'कोर्टातून निर्दोष मुक्तता, तरी स्मृतीदिनाला परवानगी का नाही?' TISS मधील वादावर जीएन साईबाबांच्या पत्नीचा सवाल

मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (TISS) कॅम्पसमध्ये दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्या स्मृतीदिनानिमित्त करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानंतर विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्यानं, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या प्रकरणी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या नऊ विद्यार्थ्यांवर ट्रॉम्बे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे.

विद्यार्थ्यांवर बेकायदेशीरपणे एकत्र जमणे, विनापरवानगी कार्यक्रमाचे आयोजन, समाजात विघ्न निर्माण होईल अशी कृती आणि राष्ट्रीय एकतेला धोका निर्माण होईल अशी कृती या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याबाबत काही विद्यार्थ्यांनी, "आम्ही सर्व घाबरलो आहोत, संतप्त आहोत आणि अत्यंत अस्वस्थ झालो आहोत," अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

या संपूर्ण घटनाक्रमाचा निषेध आघाडीची विद्यार्थी संघटना असलेल्या 'प्रोग्रेसिव्ह स्टूडंट्स फोरम' या संघटनेनं केला आहे; तर हा कार्यक्रम विनापरवानगी केल्याचं संस्थेनं म्हटलं आहे.

नेमकं हे प्रकरण काय आहे? आणि आतापर्यंत नेमकं काय घडलं? जाणून घेऊया.

नेमकं काय घडलं?

या प्रकरणी संस्थेच्या अधिष्ठातांच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

एफआयआरनुसार, रविवारी 12 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी मुंबईतील देवनार येथील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस या शैक्षणिक संस्थेच्या कॅम्पसमध्ये काही विद्यार्थी जमले.

त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांचा फोटो लावून आणि मेणबत्त्या पेटवत कार्यक्रम केल्याचा आरोप आहे.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, "अशा कोणत्याही कार्यक्रमाची माहिती देण्यात आलेली नव्हती. तसंच परवानगी सुद्धा घेतली नव्हती. या कार्यक्रमाचे काही फोटो सोशल मीडियावरती पोस्ट करण्यात आले.

यात पोलिसांनाही टॅग करण्यात आलं होतं. यानंतर पोलिसांनी संस्थेकडे माहिती विचारली असता आम्ही त्यांना या कार्यक्रमाची परवानगी नव्हती असं कळवलं. तसंच आम्ही एक तक्रार अर्जसुद्धा दिला."

एफआयआरमध्येही कार्यक्रमाची परवानगी घेतली नसल्याचं म्हटलं आहे.

यानंतर 12 ऑक्टोबरला काही तासांतच पोलीस कॅम्पसमध्ये पोहोचल्याचं एका विद्यार्थ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.

पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये 9 विद्यार्थ्यांची नावं आहेत.

बेकायदेशीरपणे एकत्र जमणे, विनापरवानगी कार्यक्रमाचे आयोजन, समाजात विघ्न निर्माण होईल अशी कृती आणि राष्ट्रीय एकतेला धोका निर्माण करणे अशा गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

एफआयआरमध्ये "आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघटनेचे सक्रिय कार्यकर्ते आणि नक्षलवादी संघटनेचे समर्थक जीएन साईबाबा यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा कार्यक्रम विनापरवानगी आयोजित केल्याचंही म्हटलं आहे.

विद्यार्थ्यांचं म्हणणं काय आहे?

या प्रकारानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण असून, कोणीही पुढं येऊन याबाबत बोलायला तयार नाही.

व्हाट्सअपद्वारे दिलेल्या निवेदनात या विद्यार्थ्यांनी म्हटलं की, "12 ऑक्टोबरच्या रात्रीनंतर आम्ही जे काही अनुभवत आहोत, त्यामुळे सर्वजण घाबरलो आहोत, संतप्त आहोत आणि अत्यंत अस्वस्थ झालो आहोत."

"रविवारच्या रात्री काही विद्यार्थी कॅम्पसमध्ये प्रा. जी. एन. साईबाबा यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने शांततेत मेणबत्त्या पेटवून स्मरण करण्यासाठी जमले होते. कार्यक्रम शांततेत होता, कुठल्याही घोषणा किंवा गोंधळ नव्हता," असंही विद्यार्थी म्हणाले.

दरम्यान, याबाबत TISS च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, "कॅम्पसमध्ये कुठेही असुरक्षित वातावरण नाही. आम्ही अत्यंत संवेदनशीलपणे अशी प्रकरणं हाताळत असतो. पोलीस तपासात आम्ही सहकार्य करत आहोत.

कोणत्याही विद्यार्थ्याने न घाबरता त्यांच्याजवळ असलेली माहिती दिली पाहिजे. आम्ही विद्यार्थ्यांसोबत कायम संवेदनशीलपणे वागत आलो आहोत."

तर पोलीस नियमानुसार तपास आणि चौकशी करत असल्याचं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

यामागं कोणतीही विद्यार्थी संघटना असल्याचं अद्याप समोर आलं नाही, असं TISS मधील डेमोक्रॅटिक फ्रंटच्या एका विद्यार्थ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

"12 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी काही विद्यार्थी जमले होते. स्मृतिदिनामित्त कार्यक्रम केला. मी तिथे नव्हतो. पण त्यांनी कविता म्हटल्या, भाषण केलं असं मला कळलं. काही मुलांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली. नंतर तिथे आणखी मुलं जमा झाली. तासाभराने पोलीस पोहोचले. काही विद्यार्थ्यांनी कारवाईची मागणी केली. दुसऱ्या दिवशी संस्थेने माहिती घ्यायला सुरू केली. त्यानंतर गुन्हा दाखल झाला. कोणी आयोजन केलं याची कल्पना नाही."

"गेल्या वर्षी असे काही प्रकार झाल्यानंतर प्लेसमेंटवर परिणाम होतो, असं लोक म्हणतात. पुढच्या काही महिन्यांत प्लेसमेंट सुरू होईल. गेल्या वेळी काही खासगी कंपन्या ऐनवेळी प्रक्रियेतून बाहेर पडल्या. 15-20 मुलं एकत्र येत वादग्रस्त प्रकरणं होतात आणि त्यानंतर प्लेसमेंटवर परिणाम होतो," असं आक्षेप असलेल्या एका विद्यार्थ्यानं म्हटलं.

पोलिसांच्या परवानगीची गरज काय?

बीबीसी तेलगुचे प्रतिनिधी बाला सतीश यांच्याशी बोलताना जीएन साईबाबा यांच्या पत्नी वसंथा साईबाबा यांनी सांगितलं, "हे सगळीकडे होत आहे. कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केलेल्या व्यक्तीच्या स्मरणार्थ ते परवानगी देऊ शकत नाहीत का?"

"या विद्यार्थ्यांविरोधात दाखल केलेल्या केसेसचा निषेध नोंदवला पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांपासून दिल्ली विद्यापीठातही असंच घडत आहे. हे प्रकरण एफआयआरपर्यंतही पोहचायला नव्हतं पाहिजे. सगळ्यांनी या विद्यार्थ्यांसोबत उभं राहण्याची गरज आहे," असंही त्यांनी म्हटलं.

या प्रकरणी बोलताना कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणाले की, "टाटा इन्स्टिट्यूटमध्ये त्यांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात एखाद्या कार्यक्रमासाठी पोलिसांच्या परवानगीची गरज नाही.

एखादी संघटना बॅन असेल आणि त्या संघटनेची पुस्तके कुणी वाचत असेल तर केवळ बंदी असलेल्या संघटनेची पुस्तके वाचणे गुन्हा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागेच एका निर्णयात स्पष्ट केले होते."

स्मृतिदिनाचा कार्यक्रम आयोजित केल्यामुळे 'समाजात विघ्न येतं' या तर्काबद्दल याबाबत बोलताना ॲड.असीम सरोदे म्हणाले, "पोलिसांकडून राजकीयदृष्ट्या बेकायदेशीर गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे अशाप्रकारची कलमं लावली जातात. खरंतर हा कार्यक्रम शैक्षणिक संस्थेच्या आवारात असेल तर याचा पोलिसांशी संबंधच येत नाही.

फार तर संस्थेच्या परवानगीची आवश्यकता असते असे म्हणता येईल. एखाद्या दुसऱ्या विचारधारेचं असणं म्हणजे ते लोकशाही विरोधी असं कशानं ठरवता येईल? तुम्ही दुसऱ्या विचारधारेचं साहित्य वाचू शकता, पाहू शकता. तो अधिकार सर्वांना आहेच."

एखाद्या व्यक्तीची सुटका झाली असेल तर अशा व्यक्तीच्या संदर्भातील कार्यक्रमाचं आयोजन करता येतं का? या प्रश्नावर विचारल्यावर सरोदे म्हणाले, "पोलिसांची जबाबदारी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचं आहे. पण ते काम करताना ते न्यायाधीश होण्याचा प्रयत्न करतात. आता मुख्यमंत्र्यांसमोर नक्षलवादी आत्मसमर्पण करतात, शस्त्रं जमा करतात. त्यांनी एकेकाळी गुन्हा केला होता आता त्याची स्तुती, कौतुक होत आहे असं म्हटलं तर चालेल का? तोच नियम इथे लागू होतो."

संस्थेनं काय म्हटलं?

यासंदर्भात संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं की, "मुंबई पोलिसांनी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या काही विद्यार्थ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

संस्थेच्या कॅम्पसमध्ये रविवारी (12 ऑक्टोबर) जवळपास दहा विद्यार्थ्यांनी परवानगी न घेता प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला होता. तसंच याबाबत सोशल मीडियावर भाष्य करत मुख्यमंत्री कार्यालय आणि मुंबई पोलिसांनाही टॅग करण्यात आलं होतं.

याबाबत पोलिसांनी माहिती विचारली असता संस्थेने कार्यक्रमाची कोणतीही परवानगी नसल्याचं सांगितलं. तसंच संस्थेकडून विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसात तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे."

'प्रोग्रेसिव्ह स्टूडंट्स फोरम' केला निषेध

या संपूर्ण घटनाक्रमाचा निषेध 'प्रोग्रेसिव्ह स्टूडंट्स फोरम' या संघटनेनं केला आहे.

त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, "जी. एन. साईबाबांच्या स्मरणार्थ शांततेत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानंतर 'टीस'मधील विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेली पोलीसी कारवाई आणि त्या माध्यमातून करण्यात येत असलेला विद्यार्थ्यांचा छळ याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो."

पुढे त्यांनी म्हटलंय की, "प्रशासनाकडून विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यात येत आहे. तसेच, उजव्या विचारसरणीच्या गटांना कॅम्पसमध्ये दहशत माजवण्याची आणि द्वेष पसरवण्याचीही परवानगी देण्यात येत ​​आहे."

हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही भावनेवर गंभीर हल्ला असल्याचंही या विद्यार्थी संघटनेनं म्हटलं आहे.

पुढे 'प्रोग्रेसिव्ह स्टूडंट्स फोरम'ने "या घटनेचा संबंध TISS च्या घसरत्या शैक्षणिक दर्जाशी आणि वाढत्या भयप्रोत्साहक संस्कृतीशी जोडला आहे.

पुढे, या विद्यार्थी संघटनेनं प्रशासनाला पोलीस तक्रारी मागे घेण्याचे आणि कॅम्पसमध्ये विश्वास, संवाद आणि प्रतिष्ठा पुन्हा प्रस्थापित करण्याचं आवाहन केलं जाहे.

कोण होते जीएन साईबाबा?

दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांचं 57 व्या वर्षी 12 ऑक्टोबर 2024 रोजी हैदराबादच्या निम्स रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झालं.

जीएन साईबाबा यांना 2014 साली नक्षलवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती.

मार्च 2017 मध्ये युएपीए कायद्यांतर्गत दोषी ठरवून कोर्टानं त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.

14 ऑक्टोबर 2022 ला मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं त्यांना मुक्त केलं होतं. मात्र, या निर्णयाच्या 24 तासांतच सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. एमआर शाह आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या विशेष पीठानं मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला होता. यानंतर, मार्च 2024 साली मुंबई हायकोर्टानं त्यांची सुटका केली.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.