भीमा कोरेगाव: 'एल्गार परिषद' नेमकी काय होती?

भीमा कोरेगाव प्रकरणाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून पाच जणांना अटक झाल्यावर 'एल्गार परिषदे'चं नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे.

भीमा कोरेगाव प्रकरणी हिंसाचार भडकवल्याच्या आरोपांप्रकरणी मानवाधिकार कार्यकर्ते फादर स्टॅन स्वामी यांचं सोमवारी निधन झालं. गेल्या वर्षी एनआयएने त्यांना अटक केली होती.

ज्या प्रकरणासंदर्भात स्वामी यांना अटक करण्यात आली, ती एल्गार परिषद नेमकी होती तरी काय? हे बीबीसी मराठीने जाणून घेतलं होतं.

१ जानेवारी २०१८ रोजी पुणे जिल्ह्यातल्या भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचार झाला. त्यापूर्वी एक दिवस अगोदर पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'च्या आयोजनात या हिंसेचं मूळ आहे, असा पुणे पोलिसांचा आरोप आहे. ज्याभोवती प्रश्नांचं एवढं काहूर उठलंय ती 'एल्गार परिषद' नेमकी काय होती? 

१ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा-कोरेगाव इथं १८१८ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी आणि पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील सैन्यात झालेल्या लढाईला २०० वर्षं पूर्ण झाली.

कंपनी आर्मीमध्ये असलेल्या महार रेजिमेंटच्या सैनिकांनी दाखवलेल्या शौर्यामुळे पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा सैन्याचा पराभव झाला.

ब्रिटिशांनी उभारलेल्या भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी भेट दिल्यामुळे दरवर्षी १ जानेवारीला इथं मोठा कार्यक्रम होतो ज्याला देशभरातून लाखो दलित अनुयायी जमतात. 

यंदा या युद्धाला २०० वर्षं पूर्ण होत असतांनाच, आदल्या दिवशी, म्हणजे ३१ डिसेंबर २०१७ ला, विविध संघटनांनी पुण्यातल्या शनिवारवाड्यावर 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियाना' अंतर्गत 'एल्गार परिषदे'चं आयोजन केलं होतं.

'लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा, देश वाचवा' या ब्रीदवाक्याखाली झालेल्या या परिषदेचं उद्घाटन रोहित वेमुलाच्या आई राधिका वेमुला यांच्या हस्ते झालं.

त्यांच्यासोबतच 'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, गुजरात विधानसभेतले आमदार जिग्नेश मेवाणी, 'जेएनयू'मधील विद्यार्थी नेता उमर खालिद, आदिवासी कार्यकर्त्या सोनी सोरी हेही या परिषदेत सहभागी झाले होते. भाषणांसोबत 'कबीर कला मंच' आणि इतर संस्थांचे सांस्कृतिक कार्यक्रमही यावेळेस झाले होते. 

दुसऱ्याच दिवशी भीमा कोरेगावमध्ये विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा होत असतांनाच सणसवाडी आणि परिसरात हिंसाचाराला सुरुवात झाली.

मोठ्या प्रमाणात दगडफेक आणि गाड्यांची जाळपोळ झाली. अनेक जण जखमी झाले आणि एका तरूणाचा मृत्यूही झाला. या हिंसाचाराचे पडसाद देशभर उमटले. 

भीमा कोरेगावातील हिंसाचाराच्या घटनेबाबत हिंदुत्ववादी नेते 'समस्त हिंदु आघाडी'चे मिलिंद एकबोटे आणि 'शिवप्रतिष्ठान'चे संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले, ज्याचा तपास पुणे ग्रामीण पोलीस करत आहेत.

तर इकडे 'एल्गार परिषदे'बाबत पुणे शहरातील विश्रामबाग पोलीस स्टेशनमध्ये दोन गुन्हे दाखल झाले.

एक गुन्हा जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खालिद यांच्यावर प्रक्षोभक भाषण देण्याच्या आरोपावरून झाला, तर दुसरा गुन्हा तुषार दामगुडे यांच्या तक्रारीवरून 'एल्गार परिषदे'शी संबंधित इतर व्यक्तींवर दाखल झाला.

याच दुसऱ्या गुन्ह्यामध्ये सुधीर ढवळे यांच्यासह ५ जणांना जून महिन्यात अटक झाली होती, तर आता त्यात पुढे कारवाई करत पुणे पोलिसांनी गौतम नवलाखा, सुधा भारद्वाज, वरावरा राव, अरूण फरेरा आणि व्हर्नोन गोन्सालविस या पाच जणांना मंगळवारी अटक केली.

अटक करण्यात आलेले सारे जण हे 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) या बंदी घातलेल्या संघटनेचे सभासद असून 'एल्गार परिषद' ही त्यांचा देश अस्थिर करण्याच्या कटाचा भाग होता, असं पुणे पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितलं.

इतर संघटनांना पुढे करून 'एल्गार परिषद' ही केवळ चेहरा होती, पण प्रत्यक्षात त्यामागून हे माओवादी कार्यकर्ते त्यांच्या विचारसरणीचा प्रचार करत होते. एल्गार परिषदेमध्ये आरोपी सुधीर ढवळे आणि कबीर कला मंचच्या इतर सदस्यांनी आक्षेपार्ह गाणी सादर केली. समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारी प्रक्षोभक आणि चिथावणीखोर वक्तव्य करून पत्रकं आणि पुस्तिका वितरीत केल्या, असं पुणे पोलिसांचं म्हणण आहे.

सीपीआय (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेचं धोरणच असं आहे की, दलित समाजाची दिशाभूल करून त्यांच्या मनात जहाल माओवादी विचारांचा, म्हणजेच संवैधानिक नव्हे तर हिंसाचाराने जाण्याच्या विचारांचा प्रचार करणे, या धोरणाचाच एक भाग म्हणून, 'कबीर कला मंच'चे सुधीर ढवळे आणि त्यांचे इतर कार्यकर्ते यांनी अशाच प्रकारे गेले काही महिने महाराष्ट्र राज्यात विविध ठिकाणी प्रक्षोभक आणि जातीय तेढ निर्माण होईल असे चिथावणीखोर भाषण, दिशाभूल करणारा इतिहास, प्रक्षोभक गाणी व पथनाट्य सादर केले होते. याची परिणिती म्हणून भीमा कोरेगाव जवळील परिसरात दगडफेक, हिंसाचार आणि जाळपोळ झाली आहे, असंही पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं. 

पण 'एल्गार परिषदे'त सहभागी झालेल्या संघटना, नेते आणि कार्यकर्ते मात्र या कार्यक्रमाचा माओवादी हिंसेशी आणि भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंध जोडणारे पोलिसांचे दावे साफ चूक असल्याचं म्हणत आहेत. 

या परिषदेत सहभागी असणारे उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली.थोडाथोडक्या नव्हे तर ३०० वेगवेगळ्या संघटनांचा 'एल्गार परिषदे'ल पाठिंबा होता असं त्यांचं म्हणणं आहे.

"आमची जी एल्गार परिषद आहे, ती मी आणि न्यायमूर्ती सावंत यांनी आयोजित केली होती. आम्ही दोघंच होतो. आम्ही विचार केला की 1 तारखेला देशभरातले आंबेडकरवादी आणि इतर धर्मनिरपेक्ष लोक या भिमा कोरेगावला येतात. त्यासाठी आलेले लोक आम्हाला 31 डिसेंबरला मिळायला पाहिजेत.

खरं तर आम्ही त्याअगोदरही 4 ऑक्टोबर 2015 रोजी त्याच शनिवारवाड्यावरून 'आरएसएस'मुक्त भारताची मागणी केली होती. एवढेच लोक त्यावेळी सुद्धा आले होते. पूर्वीच्या 'एफआयआर'मध्ये एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी काही संबंध नाही, असं पोलीस म्हणाले होते. आज जे ते म्हणताहेत ते वेगळं आहे," कोळसे पाटील म्हणाले. 

"'एल्गार' परिषदेत आम्ही शपथ घेतली की आम्ही आयुष्याच्या शेवटपर्यंत कुठल्याही कम्युनल पार्टीला मत देणार नाही. संघप्रणित भाजपला मत देणार नाही. ती शपथ यांना लागली."

होत असलेली कारवाई राजकीय सूडापोटी होते आहे असा निर्देश करत कोळसे पाटील म्हणाले "एल्गार परिषदेचा आणि माओवाद्यांचा संबंध आहे हे सरासर खोटं आहे. हे जेवढे लोक अटक झाले, त्यांचा आणि आमचा सुतराम संबंध नाही. नक्षलींच्या पैशावर परिषद झाली हेसुद्धा सारासार खोटं. एक पैसा समोरून आलेला नाही. हे सगळे भीमा कोरेगावला येणारच होते, त्यांना रात्री आम्ही बोलावलं. स्टेज आम्हाला आयतं मिळालं होतं," कोळसे पाटील पुढे म्हणाले. 

'भारिप बहुजन महासंघा'चे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर हेसुद्धा ३१ डिसेंबरला पुण्यात झालेल्या 'एल्गार परिषदे'त सहभागी झाले होते. त्यांनाही पुणे पोलिसांचे हे दावे पटत नाहीत.

"पोलिसवाल्यांना वेड लागलं आहे असं मला वाटतं. जस्टिस सावंत असतील किंवा जस्टिस कोळसे पाटील ज्यांनी स्वतः बुधवारी सांगितलं की एल्गार परिषद आधी भरवलेली आहे. विद्यार्थ्यांना घेऊन आम्ही बनवलेली आहे. पैसे आम्ही जमवलेले आहेत. तुमच्याकडे काय आहेत ते पुरावे टाका. पण पुरावे काही देत नाहीत. माओवादी होते, आतंकवादी होते, तर तुम्ही सांगा कोण कोण?," आंबेडकर विचारतात. 

आंबेडकरांच्या मते महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या मोर्चांनंतर जो प्रत्येक समाज वेगवेगळा आणि एकमेकांविरुद्ध आहे असं चित्रं तयार झालं होतं, ते पुसून सगळे एकत्र येण्यासाठी 'एल्गार परिषद' होती.

"समाजामध्ये ही परिस्थिती कधीच नव्हती. म्हणून या भांडणामुळे समाजामध्ये जो विभक्तपणा आला होता, सलोखा निर्माण करण्याच्या दृष्टीनं असणारी ही एल्गार परिषद आणि भिमा कोरेगाव हे तसं सोशल पॅच अप आहे. ब्रिटिशांच्या बरोबरीनं झालं असलं तरी वेगवेगळ्या समाजाचे लोक एकत्र येऊन महार सैनिकांच्या नेतृत्वाखाली आणि ब्रिटिशांच्या अधिकाराखाली लढले ही वस्तुस्थिती आहे.

पण तो एक सिमेंटिंग फोर्स होता आणि त्याचा वापर करून आधी समाजामध्ये असणारं भांडण जे विकोपाला जाणार नाही याची दक्षता घेतली. आणि आज असं दिसतंय की त्या सगळ्यामुळे मराठा समाजानं स्वतःचं मागणीपत्रच बदललं की आम्हाला आता ओबिसींमध्ये आरक्षण नको, स्वतंत्र आरक्षण द्या आणि अॅट्रॉसिटी कायदा राहिला तरी चालेल पण तो आम्हाला जाचक ठरू नये. इथे आले. हे परिवर्तन एल्गार परिषदेमुळे झालेलं आहे," आंबेडकर म्हणतात. 

आंबेडकरांना असं वाटतं की ही कारावाई ही दलितांसह सगळ्यांचाच विरोधातला आवाज दाबण्यासाठी प्रयत्न आहे.

"हा केवळ दलितांवरचा अत्याचार नाही तर, मॉब लिंचिंगचा भाग आहे त्याच्यामध्ये सवर्णांचाही आवाज दाबला जातो हे त्यामध्ये लक्षात घ्या. दलितांचा आवाज असा आहे की दाबला तर ते आवाज उठवतात. मुसलमानांचाही, दलितांचाही. वर्तमानपत्र आवाज उठवतात. पण काही सवर्ण संघटना या सगळ्या प्रोसेसला विरोध करतात त्यांचाही आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे," असं ते म्हणतात.

बुधवारी पुण्याच्या कोर्टात काय घडलं?

पुणे पोलिसांची बाजू मांडताना विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी म्हटलं, "तिन्ही आरोपी हे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)चे सदस्य होते. 31 डिसेंबर रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेमध्ये या तिघांनी हिंसाचाराचा कट रचल्याची शक्यता आहे. तेव्हा त्यांची चौकशी होणं आवश्यक आहे."

राव, फरेरा आणि गोन्सालविस यांच्या घरी छाप्यात काही पत्रं आणि कागदपत्रं मिळाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

"वरावरा राव यांच्याकडे नेपाळ आणि मणिपूरहून शस्त्र विकत आणण्याची जबाबदारी होती. फरेरा आणि गोन्सालविस यांच्याकडे विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून, त्यांना नक्षलवादी भागात प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी होती," असं पवार यांनी सांगितलं.

माओवादी संघटनेची विचारधारा पुढं नेणारी संस्था (अॅंटी फॅसिस्ट ऑर्गनायझेशन) स्थापन करण्याचा त्यांचा मानस होता. एल्गार परिषदेचं आयोजन सुधीर ढवळेंनी त्याचसाठी केलं होतं. त्यांची ताब्यात घेऊन चौकशी करणं आवश्यक असल्याचं पवार यांनी कोर्टाला सांगितलं.

कबीर कला मंच हा शहरी नक्षलवाद पसरवत आहे. एल्गार परिषदेचं आयोजन करण्यात त्यांचा देखील सहभाग होता, असंही त्यापुढे म्हणाल्यात.

बचाव पक्षानं काय म्हटलं?

वरावरा राव यांचे वकील रोहन नहार म्हणाले, "बंदी असलेल्या संघटनेचा सदस्य असणं हा काही गुन्हा नाही. ही गोष्ट उच्च न्यायालयानं देखील स्पष्ट केलं आहे."

स्वतःच्या बचावात अरुण फरेरा म्हणाले, "आम्हाला पोलीस कस्टडीमध्ये ठेवण्याची काही गरज नाही. आमच्या घरावर छापे टाकताना किंवा तपासाच्या वेळी आम्ही त्यांना विरोध केला नाही. चार महिन्यापूर्वीच इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं जप्त करण्यात आली होती आणि ज्या लोकांनी ती पत्रं लिहिल्याचा आरोप होत आहे ते लोक तुरुंगात आहेत."

गोन्सालविस यांचे वकील राहुल देशमुख म्हणाले, "एल्गार परिषद ही दिवसा ढवळ्या आणि मोकळ्या जागेत झाली होती. हा कार्यक्रम लोकांसाठी होता. तिथं कोणी कट कसा रचू शकतं. पोलिसांनी हा बनाव केला आहे. जरी त्यांची नावं पत्रात आली असली तरी त्याचा अर्थ असा होत नाही की त्यांनी गुन्हा केला आहे."

अडीच तासांच्या युक्तिवादानंतर कोर्टानं कामकाज थांबवलं. दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं सर्व आरोपींना स्थानबद्धतेमध्ये ठेवण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी या आदेशाचं पालन करावं असं न्यायालयानं सुनावलं.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)