जीएन साईबाबांचे निधन, कसे होते त्यांचे व्यक्तिमत्त्व?

दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांचं शनिवारी (12 ऑक्टोबर) संध्याकाळी हैदराबादच्या निम्स रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झालं. ते 57 वर्षांचे होते.

सप्टेंबर महिन्यात त्यांचे पित्ताशयाचे ऑपरेशन झाले. मात्र, त्यानंतर उद्भवलेल्या समस्येमुळे त्यांच्यावर निम्स रुग्णालयात उपचार सुरू होते.

साईबाबा यांना 2014 साली नक्षलवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तर, मार्च 2017 मध्ये युएपीए कायद्यांतर्गत दोषी ठरवून कोर्टानं त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.

14 ऑक्टोबर 2022 ला मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं त्यांना मुक्त केलं होतं. मात्र, या निर्णयाच्या 24 तासांतच सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. एमआर शाह आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या विशेष पीठानं मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला होता.

यानंतर, मार्च 2024 साली मुंबई हायकोर्टानं त्यांची सुटका केली.

याआधी बीबीसी हिंदीने त्यांची मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीवर हा लेख प्रकाशित करण्यात आला होता. तो पुन्हा प्रकाशित करतोय.

'मी तुरुंगात फार काळ जगू शकेन, असं तुरुंग अधिकाऱ्यांनाही वाटत नव्हतं.'

हे शब्द आहेत दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांचे.

जीएन साईबाबा यांना 2014 मध्ये बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंध कायदा (युएपीए) अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

2017 मध्ये त्यांना दोषी ठरवत न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. पण 14 ऑक्टोबर 2022 ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं जीएन साईबाबा यांना मुक्त केलं होतं.

त्यानंतर 24 तासांमध्ये 15 ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. एमआर शाह आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या विशेष पीठानं मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय पलटवला होता.

साईबाबा यांच्यासह इतर आरोपी 'देशाचं सार्वभौमत्व आणि अखंडते'च्या विरोधातील गंभीर गुन्ह्यांचे दोषी आहेत, असं सुप्रीम कोर्टाचं मत होतं.

यावर्षी 5 मार्चला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं त्यांना पुन्हा एकदा मुक्त केलं. इंटरनेटवरून डाव्या किंवा नक्षली चळवळीचं साहित्य डाऊनलोड करणं किंवा एखाद्या विचारसरणीचं समर्थन करणं याचा युएपीए अंतर्गत गुन्ह्यांमध्ये समावेश होत नाही, असं कोर्टानं म्हटलं.

त्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

त्याबाबत साईबाबा यांना चिंता वाटत आहे का?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले, "मी दीर्घकाळानंतर तुरुंगातून बाहेर पडून मोकळ्या हवेत श्वास घेत आहे. मला तुरुंगात त्रास झाला, अनेक आजार झाले त्यामुळं माझं प्राधान्य सध्या उपचारांना आहे. हा कायद्याचा लढा मी देशातील न्यायालयं आणि वकिलांवर सोडणार आहे."

साईबाबा हे अर्धांगवायूचे रुग्ण असून 90 टक्के अपंगत्वाच्या श्रेणीत त्यांचा समावेश होतो.

जीएन साईबाबांनी त्यांच्या जीवनातील सुमारे 10 वर्ष या प्रकरणी न्यायालयांच्या फेऱ्या मारण्यात किंवा तुरुंगात घालवले आहेत.

"या दहा वर्षांत मी खूप काही गमावलं आहे. विद्यार्थ्यांशी माझा संपर्क तुटला असून मला त्यांना शिकवताही आलं नाही. मी कायमच एक शिक्षक असेन. शिक्षकांचं महत्त्व काय आहे हे मला माहिती आहे. मी तुरुंगात असताना विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं त्यांच्याशी बोलण्याचं स्वप्न पाहायचो," असं ते म्हणाले.

"मी आणि माझी पत्नी वसंता आम्ही बराच काळ सोबत राहिलो आहोत. आम्ही एक दिवसही एकमेकांपासून दूर राहू शकत नव्हतो. पण गेल्या काही काळात आम्ही सुमारे साडेआठ वर्ष वेगळे राहिलो. त्यामुळं मी काय-काय गमावलं आहे त्यांची किंमतही लावता येणं शक्य नाही," असंही ते म्हणाले.

'अटक नव्हे, अपहरण झालं'

अटक झाली त्या दिवसाची आठवण सांगताना जीएन साईबाबा म्हणाले की, "मला अटक केली नव्हती तर माझं अपहरण करण्यात आलं होतं."

"मी विद्यापीठाच्या परीक्षा केंद्रात मुख्य पर्यवेक्षक होतो. लंच ब्रेकपर्यंत मी तेच काम करत होतो. लंचसाठी मी कारमधून घरी निघालो होतो. रस्त्यात साध्या गणवेशात येऊन त्यांनी माझी कार अडवली. त्यांनी ड्रायव्हरला ओढून बाहेर काढलं आणि माझं अपहरण करून मला घेऊन गेले," असं ते म्हणाले.

"मी त्यांना विचारलं की, मला का अटक करत आहात? कुठे नेत आहात? साध्या कपड्यांतील लोक कोण आहेत? पण माझ्या कोणत्याही प्रश्नाचं उत्तर दिलं नाही. मला आधी सिव्हील लाइन्स आणि नंतर एअरपोर्टला नेण्यात आलं."

त्यांच्यावर लावलेल्या आरोपांबाबतही त्यांनी स्पष्टीकरण दिलं. "त्यावेळी मला काहीही सांगितलं नाही. नंतर ते लोक मला कोर्टात घेऊन गेले त्यावेळी मला 10 वर्ष जुन्या प्रकरणात युएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं."

"कोर्टानं पोलिसांना पोलीस कोठडी पाहिजे का असं विचारलं, तेव्हा पोलिसांनी कोठडीची गरज नाही, थेट तुरुंगात पाठवा असं म्हटलं. त्यांना चौकशी करायची असती तर त्यांनी माझी कोठडी मागितली असती, पण तसं काहीही झालं नाही."

अटक का झाली?

मग जीएन साईबाबा यांना अटक करून तुरुंगात का पाठवण्यात आलं?

याचं उत्तर देताना साईबाबा म्हणाले की, "मी आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढत होतो. त्यासाठी सामाजिक क्षेत्रातल्या अनेक समुहांशी आणि लोकांशी मी जोडला गेलेलो होतो. या मुद्द्यावर काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी मला संयोजक बनवलं होतं. आदिवासींचे हक्क, खाणकामाला विरोध, आदिवासींची सुरक्षा, आदिवासींच्या नरसंहाराचा विरोध, ऑपरेशन ग्रीन हंट याविरोधात आम्ही आवाज उठवत होतो."

"आम्ही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संघटनांशी संलग्न होऊन या मुद्द्यांवर आवाज उठवत होतो. देशातील 10 कोटी आदिवासांना अशाप्रकारे दाबता येऊ शकत नाही, असं आम्ही म्हणत होतो. पण आमचा आवाज दाबण्यासाठी माझ्या विरोधात गुन्हा दाखल केल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मला 10 वर्ष खोट्या गुन्ह्यात तुरुंगात ठेण्यात आलं."

तुरुंगात काय सुविधा होत्या?

जीएन साईबाबा यांना तुरुंगातील ज्या कोठडीमध्ये ठेवण्यात आलं होतं ती 8 बाय 10 फूट या आकाराची होती.

'अंडा बॅराक' नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या या कोठडीला खिडकीही नव्हती. एका बाजूची भिंत फक्त लोखंडी सळ्यांनी तयार केलेली होती.

जीएन साईबाबा बालपणापासून व्हीलचेअरचा वापर करतात. ही त्यांच्या मूलभूत गरजांपैकी एक आहे. जेलमध्ये त्यांच्यासाठी कशाप्रकारची व्यवस्था होती, त्यांच्या या गरजेची काळजी घेण्यात आली होती का?

यावर ते म्हणाले, "तुरुंगात जे टॉयलेट होतं तिथपर्यंत माझी व्हीलचेअर पोहोचत नव्हती. अंघोळीलाही जागा नव्हती. मी एकटा स्वतःच्या पायावर उभा होऊ शकत नव्हतो. मला बाथरूमला जायला, अंघोळ, बेडवर जाणं या सर्व कामांसाठी 24 तास दोन लोकांची गरज असते."

"जेलच्या सेलमध्ये मला फिरताही येत नव्हतं. अशाच परिस्थितीत मला साडे आठ वर्ष तुरुंगात राहावं लागलं. तुरुंगातील अधिकाऱ्यांनाही विश्वास नव्हता की, मी एवढा काळ जीवंत राहू शकेन. पण आज ना उद्या सत्य बाहेर येईलच यावर मला विश्वास होता."

पण एवढ्या दीर्घकाळ तुरुंगात राहिल्यानंतरही जीएन साईबाबा यांचा भारतीय न्यायव्यवस्तेवरील विश्वास कायम आहे? यूएपीए सारख्या कठोर कायद्याबाबत त्यांना काय वाटतं?

"भारताच्या न्याय व्यवस्थेनं भारताच्या जनतेसाठी काम करावं अशी माझी इच्छा आहे. असं होत नाही हे मी म्हणणार नाही. पण या न्यायव्यवस्थेत खूप त्रुटी आहेत, असं नक्कीच म्हणेल. सरन्यायाधीशांनी वारंवार असं म्हटलं आहे की, कोर्ट जामीन का देत नाही. कोर्टाचे आदेश पास होतात, पण ज्यांच्यावर खटला सुरू आहे त्यांना जामीन मिळत नाही. त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला जातो," असं ते म्हणाले.

"आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक आणि ओबीसींच्या काही समुहांना तर खरंच जामीन मिळत नाही. तुरुंगात पाहिलं तर याच समुहातील लोक तुरुंगात भरलेले आहेत. त्यांच्यावर खटले सुरू आहेत."

'ज्याविरोधात लढलो त्यासाठीच तुरुंगवास'

युएपीएबाबत साईबाबा म्हणाले की, हा कायदा देशाच्या संविधानाच्या विरोधी आहे. "हा जगातील सर्वात क्रूर कायद्यांपैकी एक आहे. एवढ्या क्रूर प्रकारचा कोणताही कायदा जगातील कोणत्याही देशात सध्या अस्तित्वात नाही. संविधानानं देशातील नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत. हा कायदा त्याच्या विरोधात आहे."

"मी याच कायद्याच्या विरोधात लढत आहे आणि मला त्याच कायद्यांतर्गत तुरुंगात ठेवण्यात आलं आणि माझा आवाज दाबण्यात आला."

तुरुंगात गेल्यानंतर विद्यापीठानं जीएन साईबाबा यांना नोकरीवरून काढलं. त्यावर साईबाबा म्हणतात की, "मला शिक्षक म्हणूनच जगायचं आहे आणि शिक्षक म्हणूनच मरायचं आहे. माझी नोकरी कायम राहावी आणि त्यासाठी मला भांडावं लागू नये, अशी माझी इच्छा आहे."

आतापर्यंत काय काय घडले?

2013 मध्ये हेम मिश्रा आणि प्रशांत राही यांना अटक करण्यात आली. पोलिसांच्या मते, ते माओवादी नेत्यांना भेटणार होते आणि ही भेट साईबाबा यांच्या मदतीनं ठरली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)