बालेन शाह यांनी नेपाळच्या 'जेन-झी'ला काय आवाहन केलं?

नेपाळमधील काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनी जेन झी आणि नेपाळच्या लोकांना शांतता राखण्याचं आणि कोणतीही घाई करू नये असं आवाहन केलं आहे.

बालेन शाह यांनी फेसबुकवर लिहिलंय, "कृपया घाबरू नका, देशात आता अंतरिम सरकारची स्थापना होत आहे, ते सरकार निवडणुका घेईल. निवडणुका घेणं आणि नवं सरकार स्थापन करणं एवढंच या अंतरिम सरकारचं काम असेल. या अंतरिम सरकारचं नेतृत्व करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या नावाला पाठिंबा देण्याचा तुमचा निर्णय परिपक्वता, समजूतदारपणा आणि एकता यांचं निदर्शक आहे."

दुसरीकडे, नेपाळचे राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनीही निदर्शनं करणाऱ्या लोकांसह सर्व नागरिकांना एक आवाहन केलं आहे. या तणावपूर्ण स्थितीतून शांततामय मार्गानं वाट काढण्यासाठी सहकार्य करा असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

मंगळवार 9 सप्टेंबर रोजी त्यांनी हे आवाहन केलं. आपण पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा राजीनामा स्वीकारलाय असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

लोकशाहीत चर्चा आणि संवादाच्या माध्यमातून लोकांच्या मागण्यांवर विचार केला जाऊ शकतो. यामध्ये जेन-झीचे प्रतिनिधीही सहभागी होतील. सर्व पक्षांनी आता संयम राखावा, देशाचं आणखी नुकसान करू नये आणि संवादप्रक्रियेत सहभागी व्हावं असं अपिल त्यांनी केलं आहे.

आंदोलकांनी संसद भवन पेटवले, पंतप्रधानांचा राजीनामा

नेपाळमध्ये सध्या सुरू असलेल्या तीव्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी काल (9 सप्टेंबर) दुपारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदी आणि राजकीय भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राजधानी काठमांडूमध्ये झालेल्या 'जेन झी'च्या आंदोलनात अनेकांचा मृत्यू झाला. यावरुन केपी शर्मा ओली यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये के.पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी होती. पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर आंदोलक रस्त्यावर आनंद व्यक्त करताना दिसले.

दरम्यान, नेपाळमधील परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने नेपाळमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

नेपाळमधील तणावपूर्ण परिस्थिती पाहता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे स्थगित करण्यात आली आहेत.

नेपाळमधील स्थितीबाबत माहिती देताना बीबीसी प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा यांनी सांगितलं की, "नेपाळमध्ये तीव्र आंदोलन सुरू आहे. एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या माहितीनुसार, आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या जाळपोळीमुळे विमानतळ परिसरात धुराचे लोळ उठल्याने उड्डाणे स्थगित करण्यात आली आहेत.

कालपासून (8 सप्टेंबर) सुरु असलेल्या या हिंसक आंदोलनात किमान 21 जणांचा मृत्यू झाला आहे. कालप्रमाणे आजदेखील काठमांडूसह नेपाळमधील परिस्थिती तणावपूर्ण असून अनेक ठिकाणी आंदोलनं सुरु आहेत. तरुणांच्या या आंदोलनाची दिशा आता कुठे जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल."

भारत सरकारने जारी केल्या मार्गदर्शक सूचना

नेपाळमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने मंगळवारी नेपाळमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून याबाबत माहिती दिली.

या सूचनांमध्ये म्हटलं आहे की, "नेपाळमधील तणावपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता, ही स्थिती सामान्य होईपर्यंत भारतीय नागरिकांना नेपाळचा प्रवास टाळण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे."

नेपाळमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांना त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानीच राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता लोकांनी घराबाहेर जाणे टाळावे आणि सर्व खबरदारीचे उपाय पाळावेत."

भारत सरकारने नेपाळ प्रशासनाने जारी केलेल्या स्थानिक सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास सांगितलं आहे.

कोणत्याही प्रकारची मदत लागल्यास भारतीय नागरिक काठमांडूमधील भारतीय दूतावासाशी खाली दिलेल्या क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात -

सोशल मीडियावरील बंदी आणि भ्रष्टाचार या मुद्द्यावरुन हे आंदोलन पेटले आहे. त्यानंतर आंदोलकांनी घरांची तोडफोड केली. ते रस्त्यावर उतरले असून अद्यापही परिस्थिती नाजूक असल्याचे म्हटले जात आहे.

नेपाळची राजधानी काठमांडूमध्ये सोशल मीडियावर लावलेल्या तथाकथित बॅन आणि राजकीय भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून झालेल्या आंदोलनात आतापर्यंत 21 जणांनी जीव गमावला आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान सचिवालयाने ओली यांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेला राजीनामा सार्वजनिक केला आहे. ओली यांचा पंतप्रधान म्हणून हा चौथा कार्यकाळ होता.

राष्ट्रपतींकडे राजीनामा पाठवला

सत्तारूढ आघाडीतील सहयोगी नेपाळी काँग्रेस आणि नेपाळ समाज पार्टीच्या अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्यानंतर लगेचच पंतप्रधान ओली यांनीही राजीनामा दिला.

'जेन झी'च्या आंदोलनांमध्ये एका दिवसातच मोठ्या संख्येने मृत्यू झाल्यानंतर केपी शर्मा ओली यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव वाढला होता.

बीबीसी नेपाळी सेवेनुसार, काही वृत्तपत्रांनी विशेष संपादकीय प्रकाशित करून सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या ओली यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली होती.

राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांना पाठवलेल्या आपल्या राजीनाम्यात ओली म्हणाले, "मी संविधानाच्या कलम 77 (1) (अ) नुसार पंतप्रधानपदावरुन पायउतार होत आहे. देशात निर्माण झालेल्या असामान्य परिस्थितीचा विचार करुन यावर राजकीय मार्गांनी आणि शांततापूर्ण पद्धतीने तोडगा निघावा म्हणून मी हा राजीनामा देत आहे."

संविधानानुसार राजकीय तोडगा शोधता येईल आणि देशात निर्माण झालेल्या असामान्य परिस्थितीचा विचार करून समस्यांच्या निराकरणासाठी पुढाकार घेता येईल."

के. पी. शर्मा ओली यांचं निवासस्थान पेटवलं

काठमांडूमध्ये मंगळवारी (8 सप्टेंबर) कर्फ्यू लागू करण्यात आल्यानंतरही वेगवेगळ्या ठीकाणी आंदोलनं आणि झटापटींचं सत्र सुरुच असल्याच्या बातम्या येत आहेत.

आंदोलकांच्या गटांकडून विविध नेत्यांच्या आणि मंत्र्यांच्या घरांची तोडफोड आणि जाळपोळ केली आहे.

बीबीसी नेपाळीच्या माहितीनुसार, मंगळवारी दुपारपर्यंत आंदोलकांकडून सिंह दरबार आणि संसद भवन परिसरात घुसखोरी केल्याच्या बातम्या येत होत्या.

भक्तपूरमधील बालाकोट येथील के.पी. शर्मा ओली यांच्या घरावर झालेल्या जाळपोळ आणि तोडफोडीचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आले आहेत. विविध माध्यम संस्थांनीही जाळपोळीची सविस्तर माहिती दिली आहे.

यासोबतच, नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांच्या बुढानिलकांठा येथील निवासस्थानाचीही निदर्शकांनी तोडफोड केल्याचे वृत्त आहे.

देऊबा यांचे निकटवर्तीय काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री एन.पी. सौद यांनी काही वेळापूर्वी बीबीसीला त्यांच्या निवासस्थानाची तोडफोड झाल्याची माहिती मिळाल्याचं सांगितलं तसंच तेथील परिस्थीत नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचंही ते म्हणाले.

संसद भवन पेटवले, काठमांडू विमानतळ बंद

बीबीसी नेपाळी सेवेनुसार, संतप्त आंदोलनकर्त्यांनी मंगळवारी न्यू बानेश्वर येथे असलेल्या संसद भवनात घुसून तोडफोड करून आग लावली. सोमवारीदेखील येथे तोडफोड करण्यात आली होती.

दरम्यान, नेपाळच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाने सांगितलं की, काठमांडू खोऱ्यातील प्रतिकूल परिस्थिती आणि त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातून उठणाऱ्या धुरामुळे विमानतळ बंद करण्यात आलं आहे.

देशांतर्गत उड्डाणे आधीच स्थगित करण्यात आली होती, परंतु आता याचा आंतरराष्ट्रीय उड्डाणंही स्थगित करण्यात आली आहेत.

अनेकांना गमवावा लागला जीव

गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. रमेश लेखक यांनी सोमवारी रात्री पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा सुपूर्द केला.

आता या निदर्शनं आणि गोंधळानंतर काठमांडूच्या तीन जिल्ह्यांमध्ये अनिश्चितकाळासाठी कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. तसेच इटाहारी आणि सुनसरी येथेही अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. काठमांडू जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, काठमांडू महानगर रिंगरोड क्षेत्रात सकाळी साडेआठपासून तो लागू झाला आहे.

या निदर्शनांनंतर नेपाळचे शेती आणि पशुकल्याण मंत्री तसेच नेपाळी काँग्रेसचे नेते रामनाथ अधिकारी यांनी राजीनामा दिला आहे. निदर्शनं करणाऱ्या तरुणांवर ज्याप्रकारे बळाचा वापर झाला त्याबद्दल असंतोष व्यक्त करुन त्यांनी राजीनामा दिला आहे.

पंतप्रधानांची भेट होत नसल्यामुळे आपण सोशल मीडियावर राजीनाम्याची घोषणा केली असं त्यांनी बीबीसी नेपाळीला दिलेल्या माहितीत सांगितलं.

आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांमध्ये पूर्वेकडील इटाहारी शहरातील दोन लोकांचा समावेश आहे, अशी माहिती बीबीसी नेपाळी सेवेच्या प्रतिनिधीनं पोलिसांच्या हवाल्यानं दिली.

जखमींना उपचारासाठी न्यू बनेश्वरस्थित सिव्हिल सर्व्हंट्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

रुग्णालयाचे कार्यकारी संचालक मोहनचंद्र रेग्मे यांनी किमान 2 जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं. मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बद्री रिजाल यांच्या मते, 2 जणांना मृतावस्थेत ट्रॉमा सेंटरमध्ये आणण्यात आलं होतं.

स्थानिक पत्रकार नरेश गवाली यांनी बीबीसी हिंदी प्रतिनिधी दिलनवाज पाशा यांना फोनवर माहिती देताना सांगितलं, "किमान 150 जखमींना विविध रुग्णालयात नेण्यात आलं आहे."

ते पुढे म्हणाले, "अनेक ठिकाणी कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. रस्त्यावर सैन्यही तैनात करण्यात आलं आहे. मोठ्या प्रमाणात झटापटी झाल्या आहेत, तरीही आंदोलक अडून आहेत. मृत्यूच्या बातम्या आल्यानंतरही आंदोलन सुरूच आहे."

प्रशासनाने अनेक ठिकाणी कर्फ्यू लावलाय. स्वतःला 'जेन-झी' म्हणजे नवी पिढी म्हणवणाऱ्या या आंदोलकांनी व्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही लावून धरलाय.

तरुणांचं आंदोलन, सैन्य रस्त्यावर

8 सप्टेंबरला सकाळी हजारो आंदोलक काठमांडूतील सिंह दरबार येथे जमले आणि त्यांनी न्यू बनेश्वर येथील संसद भवनाकडे मोर्चा वळवला.

बीबीसी प्रतिनिधी केशव कोईराला यांच्या मते, काही आंदोलकांनी बॅरिकेड तोडून संसद भवन परिसरात घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी झटापट झाली आणि पोलिसांनी बळाचा वापर केला.

या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती भवन, शीतल निवास, नारायण दरबार संग्रहालय, पंतप्रधान निवासस्थान आणि संसद भवन परिसरात रात्री 10 वाजेपर्यंत कर्फ्यू राहणार आहे.

सरकारी प्रवक्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलक आक्रमक झाले असून ते प्रतिबंधात्मक आदेशांचं उल्लंघन करत आहेत.

कर्फ्यू वाढवण्याची घोषणा होताच नेपाळ सैन्याच्या तुकड्या रस्त्यावर तैनात करण्यात आल्या.

नेपाळ लष्कराचे प्रवक्ते सहाय्यक जनरल राजाराम बस्नेत म्हणाले, "लेखी आदेश मिळाल्यानंतर शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सैन्यदलाची छोटी तुकडी पाठवण्यात आली आहे."

अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, काही आंदोलकांनी संसद भवनात घुसण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान हिंसाचार घडल्याची माहिती समोर आली आणि अनेक जखमींना रुग्णालयात नेण्यात आले.

नेपाळमधून समोर आलेल्या अनेक छायाचित्रांसह व्हीडिओंमध्ये हजारो आंदोलक दिसत आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका विद्यार्थिनीच्या हातात बॅनर होते. त्यावर, "भूकंपाची गरज नाही, नेपाळ रोज भ्रष्टाचाराने हादरते", असं लिहिलेलं दिसलं.

तरुण भ्रष्टाचाराविरोधात घोषणाबाजीही करत होते. काही महिन्यांपूर्वी नेपाळमध्ये राजेशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी आंदोलन झाले होते. त्यावेळीही आंदोलकांनी व्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

सोशल मीडियावरील बंदीचा निर्णय काय आहे?

नेपाळ सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना नोंदणी करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला होता. मात्र, कंपन्यांनी त्यात रस दाखवला नाही. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात नेपाळ सरकारनं 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली.

बंदी घातलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्समध्ये फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या लोकप्रिय सोशल मीडिया अ‍ॅपसह मॅसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश आहे.

सरकारने यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, सोशल मीडिया कंपन्यांना देशातील कायद्यांचे पालन करण्यासाठी, स्थानिक कार्यालय उघडण्यासाठी आणि तक्रार निवारण अधिकारी नेमण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत देण्यात आली होती.

पंरतु, चीनची सोशल मीडिया कंपनी 'टिकटॉक'वर बंदीची वेळ आली नाही. 'टिकटॉक'ने वेळीच या अटींचे पालन केल्यामुळे टिकटॉकवर बंदी घालण्यात आली नाही.

मात्र, मोठ्या प्रमाणात परदेशात राहणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना याचा फटका बसला. मॅसेजिंग अ‍ॅप्स आणि सोशल मीडियावरील बंदीनंतर परदेशात राहणाऱ्या नेपाळी नागरिकांना आपल्या कुटुंबियांशी संपर्क साधण्यास अडचणी येत आहेत.

बंदीनंतर आंदोलनाचं आवाहन

सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घातल्यानंतर तरुणांनी रस्त्यावर उतरुन संताप व्यक्त करत आंदोलन केलं.

नेपाळमध्ये सध्या टिकटॉक ट्रेंडिंगमध्ये आहे. आयोजकांनी टिकटॉकवर अनेक व्हीडिओ शेअर करून तरुणांना आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं.

टिकटॉकवर 'नेपो बेबी' ट्रेंडही चालवण्यात आला. यात राजकारण्यांच्या मुलांच्या विलासी जीवनाचे फोटो व व्हीडिओ पोस्ट करण्यात आले. राजकारणी स्वतःच्या मुलांना फायदा करून देतात, पण देशासाठी काहीच करत नाही, असा आरोप केला जात आहे.

काही व्हीडिओंमध्ये नेपाळच्या दुर्गम भागातील स्थानिकांची स्थिती आणि राजकारण्यांच्या आरामदायी जीवनाची तुलनाही करण्यात आली.

नेपाळ सरकारने 4 सप्टेंबरला सोशल मीडियावर बंदी घातली. तेव्हापासून तरुण या निर्णयाविरोधात मोहीम राबवत आहेत.

देशभरात पोलिसांची पाळत

नेपाळ पोलीस काठमांडूसह देशभरातील अनेक भागांवर करडी नजर ठेवून आहेत.

पोलीस प्रवक्ते बिनोद घिमिरे यांच्या मते, 8 सप्टेंबरला सकाळपासूनच काठमांडूसह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये आंदोलनं सुरू आहेत.

"केवळ काठमांडूमध्येच नव्हे, तर इतर अनेक शहरांमध्येही आंदोलनं सुरू असून पोलीस दल त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहे. शांतता राखण्यासाठी प्रत्येक बाबी लक्षात घेऊन योजना आखण्यात आली आहे. त्यानुसार सैन्य तैनात करण्यात आलं आहे," अशी माहिती घिमिरे यांनी बीबीसी न्यूज नेपाळीला दिली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)