महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष : पक्षांतर बंदी कायद्यावरून सुप्रीम कोर्टात चर्चा

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज (28 फेब्रुवारी) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झालीय. ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवींनी युक्तिवाद केल्यानंतर, आता ठाकरे गटाचेच वकील देवदत्त कामत युक्तिवाद करत आहेत.

"शिंदे गटातील आमदारांसमोर विलीनीकरण हाच एकमेव उपाय आहे. पण हा पर्याय स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे शिंदेंच्या प्रकरणात पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊ शकतो का?" असा मुद्दा मांडत अभिषेक मनु सिंघवींनी प्रश्न सुप्रीम कोर्टासमोर विचारला.

"अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना राज्यपालांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. सरकार सत्तेत असताना राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार काय?" असंही सिंघवींनी विचारलं.

तर शिंदे गटाकडून वकील नीरज कौल युक्तिवाद करणार आहेत.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर स्थगिती नाही, दोन आठवड्यांनी सुनावणी - सुप्रीम कोर्ट

शिवसेनेचं नाव आणि पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदेंना देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती द्यावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली होती. ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली असून आयोगाच्या निर्णयावर कोणतीही स्थगिती देण्यास त्यांनी नकार दिला आहे.

शिवाय, या प्रकरणावर पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी सुप्रीम कोर्टातच घेण्यात येईल, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. यादरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांवर कोणत्याही प्रकारची व्हिपसंदर्भातील कारवाई न करण्याचं मान्य केलं आहे.

कोर्टाचा पुढील आदेश येईपर्यंत ठाकरेंकडे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नाव आणि मशाल या गोष्टी कायम राहतील. काउंटर अॅफिडेव्हिट दाखल करायची असल्यास 2 आठवड्यांत करावी, असं कोर्टाने म्हटलं.

आयोगाने सुनावणी घेऊन त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. आयोगाचा आदेश केवळ पक्ष कोणाचा यापुरता मर्यादित आहे आम्ही त्यापलिकडच्या मुद्द्यांवर आत्ता आदेश काढू शकत नाही," असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

अरविंद सावंत काय म्हणाले?

कोर्टाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटातील खासदार अरविंद सावंत यांनी म्हटलं, "एक सामान्य नागरिक म्हणून मी या प्रकरणाकडे पाहतो आहे. त्यानुसार याचा निकाल काय लागायला हवा, हे मी सांगू शकतो. पण तुम्ही संविधानाला बायपास करून निर्णय देणार असाल, तर ते कठीण आहे."

आमदारांची घाऊक विक्री केल्याप्रमाणे ते इकडून तिकडे जातात, हे देशाच्या लोकशाहीला घातक आहे, असं सावंत म्हणाले.

आज आमच्या याचिकेवर सुनावणी तरी झाली, आता आम्हाला न्याय मिळावा, ही आमची अपेक्षा आहे. कारण, निवडणूक आयोग ज्याप्रमाणे वागलं आहे, ते विकले गेले आहेत, बाजार मांडला गेला आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला.

राहुल शेवाळेंनी काय म्हटलं?

कोर्टातून बाहेर आल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटातील खासदार राहुल शेवाळे म्हणाले, "निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आम्ही स्थगिती देऊ शकत नाही.

पक्षाच्या बँक अकाऊंट आणि संपत्तीबाबतचा मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी मांडला होता. त्यालाही कोणतीही स्थगिती आम्ही देऊ शकत, असं कोर्टाने म्हटल्याचं शेवाळे यांनी सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो, असंही ते म्हणाले.

नीरज किशन कौल काय म्हणाले?

आयोगाविरोधात थेट सुप्रीम कोर्टात येण्याची गरज नव्हती. या प्रकरणात कनिष्ठ कोर्टात दाद मागता आली असती, असं नीरज किशन कौल म्हणाले.

विधीमंडळ पक्ष आणि पक्ष हे काही प्रमाणात वेगळे असले तरी ते एकमेकांशी संबंधित आहेत, एकमेकांचा भागच आहेत, असं कौल म्हणाले.

निवडणूक आयोग राष्ट्रीय पक्ष आणि प्रादेशिक पक्ष ठरवत असताना लोकांची मतेच विचारात घेतं. निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना पक्षाच्या संरचनेचा विचार केला आहे. त्यांनी सर्व बाबींचा विचार करूनच निर्णय दिला आहे, असं ते म्हणाले.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

पक्षातील आमदारांनी वेगळे होऊन स्वतंत्र ओळख निर्माण करणे, हा पक्ष हायजॅक करण्याचा प्रकार आहे, अशा प्रकारे कुणी पक्ष ताब्यात घेतल्यास संपूर्ण यंत्रणाच कोलमडेल, असा युक्तिवाद उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टात सलग दुसऱ्या दिवशी युक्तिवाद सुरू आहे. काल उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत युक्तिवाद केल्यानंतर आज ते निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या संदर्भात बोलत आहेत.

आम्हीच खरा पक्ष हा एकनाथ शिंदेंचा दावा चुकीचा आहे, पक्षाचे व्हिप नेमण्याचा अधिकार विधीमंडळ पक्षाला नसून पक्षाध्यक्षाला आहे. प्रतोदांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांची भूमिका आमदारांपर्यंत पोहोचते. अशी भूमिका घेणं हे राजकीय पक्षाचं कामच आहे, असं सिब्बल यांनी म्हटलं.

आयोगाने केवळ विधीमंडळ पक्षातील बहुमताचा विचार केला. 40 आमदारांच्या भरवशावर शिंदे गटाला चिन्ह दिलं गेलं, असं सिब्बल म्हणाले.

21 फेब्रुवारी रोजी काय घडलं?

ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादाची आजची (21 फेब्रुवारी) नियमित सुनावणी घटनापीठासमोर सुरू झाली.

कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरेंच्या अपिलाबद्दल उद्या (22 फेब्रुवारी) सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली.

घटनापीठाची उद्याची सुनावणी संपल्यानंतर हे सुनावणीसाठी घेऊ असं न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितलं.

पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण सुरू ठेवावे, अशी शिंदे गटाची विनंती आहे. तर, सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवावे, अशी ठाकरे गटाची विनंती होती.

पण 17 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीत हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याबद्दल निर्णय झाला नाही. याचाच अर्थ पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ पुढील सुनावणी करणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)