जमिनीला भेगा, हलणारी घरं, 'इथल्या' लोकांना शेवटी उपोषण का करावं लागलं?

मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात तळकोकणात सिंधुदुर्गमध्ये काही अनपेक्षित घडलं. इथं दोडामार्ग तालुक्यातल्या काही गावांच्या लोकांनी जवळच असलेल्या तिलारी या धरणाच्या पाण्यापाशी बसून उपोषण सुरू केलं.

खायनाळे, शिरंगे आणि जवळपासच्या गावातल्या लोकांनी 6 मार्चला हे साखळी उपोषण सुरू केलं. हे उपोषण होतं इथलं धरणाजवळचं आणि जंगलपट्ट्यातलं खाणकाम थांबावं म्हणून.

या सततच्या खाणकामामुळे धरणाला, जंगलाला आणि मुख्य म्हणजे इथल्या मानवी वस्तीलाही धोका आहे, असं जेव्हा स्थानिक गावकऱ्यांना जाणवायला लागलं, तेव्हा त्यांना उपोषणाला बसावं लागलं.

त्याचा परिणाम म्हणून सिंधुदुर्गच्या जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी हे खाणकाम सध्या थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. पण यामुळे पश्चिम घाटातल्या सर्वात सधन निर्सगाच्या पट्ट्याच्या संवर्धनाची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे.

हा प्रश्न नवा नाही. विशेषत: सिंधुदुर्ग आणि लगतच्या गोव्यातल्या पश्चिम घाटातल्या मानवी हस्तक्षेपाचा मुद्दा किमान गेली दोन दशकं राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आहे. आता या उदाहरणामुळे पुन्हा एकदा तो प्रश्न चर्चेत आला.

या भागात, म्हणजे दोडामार्ग तालुक्यात आणि त्याच्या भोवतालच्या परिसरात आम्ही फिरतो, तेव्हा अनेक ठिकाणी तिलारीच्या बाजूला या खाणकामाच्या खुणा दिसतात. लोकांशी बोलतो तेव्हा त्यांची चिंता, अस्वस्थता जाणवते.

यंत्रांनी पोखरलेला हा डोंगर महाराष्ट्राच्या सर्वाधिक घनदाट जंगलपट्ट्यांमधला आहे. महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सीमेवरचं दोडामार्गचं जंगल आहे.

इथेच आहे, या दोनही राज्यांनी एकत्र येऊन दोन दशकांपूर्वी बांधलेलं तिलारी धरण. जरी या प्रकल्पात गोवा राज्याचा हिस्सा अधिक असला तरीही महाराष्ट्रासाठी त्याचं महत्त्व कमी नव्हे.

धरणाची आणि जंगलाची, दोन्हीची पर्वा न करता इथं खाणकाम दिवसाउजेडी आणि अंधारातही सुरु होतं. त्यामुळे स्थानिकांसमवेत गेली अनेक वर्षं इथलं पर्यावरण वाचवण्यासाठी काम करणारे तज्ञही विचारतात की अशा ठिकाणी खाणकामाची परवानगी दिलीच कशी?

'ब्लास्टिंग व्हायचं, जमिनीला भेगा गेल्या, रात्री अपरात्री घरं हालायची'

जेव्हा आम्ही या भागात फिरतो तेव्हा या खाणींचे परिणाम, त्यांच्या जखमा जशा जंगलातल्या डोंगरराजीवर दिसतात, तशा त्या भोवतालच्या रहिवाशी वस्त्यांवरही दिसत राहतात.

खायनाळे, शिरंगे आणि आजूबाजूच्या गावांवर त्या दिसतात. इथं काही जुनी गावं आहेत. जेव्हा तिलारीचं धरण झालं तेव्हा धरणक्षेत्रातून विस्थापित झालेली आणि आता जुन्या गावांच्याच आधारानं पुनर्वसन झालेली गावंही आहेत.

जंगलाच्या आसऱ्यानं वर्षानुवर्षं राहणारी ही गावं आहेत. इथंच शेती करुन राहणारी ही माणसं आहेत. काही पिढ्या शहरांकडे सरकल्या, पण अजूनही जुन्यांतले आणि तरुणांमधले अनेक जण जंगलाला आणि गावाला धरुन आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

जरी गेली बरीच वर्षं इथं होणारं खाणकाम ते पाहात होते, पहिल्यांदाच त्यांना हे आपल्या इथं राहण्याच्या मुळावर येईल, अशी भीती वाटली.

पश्चिम घाटाचा जैवविविधतेनं भरलेला आणि त्यासाठीच संवेदनशील असलेल्या या भागात सरकारी परवाने घेऊन गेल्या मोठ्या काळापासून खाणकाम सुरू होतं. जमिनी स्थानिकांच्या ज्या वेगवेगळ्या कंत्राटदारांनी या उद्योगासाठी घेतल्या होत्या. इथं दिवसरात्र खोदकाम सुरू होतं.

आज जरी इथं कामं थांबलेली असली, तरी धरणाच्या पाण्याकाठनं फिरतांना या सगळ्या खाणी दिसतात. शेजारी एकमेकांना अगदी लागून आहेत.

त्यांची मोठमोठाली यंत्रं अजून तिथेच पडून आहेत. ही सगळी मोठमोठी यंत्रं, बुलडोझर, जेसीबी काम करत होते. ब्लास्टिंगसुद्धा सातत्यानं सुरू होतं.

गावकरी ते अनेक वर्षं पाहत होते. पण आता त्यांना जेव्हा दिसलं की ज्या डोंगरांची संरक्षक भिंत, जी खाणकाम आणि त्यांच्यामध्ये उभी आहे, तिलाच फोडणं सुरू झालंय, त्यांना आवाज उठवण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

"इतकं की दररोज 30-35 डंपर दहा फेऱ्या गावातून जातांना आम्ही पाहायचो. कोणत्याही वेळेस ब्लास्टिंग व्हायचं. त्यावेळेस अमोनियाचा वापर होतो. तो अमोनिया या धरणाच्या पाण्यात, बाकीच्या जलस्त्रोतांमध्ये जाणार. त्याचा इथल्याच नाही तर गोव्याच्या पिण्याच्या पाण्यावरही परिणाम होणार नाही का?" इथले माजी सरपंच लक्ष्मण गावडे विचारतात.

"हाही डोंगर जर आता तोडला गेला तर आमचं गाव तर उद्ध्वस्तच होईल," संकेत शेट्ये म्हणतात.

"हा विचार या खाणी खोदणाऱ्यांनी कधीच केला नाही. खरं तर आम्ही अगोदर काहीच बोललो नाही. जर सरकारच परवानगी देत असेल तर आम्ही काय करणार? पण आता एवढं अति झालं की आम्हाला आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही," शेट्ये म्हणतात.

ते अति काय असतं हे आम्हाला थोडं गावात जाऊन काही घरांना भेट दिल्यावर कळतं. बहुतांश घरं जुनी आहेत. मातीची कौलारु आहेत. मोठ्या वाहनांच्या येण्याजाण्यानं, ब्लास्टिंगमुळे, त्या जोरदार कंपनांमुळे आता जुन्या घरांना भेगा पडायला लागल्या आहेत.

सुप्रिया नाईकांच्या घरी तर तीन-चार बोटं आत जाती एवढ्या रुंद भेगा आहेत.

"भिंतीला चिरा गेल्या. जमिनीला गेल्या. घरं हालतात. त्या खाणवाल्यांना सांगितलं की जरा कमी करा तरी ते करत नाहीत. उलट जास्त करु लागले. रात्रीसुद्धा करायचे. मग आम्ही काय करायचं?" भिंतीवरच्या भेगा दाखवर सुप्रिया आम्हाला विचारतात.

"आमचं घर डोंगराजवळच आहे. तो डोंगर तर अर्धा गेलाच आहे. आता त्याची कंपनं इकडं जाणवतात. गावात अनेक घरांचं असं झालं आहे. कधी काय होईल सांगता येत नाही," सूर्यकांत सावंत आम्हाला सांगतात.

आता काम थांबलं, पण ते सुरुच कसं झालं? पर्यावरणतज्ज्ञांचा सवाल

हे सगळं असह्य झालं तेव्हा खायनाळे, शिरंगे आणि आजूबाजूच्या भागातले लोक शेवटी तिलारी धरणाच्या बाजूला, जिथे हे खाणकाम सुरु होतं तिथं मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात साखळी उपोषणाला बसले.

सर्वत्र बातम्या आल्या. चर्चा तापली तसं सिंधुदुर्गच्या जिल्ह्याधिका-यांनी तूर्तास या खाणकाम परवान्यांना स्थगिती दिली.

6 मार्चला आंदोलन सुरू झाल्यानंतर 11 मार्चला सावंतवाडीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी म्हटलं आहे: "अल्प मुदत गौण खनिज परवाने तसेच काळा दगड खाणपट्टा परवाने पुढील आदेश येईपर्यंत बंद करण्यात यावेत. सदर ठिकाणामधून कोणत्याही प्रकारे उत्खनन व वाहतूक होणार नाही याबाबत संबंधितांस सक्त सूचना देण्यात याव्यात."

मुद्दा जंगलाच्या आणि गावांच्या सुरक्षेचा आहेच, पण त्याइतकाच मुद्दा तिलारी धरणाच्या सुरक्षेचाही आहे.

कोणत्याही धरणाच्या भिंतीची जबाबदारी मोठी असते आणि त्यासाठी प्रत्येक धरणाजवळ विशेष व्यवस्थाही असते. इथे धरणाच्या एवढ्या जवळ ब्लास्टिंग होत असेल तर तिलारीला धोका नाही का, असा प्रश्न गावकऱ्यांचा आहे.

हा प्रश्न विचारणारे हे गावकरी पहिलेच नव्हेत. तेच आम्हाला 2021 साली तिलारी प्रकल्पाच्या सहाय्यक अभियंत्यानं या ब्लास्टिंगबाबत चिंता व्यक्त करणारं पत्र दाखवतात.

त्या पत्रात म्हटलं आहे: "सदर खाण्यांच्या स्फोटांमुळे तयार होणाऱ्या कंपनांमुळे धरणास धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच तिलारी धरण परिसर हा राखीव वन संवर्धन क्षेत्र घोषित झाला आहे. त्यामुळे सदर धरण परिसरात उत्खननास बंदी असण्याची दाट शक्यता आहे. संभाव्य धोक्यामुळे धरण परिसरातील सर्व दगड खाणी बंद करण्याबाबत महसूल विभागास व खनिकर्म विभागास कळविण्यात यावे."

धरणक्षेत्रात जर खाणकाम आणि ब्लास्टिंग होत असेल तर धरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो असं पूर्वीही पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पत्र लिहून कळवलं होतं. तर मग त्याकडे दुर्लक्ष का झालं किंवा काही निर्णय का झाला नाही, असे प्रश्न उद्भवणे स्वाभाविक आहे.

पण हा एवढा एकच प्रश्न नाही. नियम आणि कायदे यांच्या आधारानं इतरही अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

सीमेपलीकडे गोव्यात डिचोलीमध्ये राहणारे रमेश गवस पर्यावरण अभ्यासक आहेत. 2006 पासून गोवा आणि महाराष्ट्रातल्या पश्चिम घाटाला खाणींपासून वाचवण्यासाठी ती न्यायालयीन लढाई लढत आहेत. सध्या ते तिलारीच्या प्रश्नाचाही अभ्यास करत आहेत.

गवस यांच्या मते जरी परवाने घेऊन हे खाणकाम इथं चालत होतं तरीही अनेक कायदे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात न घेता हे परवाने दिले असण्याची शक्यता आहे.

"कायदा असं सांगतो की खाणी एक हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर असल्या पाहिजेत. त्या अधिक 50 हेक्टरपर्यंत जाऊ शकतात. पण एक हेक्टर सोडा, इथल्या खाणी केवळ काही मीटर लांबीच्या अंतरावर आहेत. मग त्यांना परवानगी कशी मिळाली?," गवस अजून एक प्रश्न विचारतात.

"अजून महत्वाची बाब अशी की सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की पाण्याच्या साठ्यात खाणकाम करता येत नाही," रमेश गवस 2022 सालचा न्यायमूर्ती शाह आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाचा निर्णय दाखवत सांगतात.

ते पुढे हेही सांगतात की या पाण्याच्या साठ्याच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. "जर एवढं स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे तर तुम्ही अगदी धरणक्षेत्रात खाणकामाची परवानगी देताच कशी?" गवस थेट विचारतात.

रमेश गवस याकडेही लक्ष वेधतात की जर धरणक्षेत्रात असंच काम सुरू राहिलं तर याचा परिणाम त्याच्या निर्मितीमध्ये 73 टक्के वाटा उचललेल्या गोव्याच्या पाणीपुरवठ्यावर होऊ शकतो.

त्यांच्या मते खाणकामामुळे पाणीसाठ्यात उतरलेल्या मातीमुळे गाळ वाढत जातो आणि धरणाची एकूण क्षमता कमी होत जाते. इथे अनेक वर्षांपासून खाणकाम सुरू आहे. त्यामुळे गोव्याला हवं असलेलं पाणी कमी होऊ शकतं.

ज्या भागात हे घडतं आहे तिथले स्थानिक आमदार आणि सरकारमध्ये सहभागी असलेले दीपक केसरकर यांच्या मते, हे खाणकाम अनेक वर्षं नियमांनुसार सुरु होतं. पण मर्यादा ओलांडल्यानं संघर्ष उद्भवला. सरकारनं आता पुढे काय करावं हे ठरवायला तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे, असंही ते सांगतात.

"पण कोणतंही असं काम मर्यादेच्या बाहेर गेलं की लोकांना त्याचा त्रास होणं सुरू होतं. त्यामुळे आता यावरचं मत तज्ज्ञच सांगू शकतात. त्यांच्याशी आणि ग्रामस्थांशी बोलून पुढचा आवश्यक तो निर्णय घेतला जाईल," दीपक केसरकर 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

मोठा प्रश्न आहे पश्चिम घाट संवर्धनाचा

खाणकाम, त्याचा तिलारीच्या परिसरावर होणारा परिणाम, त्याच्या परवानग्या हे सगळे महत्वाचे आयाम आहेतच, पण पण यापेक्षाही व्यापक मुद्दा इथल्या पश्चिम घाटाच्या संवर्धनाचा आहे. गेली काही वर्षं सातत्यानं चर्चेत असणारा मुद्दा या निमित्तानं पुन्हा एकदा चर्चिला जातो आहे.

दोडामार्गच्या परिसरातली जैवविविधता जगभरातल्या संशोधकांना इथे खेचून आणते. संपूर्ण पश्चिम घाटच तसा आहे. पण आंबोली घाटातून सुरु होऊन सिंधुदुर्गापासून खाली गोव्याकडे जाणारा भाग विशेष आहे. अलिकडेच इथे पट्टेरी वाघ दिसल्यानं त्यांच्याही हा अधिवास असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अहवालापासून या भागामध्ये होणाऱ्या मानवी हस्तक्षेपाला मर्यादा असाव्यात असं म्हटलं गेलं.

गाडगीळ अहवाल, त्यानंतरचा पश्चिम घाटावरचाच कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल या सगळ्यांमध्येच या भागाला महत्त्व दिलं गेलं. तो इको सेन्सिटिव्ह झोन अथवा पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भाग आहे असं अभ्यासक कायमच म्हणत आले आहेत.

पण गेल्या वर्षी पश्चिम घाटाच्या नव्यानं निघालेल्या अधिसूचनेत दोडामार्गचं जंगल का इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये आणलं गेलं नाही यावरुन मोठा वादंगही झाला.

काही अभ्यासक त्यासाठी न्यायालयातही गेले. आता त्याच पट्ट्यात डोकं वर काढलेल्या खाणींच्या प्रश्नामुळे तोच वाद पुन्हा वर आला.

केरकरांच्या मते जर वेळीच या संवर्धनाकडे लक्ष दिलं नाही तर गेल्या काही वर्षांत पश्चिम घाटाच्या या भागात भूस्खलनासारखे प्रकार सातत्यानं झाले आहेत, ते इथंही होऊ शकतात. त्यासाठी या खाणी जरी तात्पुरत्या बंद केल्या असल्या तरीही त्यांना धोका टळला असं वाटत नाही.

सध्या खाणकामांवरची स्थगिती तात्पुरती आहे. पण जर परत ती उठली, तर पुढे असलेल्या धोक्यांचा पाढाही पर्यावरण तज्ञ वाचतात. पश्चिम घाटातल्या संरक्षित वनक्षेत्रात दोडामार्गच्या जंगलपट्ट्याचा समावेश का झाला नाही, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला होता. तो समावेश का असावा, त्याचं उत्तर या खाणींमध्ये आहे.

(बीबीसी मराठीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)