‘परीक्षेचं पावित्र्य भंग, सर्व परीक्षा प्रक्रियेवर परिणाम झाला’, सुप्रीम कोर्टाने NEET प्रकरणी अहवाल मागताना काय म्हटलं?

वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी झालेल्या नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षेत कथितरित्या झालेल्या गैरप्रकारांमुळे ही परीक्षा पुन्हा घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सोमवारी (9 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, पेपरफुटी झाली आहे असं दिसतं आहे, मात्र गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे की काही ठिकाणांपुरताच मर्यादित होता ही बाब निश्चित करण्यासाठी काही पुराव्यांची आवश्यकता आहे.

सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं, "परीक्षेचं पावित्र्य भंग झाल्यामुळे सर्व परीक्षा प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे आणि या गैरप्रकाराचा फायदा घेतलेल्या लोकांना इतरांपासून वेगळं शक्य नाही, अशा परिस्थितीत परीक्षा पुन्हा घेण्याचा आदेश देणं आवश्यक ठरू शकतं."

"मात्र जर परीक्षेतील गैरप्रकार फक्त काही विशिष्ट ठिकाणं किंवा परीक्षा केंद्रांपुरताच मर्यादित असेल आणि या गैरप्रकाराचा फायदा घेणाऱ्यांची ओळख पटवणं शक्य असेल तर अशा परिस्थितीत सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी पुन्हा परीक्षा घ्यायचा आदेश देणं योग्य ठरणार नाही."

NEET-UG ची अलीकडेच झालेली परीक्षा रद्द करावी आणि नव्यानं परीक्षा घ्यावी यासाठी काही जणांनी न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.

NEET-UG परीक्षेसंदर्भातील याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयानं नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) कडे काही महत्त्वाची माहिती मागितली आहे.

NTAकडून ज्या मुद्द्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं अहवाल मागितला आहे, ते मुद्दे असे आहेत-

सर्वोच्च न्यायालयानं मागितला तपासाच्या स्थितीचा अहवाल

या प्रकरणात सीबीआय तपास करते आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं, या प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत पोहोचला आहे, यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्यास सीबीआयच्या तपास अधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे.

केंद्र सरकार आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA)ला , NEET-UG पेपरफुटीच्या प्रकरणात सायबर फोरेन्सिक युनिट किंवा इतर कोणत्या एजन्सीच्या डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करून संशयास्पद प्रकरणांचं विश्लेषण करता आलं की नाही, याबद्दल देखील सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकार आणि NTA कडून जाणून घ्यायचं होतं.

भविष्यात पेपरफुटीचे असे प्रकार होऊ नयेत यासाठीची खबरदारी घेण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या तज्ज्ञांच्या संभाव्य समिती बद्दलची माहितीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारकडून मागितली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे की ही सर्व माहिती दहा जुलैला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यत देण्यात यावी. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे.

NTA प्रश्नांच्या भोवऱ्यात

वरिष्ठ वकील धीरज कुमार सिंह हे या प्रकरणात याचिका दाखल करणाऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडत आहेत.

धीरज कुमार सिंह यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं ही बाब मान्य केली की प्रश्नपत्रिका फुटली आहे. न्यायालयानं सांगितलं आहे की जर प्रश्नपत्रिका फुटली आहे तर हे पाहावं लागेल की त्याचा प्रभाव कुठपर्यत पडला आहे. न्यायालयाला जाणून घ्यायचं आहे की या प्रकरणात आतापर्यत काय तपास झाला आहे, प्रश्नपत्रिका कधी फुटली होती, फुटलेली प्रश्नपत्रिका किती मोठ्या प्रमाणात पसरली, हे सर्व जाणून घेतल्यानंतर न्यायालय निकाल देणार आहे."

राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते मनोज कुमार झा यांनी या प्रकरणाबाबत एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, "मला वाटतं की या सर्व प्रकरणाच्या मूळाची NTA आहे. NTA बरखास्त केली पाहिजे. विद्यार्थ्यांचं भविष्य उज्वल असेल अशा पद्धतीनं निर्णय घेतले पाहिजेत."

सीबीआयकडे तपास

22 जूनला NEET-UG परीक्षेत कथितरित्या झालेल्या गैरप्रकाराचा तपास शिक्षण मंत्रालयानं सीबीआयकडे दिला आहे. या प्रकरणात आतापर्यत पाच राज्यांमधून 33 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारनं नीट परीक्षेचं आयोजन करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) महासंचालक पदावरून सुबोध कुमार सिंह यांना हटवलं आहे.

त्यांच्या जागी प्रदीप सिंह खरौल यांना NTAच्या महासंचालक पदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे.

NEET-UG परीक्षेतील गैरप्रकार सर्वात आधी बिहारमध्ये समोर आला होता. यानंतर इतर काही राज्यांमध्ये या प्रकरणाचे धागेदोरे सापडत गेले आणि तपासाची व्याप्ती वाढत गेली.

संसदेत देखील NEET-UG पेपरफुटीचा मुद्दा मांडला गेला. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणासंदर्भात केंद्र सरकारला धारेवर धरलं.