You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
बी. पी. मंडल : ज्यांच्यामुळे ओबीसींना आरक्षण मिळालं, पण ते पाहायला मात्र मंडल हयात नव्हते
7 ऑगस्ट 1990 चा दिवस.
भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली. या मंडल आयोगानं सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना म्हणजेच ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली.
व्ही. पी. सिंग यांच्या या निर्णयामुळे भारताच्या राजकारणाची दिशाच बदलली.
मंडल आयोग म्हटल्यावर व्ही. पी. सिंग यांच्या धाडसाचं नेहमीच कौतुक केलं जातं आणि ते सहाजिक आहे.
याचं कारण तत्कालीन राजकीय स्थितीत, 10 वर्षांपासून धूळ खात पडलेला मंडल आयोगाचा अहवाल बाहेर काढून, तो लागू करण्याची घोषणा करणं, हे प्रचंड धाडसी पाऊल होतं.
मात्र, व्ही. पी. सिंग यांच्या राजकीय धाडसाचं कौतुक करत असताना, एका नावाचा मात्र अनेकांना बऱ्याचदा विसर पडतो, ते नाव म्हणजे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात, ज्या मंडल आयोगानं ओबीसांना 27 टक्के आरक्षण दिलं, त्या आयोगाचे प्रमुख बी. पी. मंडल यांचं.
हे बी. पी. मंडल कोण, ते कुठून आले होते, त्यांचा राजकीय प्रवास काय, त्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी काय, हे आपण या लेखातून जाणून घेऊ.
जन्माच्या दुसऱ्या दिवशी वडिलांचं निधन
बी. पी. मंडल यांचा जन्म झाला, तेव्हा त्यांचे वडील रास बिहारी लाल हे शेवटच्या घटका मोजत होते. बी. पी. मंडल यांच्या जन्माच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या वडलांचं निधन झालं.
बी. पी. मंडल हे मूळचे बिहारच्या मधेपुरा जिल्ह्यातील मुरहो गावातील. हे गाव आता बी. पी. मंडल यांच्या नावानंच ओळखलं जातं. पितृछत्र हरपलेल्या बी. पी. मंडल यांचं सुरुवातीचं शिक्षण गावातच झालं. त्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी ते दरभंगामधील राज स्कूलमध्ये गेले.
या राज स्कूलमध्ये बी. पी. मंडल हॉस्टेलमध्ये राहत असत. इथं तथाकथित उच्च जातीतल्या मुलांना आधी जेवण मिळत असे, त्यानंतर इतरांना दिलं जाई. या शाळेत उच्चजातीय मुलं बाकड्यांवर, तर मागास जातीतली मुलं जमिनीवर बसत असतं.
इथंच बी. पी. मंडल यांनी न्यायहक्कांसाठी पहिल्यांदा आवाज उठवला.
इथलं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर बी. पी. मंडल बिहारची राजधानी असलेल्या पाटना शहरात महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी आले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर भागलपूरमध्ये मॅजिस्ट्रेट म्हणून काम केलं.
हा सगळा 1950 च्या दरम्यानचा काळ. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं होतं. भारतातल्या पहिल्या निवडणुकांची घोषणा झाली, त्यावेळी म्हणजे 1952 साली, त्यांनी मधेपुरातून काँग्रेसच्या तिकिटावर बिहार विधानसभेत पाऊल ठेवलं.
बी. पी. मंडल यांना राजकीय वारसा होताच. त्यांचे वडील काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य होते.
अवघ्या 50 दिवसांच मुख्यमंत्रिपद
पुढे ते काँग्रेसमधून राम मनोहर लोहियांच्या संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीत गेले. लोहियांनी त्यांना पक्षप्रमुख बनवलं.
1967 च्या निवडणुकीनंतर बिहारमध्ये महामाया प्रसाद सिन्हा यांच्या नेतृत्त्वात पहिलं बिगर-काँग्रेस सरकार बनलं, ज्यात बी. पी. मंडल आरोग्य मंत्री बनले. हे युतीचं सरकार होतं आणि त्यामुळे त्यात आंतर्विरोधही बरेच होते. हे सरकार 11 महिने टिकलं.
याच काळात बी. पी. मंडल यांचेही संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीत लोहियांशी मतभेद झाले आणि ते पक्षातून बाहेर पडले.
त्यानंतर त्यांनी शोषित दलाची स्थापना केली आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर 1968 साली ते बिहारचे मुख्यमंत्री बनले.
बी. पी. मंडल सडेतोड होते. बोलताना ते परिणामांचा विचार करत नसत. हेच त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर बेतलं.
काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री असतानाही, त्यांनी एकदा काँग्रेसच्या एका नेत्याबद्दल म्हटलं की, ‘भुंकणारे कुत्रे कधी चावत नसतात.’
या वक्तव्याच्या काही दिवसातच त्यांचं सरकार पडलं आणि मुख्यमंत्रिपद गेलं. हे मुख्यमंत्रिपद त्यांना 50 दिवसच उपभोगता आलं.
मात्र, त्यांचं राजकीय वजन कमी झालं नव्हतं. त्यांनी पुढे दोनदा लोकसभा निवडणूक जिंकून संसद गाठली.
ओबीसींचा खरा मसिहा
पुढे आणीबाणीनंतर जेव्हा मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी इतर मागासवर्गीयांच्या सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग स्थापन केला.
बी. पी. मंडल यांना या आयोगाचं अध्यक्ष बनवण्यात आलं.
या आयोगाचा अहवाल त्यांनी दोन वर्षांत सादर केला. मात्र, तेव्हा मोरारजी देसाईंचं सरकार जाऊन इंदिरा गांधींचं सरकार सत्तेत आलं होतं.
इंदिरा गांधी आणि त्यांच्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींनी मंडल आयोगाच्या अहवालाकडे पाहिलं नाही. 10 वर्षं हा अहवाल सरकारी कार्यलयांमधील धूळ खात पडून राहिला.
मात्र, 1989 साली व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले. त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल बाहेर काढला आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलत अहवालातील काही शिफारशी लागू केल्या.
ज्या बी. पी. मंडल यांनी अत्यंत कष्टानं अहवाल तयार केला होता, त्या अहवालाची अंमलबजावणी पाहण्यास ते हयात नव्हते. कारण 13 एप्रिल 1982 रोजीच त्यांचं निधन झालं होतं.
ओबीसींसाठी मसिहा म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग पुढे आले. मात्र, त्यात खरा वाटा होता तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अर्थात, बी. पी. मंडल यांचाच.
(या लेखासाठी वरिष्ठ पत्रकार रेहान फजल, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन आणि वरिष्ठ पत्रकार मनीष शांडिल्य यांच्या लेखांचा आधार घेण्यात आला आहे.)
हे वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)