अमित शाह: UAPA कायदा राज्यसभेत मंजूर, संघटनेप्रमाणे व्यक्तीलाही दहशतवादी जाहीर करता येणार

अमित शाह

फोटो स्रोत, RSTV Grab

दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी म्हणून ओळखला जाणाऱ्या यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) या कायद्यातील बदलांना संसदेत मंजुरी देण्यात आली आहे.

लोकसभेत गेल्या आठवड्यात यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) कायद्यातील बदलांबाबतचे विधेयक संमत झाले होते आणि शुक्रवारी राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला तपासाच्या आधारावर दहशतवादी जाहीर करण्याचा अधिकार या कायद्यानं सरकारला मिळाला आहे. यापूर्वी केवळ संघटनेला दहशतवादी जाहीर करण्याची तरतूद होती.

या विधेयकाच्या पाचव्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या तरतुदींना प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसचा विरोध होता. मात्र राज्यसभेत संख्याबळाच्या समोर हा विरोध टिकाव धरू शकला नाही. या विधेयकाच्या बाजूने 147 मतं पडली तर विरोधात केवळ 42 मतं पडली.

एखादी व्यक्ती दहशतावादी कारवायात सहभागी असल्याची किंवा अशा कारवायांना प्रोत्साहन देताना आढळली तर अशा व्यक्तीला सरकार आता दहशतवादी म्हणून जाहीर करू शकेल.

या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत उत्तर देताना म्हटले होते की दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करणे याला सरकारचे प्राधान्य आहे.

मसूद अझहर

फोटो स्रोत, Getty Images

शाह यांनी सांगितलं होतं की, "येथे अशा तरतुदीची गरज आहे की ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करता येईल. संयुक्त राष्ट्रही अशाप्रकारे व्यक्तीला दहशतवादी जाहीर करतं. अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इस्राएल आणि युरोपियन युनियनच्या कायद्यातही ही तरतूद आहे. या सर्वांनी दहशतवाद विरोधासाठी अशी तरतूद केली आहे.

एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी यूएपीए कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत लोकसभेत म्हटले होते की, ''मी यासाठी काँग्रेस पक्षाला जबाबदार ठरवतो. कारण, त्यांनीच हा कायदा केला होता. मी काँग्रेसला विचारू इच्छितो की या कायद्याचे पीडित कोण आहेत?"

ओवेसी म्हणाले होते की, एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही दहशतवादी तेव्हाच ठरवू शकता जेव्हा न्यायालय पुराव्याच्या आधारे त्या व्यक्तीला दोषी ठरवते. ओवेसी म्हणाले की सरकारला वाटले की सरकार त्या व्यक्तीला दहशवादी जाहीर करू शकते. हा न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)