लाल किल्ल्यावरून संघाचं कौतुक करून पंतप्रधान मोदी काय साध्य करू इच्छितात?

स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून सलग बाराव्या वेळी भाषण देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही असं सांगितलं जे मागील 11 वर्षांतील त्यांच्या भाषणांमध्ये त्यांनी कधीच सांगितलं नव्हतं.

त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (आरएसएस) उल्लेख करताना ती जगातील सर्वात मोठी एनजीओ असल्याचं म्हटलं आणि संघाच्या 100 वर्षांच्या प्रवासाचं कौतुक केलं.

सेवा, समर्पण, संघटन आणि उत्तम शिस्त ही या संघटनेची ओळख राहिली आहे, असं पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी म्हटलं.

हे लपून राहिलेलं नाही, की गेल्या काही काळापासून भारतीय जनता पक्ष आणि संघ यांच्यात अनेक मुद्द्यांवरून तणाव निर्माण झाला आहे.

अशा परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात आरएसएसचा उल्लेख करणं विशेष महत्त्वाचं ठरतं.

पंतप्रधान मोदींनी संघाबाबत नेमकं काय म्हटलं?

पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या 103 मिनिटांच्या दीर्घ भाषणात आरएसएसचा उल्लेख 82 व्या मिनिटाला केला.

आरएसएसचा उल्लेख करण्यापूर्वी मोदी म्हणाले, "आमचं स्पष्ट मत आहे की, हा देश फक्त सरकार किंवा सत्ताधारी उभा करत नाहीत, हा देश राज्यकारभार सांभाळणारे बनवत नाहीत."

"हा देश ऋषी-मुनी, शास्त्रज्ञ, शिक्षक, शेतकरी, जवान, सैनिक, मजूर आणि कोट्यवधी लोकांच्या प्रयत्नांनी उभा राहिला आहे. देश घडवण्यात प्रत्येक व्यक्तीचा आणि संस्थांचाही वाटा असतो."

यानंतर आरएसएसबद्दल बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, "आज मला अभिमानानं एक गोष्ट सांगायची आहे. 100 वर्षांपूर्वी एका संघटनेचा जन्म झाला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देशाच्या 100 वर्षांच्या सेवेचं हे एक अभिमानास्पद सोनेरी पान आहे."

त्यांनी सांगितलं,"100 वर्षांपासून लक्षावधी स्वयंसेवकांनी व्यक्ती निर्माणातून राष्ट्र निर्माण या संकल्पाने, भारतमातेच्या कल्याणासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य समर्पित केलं आहे."

पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, "सेवा, समर्पण, संघटना आणि कडक शिस्त ही आरएसएसची ओळख आहे. 100 वर्षांचा त्यांच्या समर्पणाचा इतिहास आहे आणि एका अर्थानं ही जगातील सर्वात मोठी एनजीओ आहे."

"आज मी लाल किल्ल्यावरून 100 वर्षे राष्ट्रसेवा केलेल्या सर्व स्वयंसेवकांचे आदरपूर्वक स्मरण करतो. देशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या या भव्य आणि समर्पित प्रवासाचा अभिमान आहे आणि हा प्रवास आपल्याला सतत प्रेरणा देत राहील."

संघाचं कौतुक करण्यामागचं कारण काय?

गेल्या काही काळापासून असं मानलं जात आहे की, भाजप आणि संघ यांचे संबंध पूर्वीसारखे सामान्य राहिलेले नाहीत.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळालं नाही. त्यामागचं एक मुख्य कारण म्हणजे संघानं भाजपच्या अपेक्षेप्रमाणे तळागाळात काम केलं नाही, असं मानलं गेलं.

मागील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजप अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी, भाजप आता सक्षम आहे आणि त्याला आरएसएसची गरज नाही, असं वक्तव्य केलं होतं.

नड्डा यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना संघानं हा मुद्दा 'कौटुंबिक विषय' असल्याचं म्हटलं होतं आणि संघ अशा गोष्टी सार्वजनिकपणे बोलत नाही, असंही स्पष्ट केलं होतं.

राजकीय विश्लेषक म्हणतात की, नड्डा यांच्या वक्तव्यानंतर संघातील अनेकांना वाटलं की, ते वक्तव्य नड्डा यांनी स्वच्छेनं नव्हे, तर त्यांना तसं बोलण्यास सांगितलं गेलं होतं.

त्याचबरोबर संघाला असं वाटू लागलं की, भाजपमध्ये त्याच्या भूमिकेबद्दल नवा विचार सुरू आहे.

निलांजन मुखोपाध्याय हे लेखक आणि राजकीय विश्लेषक- ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. त्यांनी बाबरी मशीद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुख व्यक्तींवर पुस्तकं लिहिली आहेत.

ते म्हणतात, "जर तुम्हाला आठवत असेल, तर मोहन भागवत यांनी भाजपच्या नेतृत्वावर नाव न घेता, थेट टीका केली होती. त्यांनी 'आदर्श सेवक कोण आहे' पासून अनेक गोष्टी बोलल्या, ज्यातून त्यांनी नरेंद्र मोदींचं नाव न घेता सर्व काही म्हटलं होतं."

लोकसभेच्या निकालानंतर भाजपच्या जागा कमी झाल्या, तेव्हा पक्षानं पुन्हा एकदा संघाशी नातं सुधारण्याचा प्रयत्न केला.

त्यानंतर भाजप आणि आरएसएस यांच्यात सुसंवाद, सलोखा सुरू झाला आणि त्याचा परिणाम हरियाणा, महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या निवडणुकांमध्ये दिसून आला.

त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात मोदींनी संघाचं कौतुक करण्यामागे त्यांचा नेमका हेतू किंवा उद्देश काय असू शकतो?

लेखिका आणि राजकीय विश्लेषक राधिका रामशेषण म्हणतात, "पीएम मोदींचे आरएसएससोबतचे संबंध कधी आंबट तर कधी गोड असं राहिले आहे. मागील काही वर्षांत स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणांमध्ये मोदींनी आरएसएसचा उल्लेख केलेला नव्हता."

त्या म्हणाल्या, "मोदींनी एका अर्थानं आरएसएसचं आपल्याला समर्थन मिळणारच (टेकन फॉर ग्रांटेड) असं गृहीत धरलं होतं. म्हणजेच, संघाकडे मोदींना पाठिंबा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असं त्यांना वाटलं होतं."

"मोदींना वाटत होतं की, त्यांचं वक्तृत्व कौशल्य, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची लोकप्रियता आणि संघटना उभारण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर कोणीही प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही.

परंतु, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आरएसएसनं त्यांना धडा शिकवला. कारण दिसून आलं की, वर्षानुवर्षं तळागाळात कार्यरत असलेले संघाचे अनेक कार्यकर्ते यावेळी तितक्या उत्साहानं मैदानात उतरलेले दिसले नाहीत."

राधिका रामशेषण सांगतात की, मोदींनी नंतर नातेसंबंध सुधारण्याचा खूप प्रयत्न केला. "उदाहरणार्थ, जात जनगणनेची घोषणा करण्याच्या आदल्या दिवशी त्यांनी मोहन भागवत यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या ग्रीन सिग्नलनंतरच ही घोषणा केली गेली."

मोदी कोणता संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहेत?

निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात की, स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात मोदींनी केलेली संघाची प्रशंसा समजून घ्यायची असेल तर, गेल्या काही वर्षांची पार्श्वभूमी समजून घेणं आवश्यक आहे.

ते म्हणतात, "पंतप्रधान मोदी आणि संघ नेतृत्त्वात भाजप कशा पद्धतीने चालवायचा यावरून दीड वर्षांपासून तणाव सुरू आहे. ते भाजपला निरंकुश, हुकूमशाही किंवा एकतर्फी पद्धतीने चालवणार की आधीसारखं सर्वानुमतावर भर देऊन?"

"भाजपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतका दीर्घ काळ झाला तरी पक्षाध्यक्षांची निवडणूक झालेली नाही. तुमच्याकडून याचा उल्लेखही केला जात नाही, कारण या मुद्द्यावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाबरोबर मतभेद सुरू आहेत," असंही मुखोपाध्याय पुढे सांगतात.

ते म्हणतात, "भाजपला काम करण्याचं स्वातंत्र्य हवं आहे, पण संघाचा आग्रह आहे की, निर्णय सर्वसहमतीने घ्यायला हवेत. आता उपराष्ट्रपतींची निवड होणार आहे. संघाला अपेक्षा आहे की, या प्रक्रियेत त्यांच्याशी चर्चा होईल किंवा किमान काही नावं सुचवण्याची संधी दिली जाईल."

मुखोपाध्याय यांच्या मते, पंतप्रधान मोदी यांनी संघाचं केलेलं कौतुक म्हणजे या सगळ्या मुद्द्यांचा तोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.

"ते म्हणत आहेत की, 'मी माझा बॉस स्वतः असेन', पण त्याबदल्यात मी सार्वजनिक मंचावरून तुमची थोडी स्तुती करून काहीशी मोकळीक देतो. त्याचबरोबर ते आरएसएसला त्यांची मर्यादा देखील दाखवून देत आहेत. म्हणजे ते संघाला प्रमाणपत्र तर देतील, पण ज्या गोष्टींवर त्यांना वाटतं की, सल्ला घेण्याची गरज नाही, त्यावर ते संघाशी चर्चा करणार नाहीत," असंही ते नमूद करतात.

आगामी निवडणुकांकडे लक्ष?

येत्या काही महिन्यांत बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पुढच्या वर्षी आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरीतही निवडणुका होणार आहेत.

त्यामुळे संघाची जाहीररित्या स्तुती किंवा कौतुक करण्याचा आगामी निवडणुकांशी काही संबंध आहे का?

राधिका रामशेषण म्हणतात की, 15 ऑगस्टच्या भाषणात पंतप्रधान मोदींनी ज्या पद्धतीनं आरएसएसकडे हात पुढे केला आहे, ते खूप महत्त्वाचं आहे.

त्या म्हणतात, "आता बिहारची निवडणूक येत आहे आणि पुढच्या वर्षी आणखी मोठ्या निवडणुका होणार आहेत. आरएसएस तामिळनाडू किंवा बिहारमध्ये किती ताकदवान आहे हे सांगणं कठीण आहे, पण तेथे भाजपचं नुकसान करण्याची त्यांच्यात क्षमता आहे."

"आरएसएसची इच्छा असेल तर ते संपूर्ण खेळ बदलू शकतात. ते लोकांपर्यंत तोंडी प्रचार करून पोहोचतात. जर त्यांनी असं सांगितलं की 'भाजपला मत देऊ नका, त्यांच्या विरोधकांना मत द्या', तर मग भाजपसाठी ही मोठी अडचण होऊ शकते."

"मोदींसाठी आरएसएसला खूश ठेवणं खूप गरजेचं आहे. कदाचित मोदी अजूनही असं समजत असतील की, भाजपसाठी मतं खेचून आणणारा मीच आहे, पण माझ्या मते आरएसएसला त्यांचा हा गैरसमज दूर करायचा आहे," असं मत राधिका रामशेषण व्यक्त करतात.

निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात संघाचा उल्लेख करून मोदी हे निश्चित करत आहेत की, आरएसएसनं बिहारमध्ये त्यांना धोका देऊ नये आणि अडचणी निर्माण करू नये.

त्याचबरोबर त्यांची ही पण इच्छा आहे की, आरएसएसने भाजपला त्यांच्या पसंतीचा पक्षाध्यक्ष आणि उपराष्ट्रपती ठरवण्यास परवानगी द्यावी."

राधिका रामशेषण यांच्या मते, संघाची स्तुती ही भाजप आणि संघ यांच्यातील 'क्विड प्रो क्वो' (काहीतरी मिळवण्याच्या बदल्यात काहीतरी देणं) संबंधांकडेही इशारा करते.

त्या म्हणतात, "भाजपच्या पुढील अध्यक्षाबाबत माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे, पण जेपी नड्डा अजूनही आपल्या पदावर कायम आहेत. माझ्या मते, संघ ज्यांना अध्यक्ष बनवू इच्छितो ते मोदींना मान्य नाही, त्यामुळेच हा तिढा अद्याप सुटलेला नाही.

पुढे कोण अध्यक्ष होतो हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. माझ्या मते, उपराष्ट्रपतीपेक्षा भाजपचा पुढचा अध्यक्ष कोण होतो, हेच जास्त महत्त्वाचं ठरेल."

रामशेषण यांच्या मते, "क्विड प्रो क्वो होऊ शकतं."

त्या म्हणतात, "भाजप आपल्या आवडीचा उपराष्ट्रपती निवडू शकतो. परंतु, संघाच्या दृष्टीने भाजपचं अध्यक्षपद खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणून त्यांची इच्छा ही अध्यक्ष त्यांच्याच पसंतीचा असावा, अशी आहे."

त्या म्हणतात, "मला नाही वाटत की, आरएसएस अशा व्यक्तीची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करेल जो मोदी आणि अमित शाह यांना अजिबात मान्य नसेल. सध्या संघही तितका धोका पत्करणार नाही. त्यामुळे पुढच्या काळात काहीतरी तडजोडीचा फॉर्म्युला नक्कीच दिसेल."

मोदींच्या वक्तव्यावर टीका का होत आहे?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर एक टीका नेहमी केली जाते की, त्यांनी ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला नाही.

याच संदर्भात, पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात आरएसएसचं कौतुक करण्यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी एक्सवर लिहिलं, "स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात आरएसएसचं कौतुक करणं स्वातंत्र्यलढ्याचा अपमान आहे.

आरएसएस आणि त्यांचे वैचारिक मित्रही इंग्रजांच्या बाजूने होते. ते कधीही स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झाले नाहीत आणि इंग्रजांचा त्यांनी जितका विरोध केला, त्याहूनही जास्त त्यांचा गांधीजींवर राग होता."

निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "लाल किल्ल्यावरून पहिलं भाषण हे 1947 मध्ये नाही, तर 1948 मध्ये देण्यात आलं होतं. त्या वेळी भारतात गांधीजींची हत्या झाल्यानंतर दुःख आणि शोकाचं वातावरण होतं.

त्या काळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही बंदी घातलेल्या संघटनांपैकी एक होती आणि त्यांचे प्रमुख नेते तुरुंगात होते. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यावेळी आपल्या भाषणात गांधीजींच्या हत्येचा उल्लेखही केला होता."

ते म्हणतात, "गांधीजींची हत्या कोणी केली? ती व्यक्ती नथूराम गोडसे होती, त्याचं पहिलं प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात 1930 च्या दशकात झालं होतं. गोडसेनं फाशीच्या आधी शेवटी काय केलं? आरएसएसची प्रार्थना म्हटली. यावरून त्याचा कल कुठे होता, हे तुम्हाला समजलं असेल."

निलांजन मुखोपाध्याय म्हणतात, "आपल्याला आणखी दुसरं काही समजून घेण्याची गरज नाही. ज्या ठिकाणाहून ही परंपरा सुरू झाली, तिथून आतापर्यंत जेव्हा पंतप्रधान लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाचं भाषण देतात, तिथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रचार होतो आणि त्याचं कौतुक केलं जातं, ही दुःखद आणि खेदाची गोष्ट आहे. कारण हे आपल्या राष्ट्राची कल्पना नाकारण्यासारखं आहे."

निलांजन मुखोपाध्याय हेही आरएसएसच्या स्वातंत्र्यापूर्वीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

ते म्हणतात, "दुसऱ्या महायुद्धात आणि भारत छोडो चळवळीदरम्यान आरएसएसने इंग्रजांचं समर्थन केलं. ही योग्य पद्धत होती का, आपण खरोखरच भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला बळकटी देत होतात का? भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये, स्वातंत्र्यलढ्यात आरएसएसची भूमिका काय होती?"

"ब्रिटिश साम्राज्याला हादरवणारे तीन सर्वात महत्त्वाची वळणं होती. पहिलं, असहकार चळवळ, दुसरं, दांडी मार्च आणि त्यासोबतची सविनय कायदेभंग चळवळ आणि तिसरं भारत छोडो चळवळ. तुम्ही अगदी मायक्रोस्कोप लावून पाहिलं, तरी या तीनही चळवळीत आरएसएसची उपस्थिती दिसणार नाही."

लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींनी संघाचं केलेलं कौतुक आणखी एका गोष्टीशी जोडलं जात आहे.

आरएसएसचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं की, नेत्यांनी वयाची 75 वर्षे पूर्ण झाल्यावर आपली पदं सोडली पाहिजेत.

भागवत मोदींना सूचकपणे काही सांगत आहेत का, कारण सप्टेंबरमध्ये मोदी 75 वर्षांचे होणार आहेत, असा प्रश्न भागवतांच्या या वक्तव्यामुळे उपस्थित झाला.

भाजपमध्ये अनेक वर्षांपासून पाहिलं गेलं आहे की, वयाची 75 वर्षे पूर्ण झाल्यावर नेते निवडणूक लढवत नाहीत किंवा आपलं पद सोडतात.

परंतु, मोदी असं करतील का? गृहमंत्री अमित शाह यांनी याआधी सांगितलं आहे की, मोदी आपला कार्यकाळ पूर्ण करतील आणि त्यांच्या पंतप्रधानपदावर राहण्याबाबत भाजपमध्ये कोणताही संभ्रम नाही.

याच मुद्द्यावर बोलताना काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी एक्सवर लिहिलं, "पंतप्रधानांच्या आजच्या भाषणातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे लाल किल्ल्यावरून आरएसएसचं नाव घेणं.

जे एका घटनात्मक, धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक भावनेचं खुलं उल्लंघन आहे. पुढील महिन्यात त्यांच्या 75 व्या वाढदिवसापूर्वी संघाला खूश करण्याचा त्यांचा हा एक निराशाजनक प्रयत्न आहे, आणखी काही नाही."

जयराम रमेश म्हणतात, "4 जून 2024 नंतर घडलेल्या घटनांमुळे पंतप्रधान खूपच कमकुवत झाले आहेत आणि आता ते पूर्णपणे मोहन भागवत यांच्या कृपेवर अवलंबून आहेत. जेणेकरून सप्टेंबरनंतर त्यांचा कार्यकाळ वाढवता येईल.

स्वातंत्र्य दिनासारख्या राष्ट्रीय सोहळ्याचं वैयक्तिक आणि संघटनात्मक फायद्यासाठी राजकारण करणं लोकशाही मूल्यांसाठी अत्यंत घातक आहे."

राधिका रामशेषण म्हणतात, "मोहन भागवत पुढच्या महिन्यात 75 वर्षांचे होतील आणि काही दिवसांनी मोदीसुद्धा 75 वर्षांचे होतील. जर मोदींनी हा नियम सर्वांवर लागू केला आहे, तर योग्य प्रश्न आहे की, स्वतःवर ते का लागू करू शकत नाहीत?"

"हेही पाहावं लागेल की, मोहन भागवत आपलं पद टिकवून ठेवतील की दुसऱ्या कुणाला सरसंघचालक बनवतील. या प्रकरणात मला वाटतं की, दोघांमध्ये काही समझोता होईल आणि मोदी कदाचित आपलं पद टिकवून ठेवतील," असंही त्या नमूद करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)