तिरुपतीनंतर इतर मंदिरांमधून देखील बिगर-हिंदू कर्मचारी हटवले जाणार का?

तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) बोर्डानं आंध्र प्रदेश सरकारला सांगितलं आहे की टीटीडीच्या सर्व बिगर-हिंदू कर्मचाऱ्यांना इतरत्र नोकरी देण्यात यावी.

तिरुमला तिरुपती देवस्थानमच्या (टीटीडी) या निर्णयाचा परिणाम भविष्यात आंध्र प्रदेशातील ज्या मंदिरांचं प्रशासन भक्तांनी दिलेल्या देणग्यांद्वारे चालतं आहे अशा अनेक मंदिरांवर मोठ्या प्रमाणावर पडेल.

टीटीडी बोर्डानं अलीकडेच निर्णय घेतला आहे की तिरुमालास्थित तिरुपती बालाजी मंदिरात बिगर-हिंदू कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्यात येऊ नये.

बोर्डानं राज्य सरकारला सांगितलं आहे की त्यांनी बिगर-हिंदू कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती इतर विभागात करावी किंवा त्यांना स्वेच्छा निवृत्ती (व्हीआरएस) घेण्याची परवानगी द्यावी.

चेअरमन काय म्हणाले?

टीटीडी बोर्डाच्या या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला आहे. कारण तेलंगाना उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचनं 2018 मध्ये या प्रकरणात निकाल दिला होता की बिगर-हिंदू कर्मचाऱ्यांबरोबर भेदभाव करता कामा नये. ते सर्वच शासकीय कर्मचारी आहेत.

टीटीडीचे चेअरमन बी आर नायडू यांनी बीबीसीला सांगितलं, "मला वाटतं की हा वाद सौहार्दानं संपवायला हवा. आम्हाला कोणताही एकतर्फी निर्णय घ्यायचा नाही."

"आम्हाला बिगर-हिंदू कर्मचाऱ्यांबाबत व्हिजिलन्स विभागाचा अहवाल मिळाला की मी त्यांना भेटून चर्चा करेन की कशाप्रकारे या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती इतर विभागात केली जाऊ शकते किंवा या कर्मचाऱ्यांना कशाप्रकारे स्वेच्छानिवृत्ती घेता येईल."

ते म्हणाले, "त्यांची नियुक्ती कुठे करायची, ही नंतरची गोष्ट आहे. या प्रकरणात आम्ही सरकारची मदत घेऊ."

नायडू म्हणाले, "अनेक वर्षांपासून ही मागणी केली जाते आहे की टीटीडीमध्ये फक्त हिंदू कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्यात यावी. भक्तांमध्ये मंदिराच्या पावित्र्याबद्दल कोणतीही शंका असू नये यासाठी आम्हाला हे करायचं होतं."

माजी अधिकारी काय म्हणाले?

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्य सचिव आय. वाय. आर. कृष्णा राव यांनी बीबीसीला सांगितलं, "जे नियम टीटीडीसाठी योग्य आहेत, तेच नियम इतर सर्व हिंदू मंदिरांसाठी देखील योग्य ठरतात."

"जर तिरुमालामध्ये बिगर-हिंदू काम करू शकत नाहीत. तर ते श्रीशैलम, अन्नावरम किंवा श्रीकालाहस्तीमध्ये देखील काम करू शकत नाहीत."

कृष्णा राव यांनी स्वत:चा मुद्दा योग्य ठरवताना युक्तिवाद करतात की, "नियमानुसार मंदिरात फक्त हिंदूंनाच काम करू देण्याची तरतूद आहे. 2007 च्या सरकारी आदेशानुसार ही तरतूद करण्यात आलेली आहे."

1988 मध्ये टीटीडीनं पहिल्यांदा मंदिराच्या प्रशासनात बिगर-हिंद कर्मचाऱ्यांवर प्रतिबंध लावण्याचा आदेश दिला होता.

त्यावेळेस संस्थेच्या अंतर्गत असणाऱ्या शिक्षण संस्थांना अपवाद म्हणून वेगळं ठेवण्यात आलं होतं.

मात्र 2007 मध्ये एक सरकारी आदेश जारी करण्यात आला होता. त्या आदेशानुसार शिक्षण संस्थांमध्ये देखील बिगर-हिंदू कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर बंदी घालण्यात आली होती.

प्रत्यक्षात हा आदेश एका स्थानिक वृत्तवाहिनीनं एक स्टिंग ऑपरेशन केल्यानंतर देण्यात आला होता.

या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये दाखवण्यात आलं होतं की टीटीडीची एक अधिकारी त्यांच्या अधिकृत वाहनाचा वापर रविवारी चर्चमध्ये जाण्यासाठी करत होत्या.

यानंतर काही कर्मचारी या प्रकरणात तेलंगणा उच्च न्यायालयात गेले होते. यानंतर टीटीडी मधून बिगर-हिंदू कर्मचाऱ्यांना काढण्याची मोहीम वेगानं सुरू झाली होती.

न्यायालय काय म्हणालं?

तेलंगाना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रमेश रंगनाथन आणि के. विजयालक्ष्मी यांच्या खंडपीठानं निकाल दिला होता की टीटीडी बोर्ड सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव करू शकत नाही.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या आदेशात कृष्णा राव म्हणतात की "टीटीडीनं तेलंगाना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अपील केलं पाहिजे. माझ्या दृष्टीनं न्यायालयाचा हा निकाल चुकीचा आहे."

"टीटीडीच्या कर्मचाऱ्यांची अनेक ठिकाणी नियुक्ती केली जाते. तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की तुमची धार्मिक श्रद्धा वेगळी आहे मात्र तरीदेखील तुम्हाला हिंदू मंदिरात काम करायचं आहे."

कृष्णा राव म्हणाले, "सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की मंदिराच्या व्यवस्थापनात कोणत्याही सार्वजनिक पैशांचा वापर केला जात नाही. टीटीडीला मिळणारा महसूल किंवा इतर मंदिरांमध्ये येणारा पैसा देखील भक्तांकडून येतो. त्यामुळे इथे फक्त हिंदूंनीच काम केलं पाहिजे."

राजकीय बाजू

तेलंगणातील भाजपाचे प्रवक्ते एन व्ही सुभाष यांनी टीटीडीच्या निर्णयाला योग्य ठरवत त्यांची बाजू मांडली.

ते म्हणाले, "आम्ही त्यांना बडतर्फ केलेलं नाही. त्यांना फक्त परत पाठवण्यात येतं आहे किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास सांगितलं जातं आहे."

ते म्हणाले, "जगन मोहन रेड्डी सरकारच्या कार्यकाळात बोर्डात काही जण बिगर-हिंदू होते. यामुळे भक्तांच्या भावनांना धक्का बसतो. कारण यामुळे तीर्थस्थळाचं पावित्र्य नष्ट होतं."

ते पुढे म्हणाले, "इतर कोणी व्हेटिकनला जाऊ शकतं का आणि तिथे पूजा करू शकतं का? एखादा हिंदू कर्मचारी मशीद किंवा चर्चमध्ये काम करू शकतो का?"

माजी टीटीडी चेअरमन वाय व्ही सुब्बा रेड्डीच्या कार्यकाळात जगन मोहन रेड्डी राज्याचे मुख्यमंत्री होते.

ही गोष्ट फेटाळत रेड्डी म्हणाले की बोर्डामध्ये बिगर-हिंदूंची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना भाजपा प्रवक्त्यांनी केलेले आरोप देखील फेटाळले. भाजपा प्रवक्त्यानं आरोप केला होता की बालाजीचं दर्शन घेण्यासाठी रांगेत उभ्या असलेल्या लोकांमध्ये बायबलचं वाटप करण्यात आलं होतं.

रेड्डी म्हणाले, "हे कसं काय शक्य आहे? आम्ही याची परवानगी देऊ असं तुम्हाला वाटतं का?"

या प्रकरणासंदर्भात भाजपाची भूमिका आश्चर्यकारक नाही. कारण सत्ताधारी तेलुगु देसम पार्टी बरोबर त्यांची आघाडी आहे.

राज्य सरकारची सत्ता टीडीपी नेते चंद्राबाबू नायडू आणि जनसेना पक्षाचे पवन कल्याण यांच्याकडे आहे.

जून महिन्यात सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी एक महत्त्वाचं वक्तव्य केलं होतं.

ते म्हणाले होते की जगन मोहन रेड्डी यांच्या कार्यकाळात भ्रष्ट झालेल्या राज्यातील प्रशासनामध्ये साफ-सफाई करण्यास सुरूवात करू. याची सुरूवात तिरुमाला-तिरुपतीच्या प्रकरणांपासून होईल.

माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या कार्यकाळात तिरपती मंदिरात दिल्या जाणाऱ्या लाडू मध्ये भेसळ युक्त तुपाचा वापर केला जात होता असा आरोप त्यांनी केला होता.

यावरून चांगलाच वाद निर्माण झाला होता.

यानंतर आघाडीतील त्यांच्या सहकारी जनसेना पार्टीचे नेते आणि अभिनेते पवन कल्याण यांनी 11 दिवस तपस्या करण्याची आणि "सनातन धर्म रक्षण बोर्ड" ची स्थापना करण्याची मागणी केली होती.

कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय?

टीटीडी कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष कंडारापू मुरली यांनी बीबीसीशी बोलताना या प्रकरणाबाबत वेगळा मुद्दा मांडला.

ते म्हणाले, "काही लोक एखाद्या विशिष्ट धार्मिक विचारसरणीचा प्रचार-प्रसार करत आहेत, असा आरोप करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात असं काहीही झालेलं नाही. त्याउलट बिगर-हिंदू कर्मचारी फक्त त्यांचं काम करत आहेत. हा निर्णय भाजपा आणि आरएसएसच्या दबाबाखाली घेण्यात आला आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरणार नाही."

मुरली म्हणाले, "ज्या 31 बिगर-हिंदू कर्मचाऱ्यांबद्दल बोललं जातं आहे ते हॉस्पिटल, शाळा, बागांमध्ये आणि ड्रायव्हर म्हणून नोकरी करत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीमुळे मंदिराच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारचा प्रभाव पडत नाही. जर एखाद्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन केलं गेलं, तर तो न्यायालयाचा अवमान आहे."

सुब्बा रेड्डी देखील मुरली यांच्या मताशी सहमत आहेत. ते म्हणतात, "बिगर-हिंदू कर्मचारी हॉस्पिटल आणि शाळा इत्यादी ठिकाणी काम करतात."

टीटीडीचे चेअरमन नायडू यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आमच्याकडे फक्त प्राथमिक स्तरावरील माहिती आहे. आम्ही आणखी माहिती गोळा करत आहोत. ही माहिती व्हिजिलन्स विभागाला देण्यात आली आहे. जेणेकरून त्यांना तपास करता यावा."

ते म्हणाले, "वैयक्तिक पातळीवर मी कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. माझ्या कार्यालयात अनेक बिगर-हिंदू कर्मचारी काम करत आहेत. मंदिरातील श्रीवाणी ट्रस्टचं काम कमी करण्यामागचा हेतू असा होता की आम्हाला भक्तांमध्ये विश्वास निर्माण करायचा होता. त्यालाच आमचं प्राधान्य आहे."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.