ईव्हीएम, इलेक्टोरल बाँड आणि केजरीवालांना अटक याबाबत काय म्हणाले एस. वाय. कुरेशी?

निवडणुका जवळ आल्या असताना एखाद्या राजकीय पक्षाची बँक खाती गोठवणे म्हणजे ‘सर्वांना समान संधी’ देण्याच्या नियमांचं उल्लंघन करण्यासारखं आहे, असं माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं आहे.

नुकतंच काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पक्षाची बँक खाती गोठवल्याची माहिती दिली.

30-35 वर्षं जुने प्रकरण उघडून चार खाती गोठवली. काँग्रेस पक्षाच्या बँक खात्यातील 14 लाख रुपयांच्या अनियमिततेचं कारण देत 285 कोटी रुपयांचा निधी रोखण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधी केला आहे.

बीबीसी प्रतिनिधी इकबाल अहमद यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी यांच्याशी खास बातचित केली. तेव्हा त्यांनी अनेक गोष्टी सविस्तर मांडल्या.

निवडणूक आयोगाचे काम मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणं आहे. त्यामुळे काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्याच्या बाबतीत आयोग हस्तक्षेप करू शकतं, असं कुरेशी यांनी सांगितलं.

"इतके दिवस सरकारने कारवाई केली नाही. मग त्यांनी आणखी दोन महिने नक्कीच वाट पाहिली असती. त्यानंतर गरज पडल्यास सरकार काँग्रेसच्या बँक खात्यांवर कारवाई करू शकत होतं," असं कुरेशी म्हणाले.

दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांचं प्रकरण वेगळं असल्याचं कुरेशी यांचं म्हणणं आहे.

गेल्या एक वर्षापासून समन्स येत असूनही केजरीवाल यांनी दुर्लक्ष केलं.

आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर तपास यंत्रणांनी राजकीय पक्षांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला अटक करण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाला कळवू नये का?

या प्रश्नाला उत्तर देताना कुरेशी म्हणाले की, 'अशी बाब निवडणूक आयोगासमोर कधीही आली नव्हती.'

पण कुरेशी यांच्या मते, दोन मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाकल्यानं चुकीची प्रतिमा निर्माण होते. त्यामुळे काही लोक आपली रशियाशी तुलना करू शकतात जिथे नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये विरोधी नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं.

ते म्हणाले की, 'कारवाई करणाऱ्या एजन्सीही बऱ्याच प्रमाणात स्वतंत्र आहेत हे सांगणं कठीण आहे.'

इलेक्टोरल बाँड आणि पारदर्शकता

जेव्हा इलेक्टोरल बाँड आणले जात होते, तेव्हा निवडणूक आयोगाने आक्षेप नोंदवला होता. 2017 मध्ये कुरेशी यांनी एक पत्र लिहिलं होतं. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देखील याच्या विरोधात होती. पण नंतर त्यांचं मत बदललं.

“जेव्हा हे इलेक्टोरल बाँड आले, तेव्हा 2017 मध्ये निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया खूप तीव्र होती. रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे. पण 2021 मध्ये त्यांनी पूर्ण यू-टर्न घेतला.”

आता इलेक्टोरल बाँड योजना रद्द करून निवडणूक आयोगानं त्यासंबंधीची सर्व माहिती सार्वजनिक केली, त्यामुळे काही बदल होतील का? या विषयी कुरेशी म्हणाले की, यामुळे नक्कीच बदल होईल.

“सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे इलेक्टोरल बाँड्स घटनाबाह्य घोषित केले आहे. ही निवडणूक आयोगाची मूळ मागणी होती आणि माझेही यावर ठाम मत आहे.”

इलेक्टोरल बाँड्सबाबत, एस.वाय. कुरेशी यांनी त्यांच्या 'इंडिया एक्सपेरिमेंट विथ डेमोक्रसी: लाइफ ऑफ अ नेशन थ्रू इट्स इलेक्शन्स' या पुस्तकाचा हवाला दिला.

कुरेशी म्हणतात, “जेव्हा इलेक्टोरल बाँड्स आणले जात होते, तेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की पारदर्शक राजकीय निधीशिवाय मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका शक्य नाहीत. गेल्या 70 वर्षात हा निधी पारदर्शक करण्याचे आमचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. पण त्यांनी जेव्हा याविषयी भाषण दिलं तेव्हा त्यांनी पारदर्शक यंत्रणाच उद्ध्वस्त केली.”

ते पुढं सांगतात, "इलेक्टोरल बाँड्सच्या आधी नियम असा होता की 20 हजार रुपयांच्या वर देणग्या घेतल्यास, निवडणूक आयोगाला कळवावे लागेल आणि त्याचं प्रमाणपत्र घेतलं जावं."

"या आधारावर आयकर सूट देण्यात आली होती. पण इलेक्टोरल बाँड्स आणल्यानंतर 20,000 कोटी रुपयांचा कोणताही हिशेब नाही. कोणी कोणाला किती पैसे दिले हेही कळत नाही.

निवडणूक देणग्या देण्याची पारदर्शक पद्धत काय असावी?

राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याची आदर्श व्यवस्था काय असावी, यावर कुरेशी म्हणाले, “इलेक्टोरल बाँड्सच्याआधी राजकीय पक्षांना 70 टक्के देणग्या रोख स्वरुपात येत होत्या. देणगी कुठून आली आणि कोणी दिली, काहीच कळत नव्हते. त्यावेळीही सुधारणेचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

या देणग्यांबाबात अधिक पारदर्शकता आणायची असेल तर कुरेशी म्हणतात, “याचा एकमेव मार्ग म्हणजे राष्ट्रीय निवडणूक निधी तयार करणे, कारण देणगीदारांना भीती वाटते की एका पक्षाला निधी दिला की इतर पक्ष नाराज होऊ शकतात. पंतप्रधान निधी, राष्ट्रीय आपत्ती निधी इत्यादींना देणगी देण्यास कोणाचाही आक्षेप नाही. तसेच यामध्येही निधी देण्यात यावा.”

या राष्ट्रीय निवडणूक निधीतून, पक्षांना गेल्या निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीच्या आधारे निधी द्यायला हवा.

युरोपातील 70 टक्के देशांमध्ये ही व्यवस्था सुरू आहे."यामुळे निवडणूक देणग्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता येऊ शकते, असं कुरेशी यांना वाटतं."

ईव्हीएमवर प्रश्न उपस्थित करणे कितपत योग्य आहे?

निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतसे ईव्हीएमवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जातायत.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीनं नुकतंच मुंबईत झालेल्या सभेत यावर जोरदार हल्ला चढवला.

2009 मध्ये भाजपने ईव्हीएमला सर्वाधिक विरोध केला होता. पण आता ते त्याचं समर्थन करत आहेत.

“राजकीय पक्ष एकसारख्याच ईव्हीएमच्या वापरामुळे कधी जिंकतात तर कधी हरतात. कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल ही त्याची उदाहरणे आहेत. तिथे सत्ताधारी पक्ष हरला. याचा अर्थ काय लावावा?”

सध्या VVPAT सुविधा फक्त निवडक मतदान केंद्रांवर उपलब्ध आहे. पण अनेक राजकीय पक्षांनी त्याची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्याची आणि मतदानानंतर स्लिपची मोजणी करण्याची मागणी केली आहे.

यावर कुरेशी म्हणाले की, 'विश्वास प्रस्थापित करण्यासाठी या दोन्ही मागण्या मान्य कराव्यात. त्यामुळे निवडणूक निकालांना थोडा विलंब होऊ शकतो. त्यावर उपाय म्हणून एक पद्धत अशी देखील केली जाऊ शकते की ज्यामध्ये दोन आघाडीच्या उमेदवारांना कोणत्याही एका बूथच्या मतांची पुनर्मोजणी करायची असेल तर त्यांना तसे करण्याची परवानगी द्यावी, ज्यामुळे मतांची संपूर्ण पुनर्गणना टाळता येईल.

मात्र, ईव्हीएम बनवणाऱ्या कंपनीत सत्ताधारी पक्ष भाजपमधील व्यक्तीचा स्वतंत्र संचालक म्हणून सहभाग असणं, ही गंभीर बाब असल्याचं कुरेशी यांना वाटतं.

त्यांच्या मते, “संचालकाकडे खूप ताकद असते, ते काही बदल करायला सांगू शकतात. जरी संचालकाने काहीही केले नाही तरी त्याची राजकीय नियुक्ती ही लोकांच्या मनात शंका निर्माण करते. याशिवाय हे सॉफ्टवेअर ओपन सोर्स करावे. ते सार्वजनिक झाले तर आणखी सुधारणा होतील.”

निवडणूक आयोगात किती सुधारणा झाली?

टीएन शेषन यांच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत त्यानंतरच्या निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीत काय बदल झाला, असे विचारले असता कुरेशी म्हणतात की, त्यांनी सुरू केलेल्या कामाला बळकटी देण्याची जबाबदारी त्यानंतरच्या निवडणूक आयुक्तांवर होती आणि ती सतत होत राहिली.

त्यांनी तत्कालीन कायदामंत्री वीरप्पा मोईली यांच्याबद्दलचा एक किस्साही सांगितला.

टीएन शेषन यांच्या काळात निवडणूक आयुक्तांना कायदामंत्र्यांच्या कार्यालयाबाहेर दोन तास थांबावं लागायचं. पण तेव्हापासून परिस्थिती बरीच सुधारली आहे.

तेव्हा टीएन शेषन म्हणायचे की, “मी नाश्त्यामध्ये राजकारण्यांना खात असतो. पण आज कोणताही निवडणूक आयुक्त हे सांगू शकतो का?" यावरून निवडणूक आयोगाचं बदलतं स्वरूप कुरेशी यांनी अधोरेखित केलं.