सौदी अरेबियातल्या 'कफाला' पद्धतीत बदल? भारतीय कामगारांना काय फायदा होणार?

सौदी अरेबियानं अनेक दशकं जुनी असलेली 'कफाला' म्हणजेच प्रायोजकत्व पद्धत संपुष्टात आणण्याची घोषणा केली आहे.

सौदी प्रेस एजन्सीच्या मते, या व्यवस्थेमुळे परदेशी कामगारांना पूर्णपणे त्यांच्या मालकावर म्हणजेच काम देण्याऱ्यावर अवलंबून राहावं लागत होतं.

मानवाधिकार संघटनांनी फार पूर्वीपासून कफाला प्रणालीचं वर्णन 'आधुनिक गुलामगिरी' असं केलं आहे.

आता सौदी अरेबियानं ते रद्द केलं आहे आणि नवीन कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडेल सुरू केलं आहे. लाखो भारतीय कामगारांना या नव्या व्यवस्थेचा फायदा होणार आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियात भारतीय समुदायाचे सुमारे 27 लाख लोक राहतात.

नव्या व्यवस्थेनुसार कामगार आता त्यांच्या कफीलच्या संमतीशिवायही नोकरी बदलू शकतील. या शिवाय देश सोडण्यासाठी कफीलच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. नव्या व्यवस्थेत कामगारांना कायदेशीर मदत दिली जाणार आहे.

कफील म्हणजे कामगारांचे प्रायोजक किंवा मालक.

याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या कामगाराला वेळेवर पगार मिळत नसेल किंवा कामात अडचणी येत असतील तर तो तक्रार करू शकतो.

यासोबतच नवीन प्रणालीमध्ये कामाचे तास, कंपनीसाठी कामगारांचे हक्क, पगार आणि इतर गोष्टी निश्चित करणं आवश्यक करण्यात आलं आहे.

कफाला म्हणजे नेमकं काय?

कफाला ही एक नोकरीसाठीची प्रायोजकत्व (स्पॉन्सरशिप) पद्धत आहे जी बऱ्याच आखाती देशांमध्ये आहे.

या पद्धतीमध्ये जेव्हा एखादा परदेशी कामगार आखाती देशांमध्ये जातो, तेव्हा त्याला स्थानिक व्यक्ती किंवा कंपनीच्या हाताखाली राहावं लागतं.

उदाहरणार्थ- जर तुम्ही बहारीनमध्ये कामासाठी गेला असाल तर तुमचा व्हिसा, नोकरी, तिथं राहण्याची परवानगी आणि देश सोडून जाण्याची परवानगी देखील तुमच्या मालकाच्या म्हणजेच कफील यांच्या हातात असेल.

कफीलच्या परवानगीशिवाय तुम्ही नोकरी बदलू शकत नाही किंवा तुमच्या देशात परत जाऊ शकत नाही. बहुतांश प्रकरणांमध्ये त्या व्यक्तीचा पासपोर्टही कफीलकडेच असतो.

या बदलाचे कारण?

सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांना त्यांच्या व्हिजन 2030 चा भाग म्हणून पुढील आठ वर्षांत त्यांच्या देशाला जगाचं आर्थिक आणि व्यावसायिक केंद्र बनवायचं आहे.

सौदी अरेबिया हा मध्यपूर्वेतील जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यातदार देश आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांपासून सौदी अरेबियाच्या राजवटीला आपला व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेचं तेलावरील अवलंबित्व कमी करायचं आहे.

यासाठी सौदी अरेबिया इतर स्रोत वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

तज्ज्ञांचं मत आहे की, सौदी अरेबियाला हे करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची गरज आहे, परंतु कंपन्या कफाला व्यवस्थेला घाबरतात.

त्यांचं म्हणणं आहे की, कफाला प्रथा संपुष्टात आणून युवराजांना आपल्या देशाची प्रतिमाही बदलायची आहे.

मोहम्मद बिन सलमान यांनी यापूर्वी हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे की, ते पुराणमतवादी राज्यातील सुधारणावादी शासक आहेत.

त्यांनी महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी दिली आहे. ते सत्तेवर येण्यापूर्वी तिथं अशी परवानगी नव्हती.

याशिवाय सौदीला मोठ्या प्रमाणात कामगारांची गरज आहे. तज्ज्ञांचं मत आहे की, जर व्यवस्थेत बदल झाला नसता तर मजुरांच्या कमतरतेमुळे सौदीला त्रास होऊ शकला असता.

आखाती देशांमध्ये नोकरीच्या अनेक संधी

परदेशात नोकरी मिळाल्यास आपण चांगलं जीवन जगू शकू हे स्वप्न घेऊन अनेक कामगार स्थलांतर करतात. त्यापैकी काही हे स्वप्न पूर्ण करण्यात यशस्वीही होतात.

अनेकदा एखाद्याला त्यांच्या जवळच्या लोकांमार्फत या नोकऱ्यांची माहिती मिळते आणि ते असं काम करण्यास तयार असतात.

या जीसीसी (गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल) देशांमध्ये मोठ्या संख्येनं रोजगाराच्या संधी निर्माण होणं हेदेखील स्थलांतराचं एक प्रमुख कारण आहे.

2022 मध्ये कतारमध्ये फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती.

या विश्वचषकासाठी सात स्टेडियम, नवीन विमानतळ, मेट्रो सेवा, रस्ते आणि सुमारे 100 हॉटेल्स बांधण्यात आली होती.

ज्या स्टेडियममध्ये अंतिम सामना होणार होता, त्याभोवती संपूर्ण शहर बांधण्यात आलं होतं.

इंटरनॅशनल वर्कर्स ऑर्गनायझेशननं असा अंदाज व्यक्त केला होता की, विश्वचषकाच्या तयारीसाठी सुमारे 5 ते 10 लाख कर्मचारी स्थलांतर करतील.

मात्र, कतार सरकारनं सांगितलं की, हे स्टेडियम बांधण्यासाठी 30,000 परदेशी कामगारांची नेमणूक करण्यात आली होती.

बचतीची मोठी आशा

जीसीसी देशांमध्ये आता कामगारांसाठी नियम आणि कायदे आहेत आणि भारत सरकार देखील या कामगारांसाठी कामाची परिस्थिती आणि किमान वेतन यासारख्या मुद्द्यांवर धोरणं ठरवत असतं.

खरंतर आखाती देशांचं चलन भारतीय रुपयापेक्षा कितीतरी अधिक मजबूत आहे, त्याचा फायदा कामगारांना होतो, हेही सत्य आहे.

याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या भारतीय कामगारानं पैसे वाचवले तर त्याच्या बचतीचं मूल्य भारतीय रुपयापेक्षा जास्त आहे.

बहरीनचे चलन म्हणजे दीनार जवळजवळ 221 रुपये आहे. तर ओमानच्या एका रियालची किंमत जवळपास 217 रुपये आहे .

एका कुवैत दिनारची किंमत 272 रुपयांच्या जवळ आहे. कतार, सौदी अरेबिया आणि यूएई रियालची किंमत सुमारे 22 ते 23 रुपये आहे.

अशा कामगारांकडून भारताला लाभ

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये सुमारे 90 लाख भारतीय जीसीसी देशांमध्ये राहत होते.

जीसीसीचा अर्थ 'गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल' असा होतो. यात सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, ओमान, बहरीन, कतार आणि कुवेत या सहा देशांचा समावेश आहे. या गटाची स्थापना 1981 मध्ये झाली होती.

यापैकी सर्वाधिक भारतीय म्हणजेच 35 लाखांहून अधिक भारतीय संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये राहतात. तर सौदी अरेबियामध्ये सुमारे 25 लाख भारतीय राहतात.

कुवेतमध्ये नऊ लाखांहून अधिक, कतारमध्ये आठ लाखांहून अधिक, ओमानमध्ये साडेसहा लाखांहून अधिक आणि बहरीनमध्ये तीन लाखांहून अधिक भारतीय आहेत.

केवळ भारतच नव्हे, तर दक्षिण आशियाई देशांतील अनेक लोक जीसीसी समूहाच्या देशांमध्ये राहतात.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, या सहा जीसीसी देशांमध्ये 1 कोटी 70 लाखांहून अधिक दक्षिण आशियाई नागरिक राहतात.

2021 मध्ये, जीसीसी देशांमधून भारतात 87 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका पैसा पाठवला गेला. 2022 मध्ये ही रक्कम वाढून 115 अब्ज अमेरिकन डॉलर झाली.

17 व्या लोकसभेत सादर केलेल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, डिसेंबर 2023 पर्यंत भारताला या देशांकडून 120 अब्ज डॉलर्स मिळाले आहेत.

या जीसीसी देशांमधून सर्वात जास्त पैसे भारतात पाठवले जातात. यानंतर पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका येथील कामगार त्यांच्या देशात पैसे पाठवतात.

या सहा देशांपैकी भारताला संयुक्त अरब अमिरातीकडून सर्वाधिक पैसा मिळतो. त्याखालोखाल सौदी अरेबिया, ओमान, कुवेत, कतार आणि बहरीन यांचा क्रमांक लागतो.

ब्रिटिशांच्या राजवटीपासून कामासाठी भारतातून आखाती देशांमध्ये स्थलांतर होत आलं आहे.

चिन्मय तुंबे हे जागतिक स्तरावरील स्थलांतराचे तज्ज्ञ आहेत. ते म्हणतात की, 1970 च्या दशकात जीसीसी देशांमध्ये सुरू झालेलं स्थलांतर हा इतिहासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

तुंबे लिहितात की, सुरुवातीच्या काळात आखाती देशांमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होती, परंतु 1930 च्या दशकापर्यंत ब्रिटिशशासित एडन शहरात (आता येमेनमध्ये) सुमारे दहा हजार भारतीय होते.

भारतात रिलायन्स इंडस्ट्रीजची स्थापना करणारे धीरूभाई अंबानी यांनीही एडनच्या या बंदरात एक दशक काम केलंय.

तेलाचा शोध लागल्यानंतर आखाती देशांमध्ये कामासाठी स्थलांतर करणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.