पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलरचं IMF ने दिलेलं बेलआउट पॅकेज भारत का रोखू शकला नाही?

गेल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं (IMF) पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजला मंजुरी दिली.

10 मे रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धबंदी होण्यापूर्वी लष्करी संघर्ष तीव्र झाला होता. भारतानं आयएमएफच्या या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला होता.

पाकिस्तानमध्ये आर्थिक सुधारणांसाठी आयएमएफ तात्काळ मदत करण्याची तयारी दाखवत आहे, असं सांगून भारताच्या विरोधाला न जुमानता आयएमएफ बोर्डानं पाकिस्तानला 7 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या दुसऱ्या हप्त्याला मान्यता दिली.

'पर्यावरणीय धोके आणि नैसर्गिक आपत्ती' हाताळण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत राहू, असंही आयएमएफनं म्हटलं आहे.

तसेच भविष्यात पाकिस्तानला 1.4 अब्ज डॉलर्सचा पुढील हप्ता देखील मिळेल, असेही संकेत आयएमएफनं दिले आहेत.

भारतानं काय म्हटलं?

भारतानं या निर्णयाविरुद्ध कडक शब्दांत निवेदन जारी करून प्रश्न उपस्थित केले तसेच दोन कारणंही दिली.

सुधारात्मक उपाययोजना राबविण्यात पाकिस्तानचं 'खराब रेकॉर्ड' पाहता भारतानं अशा बेलआउट्सच्या "प्रभावीपणावर" प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत.

पण त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे हा निधी 'सरकार-प्रायोजित सीमापार दहशतवादासाठी' वापरला जाऊ शकतो का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पाकिस्ताननं हा आरोप सातत्यानं फेटाळून लावला आहे.

भारताचं म्हणणं आहे की, आयएमएफ स्वतःची आणि त्यांच्या देणगीदारांची 'प्रतिष्ठा धोक्यात घालत आहे' तसेच 'जागतिक मूल्यांची थट्टा करत आहे'.

भारताच्या या भूमिकेवर बीबीसीनं आयएमएफची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर मिळालं नाही.

पाकिस्तानी तज्ज्ञांचं देखील हे म्हणणं आहे की, भारताच्या पहिल्या तर्कात अर्थ आहे.

पाकिस्तान सतत आयएमएफकडून मदत मागत आला आहे. 1958 पासून त्याला 24 वेळा आयएमएफकडून मदत पॅकेज मिळालं आहे. परंतु या काळात सार्वजनिक प्रशासनात कोणत्याही अर्थपूर्ण सुधारणा किंवा बदल दिसून आला नाही.

अमेरिकेतील माजी पाकिस्तानी राजदूत हुसेन हक्कानी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "आयएमएफमध्ये जाणं म्हणजे आयसीयूमध्ये जाण्यासारखं आहे. जर एखादा रुग्ण 24 किंवा 25 वेळा आयसीयूमध्ये गेला, तर याचा अर्थ संरचनात्मक आव्हानं आणि चिंता दूर करण्याची गरज आहे."

सीमापार दहशतवादाबाबत भारताचा प्रश्न खूप गुंतागुंतीचा आहे.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, पाकिस्तानला नवीन मदतीचा हप्ता मिळण्यापासून रोखण्याचा भारताचा निर्णय कोणत्याही ठोस निकालापर्यंत पोहोचण्याच्या इच्छेपेक्षा अधिक प्रचारात्मक होता.

भारतानं स्वतः म्हटल्याप्रमाणं, कर्जाबाबत काहीही करण्याची आयएमएफची क्षमता मर्यादित होती आणि ती 'प्रक्रियात्मक आणि तांत्रिक औपचारिकता' या संबंधातील बाब होती.

आयएमएफच्या निर्णयांमध्ये भारताची भूमिका काय?

भारत हा IMF बोर्डाच्या 25 सदस्यांपैकी एक आहे आणि या निधीवरील भारताचा प्रभाव खूपच मर्यादित आहे. तो श्रीलंका, बांगलादेश आणि भूतान या चार देशांच्या गटाचं प्रतिनिधित्व करतो. तर पाकिस्तान हा इराणच्या प्रतिनिधीत्वाखालील मध्य आशिया गटाचा भाग आहे.

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जिथं एका देशाला एकच मत असतं, त्याउलट IMF बोर्डावरील सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार हे देशाच्या आर्थिक आकारावर आणि योगदानावर आधारित असतात.

त्यामुळेच, या प्रणालीवर टीका वाढली आहे. कारण ती विकसनशील देशांपेक्षा श्रीमंत पाश्चात्य देशांना पसंती देते.

उदाहरणार्थ अमेरिकेचा मतदानाचा वाटा सर्वाधिक 16.49 टक्के आहे, तर भारताचा मतदानाचा वाटा फक्त 2.6% आहे.

एखाद्या प्रस्तावाविरुद्ध मतदान करण्याचा अधिकार आयएमएफच्या नियमांत येत नाही. म्हणून बोर्ड सदस्य एकतर बाजूनं मतदान करू शकतात किंवा गैरहजर राहू शकतात. जे कोणते निर्णय असतील ते बोर्डात एकमतानं घेतले जातात.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अर्थतज्ज्ञानं बीबीसीला सांगितलं, "यावरून असं दिसून येतंय की शक्तिशाली देशांचे हितसंबंध निर्णयांवर कसा प्रभाव टाकू शकतात."

2023 मध्ये जेव्हा भारतानं G-20 देशांचं अध्यक्षपद स्वीकारलं तेव्हा त्यांच्याकडून IMF आणि इतर बहुपक्षीय देणगीदारांना सुधारणांसाठी दिलेल्या ज्या सूचना होत्या, त्यात हे असंतुलन दूर करणं ही बाब मुख्य होती.

माजी भारतीय नोकरशहा एन. के. सिंग आणि अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी लॉरेन्स समर्स यांनी त्यांच्या अहवालात असं सुचवलं होतं की, 'ग्लोबल नॉर्थ' आणि 'ग्लोबल साउथ' या दोन्हींचं निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्यासाठी आयएमएफमधील मतदानाचे अधिकार आणि आर्थिक योगदान यांना वेगळं केलं पाहिजे.

आयएमएफनं स्वतःच नियम बदलले का?

शिवाय, संघर्षग्रस्त देशांना निधी देण्याबाबत आयएमएफच्या स्वतःच्या नियमांमध्ये बदल केल्यानं हा मुद्दा आणखी गुंतागुंतीचा होतो.

2023 मध्ये युक्रेनला आयएमएफनं दिलेलं 15.6 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज हे युद्धात असलेल्या कोणत्याही देशाला दिलेलं पहिलं आयएमएफ कर्ज होतं.

दिल्लीस्थित थिंक-टँक असलेल्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे मिहिर शर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं , "युक्रेनला मोठं कर्जाचं पॅकेज देण्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या नियमांचं उल्लंघन केलं. याचा अर्थ ते पाकिस्तानला आधीच देत असलेलं कर्ज थांबवण्यासाठी या सबबीचा वापर करू शकत नाहीत."

हक्कानी म्हणतात, "जर भारताला खरोखरच त्यांच्या तक्रारींवर तोडगा हवा असेल, तर त्यासाठी योग्य मंच म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांचं एफएटीएफ (फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स)."

'दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्या'वर एफएटीएफ देखरेख ठेवतं.

आयएमएफ आणि जागतिक बँकेसारख्या संस्थांकडून निधी मिळण्यापासून रोखण्यासाठी कोणत्या देशांना ग्रे किंवा ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट करावं ते टास्क फोर्स ठरवतं.

हक्कानी म्हणाले, "आयएमएफमध्ये भारताची भूमिका कामी आली नाही आणि ती प्रभावीही नव्हती. जर एखादा देश एफएटीएफच्या यादीत असेल, तर त्याला आयएमएफकडून कर्ज मिळविण्यात आव्हानांचा सामना करावा लागेल, जसं की पाकिस्तानसोबत पूर्वी घडलं आहे."

आयएमएफमध्ये सुधारणांची मागणी आणि भारताची भीती

आजच्या घडीला, पाकिस्तानला अधिकृतपणे एफएटीएफच्या 2022 च्या ग्रे लिस्टमधून काढून टाकण्यात आलं आहे.

तसेच, तज्ज्ञ असा इशारा देखील देतात की, आयएमएफच्या निधी प्रक्रियेत आणि व्हेटो पॉवरमध्ये मूलभूत बदल करण्याची भारताची मागणी ही दुधारी तलवार ठरू शकते.

मिहिर शर्मा म्हणतात की 'अशा सुधारणांमुळे भारतापेक्षा चिनला अधिक फायदा मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.'

हक्कानी याच्याशी सहमत आहेत. ते म्हणतात, "द्विपक्षीय वादांसाठी भारतानं बहुपक्षीय मंच वापरण्याबाबत सावधगिरी बाळगली पाहिजे."

हक्कानी म्हणतात की, यापूर्वी चीननं अशा मंचांवर भारताविरुद्ध अनेक वेळा व्हेटोचा वापर केला आहे.

ते उदाहरण देतात की, जेव्हा भारतानं अरुणाचल प्रदेशसाठी एडीबीकडून (आशियाई विकास बँक) कर्ज मागितलं होतं, परंतु चीननं या प्रदेशातील दोन्ही देशांमधील सीमा वादाचं कारण देत त्यावर व्हेटोचा वापर केला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)