बेळगावमध्ये 65 वर्षांपूर्वीच्या 'या' घटनेमुळे साजरा होतो 'हुतात्मा दिन'

17 जानेवारी हा दिवस कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यातल्या मराठी माणसासाठी अत्यंत महत्त्वाचा दिवस. बरोबर 65 वर्षांपूर्वी याच दिवशी कर्नाटकातला मराठीबहुल भाग महाराष्ट्रात सामील करा, या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात सीमाभागातील 5 जणांचा मृत्यू झाला होता.

त्याची आठवण म्हणून दरवर्षी 17 जानेवारी हा दिवस सीमाभागात हुतात्मा दिन म्हणून साजरा केला जातो.

बेळगावचा इतिहास

बाराव्या शतकात मार्कंडेय नदीच्या काठी बेळगावची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी असल्याने बेळगावला निसर्गाचं वरदान लाभलं आहे. यादव, मोगल, मराठा अशा अनेक आक्रमणांनंतर ब्रिटीशांनीही बेळगाववर राज्य केलं.

गोवा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असल्याने सामरिकदृष्ट्या ब्रिटिशांसाठी बेळगाव महत्त्वाचं ठिकाण होतं. त्यातूनच त्यांनी बेळगावमध्ये लष्करी छावणी (कॅन्टोनमेंट बोर्ड) उभारली आणि मराठा लाईट इन्फन्ट्रीचं मुख्यालयही बांधलं.

पुणे-बंगळुरू महामार्गावरचं हे एक मोठं व्यापारकेंद्र आहे. अॅल्युमिनियम, पॉवरलूम असे अनेक मोठे उद्योग तिथे आहेत. बेळगाव हे कर्नाटकचं प्रमुख शैक्षणिक केंद्रही आहे. इंजीनिअरिंग, मेडिकल, पदवीधर, कायदा अशी अनेक महत्त्वाची महाविद्यालयं आहेत. भारतीय सैन्य दलाचे शैक्षणिक केंद्र, कमांडो स्कूल, हवाई तळही इथे आहे.

अशाप्रकारे शैक्षणिक आणि औद्योगिकदृष्ट्याही महत्त्वाचा असलेला हा जिल्हा कर्नाटकात असला तरी मराठीबहुल आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत मुंबईसह महाराष्ट्र या घोषणेसोबतच बेळगावलाही महाराष्ट्रात सामील करून घेण्यासाठी मोठा संघर्ष झाला. मात्र, त्याला यश आलं नाही. अजूनही हा लढा सुरूच आहे.

सीमावासीयांचा लढा

ब्रिटिशांनी आपल्या सोयीप्रमाणे भारताची प्रांतवार रचना केली होती. मात्र, स्वातंत्र्य चळवळ 1920 साली नागपुरात झालेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात महात्मा गांधींनी भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा मान्य केला.

स्वातंत्र्यानंतर भाषावार राज्यांची मागणी जोर धरू लागली.

बेळगाव तत्कालीन बॉम्बे प्रांतात होते. 1956 साली राज्य पुनर्रचना झाली आणि बेळगाव तत्कालीन म्हैसूर म्हणजेच आजच्या कर्नाटक राज्यात टाकण्यात आलं. यामुळे बेळगावात संतापाची लाट उसळली आणि मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं झाली. या आंदोलनांमध्ये अनेकजण गोळीबारात मृत्यूमुखी पडले.

बीबीसी मराठीशी बोलताना महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे मालोजीराव आष्टेकर सांगतात, "बेळगाव, धारवाड, बिजापूर आणि कारवार हे चार जिल्हे मुंबई प्रांतात होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भाषिक राज्यांची निर्मिती करा, अशी मागणी लोकांतून होऊ लागली. महात्मा गांधी, काँग्रेस हे त्यावेळी भाषावार प्रांतरचनेच्या बाजूने होते. इंग्रजी भाषेतून शिक्षण सुरू झालं तेव्हा लोक सुशिक्षित होऊ लागली आणि त्यांना आपापल्या भाषेतलं राज्य व्हायला पाहिजे, असं वाटू लागलं. त्यामुळे स्वातंत्र मिळाल्यानंतर चळवळ जोरात सुरू झाली."

तेलुगू भाषिकांचं स्वतंत्र राज्य असावं, यासाठी सत्याग्रह झाला. पोट्टू श्रीरामलू या सत्याग्रहीने प्राणांतिक उपोषण केलं. यात त्यांचा मृत्यू झाला. या बलिदाननंतर मोठ्ठं आंदोलन उभं राहिलं आणि 1952 साली आंध्र प्रदेशची स्थापन झाली.

या आंदोलनानंतर सीमावासीयांची चळवळ जोरात सुरू झाली. याची दखल घेत तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी 1953 साली फाजल अली राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन केला. फाजल अली, हृदयनाथ कुंजरू आणि एम. के. पणिकर असे तिघे त्या आयोगात होते. त्यांनी भारतभर फिरून माहिती घेतली आणि 1955 साली आपला अहवाल सादर केला.

हा अहवाल सर्वांसाठी सारखा नव्हता. यात मुंबई द्वैभाषिक राज्य करण्याची सूचना होती. मुंबई प्रांतात गुजराती भाषिक सौराष्ट्राचा समावेश करून मराठी भाषिक विदर्भ, बेळगाव-कारवार वेगळे ठेवले होते.

मुंबईच्या विकासासाठी मुंबईला गुजरातपासून वेगळं करणं योग्य नाही, विदर्भ महारष्ट्रात घेतल्यास नागपूरचं महत्त्व कमी होईल आणि बेळगाव हा कर्नाटकसाठी (तत्कालीन म्हैसूर) आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे, असं त्या अहवालात म्हटलं होतं. मुंबई केंद्रशासित ठेवायचं आणि म्हैसूर राज्य निर्माण करण्यासाठी मुंबई प्रांतातील बेळगाव, कारवार, धारवाड आणि बिजापूर हे जिल्हे तिकडे टाकायचे, अशी शिफारस अहवालात करण्यात आली होती.

त्यामुळे सहाजिकच आयोगाच्या शिफारशींविरोधात बेळगाव, कारवार भागात प्रचंड असंतोष पसरला. मुंबईसह संपूर्ण महराष्ट्रात आणि विशेषतः सीमाभागात तीव्र आंदोलनांना सुरूवात झाली. मात्र, या आंदोलनांची दखल केंद्राने घेतली नाही.

आष्टेकर सांगतात, "16 जानेवारी 1956 रोजी पंडित नेहरूंनी आकाशवाणीवरून राज्य पुनर्रचना मंडळाने दिलेला अहवाल केंद्र सरकार मान्य करत आहे, असं जाहीर केलं. त्या अहवालामध्ये सुरुवातीला मुंबई केंद्रशासित ठेवण्याची त्यांची योजना होती. कारण मुंबईवर गुजराती लोकांनीही दावा सांगितला आणि महाराष्ट्रातल्या लोकांनीही दावा सांगितला. त्यामुळे मुंबई महाराष्ट्राला मिळू द्यायची नाही, यासाठी काँग्रेसमधला मोठा एक गट कार्य करत होता.

स. का. पाटील वगैरे सारखी मंडळी चंद्र,सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राला मिळणार नाही, अशा गोष्टी बोलत होते. त्यामुळे मुंबई केंद्रशासित करण्याचा प्रस्ताव आणि त्याचप्रमाणे प्रचंड मोठ्या संख्येने मराठी भाषिक म्हैसूरमध्ये डांबण्यात आलेलं आहे, ही बातमी जेव्हा लोकांना कळाली त्यावेळी 17 जानेवारीला मुंबईसह सीमाभागामध्ये प्रचंड आंदोलन झालं."

याच आंदोलनात बेळगावच्याा आंदोलकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली.

आष्टेकर सांगतात, "बेळगावातही मोठं आंदोलन झालं. लोक रस्त्यावर आले. मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं सुरू झाली. लोकांनी दगडफेक सुरू केली. त्यावेळी संध्याकाळी बेळगावमधल्या हुतात्मा चौकाजवळ मारुती बेन्नाळकर या अगदी तरुण माणसावर पोलिसांनी गोळी झाडली आणि ते तिथेच शहीद झाले. त्यानंतर याच घटनास्थळापासून अगदीच जवळ मधू बांदेकर नावाचा अगदी किशोरवयीन मुलगा पोलिसांच्या गोळीबाराला बळी पडला. त्यानंतर बेळगावातल्या किर्लोस्कर रोडवर एक हॉटेल होतं. तिथे काम करणारे लक्ष्मण गावडे आणि महादेव बारीगडी अशा दोघांवर पोलिसांनी गोळ्या झाडल्या.

बेळगावातले चौघे जण 17 जानेवारीला पोलिसांच्या गोळीबारात शहीद झाले. दुसऱ्या दिवशी 18 जानेवारीला निप्पाणीमध्ये दंगल उसळली. कमळाबाई मोहिते या तरूण मुलीच्या कडेवर लहान मुलगी होती. पोलिसांनी या कमळाबाईवर गोळी झाडली आणि त्या मृत्यूमुखी पडल्या. असे पाच हुतात्मे गोळीबारात शहीद झाले. सुंयक्त महाराष्ट्रासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या 105 हुतात्म्यांमध्ये हे 5 हुतात्मे आहेत."

आष्टेकर सांगतात, "9 मार्च 1956 रोजी लोकमान्य टिळकांचे नातू जयंत टिळक यांच्या नेतृत्त्वाखाली बेळगावमध्ये सत्याग्रह करण्यात आला. या सत्याग्रहात हजारो नागरिकांची भाग घेतला. त्यांना 1 दिवसापासून ते 9 महिन्यांपर्यंत शिक्षा झाल्या. वेगवेगळ्या तुरुंगांमध्ये हजारो सत्याग्रही डांबण्यात आले. मात्र, त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही आणि 1 नोव्हेंबर रोजी राज्य पुनर्रचना झाली."

1 नोव्हेंबर 1956 रोजी सौराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ आणि मुंबई असा सर्व प्रदेश एकत्र करून द्विभाषिक राज्य स्थापलं. मात्र, बेळगावला वगळण्यात आलं. त्याच दिवशी म्हैसूर राज्याचीही निर्मिती झाली. बेळगाव कारवार हा भाग म्हैसूर राज्यात गेला.

1956 आणि 1958 साली जे सत्याग्रह झाले त्यामध्ये 23 मार्च 1956 रोजी सत्याग्रहींपैकी एक खानापूरचे नागप्पा भुसूरकर त्यांचा मृत्यू झाला. 10 मे 1956 रोजी बाळू निलजकर यांचाही मृत्यू झाला. त्यानंतर 1958 साली झालेल्या सत्याग्रहात चिकोळी तालुक्यातील गोपाळ चौगुले हे मरण पावले. असे हे सुरुवातीचे 8 सत्याग्रही आहेत.

आष्टेकर सांगतात, "मुंबई-महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण झाले. त्यांनी 25 जून 1957 रोजी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला. त्यात ते म्हणाले की खेडे घटक, भाषिक बहुसंख्या, भौगोलिक संलग्नता आणि लोकेच्छा या चतुःसूत्रीनुसार बहुभाषिक मराठी असलेली 814 गावं म्हैसूर राज्यातून काढून महाराष्ट्राला देण्यात यावी आणि महाराष्ट्रात असलेली सोलापूर, जत, अक्कलकोट, गडहिंग्लज, या भागात असलेली काही कानडी भाषिक खेडी तत्कालीन म्हैसूर द्यावी, अशी मागणी केली. मात्र, केंद्राने त्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही आणि तो प्रश्न तसाच प्रलंबित राहिला."

त्यानंतर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. त्यात गुजराती बोलणाऱ्यांचं गुजरात आणि मराठी बोलणाऱ्यांचं महाराष्ट्र अशी दोन राज्यं निर्माण झाली.

आष्टेकर म्हणतात, "मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमुळे मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली आणि महाराष्ट्र आणि गुजरात असे दोन राज्य तयार झाले. मात्र, त्यावेळीदेखील या सीमाभागातल्या लोकांकडे कुणीही पाहिलं नाही. त्यावेळी खरंतर तत्कालीन म्हैसूरमधला मराठी भाषिक भाग महाराष्ट्राला जोडला गेला पाहिजे, अशी मागणी केंद्राकडे होणं आवश्यक होतं. पण मुंबईसह महाराष्ट्र झाला या नादामध्ये महाराष्ट्रातल्या नेतेमंडळींनी आम्हा सीमाभागातल्या लोकांकडे दुर्लक्षच केलं, असं म्हणायला हरकत नाही."

सध्याची परिस्थिती

सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्य नायालयात याचrका सादर केली आहे. 29 मार्च 2004 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तता व्हायलाच अनेक वर्ष गेली. अखेर 2014 साली सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षी-पुरावे सादर करायला सांगितलं.

हिमाचल प्रदेशचे माजी न्यायमूर्ती मनमोहन सरीन यांची आयुक्त म्हणून नेमणूक केली आणि 2 महिन्यात अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, दरम्यानच्या काळात कर्नाटक सरकारने पार्शिअल मॉडिफिकेशनची मागणी केली.

या पार्शियल मॉडिफिकेशनविषयी सांगताना आष्टेकर म्हणाले, "सीमाप्रश्न राज्यघटनेच्या कलम तीननुसार केंद्राच्या अखत्यारित येतो आणि सर्वोच्च न्यायालयाला यात लक्ष घालायची गरज नाही, असा अर्ज कर्नाटक सरकारने केला. त्यावर युक्तिवाद होणार होता.

मात्र, हा युक्तिवाद अजूनही झालेला नाही. जून 2020 मध्ये त्यासाठीची तारीख पडली होती. कोर्टाने व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेऊ म्हणून संगितलं. पण महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला बरेच पुरावे द्यायचे असल्याने प्रत्यक्ष सुनावणीसाठीची विनंती केली. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे."

राज्य सरकारच्या सीमाकक्षाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. दीपक पवार यांच्या मते हा लढा योग्य दिशेनं चालला आहे.

"प्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याअगोदरही महाराष्ट्रानं प्रचंड प्रयत्न केले आणि आपला दावा योग्यच आहे. 2000 साली जेव्हा न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची समिती सरकारने सल्ल्यासाठी नेमली होती, तेव्हा त्यांनीही सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालयात गेलो तर महाराष्ट्राची बाजू भक्कम आहे. त्यामुळे या भागातल्या मराठी भाषिक नागरिकांच्या समानतेच्या हक्कांसाठी आपण लढतो आहोत.

"महाजन आयोग आपण नाकारला कारण त्यात अनेक अंतर्विरोध होते. याशिवाय अनेक ऐतिहासिक पुरावेही आपल्याकडे आहेत. त्यामुळेच या लढ्यात विजयाची खात्री आहे. महाराष्ट्र हा लढा तीन पातळ्यांवर लढतो आहे. अस्मितेनं जोडलं जाणं तर आहेच, पण केवळ त्यानं भागणार नाही. या भागातल्या युवकांचे शिक्षण आणि रोजगाराचे प्रश्नही आम्ही सोडवायचा प्रयत्न करतो आहे. त्याशिवाय न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. सध्या आमच्या साक्षीदारांची तयारी सुरु आहे," असं पवार 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणाले.

गेली 65 वर्षे या वादावर तोडगा निघू शकलेला नाही. अस्मितेबरोबरच हा प्रश्न राजकीयही बनलेला आहे. या प्रश्नाचा अस्मितेच्या पलिकडे, व्यावहारिक पातळीवर विचार करून तोडगा शोधला पाहिजे, अशी भूमिका मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी घेतली. मात्र, सध्यातरी असं होताना दिसत नाही.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)