शरद पवारांना बेळगावात जायची गरज पडणार नाही- देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद आता चांगलाच उफाळून आला आहे. बेळगावच्या हिरे बागेवाडी या ठिकाणी कन्नड रक्षक वेदिका संघटनेकडून महाराष्ट्राच्या गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली आहे.
हे हिरेबागेवाडी इथल्या टोल नाक्यावर कन्नड रक्षिका वेदिक संघटनेकडून महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात सकाळपासून आंदोलन करण्यात येत होते,या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक पोलिसांकडून प्रचंड बंदोबस्त करण्यात आला होता.
यावेळी संतप्त कन्नड रक्षका वेदिका संघटनेकडून रस्ता रोको करण्यात आला आहे. यावेळी बंगळुरू महामार्गावरून जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली.
गाड्यांवर दगडफेक करून काचा फोडण्यात आला. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाच्या मुद्द्यावर आज 6 डिसेंबर रोजी महाराष्ट्राचे मंत्री आणि सीमावाद समन्वयक समितीचे सदस्य चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराजे देसाई हे दोघेही बेळगाव येथे जाणार होते.
मात्र त्या आधी कर्नाटक सरकारकडून दोन्ही मंत्र्यांना बेळगाव मध्ये येऊ नये अशा पत्राद्वारे सूचना करण्यात आल्या होत्या.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील काही गावं कर्नाटकात समाविष्ट करून घेणार असल्याचं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली आहे. त्यावर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू आहे. त्यातूनच आजचा हा प्रकार झाला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना फोन केला आणि बेळगावनजीक हिरेबागवाडी येथे झालेल्या घटनांबद्दल तीव्र शब्दात आपली नाराजी नोंदविली आहे.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी या घटनांमध्ये लक्ष घालून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सांगितलं आहे.
महाराष्ट्रातून येणार्या वाहनांना संरक्षण दिले जाईल, असेही त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणात आश्वस्त केलं आहे.
...तर मी स्वतः बेळगावला जाणार – शरद पवार
सीमाभागातल्या घडामोडी पाहाता भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. बेळगावला आज जे घडलं ते निषेधार्ह आहे. सीमावादाला वेगळं रुप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.
“माझ्यापर्यंत आलेली माहिती फार चिंताचनक आहे. महाराष्ट एकीकरण समितीच्या मुख्य कार्यकर्त्यांची चौकशी केली जात आहे. कार्यालया बाहेर पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. कर्नाटक विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या लोकांना त्रास दिला जात आहे. त्यामुळे मराठी नेत्यांनी येऊन सांत्वन करण्याची मागणी केली आहे,” असं शरद पवार यांनी सांगितलं आहे.
फोटो स्रोत, ANI
“येत्या 24 तासांमध्ये महाराष्ट्राच्या वाहानांवरचे हल्ले थांबले नाहीत तर वेगळे परिणाम होतील त्याला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जबाबदार असतील,” असं पवार म्हणाले आहेत.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचं वागणं देशाच्या ऐक्याला धोका आहे. केंद्राने यामध्ये लक्ष घालावं, असं शरद पवार म्हणालेत.
दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन मार्ग काढावा अशी मागणीसुद्धा पवार यांनी केली आहे.
कुणीतरी जाणीवपूर्वक चिथावणी देण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत आहे, असा आरोप पवार यांनी केला आहे.
संयम एका विशिष्ट पातळीवर राहील, पुढे काय होईल त्याची जबाबदारी त्यांची राहील, असा इशाराही पवार यांनी दिलाय
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
परिस्थिती लवकर सुधारली नाही तर मी आणि माझ्या पक्षातले लोक बेळगावच्या स्थानिक लोकांना साथ देण्यासाठी तिथं जाऊ, अशी घोषणा शरद पवार यांनी केली आहे.
तसंच याबाबत केंद्र सरकार आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचं पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनीही या विषयावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
"मराठीभाषक बेळगाव भागात महाराष्ट्राच्या गाड्यांवर कन्नड गुंडांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्याचा मी तीव्र निषेध करतो. महाराष्ट्राच्या गाड्यांवरचा हल्ला महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानावरचा हल्ला आहे. अशा भ्याड हल्ल्यातून सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मनात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न कधीही यशस्वी होणार नाहीत. असे भ्याड हल्ले महाराष्ट्र सरकारने खपवून घेऊ नयेत. महाराष्ट्र सरकार आणि सत्तारूढ पक्षांनी नेभळटपणा, बोटचेपी भूमिका सोडावी. निव्वळ निषेध करून चालणार नाही. 'अरे' ला 'कारे' म्हणण्याची हिम्मत महाराष्ट्र सरकारने दाखवावी. कर्नाटक सरकारच्या पाठींब्यामुळेच हे प्रकार घडत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात कणखर भूमिका घ्यावी.
केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना समज द्यावी. मराठी माणसांच्या रक्षणासाठी, अस्मितेसाठी विरोधी पक्ष आणि महाराष्ट्र अभिमानी नागरिक एकजूटीने सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्यामागे ठामपणे उभे आहेत. सत्तारुढ पक्षांनीही आपले कर्तव्य पार पाडावे. कोणत्याही परिस्थितीत सीमाभागात अनुचित प्रकार आणि भ्याड हल्ले खपवून घेवू नयेत. महाराष्ट्राची एकजूट दाखवण्याची हीच वेळ आहे." अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.”
त्यावर उत्तर देताना शरद पवारांना कर्नाटकात जायची वेळ येणार नाही असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशीसुद्धा सीमाप्रश्नाची चर्चा करणार असल्याचंही ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात कायद्याचं राज्य आहे आणि कोणीही कायदा हातात घेऊ नये असं आवाहन त्यांनी केलं.
कोणत्याही पक्षाने राजकीय भूमिका न घेता सामंजस्याची भूमिका घेतली पाहिजे अशी प्रतिक्रिया वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलं आहे.
सीमालढ्याच्या थोडक्यात इतिहास
सध्याचे कर्नाटक राज्य म्हणजे पूर्वीचं म्हैसूर हे राज्य. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1948 साली भारतातील पहिलं राज्य म्हैसूर हे बनलं. 1 नोव्हेंबर 1973 साली म्हैसूरचं नाव बदलून कर्नाटक करण्यात आलं. त्यामुळे कर्नाटक राज्याचा स्थापना दिवस हा 1 नोव्हेंबर आहे.
त्याआधी 1956 साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला.
यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला.
या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. त्यामध्ये कारवार, निपाणी ,बिदर, बेळगाव या शहरासह 865 खेड्यांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला.
सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे.
केंद्र सरकारने त्या काळात पाटस्कर तत्वानुसार सर्व राज्यांच्या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढला त्यानुसार भाषिक बहुसंख्य, भौगोलिक सलगता, खेडे हा घटक आणि लोकांची इच्छा या चार मुद्यांच्या आधारे सीमाप्रश्न सोडवण्यात आले होते.
भाषिक बहुसंख्य मुद्यावर सीमा ठरवण्यात आल्या होत्या मात्र बेळगाव सीमाप्रश्नात हा मुद्दा विचारातच घेण्यात आला नाही, असं आजही म्हटलं जातं. त्यातून सीमावादाचा लढा उभा राहिला.
22 मे 1966 रोजी सेनापती बापट आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण केलं. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण तापलं होतं. नाथ पै यांनी सीमावादाचा हा प्रश्न इंदिरा गांधींपर्यत पोहोचवला.
बापट यांच्या उपोषण आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन केंद्र सरकारने माजी न्यायमूर्ती महाजन यांच्या एकसदस्य आयोगाची नेमणूक केली.
पुण्यातही उमटल्या प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादात पुण्यातही प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. पोलीस उपायुक्त स्मार्तना पाटील यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.
त्या म्हणतात, “स्वारगेटजवळ पार्किंग मध्ये ५-६ लोकं येऊन कर्नाटकच्या बसवर स्प्रेने रंग टाकला. तोडफोड झालेली नाही. त्याांना ताब्यात घेतलं आहे. पुढची कारवाई सुरु आहे. यापुढे जिथून कर्नाटक बसेस निघतात तिथे सुरक्षा बंदोबस्त ठेवला जाईल.”
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
