकसारखा कोणताही उपाय नाही आणि कोणतंही एक निकष यावरचं उत्तर असू शकत नाही. आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की भारत त्याच्या राष्ट्रीय परिस्थितीनुरुप स्वच्छ हवा मिळवण्याच्या दिशेनं स्वत:चा मार्ग शोधेल."

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई)मध्ये क्लीन एअर आणि सस्टेनेबल मोबिलिटीसंदर्भातील कन्सल्टंट आणि दिल्ली पोल्युशन कंट्रोल कमिटीचे माजी अतिरिक्त संचालक मोहन जॉर्ज यांचं म्हणणं आहे की बीजिंग आणि दिल्ली यांच्यात तुलना करणं योग्य ठरणार नाही.

ते बीबीसीला म्हणाले, "त्यांना कारवाई केली आणि ज्या परिणामांचा ते दावा करत आहेत, ते ठीक आहे. मात्र दिल्लीतील समस्या वेगळी आहे."

ते म्हणाले, "दिल्लीची भौगोलिक स्थिती हीदेखील एक समस्या आहे. हा एक लँडलॉक्ड परिसर आहे. इथे धुळीची मोठी समस्या आहे. बीजिंगचं समुद्रकिनाऱ्यापासूनचं अंतर बरंच कमी (बोहाई सी पासून जवळपास दीडशे ते दोनशे किलोमीटर) आहे."

चीनची व्यापक उपाययोजना

बीबीसीचे प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या एका वृत्तानुसार, 2013 पासूनच बीजिंग आणि मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण चीननं अनेक प्रकारच्या उपाययोजना करून वायू प्रदूषणाविरोधात एक जोरदार मोहीम सुरू केलेली आहे.

चीनच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेनुसार कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक विद्युत प्रकल्पांबरोबरच (थर्मल पॉवर प्लांट) रहिवासी इमारतींना गरम ठेवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कोळशाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली.

या उपाययोजनांमध्ये डिझेल ट्रकांवरील इंधन आणि इंजिनाचे मानक उंचावण्याचा आणि प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कारची संख्या कमी करण्यासारख्या उपायांचा समावेश होता.

लोकांना इलेक्ट्रिकव वाहनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आलं. छोट्या अंतरासाठी सायकलचा वापर करण्यास चालना देण्यात आली.

लॉरी मिल्लीविर्टा, हेलसिंकीमधील सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरमध्ये विश्लेषक आहेत. त्यांच्या मते, 'बीजिंगनं हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. मात्र गेल्या एक दशकभरात, शहराच्या सीमेच्या बाहेरदेखील या प्रयत्नांची व्याप्ती वाढवण्यात आल्यानंतर मोठा बदल घडला.'

त्यांच्या मते, औद्योगिक क्लस्टर आणि शहराबाहेर प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या स्रोतांचा समावेश करत एक 'की कंट्रोल रीजन' बनवण्यात आलं. यामुळे अधिक चांगला परिणाम झाला.

वायू प्रदूषणावर मात करण्यासाठी 2013 मध्ये बीजिंगसाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद 43 कोटी डॉलर होती. ती 2017 पर्यंत वाढून 2.6 अब्ज डॉलरहून अधिक करण्यात आली होती.

दिल्लीत काय उणीव राहिली?

गेल्या दोन दशकांमध्ये दिल्लीत देखील वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. यात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातून प्रदूषण निर्माण करणारे उद्योग शहराबाहेर हलवणं, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणं, विशेषकरून इलेक्ट्रिक बस, मेट्रो आणि रॅपिड रेल इत्यादींचा विस्तार करण्याचा समावेश आहे.

यात दिल्लीतील औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करणं, वाहन उत्सर्जनावर कडक निकष लागू करणं, जुन्या व्यावसायिक वाहनांना वापरातून बाहेर काढण्याचाही समावेश आहे.

दिल्ली एनसीआरमध्ये मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार 423 किलोमीटरहून अधिक झाला आहे. याव्यतिरिक्त नॅशनल कॅपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (एनसीआरटीसी) अंतर्गत दिल्ली आणि जवळपासच्या शहरांना रॅपिड रेलनं जोडण्याची योजना सुरू आहे.

दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनच्या सात हजार इलेक्ट्रिक बस आहेत. मात्र रेल्वे आणि बसदरम्यान कनेक्टिव्हिटी अजूनही पूर्णपणे एकात्मिक झालेली नाही.

मात्र दिल्ली शहरातच होणारं उत्सर्जन ही एक मोठी समस्या आहे.

मोहन जॉर्ज म्हणतात, "जवळपासच्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांद्वारे भूसा, पेंढा जाळल्यानंतर होणाऱ्या किंवा बाहेरून येणाऱ्या प्रदूषणाचं दिल्लीतील प्रमाण 40 ते 50 टक्के आहे. मात्र दिल्लीतच जे उत्सर्जन होतं. त्याचादेखील या प्रदूषणातील वाटा इतकाच आहे. आधी हे प्रदूषण कमी करावं लागेल."

दिल्लीजवळ 11 औष्णिक विद्युत प्रकल्प

दिल्लीच्या जवळपास औष्णिक विद्युत प्रकल्प अजूनही सुरू आहेत, हे एक मोठ्या चिंतेचं कारण आहेत. वायू प्रदूषणावरील देखरेखीसंदर्भात देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

मोहन जॉर्ज म्हणतात की 'दिल्लीच्या 300 किलोमीटरच्या परिघामध्ये 11 औष्णिक विद्युत प्रकल्प आहेत. यातून निघणारा धूर हवेत मिसळतो.'

शक्ती सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशनच्या एका अहवालात देखील म्हटलं आहे की दिल्लीच्या जवळपास 11 औष्णिक विद्युत प्रकल्प आहेत.

या विद्युत प्रकल्पांमुळे सर्वाधिक वायू प्रदूषण होतं असं मानलं जातं. कारण यातून सल्फर डाय ऑक्साईडचं मोठ्या प्रमाणात उत्सर्जन होतं.

या अहवालानुसार, हे औष्णिक विद्युत प्रकल्प औद्योगिक क्षेत्राच्या 60 टक्के पीएम (पर्टिक्युलेट मॅटर) उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहेत. एकूण उत्सर्जनात ते 45 टक्के सल्फर डाय ऑक्साईड, 30 टक्के नायट्रोजन ऑक्साईड आणि 80 टक्के पाऱ्याच्या उत्सर्जनाचं कारण आहे.

हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं डिसेंबर 2015 मध्ये अशा औष्णिक विद्युत प्रकल्पांसाठी कडक मानकांची घोषणा केली होती.

जर या नव्या मानकांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात आली, तर नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर डाय ऑक्साईड आणि पीएमच्या उत्सर्जनात मोठी घट होऊ शकते.

सीएसईचा अंदाज ही जर ही मानकं लागू करण्यात आली, तर 2026-27 पर्यंत पीएम उत्सर्जनाचं प्रमाण जवळपास 35 टक्के, नायट्रोजन ऑक्साईडचं प्रमाण जवळपास 70 टक्के आणि सल्फर डाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनाचं प्रमाण 85 टक्क्यांहून अधिक कमी करता येऊ शकतं.

मात्र पर्यावरणावर काम करणाऱ्या अनेक संस्थांनी आरोप केला आहे की औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये या मानकांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जात नाहीये.

मोहन जॉर्ज म्हणाले की औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमध्ये सल्फर डाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनात घट होण्यासाठी फ्ल्यू गॅस डीसल्फरायझेशन (एफजीडी) सिस्टम लावण्यासाठीच्या मानकांमध्ये सूट देण्यात आली आहे.

यावर्षी जुलै महिन्यात पर्यावरण मंत्रालयानं ही सूट देण्याचं जाहीर केलं होतं. प्रत्यक्षात औष्णिक विद्युत प्रकल्पातून निघणाऱ्या फ्ल्यू गॅसमध्ये सल्फर डायऑक्साईड असतो. वातावरणात मिसळून हा सेकेंडरी पार्टिक्युलेट मॅटर बनवू शकतो.

दिल्लीतील वायू प्रदूषणावर काहीच उपाय नाही का?

मोहन जॉर्ज यांचं म्हणणं आहे की दिल्लीत नियम बनवणं आणि काटेकोर मानकं तयार करणं हे एक चांगलं पाऊल आहे. मात्र 'सर्वात मोठी समस्या आहे, त्यांची अंमलबजावणी करणं.'

ते बीबीसीला म्हणाले, "अधिक प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना दिल्लीतून बाहेर काढण्यासाठी पावलं उचलण्यात आली. मात्र अजूनही दिल्लीमध्ये 32 औद्योगिक परिसर आणि 25 डेव्हलपमेंट एरिया आहेत. हे प्रामुख्यानं असंघटित क्षेत्र आहे, यांच्यावर कोणतीही देखरेख होत नाही."

ते म्हणाले, "आपण जेव्हा फक्त 1500 चौ. किलोमीटरच्या आत कारवाई करू तेव्हा त्यातून प्रदूषण नियंत्रणात येणार नाही. मोठ्या भौगोलिक परिसराचा हा खूप छोटा भाग आहे. बीजिंगचा मुद्दा लक्षात घेता, त्यांनी निर्णय घेतले, तसंच लगेच ते लागूदेखील केले."

"आपल्याकडे खूप चांगल्या योजना आहेत. मात्र या योजनांची तितक्या प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही."

"गेल्या 15 वर्षांपासून आपण शेतातील भूसा, पेंढा जाळण्याच्या समस्येला तोंड देत आहोत. सुदैवानं यावर्षी याचं प्रमाण फारच कमी होतं. फक्त दोनच दिवस यामुळे एकूण वायू प्रदूषण 22 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं. मात्र वाहनातून होणाऱ्या उत्सर्जनाचाही प्रदूषणात मोठा वाटा आहे."

ते म्हणतात की दिल्लीच्या 1500 चौ. किलोमीटरच्या परिसरात 80 लाख नोंदणीकृत वाहनं आहेत. यातील 15 ते 20 लाख वाहनं नेहमीच रस्त्यावर असतात.

मोहन जॉर्ज यांच्या मते, "दिल्लीतील वायू प्रदूषण कमी करायचं असेल तर शहरातील प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या स्रोतांना कमी करावं लागेल. तसंच नियमांची प्रत्यक्षात काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागेल. रस्त्यांवरून धूळ हटवावी लागेल आणि स्थानिक स्तरावरील धुराचे स्त्रोत बंद करावे लागतील."

ते म्हणाले, "चीन आणि आपल्यासमोर असलेल्या आव्हानांमध्ये नक्कीच फरक आहे. मात्र आपण त्यांच्याकडून धडा घेतला पाहिजे. त्यांनी काय केलं आणि आपण काय करू शकतो, याचा आपण विचार केला पाहिजे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)