शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळवणारी जपानची निहॉन हिडानक्यो संस्था नेमकं काय काम करते?

नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्याचं कळताच संस्थेचे सहप्रमुख तॉशियुकी मिमाकी यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले.
फोटो कॅप्शन, नोबेल पुरस्कार जाहीर झाल्याचं कळताच संस्थेचे सहप्रमुख तॉशियुकी मिमाकी यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू आले.
    • Author, अॅना लामचे आणि जेम्स लँडल
    • Role, बीबीसी न्यूज

नोबेल पुरस्कार समितीने 2024 साठीच्या नोबेल शांतता पुरस्कारांची घोषणा केली आहे. जपानमधील निहॉन हिडानक्यो या संस्थेला हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

दुसऱ्या महायुद्धामध्ये हिरोशिमा आणि नागासाकी या जपानच्या दोन शहरांवर अणूबॉम्बने हल्ला झाला होता. या हल्ल्यामध्ये शेकडो लोक मृत्यूमुखी पडले होते.

या अण्वस्त्र हल्ल्यातून बचावलेल्या लोकांसाठी ही संस्था काम करते. या चळवळीला 'हिबाकुशा' असं नाव दिलं गेलं आहे.

या चळवळीच्या माध्यमातून संपूर्ण जग आण्विक हल्ल्यांपासून मुक्त करणे आणि अशी अण्वस्त्रं कधीच वापरली जाऊ नयेत, असा प्रयत्न करणं हे या चळवळीचं उद्दिष्ट होतं.

ऑगस्ट 1945 मध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर एक जागतिक चळवळ उभी राहिली होती. या हल्ल्यामुळे जे मानवी संकट उभं राहिलं होतं त्याबद्दल अथक जागृती करण्याचं काम या चळवळीच्या माध्यमातून करण्यात आलं.

त्यातून एक नवा पायंडा घालून देण्यात आला. आण्विक शस्त्रं वापरणं हे नैतिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहे, तो एक प्रकारचा कलंक आहे असं वातावरण तयार करण्यात या चळवळीला यश प्राप्त झालं. त्यालाच ‘न्यूक्लिअर टॅबू’ असंही म्हणतात.

अण्वस्त्रांविरोधात जनजागृती

हिबाकुशा चळवळीनं केलेलं काम हे निव्वळ हिरोशिमा आणि नागासाकीमधून बचावलेल्या लोकांसाठीचं नव्हे तर व्यापक पातळीवर बदल घडवण्याच्या दृष्टीनंही महत्त्वाचं आहे.

या चळवळीमुळं अण्वस्त्रांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर विरोधी जनमत तयार होण्यास मदत झाली. अण्वस्त्रांना बळी पडलेल्या लोकांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात सहन केलेल्या वेदनांच्या गोष्टींचीही त्यात मदत झाली.

त्यांनी अनुभव लोकांमसमोर मांडणारे आणि त्याद्वारे जनजागृती करणारे उपक्रम राबवले. आण्विक शस्त्र आणि त्यांच्या वापराविरोधातील आवाज अधिकाधिक वृद्धिंगत करण्याचा प्रयत्न केला.

हा पुरस्कार देताना नोबेल पुरस्कार समितीनं एक महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली. गेल्या 80 वर्षांत कोणत्याही युद्धात आण्विक शस्त्रांचा वापर झालेला नाही.

निहॉन हिडानक्यो आणि हिबाकुशा चळवळीच्या अथक प्रयत्नांमुळे आण्विक शस्त्र वापरणं हा एक प्रकारचा कलंक (टॅबू) आहे, ही बाब जागतिक पातळीवर प्रस्थापित करण्यास मदत झाली.

ग्राफिक्स
ग्राफिक्स

अशी झाली संस्थेच्या कामाला सुरुवात

1956 मध्ये या संस्थेची स्थापना झाली होती. संस्थेनं त्यांच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, ही संस्था आण्विक शस्त्र वापरल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे किंवा कुटुंबाचे किती नुकसान झाले आहे याची माहिती पाठवण्याचं आवाहन जगभरातील लोकांना करत असते.

हिरोशिमा आणि नागासाकीमध्ये अण्वस्त्रांमुळे प्रचंड विध्वंस झाल्यावर दहा वर्षांनी या कामाला सुरुवात झाली.

6 ऑगस्ट 1945 ला अमेरिकेने हिरोशिमावर युरेनियम बॉम्ब टाकला होता. त्यामध्ये जवळपास 1 लाख 40 हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता.

या विध्वंसाच्या तीनच दिवसांनंतर 9 ऑगस्टला नागासाकी या शहरावरही बॉम्ब टाकण्यात आला. या भीषण हल्ल्यांनंतर दुसऱ्या महायुद्धात जपानने शरणागती पत्करली होती आणि दुसरं महायुद्ध संपलं.

एएफपी या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, जपानमधील माध्यमांशी बोलताना या संस्थेचे सहप्रमुख तॉशियुकी मिमाकी म्हणाले, “आम्हाला हा पुरस्कार मिळेल याची आम्ही कधी कल्पनाही केली नव्हती.” हे बोलताना त्यांना अश्रू आवरले नाहीत.

निहॉन हिडानक्यो संस्थेचा लोगो

फोटो स्रोत, X/@NobelPrize

फोटो कॅप्शन, निहॉन हिडानक्यो संस्थेचा लोगो
लाल रेष

या बातम्याही वाचा :

लाल रेष

286 नामांकनांमधून निवड

संयुक्त राष्ट्रांच्या UNWRA या पॅलेस्टाईनच्या बाजूने असलेल्या संस्थेला यावर्षीचा नोबेल शांतता पुरस्कार मिळेल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता.

गाझामध्ये जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्याचं काम मुख्यत्वे हीच संस्था करत आहे. मात्र, हमासने इस्रायलवर 7 ऑक्टोबरला केलेल्या हल्ल्यात या संस्थेतील नऊ सदस्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप होता. त्यानंतर या सदस्यांची हकालपट्टी करण्यात आली होती.

या संस्थेला नोबेल पुरस्कार मिळू नये, यासाठी 12,000 लोकांनी सही करून एक याचिका नोबेल पुरस्कार समितीला दिली होती.

'इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस'च्या नामांकनाबद्दलही अशाच शंका व्यक्त करण्यात येत होत्या.

हिरोशिमा पीस मेमोरिअल बिल्डींग

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, हिरोशिमा पीस मेमोरिअल बिल्डींग

इस्रायलने गाझामध्ये नरसंहार केला आहे अशी एक याचिका संयुक्त राष्ट्रांची ही मुख्य न्यायसंस्था असलेल्या आयसीजेकडे आहे. त्यांनी इस्रायलला नरसंहारसदृश्य कृत्य न करण्याची विनंती केली आहे.

नोबेल इन्स्टिट्यूटने दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षीच्या शांतता पुरस्कारासाठी 286 नामांकनं आली होती. त्यात 197 व्यक्ती आणि 89 संस्थांचा समावेश होता.

उच्चपदावर असलेल्या व्यक्ती, संसद सदस्य, सरकारं आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालये यांच्याकडून व्यक्ती आणि संस्थांना नामांकित करण्यात येऊ शकतं.

गेल्या वर्षी इराणच्या मानवी हक्क कार्यकर्त्या नर्गिस मोहम्मदी यांना नोबेल शांतता पुरस्कार मिळाला होता. स्त्रियांच्या छळाविरुद्ध दिलेल्या लढ्याचा गौरव म्हणून त्यांना हा पुरस्कार देण्यात आला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)