भारत आणि पाकिस्तानचं अण्वस्त्रांविषयी धोरण काय? ही शस्त्रे कशी ठेवली जातात?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जेव्हा जेव्हा सैन्य संघर्ष होतो किंवा त्याची शक्यता निर्माण होते, तेव्हा सर्वप्रथम मनात येतात ती दोन्ही देशांची अण्वस्त्रं.

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रं आहेत. पण या शस्त्रांबाबत दोन्ही देशांची धोरणं वेगवेगळी आहेत.

पाकिस्तान आपली सुरक्षा धोक्यात आल्यास अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचं धोरण अवलंबतो. याला 'प्रथम वापर धोरण' (फर्स्ट यूज पॉलिसी) म्हणतात.

तर भारत नेहमी प्रत्युत्तरादाखल अण्वस्त्रांचा वापर करण्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिला आहे आणि हेच देशाचे अधिकृत धोरण देखील आहे. भारतीय नेतृत्व पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र प्रथम वापराच्या धोरणाला 'अण्वस्त्र ब्लॅकमेल' (न्यूक्लियर ब्लॅकमेल) असं म्हणतं.

पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटलं?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी (12 मे) सायंकाळी भारतीय जनतेला संबोधित केलं. यावेळी त्यांनी पाकिस्तानवर भारताच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांबाबत, पाकिस्तानसोबत झालेल्या लष्करी संघर्षाबाबत आणि त्यानंतर झालेल्या शस्त्रसंधीबाबत भाष्य केलं. तसेच भारत 'न्यूक्लियर ब्लॅकमेल' सहन करणार नाही, असं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "भारतावर दहशतवादी हल्ला झाला, तर आम्ही त्याला चोख प्रत्युत्तर देऊ. आम्ही आमच्या पद्धतीने आमच्या अटींवर प्रत्युत्तर देऊ आणि दहशतवादाची मुळं जिथे उगवली तिथे कठोर कारवाई करू."

"भारत इतर कोणतीही आण्विक धमकी (न्यूक्लियर ब्लॅकमेल) सहन करणार नाही. आण्विक ब्लॅकमेलच्या आडून वाढणाऱ्या दहशतवादी ठिकाणांवर भारत अचूक आणि निर्णायक प्रहार करेल. दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या सरकारला आणि दहशतवादाच्या सूत्रधारांना आम्ही वेगळं समजणार नाही."

आपल्या भूमीवर हल्ला केल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात लष्करी कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

2016 मध्ये उरी हल्ल्यानंतर भारताने सीमापार सर्जिकल स्ट्राईकचा दावा केला होता. तर 2019 मध्ये, जेव्हा पुलवामामध्ये सीआरपीएफच्या ताफ्यावर हल्ला झाला, तेव्हा भारताने पाकिस्तानच्या बालाकोटमधील 'दहशतवादी तळांवर' (टेरर कॅम्प) हवाई हल्ल्याचा (एअरस्ट्राइक) दावा केला होता.

आता पहलगाममधील हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांत आणि पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील 9 ठिकाणांवर हवाई हल्ले केले.

अशा परिस्थितीत प्रश्न उपस्थित होत आहे की, अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची पाकिस्तानची धमकी प्रभावी राहिली आहे का?

विश्लेषक काय म्हणतात?

धोका असताना प्रथम अण्वस्त्रांचा वापर करण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह असल्याचं विश्लेषकांचं मत आहे.

इन्स्टिट्यूट ऑफ पीस अँड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीजचे वरिष्ठ संशोधक डॉ. मुनीर अहमद म्हणतात, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं असं म्हणणं होतं की, पाकिस्तान भारतविरोधात दहशतवादासारखे अपारंपारिक हल्ले करतो आणि नंतर भारताच्या पारंपरिक (सैन्य) हल्ल्यांना थांबवण्यासाठी अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची 'धमकी' देतो."

"आता अशा न्यूक्लियर ब्लॅकमेलिंगचा प्रभाव पडणार नाही. भारताने बालाकोट आणि आता 'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर पाकिस्तानच्या या धमक्यांची चाचणी घेतली आहे."

विश्लेषकांचं मत आहे की, पाकिस्तानची अण्वस्त्र वापराची रेषा काय आहे? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट ऑफ डिफेन्स स्टडीजचे वरिष्ठ संशोधन सहयोगी डॉ. राजीव नयन म्हणतात, "उरीनंतर पाकिस्तानमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक झाले. त्यानंतर 2019 मध्ये बालाकोट आणि आता भारताचे क्षेपणास्त्र हल्ले (स्ट्राइक) झाले."

"अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचा अण्वस्त्र वापरण्याचा आरंभबिंदू (थ्रॅशोल्ड) काय आहे, ते कोणत्या परिस्थितीत या शस्त्रांचा वापर करणार हा प्रश्न आहे. पाकिस्तान, रशिया आणि अनेक राष्ट्रं म्हणतात की, आमचं अस्तित्व धोक्यात आल्यावर आम्ही त्यांचा वापर करू. पण तुम्ही कोणत्या परिस्थितीला अस्तित्वासाठी धोका मानता? हा मोठा प्रश्न आहे."

डॉ. मुनीर म्हणतात, "जेव्हा जेव्हा भारताकडून पाकिस्तानवर पारंपारिक हल्ला होतो, तेव्हा पाकिस्तान 'फुल स्पेक्ट्रम डेटेरेंस डॉक्ट्रिन'वर बोलतो.

परंतु, मला वाटतं की आपण आता याच्या पुढं गेलो आहोत. पारंपारिक लष्करी सामर्थ्यात पाकिस्तान भारताशी स्पर्धा करू शकत नाही म्हणून ते अण्वस्त्रांची चर्चा करतात."

भारत आणि पाकिस्तान यांच्या अण्वस्त्रांची स्पर्धा

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्रांबाबत स्पर्धा राहिली आहे.

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी 1965 मध्ये म्हटलं होतं, "जर भारत बॉम्ब बनवत असेल, तर आम्हाला गवत किंवा पानं खावी लागली, तरी चालेल किंवा उपाशी राहावं लागलं तरी चालेल, पण आम्ही आमचा बॉम्ब बनवूच."

अण्वस्त्रांच्या बाबतीत भारताच्या धोरणाबाबत भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू 1950 च्या दशकात म्हणाले होते, "आम्ही अण्वस्त्रांचा निषेध केला आहे आणि त्यांना बनवण्यासही नकार दिला आहे. परंतु, जर आम्हाला भाग पाडलं गेलं तर आम्ही आमच्या वैज्ञानिक ज्ञानाचा वापर स्वतःच्या संरक्षणासाठी करू."

भारत आणि पाकिस्तान दोघेही 1970 च्या दशकापासून अणुशक्ती मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. भारताने 1974 साली 'स्माइलिंग बुद्धा' (बुद्ध हसला) नावाने अणुचाचणी केली आणि आम्हीही अणुशक्ती मिळवू शकतो याचे संकेत दिले.

पण भारताने 11 आणि 13 मे 1998 रोजी 'ऑपरेशन शक्ती' अंतर्गत पहिल्यांदा अण्वस्त्रांची चाचणी केली होती.

याच्या काहीच दिवसानंतर, 28 आणि 30 मे रोजी पाकिस्तानने 'चगई-1' आणि 'चगई-2' चाचण्या घेतल्या आणि त्यांच्याकडेही अण्वस्त्रे असल्याचे संकेत दिले.

म्हणजेच दोन्ही देशांकडे अधिकृतपणे गेल्या 27 वर्षांपासून अण्वस्त्रे आहेत. या काळात जेव्हा-जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा दोन्ही देशांची अण्वस्त्रं चर्चेचा आणि चिंतेचा केंद्रबिंदू ठरली.

अण्वस्त्रांबाबत भारत आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांची वक्तव्यं

1998 मध्ये पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र चाचण्यांनंतर तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रात म्हटलं होतं, "पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र चाचण्यांचा उद्देश सध्याच्या व्यवस्थेला आव्हान देणे किंवा महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणे हा नव्हता."

"आम्ही ही चाचणी पाकिस्तानच्या विरोधात बळाचा वापर करणे किंवा धोका थांबविण्यासाठी केली होती. भारताला प्रत्युत्तर म्हणून घेण्यात आलेल्या या चाचण्यांनी आमच्या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य राखण्याचे उद्दिष्ट साध्य झाले आहे."

नवाज शरीफ हे जरी देशाच्या संरक्षणासाठी आणि प्रदेशातील शांतता आणि स्थैर्यासाठी अण्वस्त्रं विकसित करण्याविषयी बोलले असले, तरी पाकिस्तानचे नेतृत्व वेळोवेळी त्यांच्या अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची 'धमकी' देत आले आहेत.

2000 मध्ये, पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री शमशाद अहमद म्हणाले होते, "जर पाकिस्तानवर कधी आक्रमण झालं किंवा हल्ला झाला, तर पाकिस्तान आपल्या संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक शस्त्राचा वापर करेल."

पाकिस्तानचे लष्करी नेतृत्व देखील त्यांच्या अण्वस्त्रांबाबत वक्तव्यं करत आले आहेत.

पाकिस्तानचे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल आणि स्ट्रॅटेजिक प्लान्स डिव्हिजनचे माजी महासंचालक खालिद किडवाई यांनी इस्लामाबाद येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ स्ट्रॅटेजिक स्टडीजमध्ये दिलेल्या भाषणात म्हटलं होतं, "पाकिस्तानकडे तीन श्रेणींमध्ये अण्वस्त्रांचे संपूर्ण स्पेक्ट्रम आहे: सामरिक (स्ट्रॅटेजिक), ऑपरेशनल आणि टॅक्टिकल."

"पाकिस्तानची ही शस्त्रे भारताचा विशाल भूभाग आणि त्याच्या सीमावर्ती भागांनाही पूर्णपणे व्यापतात, भारताच्या सामरिक शस्त्रांना लपवण्यासाठी कोणतीही जागा नाही."

जनरल खालिद यांनीच 2013 मध्ये पाकिस्तानचा फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस सिद्धांत मांडला होता. या अंतर्गत पाकिस्तानने स्ट्रॅटेजिक, ऑपरेशनल आणि टॅक्टिकल शस्त्रास्त्रे विकसित केली आहेत. ही शस्त्रास्त्रे 60 किलोमीटरपासून 3000 किलोमीटरपर्यंत मारा करू शकतात, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

याचा दुसरा अर्थ असा की, ते भारताच्या कोणत्याही भागावर अण्वस्त्र हल्ला करू शकतात, असा पाकिस्तानचा दावा आहे.

काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी एका मुलाखतीत पाकिस्तानच्या अणु क्षमतेचा उल्लेख करताना म्हटलं होतं, "पाकिस्तान आपल्या अण्वस्त्रांचा वापर आपल्या अस्तित्वाला थेट धोका निर्माण झाल्यावरच करेल."

याच वर्षी एप्रिलमध्ये पाकिस्तानचे रेल्वे मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी यांनी म्हटलं होतं, "पाकिस्तानच्या अणु क्षेपणास्त्रांचा उपयोग केवळ सजावटीसाठी नाही. ती भारतासाठीच बनवलेली आहेत. घौरी, शाहीन आणि गझनवीसारखी क्षेपणास्त्रं आणि 130 अण्वस्त्रं खास भारतासाठीच राखून ठेवलेली आहेत."

अण्वस्त्र वापरण्याची 'धमकी' पाकिस्तानच्या नेतृत्वाच्या वक्तव्यातून दिसून आली आहे. अण्वस्त्रांबाबत भारतीय नेत्यांनीही वेळोवेळी विधानं केली आहेत.

मे 1974 मध्ये पोखरण अणुचाचणीनंतर इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, "पोखरण चाचणी हा शांततापूर्ण अणुस्फोट होता. विकासासाठी अणुऊर्जेचा वापर करण्याची ही वैज्ञानिक चाचणी होती."

मे 1998 मध्ये पोखरण-2 चाचणीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी म्हणाले होते, "भारत आता अण्वस्त्रसंपन्न राष्ट्र आहे. आमची अण्वस्त्रं आत्मरक्षणासाठी आहेत. भारताला अण्वस्त्रांचा किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या 'धमकी'चा सामना करावा लागू नये, हे निश्चित करण्यासाठी ही चाचणी घेण्यात आली."

यानंतर, त्याचवर्षी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत बोलताना अटलबिहारी वाजपेयी म्हणाले होते की, भारताची अणुशक्ती ही आक्रमकता रोखण्यासाठी आहे आणि भारत 'नो फर्स्ट यूज' या तत्त्वाचे पालन करेल.

पंतप्रधान वाजपेयी यांनी सांगितलं होतं की, भारताला अण्वस्त्र नसलेलं जग हवं आहे, पण आक्रमकता थांबवण्यासाठी आम्ही किमान अण्वस्त्रं ठेवू.

अण्वस्त्रांबाबत भारत आणि पाकिस्तानची धोरणं

लष्करी खर्चात भारत आणि पाकिस्तान कोणत्या स्थानावर आहेत?

1. अमेरिका (997 अब्ज डॉलर्स)

2. चीन (314 अब्ज डॉलर्स)

3. रशिया (149 अब्ज डॉलर्स)

4. जर्मनी (88.5 अब्ज डॉलर्स)

5. भारत (86.1 अब्ज डॉलर्स)

29. पाकिस्तान (10.2 अब्ज डॉलर्स)

(रक्कम अमेरिकन डॉलरमध्ये)

भारताने 1999 मध्ये आपलं पहिलं अण्वस्त्र धोरण तयार केलं. हे प्रथम अण्वस्त्रं न वापरण्याच्या (नो फर्स्ट यूज) तत्त्वावर आधारित आहे.

2011 मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी याचा पुनरुच्चार करताना म्हटलं होतं, "भारताचे अण्वस्त्र धोरण प्रथम वापर न करण्यावर आणि अण्वस्त्र हल्ल्याच्या वेळी पूर्ण ताकदीने प्रत्युत्तर देण्यावर आधारित आहे. आमचा न्यूक्लियर डिटरेंट विश्वासार्ह आणि प्रभावी आहे."

तर सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2019 मध्ये म्हणाले होते, "भारताचे अण्वस्त्र धोरण स्पष्ट आहे. पहिल्यांदा वापर करू नका. पण जे आमच्यावर अणुशक्तीने हल्ला करतील त्यांना सोडलं जाणार नाही. आमची आण्विक क्षमता आमच्या सार्वभौमत्वाची हमी देते."

परंतु, 2019 मध्ये, भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी परिस्थितीनुसार या धोरणात बदल करण्याचे संकेत दिले होते. ते म्हणाले होते, "भारत प्रथम वापर न करण्याच्या धोरणासाठी वचनबद्ध आहे. परंतु, भविष्यात काय होईल ते परिस्थितीवर अवलंबून असेल."

त्याचबरोबर पाकिस्तानचे कोणतेही लेखी किंवा स्पष्ट आण्विक धोरण नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे, त्यांना भारताचं 'पारंपारिक लष्करी वर्चस्व' किंवा पारंपरिक लष्करी श्रेष्ठत्व थांबवायचं आहे, असं विश्लेषकांचं मत आहे.

संरक्षण आणि आण्विक विषयांचे तज्ज्ञ आणि मनोहर पर्रीकर संरक्षण अभ्यास संस्थेशी संबंधित राजीव नयन म्हणतात की, 'फर्स्ट यूज पॉलिसी'बाबत बरीच अस्पष्टता आहे.

राजीव नयन म्हणतात, "प्रथम वापराच्या (फर्स्ट यूज) धोरणाची सर्वात मोठी अस्पष्टता म्हणजे अणुबॉम्ब कोणत्या परिस्थितीत वापरला जाईल. पाकिस्तान म्हणतो की, आम्ही अणुबॉम्ब वापरू शकतो. परंतु ते वापरण्याची मर्यादा किंवा सीमा काय असेल हे त्यांनी कधीही स्पष्ट केलेलं नाही."

सुरुवातीला कोणत्या प्रकारच्या शस्त्रांचा वापर केला जाईल हे देखील स्पष्ट नाही. "युद्धक्षेत्रातील शस्त्र म्हणून ओळखले जाणारे छोटे शस्त्र (बॅटलफिल्ड वेपन) वापरले जाईल की धोरणात्मक शस्त्र (स्ट्रॅटेजिक वेपन) वापरले जाईल?"

सध्या जगात अण्वस्त्रांच्या वापराबाबत कोणताही स्पष्ट करार नाही. पण अण्वस्त्रांबद्दल आणि त्यांच्या वापराबाबत एक धाक आणि संकोच कायम आहे.

1945 मध्ये जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकल्यानंतर जगात कुठेही अण्वस्त्रांचा वापर केला गेलेला नाही.

राजीव नयन म्हणतात, "अण्वस्त्रांचा वापर रोखण्यासाठी कोणताही कायदा नसला, तरी प्रत्येक अणुसंपन्न देशात त्याबद्दल एक नैतिकता आहे. प्रश्न हा आहे की, जेव्हा पाकिस्तानच्या विरोधात अणू बॉम्बचा वापर केला जात नाही, तेव्हा तो आपल्या पहिल्या अणुबॉम्बचा वापर तर्कसंगत कसा ठरवेल?"

याच कारणामुळं पाकिस्तानवर न्यूक्लियर ब्लॅकमेलिंगचा आरोप केला जात आहे. कारण भारताने कधीही प्रथम अणू बॉम्ब वापरण्याची 'धमकी' दिली नाही, पण पाकिस्तान नेहमी अशी 'धमकी' देत आला आहे.

भारत आणि पाकिस्तानकडे किती अण्वस्त्रं आहेत?

पाकिस्तान किंवा भारताकडे किती अण्वस्त्रे आहेत याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. परंतु, स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिपरी) आणि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ सायंटिस्ट्सने अण्वस्त्रांच्या संख्येचा अंदाज लावला आहे.

सिपरीच्या 2024 च्या अंदाजानुसार, भारताकडे 172 आणि पाकिस्तानाकडे 170 अण्वस्त्रं आहेत.

त्याचबरोबर हे आकडे कितपत विश्वासार्ह आहेत आणि अण्वस्त्रांच्या बाबतीत या आकड्यांना काही महत्त्व आहे का, हाही प्रश्न आहे, असं विश्लेषकांचं मत आहे.

डॉ. मुनीर अहमद म्हणतात, "अमेरिकन फेडरेशन ऑफ सायंटिस्टने ताज्या आकलनात भारताकडे 180 आणि पाकिस्तानकडे 170 अण्वस्त्रं असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे."

"पण प्रत्यक्षात, अण्वस्त्रांच्या बाबतीत संख्या फारशी महत्त्वाची नाही. जर त्यांचा उपयोग झाला, तर फारच कमी शस्त्रे वापरूनही मोठा विनाश होऊ शकतो."

राजीव नयन यांचंही हेच म्हणणं आहे. ते म्हणतात, "अण्वस्त्रं इतकी विध्वंसक असतात की, त्यांच्या संख्येचा फारसा फरक पडत नाही. कारण एक लहान अण्वस्त्र मोठ्या प्रमाणावर विनाश घडवू शकतं."

दोन्ही देशांमधील अण्वस्त्रांबाबत 'चेन ऑफ कमांड' काय आहे?

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्रांवरुन 'चेन ऑफ कमांड' म्हणजेच जर शस्त्रांचा वापर करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्यासाठीही वेगवेगळी व्यवस्था आहे.

डॉ. राजीव नयन यांच्यानुसार, भारतात न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी (एनसीए) आहे. त्याची एक राजकीय परिषद असते, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात.

यामध्ये सीसीएस म्हणजेच सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समिती आहे. ज्यामध्ये संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, परराष्ट्र मंत्री, अर्थ मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांचा समावेश असतो.

यानंतर एक कार्यकारी परिषद असते, ज्याचे अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए) असतात. त्यात सर्व सैन्य दलाचे प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ, डिफेन्स इंटेलिजन्सचे महासंचालक, अणुऊर्जा एजन्सीचे (डीईए) उच्च अधिकारी आणि डीआरडीओच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

त्याचप्रमाणे, अण्वस्त्रांच्या देखभाल, देखरेख आणि तैनातीसाठी स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड (एसएफसी) असते, जी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफला अहवाल देते.

डॉ. राजीव नयन म्हणतात, "भारतात अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा निर्णय राजकीय असेल आणि अंतिम निर्णय देशाचे नागरी नेतृत्व घेईल. सैन्यदल आणि अणुशास्त्रज्ञांचा सल्ला घेण्यासाठी एनसीएकडे तज्ज्ञ सल्लागार असतात."

पाकिस्तानमध्ये अण्वस्त्रांच्या वापरासाठी जी चेन ऑफ कमांड आहे, त्यामध्ये सर्वात वर नॅशनल कमांड अथॉरिटी (एनसीए) आहे. याची रचना देखील जवळपास भारतासारखीच आहे.

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राष्ट्रपती, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री, संरक्षण मंत्री, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफचे (सीजेसीएससी) अध्यक्ष, लष्कर, हवाई दल आणि नौदलाचे प्रमुख आणि धोरणात्मक योजना विभागाचे (स्ट्रॅटेजिक प्लान्स डिव्हिजन) महासंचालक यांचा समावेश होतो.

एनसीएच्या अधिपत्याखाली स्ट्रॅटेजिक प्लान्स डिव्हिजन असते, ज्याचे मुख्य कार्य म्हणजे अणु संपत्तीचे व्यवस्थापन करणे आणि एनसीएला तांत्रिक व कार्यात्मक सल्ला देणे.

तर स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड ही सीजेसीएससी अधीन काम करते आणि त्याचं काम अण्वस्त्रं लाँच करणं असतं.

ही कमांड शाहीन आणि नस्रसारख्या वॉरहेड वाहून नेणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचं व्यवस्थापन करते आणि एनसीएकडून आदेश मिळाल्यावर अण्वस्त्र प्रक्षेपित करू शकते.

भारतासोबतच्या अलीकडच्या तणावाच्या काळातही पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी नॅशनल कमांड अथॉरिटीची बैठक बोलावल्याचे वृत्त आले होते. मात्र, भारतासोबत शस्त्रसंधीच्या घोषणेनंतर पाकिस्तानने अशी कोणतीही बैठक बोलावली नसल्याचं सांगण्यात आलं.

राजीव नयन म्हणतात, "पाकिस्तानमध्ये ज्या प्रकारे लष्कराचा प्रभाव आहे, त्यावरून असं म्हटलं जाऊ शकतं की, पाकिस्तानमध्ये हा निर्णय लष्करच घेईल."

एअर डिफेन्स आण्विक हल्ला रोखू शकेल का?

भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश त्यांची अण्वस्त्रे सुरक्षित ठिकाणी कधीही वापरता येतील अशा स्थितीत ठेवतात. अण्वस्त्रांचे दोन भाग असतात. एक म्हणजे स्फोटकं (वॉरहेड) आणि दुसरी डिलिव्हरी सिस्टिम म्हणजेच क्षेपणास्त्र.

भारत शांततेच्या काळात बहुतेक वॉरहेड्स आणि क्षेपणास्त्रे स्वतंत्रपणे ठेवतो. काहींना तैनात करण्यासाठी सज्ज स्थितीत ठेवली जातात. पाकिस्तानचे धोरणही असेच आहे.

परंतु, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अंतर इतकं कमी आहे की, अण्वस्त्रांच्या बाबतीत ही शस्त्रं कशी ठेवली जातात, याचा फारसा फरक पडत नाही, असं विश्लेषकांचं मत आहे.

डॉ. राजीव नयन म्हणतात, "भारत आणि पाकिस्तानमधील अंतर इतकं कमी आहे की जर अण्वस्त्रांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यापासून मागं हटणं किंवा शस्त्राला हवाई संरक्षणाद्वारे नष्ट करणं अत्यंत कठीण होईल."

डॉ. नयन म्हणतात, "अत्यंत अडव्हान्स एअर डिफेन्स सिस्टिम सैद्धांतिकदृष्ट्या बॅलेस्टिक मिसाइल रोखू शकते. परंतु, प्रत्यक्षात हे अवघड असेल."

"थोडीशी चूकही मोठ्या विनाशाचं कारण होऊ शकते. याच कारणामुळं अण्वस्त्रे वापर करण्याचा विचारही अत्यंत विनाशकारी आहे."

डॉ. मुनीर अहमद म्हणतात, "जर भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान कधी अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची वेळ आली, ज्याची शक्यताही फारच कमी आहे. तर याचा अर्थ असा होईल की, दोन्ही देश परस्पर विनाशाच्या दिशेनं पुढं जात आहेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)