इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातलं युद्ध थांबलं, पण किती काळ?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यात युद्धविराम झाल्याची घोषणा केली आहे.

गेल्या 13 महिन्यांपासून इस्रायल आणि इराणचा पाठिंबा असलेल्या हिजबुल्लाहमध्ये सुरू असलेल्या लढाईत आतापर्यंत शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

अमेरिका आणि फ्रान्सने एका संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, या करारामुळे लेबनॉनमधली लढाई थांबवता येईल आणि 'इस्रायललासुद्धा हिजबुल्लाह आणि इतर दहशतवादी संघटनांच्या धोक्यापासून सुरक्षित ठेवता येईल'.

युद्धविरामाबाबत आतापर्यंत काय माहिती हाती आली?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी पत्रकारांना सांगितलं की, स्थायी स्वरूपाच्या युद्धविरामासाठीच हा करार करण्यात आला आहे.

या करारातील अटींप्रमाणे 60 दिवसांच्या आत हिजबुल्लाह त्यांच्या सैनिक आणि शस्त्रास्त्रांना 'ब्लु लाईन'(लेबनॉन आणि इस्रायलमधली अनधिकृत सीमा)मधून काढून घेईल.

या शांतता करारातील अटींनुसार या भागात आता हिजबुल्लाहच्या सैनिकांऐवजी लेबनॉनचे अधिकृत सैनिक तैनात केले जातील.

या भागातील हिजबुल्लाहचे सैनिक आणि त्यांचे इतर बांधकाम किंवा शस्त्रं काढून टाकण्याची जबाबदारी लेबनॉनच्या सैनिकांवर असेल. इथे पुन्हा हिजबुल्लाह हस्तक्षेप करणार नाही हेसुद्धा लेबनॉनच्या सैनिकांना सुनिश्चित करावं लागणार आहे.

बायडन म्हणाले की या 60 दिवसांमध्ये इस्रायल त्यांचे सैन्य आणि शस्त्रं या भागातून हळूहळू काढून घेईल.

जो बायडन यांनी सांगितलं की दोन्ही बाजू हे सुनिश्चित करतील की सीमेलगत असणाऱ्या गावांमध्ये राहणारे सामान्य लोक त्यांच्या घरी परंतु शकतील.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

हिजबुल्लाहच्या जागी पाच हजार लेबनॉनचे सैनिक तैनात केले जाणार

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लेबनॉन या भागात त्यांचे पाच हजार सैनिक तैनात करणार आहे.

मात्र या सैनिकांची भूमिका नेमकी काय असेल? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. कारण युध्दविरामासाठी हे सैनिक गरज पडली तर हिजबुल्लाहशी दोन हात करू शकतील का? असा प्रश्न आहे.

लेबनॉनच्या नागरिकांचं धार्मिक विभाजन झालेलं असल्यामुळे या देशात देशांतर्गत यादवी माजण्याची सतत एक भीती असते.

लेबनॉनच्या सैन्याने त्यांच्याकडे कसलीच संसाधने, लोक आणि शस्त्रास्त्रं नाहीत असं म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत या करारातील अटींचं पालन करणं अवघड असणार आहे.

मात्र असं म्हटलं जातंय की जगभरात असलेले लेबनॉनचे समर्थक अशा परिस्थितीत या देशाला मदत करू शकतात.

पाश्चिमात्य देशांच्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी हिजबुल्लाह आता कमकुवत झाल्याचं सांगितलं आणि लेबनॉनला त्यांच्या भूभागावर नियंत्रण मिळवण्याची ही नामी संधी असल्याचंही त्यांचं मत आहे.

युद्धविरामाचं निरीक्षण कोण करेल?

हा करार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव क्रमांक 1701 सारखाच आहे. याच ठरावानुसार 2006 मध्ये इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील युद्ध थांबलं होतं.

लितानी नदीच्या दक्षिणेकडील भागात लेबनीज सैनिक आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीरक्षकांशिवाय दुसरा कोणताही सशस्त्र गट राहू शकत नाही असा प्रस्ताव 1701 मध्ये ठेवण्यात आला होता.

मात्र दोन्ही बाजूंनी कराराचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला गेला आहे.

या भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करण्यास हिजबुल्लाहला परवानगी देण्यात आल्याचं इस्रायलने म्हटलं आहे. इस्त्रायलने कराराचं उल्लंघन केल्याचा आरोप लेबनॉनने केला आहे.

अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, यावेळी अमेरिका आणि फ्रान्स विद्यमान त्रिपक्षीय व्यवस्थेत सामील होतील. या त्रिपक्षीय यंत्रणेमध्ये युनायटेड नेशन्स इंटरीम फोर्स, लेबनॉन आणि इस्रायल यांचा समावेश आहे.

युद्धबंदीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.

या भागात अमेरिकन सैन्य नसेल पण लेबनॉनच्या लष्कराला उभं राहण्यासाठी ते आवश्यक ती लष्करी मदत पुरवतील. यापूर्वीही असं घडलं आहे. लेबनॉनच्या लष्कराला फ्रान्सकडून देखील मदत मिळणार आहे.

इस्रायलला वाटणाऱ्या चिंतेचा संदर्भ देत बायडन म्हणाले की, "दक्षिण लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाहच्या दहशतवाद्यांना कोणत्याही प्रकारची इमारत बांधण्याची परवानगी दिली जाणार नाही."

इस्रायलने काय म्हटले?

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू म्हणाले की, "इस्रायल 'अमेरिकेची भूमिका' सोबत ठेवून त्यांना 'लेबनॉनमध्ये असणारे लष्करी कारवाईचे पूर्ण स्वातंत्र्य' कायम ठेवेल.

हिजबुल्लाहने कराराचे उल्लंघन करून शस्त्र हाती घेतल्यास आम्ही हल्ला करू, असं इस्रायलचे पंतप्रधान म्हणाले.

सीमेजवळ दहशतवादी पायाभूत सुविधा पुन्हा निर्माण केल्यास आम्ही हल्ला करू. रॉकेट सोडले, बोगदे बांधले आणि रॉकेट ट्रकने आणले तर आम्ही हल्ला करू.

बायडन यांनी बेंजामिन नेतन्याहू यांचे समर्थन करताना म्हटले की, "जर हिजबुल्लाह किंवा कोणीही कराराचे उल्लंघन करून इस्रायलला धोका निर्माण करत असेल तर त्याला आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार स्वसंरक्षणाचा अधिकार असेल."

पण या करारामुळे लेबनॉनचे सार्वभौमत्व अबाधित असल्याचेही बायडन म्हणाले आहेत. इस्रायलचा हल्ला करण्याचा अधिकार या कराराचा भाग नाही कारण लेबनॉनने त्याला विरोध केला.

अमेरिका नंतर या विषयावर इस्रायलच्या हल्ल्याच्या अधिकाराचे समर्थन करणारे पत्र जारी करेल, असे बोलले जात आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.