'खूप फॉर्म नको, एकाच अपक्षाला पाठिंबा द्या', लोकसभेबद्दल मनोज जरांगे म्हणतात...
फोटो स्रोत, SOCIAL MEDIA
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार हे काही महिन्यांपूर्वीच स्पष्ट झालं होतं. त्यात मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.
रविवारी (24 मार्च) अंतरावाली सराटीमध्ये मराठा बांधवांबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.
लोकसभा निवडणुकीत समाजाचे उमेदवार उभे करायचे असतील तर प्रत्येत जिल्ह्यातून एकच अपक्ष उमेदवार उभा करण्याचा सल्ला किंवा पर्याय जरांगे यांनी उपस्थितांसमोर मांडला.
तसंच त्यासाठी गावोगावी सगळ्यांनी मराठा बांधवांशी बोलून त्यांची मतं जाणून घ्यावी आणि त्यानंतर याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
गावातील लोकांच्या निर्णयाबाबत माहिती मिळाल्यानंतर म्हणजे 30 तारखेला याबाबत अखेरचा निर्णय जाहीर करणार असल्याचंही मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं.
त्याचबरोबर, मी कोणत्याही परिस्थितीत राजकारणात उतरणार नसल्याचा पुनरुच्चार करत जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या लोकसभा लढवण्याच्या चर्चा पुन्हा फेटाळून लावल्या.
'17-18 मतदारसंघावर वर्चस्व'
मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी उपस्थितांशी बोलताना म्हटलं की, "मी राजकारणात जाणार नाही. मला त्यात ओढूही नका. पण काही निर्णय घ्यायचा असेल तर दोन प्रकारचा घ्यावा असा माझा सल्ला आहे. लोकसभा निवडणुका हा मोठा विषय आहे. भावनिक होऊ नका, विचार करून निर्णय घ्या. तुम्ही काहीही निर्णय घ्या, मी फक्त पर्याय सुचवणार आहे," असं त्यांनी म्हटलं.
लोकसभेला सगळ्याच ठिकाणी मराठा उमेदवार निवडून येतील असा दावा करणं योग्य ठरणार नाही. पण तरीही 48 नाही तरी किमान 17-18 मतदरासंघांवर मराठ्यांच वर्चस्व असल्याचा दावा जरांगे पाटील यांनी केला.
"48 नाही तरी किमान 17-18 मतदरासंघांवर मराठ्यांच वर्चस्व आहे. त्याठिकाणी कुणाचाही कार्यक्रम होऊ शकतो. मराठ्यांनी या मतदारसंघांमध्ये एकगठ्ठा मतदानाचा निर्णय घेतला, तर दुसरं कोणीही निवडून येऊ शकणार नाही. इतर समाजाचे म्हणजे मुस्लीम, दलित बांधवही तुमच्या सोबत येतील," असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं.
समाजासमोर ठेवले दोन पर्याय
मराठा समाज लोकसभेला मोठ्या प्रमाणावर फॉर्म भरून इतर पक्षांच्या उमेदवारांना अडचणीत आणणार अशा शक्यता वर्तवल्या जात होत्या. पण तसं केल्यास अडचणीचं ठरू शकतं, असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं.
"लोकसभेला जास्त फॉर्म भरून समाज अडचणीत येऊ शकतो. सगळ्यांनीच फॉर्म भरले तर आपलीच मतं विभागली जातील. त्यामुळं नको त्यांचं साधलं जाईल," असं सांगत जरांगे पाटील यांनी समाज बांधवांसमोर दोन पर्याय मांडले.
पहिला पर्याय म्हणजे एका जिल्ह्यातून अपक्ष म्हणून एकाच उमेदवाराचा फॉर्म भरायचा असं त्यांनी सुचवलं. फॉर्म कुणाचा भरायचा किंवा काय करायचं हे त्या मतदारसंघातील समाज बांधवांनीच ठरवायचं, असं जरांगे पाटील म्हणाले.
"दुसरा पर्याय म्हणजे अर्ज न भरता मराठा समाजानं दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार असेल, तर त्याच्याकडून सगेसोयरे बद्दल अंमलबजावणीसाठी आवाज उठवणार, हे लेखी घ्यायचं आणि त्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यायचा. मग हा उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा असला तरी चालेल. आपल्याला पक्षाचा भेद नको. आपल्यावर कोणी डाग लावायला नको."
अशा प्रकारे मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीत भूमिका घेण्याच्या संदर्भातले दोन पर्याय समाजाला सुचवले.
दुसरा पर्याय जागेवर फेटाळला?
मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसरा पर्याय ऐकवल्यानंतर उपस्थितांमधून मोठ्या प्रमाणात विरोधाचा सूर उमटल्याचं दिसून आलं. जरांगे पाटील यांनी लगेचच त्याची दखलही घेतली.
लोकांनी या पर्यायाला लगेच आवाज करत नकार दर्शवताच, जरांगे पाटील यांनीही 'नको असेल हा पर्याय तर इथंच रद्द करतो' असं म्हणत तो विषय बंद केला.
पण, मनोज जरांगे यांना मात्र हाच निर्णय योग्य वाटत होता, असं त्यांनी यावेळी बोलूनही दाखवलं. पण समाज म्हणेल तोच निर्णय म्हणत त्यांनी तो विषय थांबवला.
"लोकसभेत आपलं कोणी ऐकत नाही. खासदारांचं कोणी काहीच ऐकत नाही. एका खासदाराला दोन वर्षं मोदींची भेटही घेता आली नाही. लोकसभेत विनाकारण मराठ्यांची शक्ती वाया जाईल," असं जरांगे यावेळी बोलताना म्हणाले.
..तर इतरांचे डिपॉझिट जप्त होईल
अपक्ष उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय इथं घेता येणार नाही असं जरांगेंनी स्पष्ट केलं. सगळ्यांनी गावातल्या समाज बांधवांची बैठक घेऊन सगळ्यांची मतं घ्या. मला चार दिवसांत त्याबाबत माहिती द्या, असं ते म्हणाले.
"अपक्ष उमेदवार कोणत्याही जाती-धर्माचा असेल तर त्याला पाठिंबा द्यायचा आणि त्यांना मतदान करायचं. जात-धर्म पाहायचा नाही. इतरांची जिरवायची असेल तर ते करावं लागेल. पण गावं एकत्रं आली तरच हे शक्य होईल.
मराठ्यांनी अपक्षांच्या पाठिशी राहण्याचा निर्णय घेतला तर आणखी चार जाती एकत्र येतील आणि बाकीच्यांचं डिपॉझिट जप्त होईल. पण त्यासाठी गावांत बैठका घेऊन समाजाला विश्वासात घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल," असं जरांगे पाटील म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
गावातल्या बैठकीचा वृत्तांत मिळाल्यानंतर एकमत पाहून 30 तारखेच्या आत हा प्रयोग करायचा आहे. 30 तारखेनंतर पुन्हा बैठका होणार नाही, मी थेट निर्णय जाहीर करणार, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.
यावेळी जरांगे पाटलांनी निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजातील मतदार बांधवांना काही सूचनाही केल्या. कोणाच्याही सभेला किंवा प्रचाराला जायचं नाही, आपलं घर सोडायचं नाही आणि मराठ्यांनी 100 टक्के मतदान करायचं असं ते म्हणाले.
विधानसभेत हिसका दाखवू
यावेळी लोकसभा निवडणुकीत गुंतण्याची फार इच्छा नसल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांच्या बोलण्यावरून वारंवार जाणवत होतं.
"आपला संबंध राज्य सरकारशी आहे. आपल्यावर गुन्हे राज्य सरकार दाखल करतंय किंवा राज्य सरकार आपल्याला त्रास देत आहे, त्यामुळं लोकसभाऐवजी विधानसभेत भूमिका घेऊ," अस मत मांडण्याचा प्रयत्नही जरांगे पाटील यांनी केला.
भावनिक निर्णय घेतला तर समाजाचा पराभव होईल. तसं व्हायचं असेल तर निवडणुकीच्या भानगडीत पडायलाच नको. यांना हिसका दाखवायचाच असेल तर विधानसभेला गणितं जुळवता येतील, असं त्यांनी म्हटलं.
"माझं स्पष्ट मत आहे. लोकसभेच्या मागं न लागता यांना विधानसभेला धडा शिकवावा," असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी म्हटलं.
